हाम्रो देशको कुल जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा महिलाले ओगटेको छ। परापूर्वकालदेखि नै सामाजिक बनोट, संरचना र सांस्कृतिक मान्यताले शिक्षामा महिलाको पहुँच ज्यादै न्यून रहेको छ। गुणस्तरीय शिक्षामा महिलाको पहुँच कम भएको कारण समाजमा अपेक्षित धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक र भौगोलिक परिवर्तन हुन सकेको छैन । समाज परिवर्तनका लागि महिलामा चेतनाको विकास गर्नुपर्छ, अनिमात्र समाजलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्न सकिन्छ। जबसम्म यो समाजले महिला र पुरुषलाई हेर्ने फरक दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउँदैन, तबसम्म समाजमा दिगो शान्ति र सुधार ल्याउन सकिंदैन।
आजको एक्काइसौं शताब्दीमा आएर पनि महिलाहरू शिक्षाको उज्यालो ज्योतिबाट वञ्चित हुनु, छोरीलाई पढाएर के हुन्छ ? आखिरमा बिहे नगरी हुन्न ? पढे पनि छोरीलाई जागिर कसले दिन्छ र फेरि घरभन्दा बाहिर बसेर छोरीलाई पढाउँदा वा जागिर ख्वाउँदा कसैले उसको अस्मितामाथि खेलवाड गर्यो भने यसको जिम्मा कसले लिन्छ ? भन्ने मानसिकताले गर्दा आम ग्रामीण भेगका महिलाहरू अधिकार र अवसरबाट वञ्चित हुन पुगेका छन्।
कतिपय महिलाहरूलाई बोक्सीको आरोप लगाउँदै दिसा खुवाउने, कालोमोसो र जुत्ताको माला लगाएर टोल घुमाउने, यो बोक्सी हो यसले सबैलाई टोक्छे, खान्छे, सताउँछे भनेर समाज बहिष्कार गर्नेजस्ता अप्रिय घटना हाम्रो समाजमा ताजै छन् । यतिमात्र हैन एउटी महिलाले बर्सैपिच्छे बच्चा जन्माउनुपर्छ, त्यसको पीडा–व्यथा बेग्लै छ। फेरि छोरी जन्माई भनेर कुट्ने, पिट्ने, यसले कुलको इज्जत राखिन, मरेपछि स्वर्ग जान नपाइने भयो अब मेरो वंश कसले धान्छ भन्ने मानसिकताले गर्दा छोरा पाउने आशाले अर्की बुहारी ल्याउने परम्परा हाम्रो अशिक्षित समाजमा ज्यादै हुने गरेको
छ।
जबसम्म महिला र पुरुषबीच भेदभाव भई महिलाको स्थिति पुरुषभन्दा पछाडि रहन्छ समाजमा शान्ति र प्रगति हुन सक्दैन। महिलाविरुद्ध भेदभावले मानव प्रतिष्ठा, सम्मान र समान अधिकारको सिद्धान्तको उल्लङ्घन गर्छ, हाम्रो देशको राजनैतिक, सामाजिक र आर्थिक, सांस्कृतिक विकासमा व्यवधान तेर्सिइरहन्छ।
सन् १९७९ डिसेम्बर १८ मा महिलामाथि हुने गरेका सबै प्रकारका घटनाहरू जस्तै: महिला हिंसा, यौन शोषण, बलात्कार, बेचबिखन, अन्याय, अत्याचार, दमन र भेदभावको अन्त्य गर्न एउटा महासन्धि निर्माण गरिएको छ। जसलाई महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभावहरू उन्मूलन विषयक अभिसन्धि (सिइडिएडब्लु) १९७९ भनिन्छ ।
महिलाहरूले स्वतन्त्रतासाथ बाँच्ने हक, समानताका साथ काम गर्ने हक, छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव नगरी समाजमा बस्ने हक, काम गर्ने हक, अन्यायमा परेकालाई न्यायको हक, उमेरअनुसार शिक्षा पाउने हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, देश निकालाविरुद्ध हक, आफ्नो पैतृक सम्पत्तिको हक, आफ्नो काम अनुसारको पारिश्रमिक हक, संवैधानिक उपचारको हक र शारीरिक यातनाविरुद्ध हक, संवैधानिक उपचारको हक र शारीरिक यातनाविरुद्ध हक पाउनुपर्छ भनेर लेखिए पनि पुरुषप्रधान समाजको महिलामाथि हेर्ने दृष्टिकोण, सोचाइ र नीति निर्माण गर्नेहरूको सङ्कुचित मानसिकताले गर्दा महिलाहरूले आफ्ना अधिकार पाउन सकेका छैनन्।
यी अधिकारबाहेक प्राकृतिकरूपमा महिलाहरूले थप गर्नुपर्ने विशिष्ट दायित्वहरू छन्। जस्तै: एउटी महिलाले नौ महिनासम्म बच्चालाई गर्भमा राखेर बच्चा जन्माउने काम गर्नुपर्छ, यसका लागि महिलाले विभिन्न प्रकारका चरणहरू पार गर्नुपर्छ। यसका लागि राज्यले महिलाहरूलाई छुट्टै किसिमबाट शिक्षा दिनुपर्छ, निश्शुल्क स्वास्थ्य उपचार दिलाउनुपर्छ। विभिन्न प्रकारका भिटामिनहरू गाउँघरमा, टोल समुदायमा रहेका महिला स्वास्थ्य केन्द्रमार्फत् वितरण गर्नुपर्छ, अनिमात्र महिला र बच्चाको मृत्युदरमा कमी ल्याउन सकिन्छ । कतिपय महिलाहरू सुत्केरी अवस्था वा सुत्केरी भएपछि पनि स्वास्थ्य उपचार पाएका छैन। सुत्केरी महिलाले ज्यान गुमाउनुपरेको छ। सरकारले प्रत्येक गाउँ समुदायले महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण र सेवाका लागि सुढेनी महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवक परिचालन गर्दै आए पनि आम ग्रामीण भेगका महिला यी सुविधाबाट वञ्चित छन्। खै महिलाका अधिकारहरू कहाँ हराए ? कसले लुट्यो महिलाको हक अधिकार ?
जबसम्म यो समाजमा महिला र पुरुष एक हुन् भनेर समाजका व्यक्तिहरूमा चेतना आउँदैन तबसम्म यो समाजले नारकीय जीवन जिउनुपर्छ। महिला हकहित र सुरक्षासम्बन्धी विशेष पहल गर्नुपर्छ। महिलालाई बच्चा जन्माउने मेसिन, कारखाना र उद्योगको रूपमा नहेरेर महिला भनेको राष्ट्रका गहना हुन्, यिनको इज्जत गर्नु हाम्रो दायित्व हो, महिलालाई शोषण गर्नु जघन्य अपराध हो, महिला समाजका सदस्य देशका नागरिक हुन् यिनीहरूलाई अधिकार र जिम्मेवारी भाग लगाउनुपर्छ। अवसर र सुविधा जहिले पनि पुरुषजत्तिकै बराबर हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता विकास गर्नुपर्छ । अब बन्ने नयाँ संविधानमा महिलाका हक, अधिकार, सुरक्षा, शिक्षा, रोजगारी र जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
–सपही–९, बारा
आजको एक्काइसौं शताब्दीमा आएर पनि महिलाहरू शिक्षाको उज्यालो ज्योतिबाट वञ्चित हुनु, छोरीलाई पढाएर के हुन्छ ? आखिरमा बिहे नगरी हुन्न ? पढे पनि छोरीलाई जागिर कसले दिन्छ र फेरि घरभन्दा बाहिर बसेर छोरीलाई पढाउँदा वा जागिर ख्वाउँदा कसैले उसको अस्मितामाथि खेलवाड गर्यो भने यसको जिम्मा कसले लिन्छ ? भन्ने मानसिकताले गर्दा आम ग्रामीण भेगका महिलाहरू अधिकार र अवसरबाट वञ्चित हुन पुगेका छन्।
कतिपय महिलाहरूलाई बोक्सीको आरोप लगाउँदै दिसा खुवाउने, कालोमोसो र जुत्ताको माला लगाएर टोल घुमाउने, यो बोक्सी हो यसले सबैलाई टोक्छे, खान्छे, सताउँछे भनेर समाज बहिष्कार गर्नेजस्ता अप्रिय घटना हाम्रो समाजमा ताजै छन् । यतिमात्र हैन एउटी महिलाले बर्सैपिच्छे बच्चा जन्माउनुपर्छ, त्यसको पीडा–व्यथा बेग्लै छ। फेरि छोरी जन्माई भनेर कुट्ने, पिट्ने, यसले कुलको इज्जत राखिन, मरेपछि स्वर्ग जान नपाइने भयो अब मेरो वंश कसले धान्छ भन्ने मानसिकताले गर्दा छोरा पाउने आशाले अर्की बुहारी ल्याउने परम्परा हाम्रो अशिक्षित समाजमा ज्यादै हुने गरेको
छ।
जबसम्म महिला र पुरुषबीच भेदभाव भई महिलाको स्थिति पुरुषभन्दा पछाडि रहन्छ समाजमा शान्ति र प्रगति हुन सक्दैन। महिलाविरुद्ध भेदभावले मानव प्रतिष्ठा, सम्मान र समान अधिकारको सिद्धान्तको उल्लङ्घन गर्छ, हाम्रो देशको राजनैतिक, सामाजिक र आर्थिक, सांस्कृतिक विकासमा व्यवधान तेर्सिइरहन्छ।
सन् १९७९ डिसेम्बर १८ मा महिलामाथि हुने गरेका सबै प्रकारका घटनाहरू जस्तै: महिला हिंसा, यौन शोषण, बलात्कार, बेचबिखन, अन्याय, अत्याचार, दमन र भेदभावको अन्त्य गर्न एउटा महासन्धि निर्माण गरिएको छ। जसलाई महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभावहरू उन्मूलन विषयक अभिसन्धि (सिइडिएडब्लु) १९७९ भनिन्छ ।
महिलाहरूले स्वतन्त्रतासाथ बाँच्ने हक, समानताका साथ काम गर्ने हक, छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव नगरी समाजमा बस्ने हक, काम गर्ने हक, अन्यायमा परेकालाई न्यायको हक, उमेरअनुसार शिक्षा पाउने हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, देश निकालाविरुद्ध हक, आफ्नो पैतृक सम्पत्तिको हक, आफ्नो काम अनुसारको पारिश्रमिक हक, संवैधानिक उपचारको हक र शारीरिक यातनाविरुद्ध हक, संवैधानिक उपचारको हक र शारीरिक यातनाविरुद्ध हक पाउनुपर्छ भनेर लेखिए पनि पुरुषप्रधान समाजको महिलामाथि हेर्ने दृष्टिकोण, सोचाइ र नीति निर्माण गर्नेहरूको सङ्कुचित मानसिकताले गर्दा महिलाहरूले आफ्ना अधिकार पाउन सकेका छैनन्।
यी अधिकारबाहेक प्राकृतिकरूपमा महिलाहरूले थप गर्नुपर्ने विशिष्ट दायित्वहरू छन्। जस्तै: एउटी महिलाले नौ महिनासम्म बच्चालाई गर्भमा राखेर बच्चा जन्माउने काम गर्नुपर्छ, यसका लागि महिलाले विभिन्न प्रकारका चरणहरू पार गर्नुपर्छ। यसका लागि राज्यले महिलाहरूलाई छुट्टै किसिमबाट शिक्षा दिनुपर्छ, निश्शुल्क स्वास्थ्य उपचार दिलाउनुपर्छ। विभिन्न प्रकारका भिटामिनहरू गाउँघरमा, टोल समुदायमा रहेका महिला स्वास्थ्य केन्द्रमार्फत् वितरण गर्नुपर्छ, अनिमात्र महिला र बच्चाको मृत्युदरमा कमी ल्याउन सकिन्छ । कतिपय महिलाहरू सुत्केरी अवस्था वा सुत्केरी भएपछि पनि स्वास्थ्य उपचार पाएका छैन। सुत्केरी महिलाले ज्यान गुमाउनुपरेको छ। सरकारले प्रत्येक गाउँ समुदायले महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण र सेवाका लागि सुढेनी महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवक परिचालन गर्दै आए पनि आम ग्रामीण भेगका महिला यी सुविधाबाट वञ्चित छन्। खै महिलाका अधिकारहरू कहाँ हराए ? कसले लुट्यो महिलाको हक अधिकार ?
जबसम्म यो समाजमा महिला र पुरुष एक हुन् भनेर समाजका व्यक्तिहरूमा चेतना आउँदैन तबसम्म यो समाजले नारकीय जीवन जिउनुपर्छ। महिला हकहित र सुरक्षासम्बन्धी विशेष पहल गर्नुपर्छ। महिलालाई बच्चा जन्माउने मेसिन, कारखाना र उद्योगको रूपमा नहेरेर महिला भनेको राष्ट्रका गहना हुन्, यिनको इज्जत गर्नु हाम्रो दायित्व हो, महिलालाई शोषण गर्नु जघन्य अपराध हो, महिला समाजका सदस्य देशका नागरिक हुन् यिनीहरूलाई अधिकार र जिम्मेवारी भाग लगाउनुपर्छ। अवसर र सुविधा जहिले पनि पुरुषजत्तिकै बराबर हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता विकास गर्नुपर्छ । अब बन्ने नयाँ संविधानमा महिलाका हक, अधिकार, सुरक्षा, शिक्षा, रोजगारी र जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
–सपही–९, बारा