सर्वोच्च अदालतको माननीय न्यायाधीशको अवधेशकुमार यादव र भरत उप्रेतीको इजलासले राजपरिवारका सदस्य, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्व गृहमन्त्रीलगायत सरकारी ढुकुटीबाट प्रयोग गर्दै आएको गाडी, पछुवा गाडी, चालक र घरभाडा आदिको सुविधा लोकतान्त्रिक संविधानको शपथ लिने सबैको लागि गैरकानुनी भएको ठहर गरेको छ। आफ्नो ५ बुँदे निर्देशनात्मक आदेशमा सर्वोच्च अदालतले सर्वप्रथम (क) आम नेपाली जनता र विदेशी ऋण सहयोगबाट सञ्चालित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको नाउँबाट महँगो सवारीसाधन खरिद गर्न लगाई पूर्व प्रधान, उपप्रधानमन्त्री र तिनका आसेपासेलाई प्रयोग गर्न दिने नेपाल सरकारको कार्य प्रचलित सुशासन ऐनविपरीत भएको भन्दै आवश्यकताभन्दा बढी परियोजनाको गाडी खरिद गरी व्ययभार बढाउने कार्यलाई बन्देज लगाएको छ । (ख) उल्लिखित प्रकरणमा पर्ने ६ वटा समूहमा पर्ने व्यक्तिहरूलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट दिइँदै आएको घरभाडा, सवारीसाधन एवं इन्धन खर्चको सुविधा गैरकानुनी भएकोले तत्काल बन्द गर्ने र सो भए नभएको जानकारी गराउने जिम्मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एवं महालेखालाई दिएको छ। (ग) सरकारी सेवामा रही अवकाश प्राप्त गरेकाहरूमा प्रचलित कानुन अनुसार सुविधा अपुग भए कानुन संशोधन गरेर सुविधा चढाउने (घ) सरकारको नियमित सेवामा नरहे पनि राष्ट्रको विकास उत्थानमा योगदान पुर्याइरहेका व्यक्तिहरूको हकमा समेत कानुन बनाएर सुविधा दिन सकिने मार्ग प्रशस्त गरेको छ। (ङ) सर्वोच्चले आफ्नो निर्देशनात्मक आदेशमा नेपाल सरकारको मुख्य सचिवलाई अदालतको आदेश अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको जानकारी नदिएमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई समेत जानकारी गराउने गरी सचेत गराएको छ।
फैसलाबारे विभिन्न टीका–टिप्पणी आउने छन्। तर भ्रष्टाचार निरूपण गर्न सर्वोच्चको यो ऐतिहासिक निर्णयको मुक्तकण्ठले सराहना हुनुपर्दछ। ४० वर्षमा करिब २५०० अर्बको योजना सञ्चालन गरेको यो देशमा किन विकास भएन, किन गरिबी घटेन त्यसको कारण सर्वोच्चले खुलस्त पारिदिएको छ। सामान्य प्रशासनको सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार कुल बजेटको प्रशासनिक शिरोभार खर्च २५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुहुँदैन। नेपालमा यो ७० प्रतिशतसम्म छ, जसले गर्दा विकास कार्यका लागि रकम नै बच्दैन र जुन बच्छ पनि त्यो विशिष्टहरूको अगुवा, पिछुवा गाडी र लगुवा, भगुवाको आसचपुमा जान्छ। अनुशासन र सुशासनको रट लगाएर नथाक्ने हाम्रा राजनीतिज्ञहरू कसरी विशिष्टबाट कालान्तरमा अशिष्ट हुँदै आफ्ना पिछुवाहरूसमेतलाई अशिष्ट बनाउँदै छन् त्यसको पनि यहाँ चर्चा गर्नु समसामयिक नै हुनेछ। भट्टराईजी र गिरिजाबाबूलाई मृत्युपर्यन्त यो सुविधा किन चाहिएको होला ?
सर्वोच्चको आदेशको मुख्य आशय कानुनी राज्यको स्थापना हो। नेपालमा कानुनी राज्यको अवस्था कस्तो छ ? एकपटक विचार गरौं। सार्वजनिक लेखा समितिले अकासेपुल भत्काउन ४ पटकसम्म आदेश गरिसकेर पनि यो कार्यान्वयन नभएपछि पाँचौंपटक पुन: निर्देशन दिएको छ। सर्वोच्चबाटै कैद सजाय तोकिएका सभासद् ढुङगानालाई समात्ने नेपाल प्रहरीको प्रतिबद्धता अनुसार प्रहरीले उनलाई फेला पार्न सकेको छैन र उनी संसद्मा भाग लिएकालियै छन्। कानपाका मुख्य अधिकृत गणेश राईलाई जगेडामा राख्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशनका बावजुद विदेश भ्रमणमा जान सक्छन्। प्रभु साहको नाउँमा मुद्दा दर्ता नगर्न महान्यायाधिवक्ताको दबाब थेग्न नसकेर सरकारी वकिल नाम हटाउँदै बिदामा बस्छन्। नेपाली सेनाले टेन्डरबिना नै करोडौंको सामग्री खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँछ। सिंचाइमन्त्री सरुवाको लागि कमिशन माग्दै हिंडछन्। अग्नि सापकोटा अदालतमा आरोपित भएकाले ओएचसीएचआरले लिएको अडानका कारण उसको म्याद थपिंदैन। कर्मचारीहरूको जथाभावी सरुवा नगर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताविपरीत सरुवा यथावत जारी रहन्छ। सार्वजनिक संस्थानमा २–२ कार्यकारी प्रमुख रहने अवस्था सरकारी निर्णयको कारण सिर्जित हुन्छ।
माओवादी सेनामा तीन हजार लडाकूको नाउँमा पारिश्रमिक बुझेर राज्यकोषको दुरुपयोग हुन्छ र यसको ढाकछोपको प्रयास गरिन्छ। लडाकूहरूबाट वाइसिएल व्यवस्थापनको लागि लिइएको रु. १००० बाट वाइसिएल पुनस्र्थापनाका साथै उच्चपदस्थ माओवादी नेताको सुरक्षामा खटेका जनमुक्ति सेनाले ५ वर्षदेखि राशन वा राशनभत्ता नै नपाएको खुलासा भएको छ। यो सम्पूर्ण प्रकरणले नेपालमा भ्रष्टाचारको अत्यासलाग्दो स्थिति देखाउँछ।
यहाँ प्रसूतिले खाने आइरन चक्कीमा भ्रष्टाचार हुन्छ भने गरिब जनताको लागि स्वास्थ्य केन्द्रबाट वितरण हुने औषधि पसलमा बिक्री हुँदाहुँदै अब होटलमा जलाउन थालिएको छ। नेपालमा यो भ्रष्टाचार कहाँबाट सुरु कहाँ गएर अन्त भन्नै नसकिने। कर्मचारीहरूको जथाभावी सरुवाविरुद्ध राज्य व्यवस्था समितिले बैठक बोलाउनुपर्छ। सर्वोच्चलगायतका अदालतहरूले गरेको कैद सजाय र जरिवाना कार्यान्वयन कसले गर्ने ? अदालतले एकसेएक ऐतिहासिक फैसला गर्दै जाने, कार्यकारीले कार्यान्वयन नगरे कसरी हुन्छ कानुनी राज्यको स्थापना ? यस्तो भयावह स्थिति देखेर सुरु कहाँबाट हुने होला भनेर प्रारम्भ बिन्दु नै ठम्याउन नसकिने भएको छ । यो त भयो सरकारी संयन्त्रको कुरा । अब सामान्यतर्फ हेर्दासमेत भ्याट प्रकरणमा कारबाई अगाडि बढ्न सकेको छैन भने केही व्यवसायीहरूले ‘कार्टेल’ बनाएर अन्डर इन्भ्वाइसिङग गरेर भइरहेको आयातका कारण सरकारी राजस्व घटेको, जनताले बढी मोल तिर्नुपरेको र कार्टेलका व्यापारीहरू असीमित धनको मालिक बन्न पुगेको खुलासा भएको छ। जुन देशमा सेवा र व्यापार दुइटै संयन्त्र भ्रष्टाचारको जगमा उभिएको होस् त्यहाँ सुशासन, अमनचैन, विकास र प्रगतिको कुरा पूर्णतया निरर्थक हुन्छ।
अबको अवस्थामा आस्थाको एक मात्र केन्द्र भनेको जनता स्वयं हो, जसको सम्प्रभुतालाई संविधानले र अदालतले पनि स्वीकार गरेको छ। यसैबाट अब कुनै अन्ना हजारे जन्मनुपर्दछ र उसले भ्रष्टाचारका नाइकेहरूलाई तह लगाउने ठूलो अभियान सञ्चालन गर्नुपर्दछ। मेरो जस्तो इच्छा धेरैको होला तर सवाल छ– ध्जय धष्िि दभिि तजभ अबत। बिरालोको घाँटीमा कसले घण्टी बाँध्ने ?
फैसलाबारे विभिन्न टीका–टिप्पणी आउने छन्। तर भ्रष्टाचार निरूपण गर्न सर्वोच्चको यो ऐतिहासिक निर्णयको मुक्तकण्ठले सराहना हुनुपर्दछ। ४० वर्षमा करिब २५०० अर्बको योजना सञ्चालन गरेको यो देशमा किन विकास भएन, किन गरिबी घटेन त्यसको कारण सर्वोच्चले खुलस्त पारिदिएको छ। सामान्य प्रशासनको सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार कुल बजेटको प्रशासनिक शिरोभार खर्च २५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुहुँदैन। नेपालमा यो ७० प्रतिशतसम्म छ, जसले गर्दा विकास कार्यका लागि रकम नै बच्दैन र जुन बच्छ पनि त्यो विशिष्टहरूको अगुवा, पिछुवा गाडी र लगुवा, भगुवाको आसचपुमा जान्छ। अनुशासन र सुशासनको रट लगाएर नथाक्ने हाम्रा राजनीतिज्ञहरू कसरी विशिष्टबाट कालान्तरमा अशिष्ट हुँदै आफ्ना पिछुवाहरूसमेतलाई अशिष्ट बनाउँदै छन् त्यसको पनि यहाँ चर्चा गर्नु समसामयिक नै हुनेछ। भट्टराईजी र गिरिजाबाबूलाई मृत्युपर्यन्त यो सुविधा किन चाहिएको होला ?
सर्वोच्चको आदेशको मुख्य आशय कानुनी राज्यको स्थापना हो। नेपालमा कानुनी राज्यको अवस्था कस्तो छ ? एकपटक विचार गरौं। सार्वजनिक लेखा समितिले अकासेपुल भत्काउन ४ पटकसम्म आदेश गरिसकेर पनि यो कार्यान्वयन नभएपछि पाँचौंपटक पुन: निर्देशन दिएको छ। सर्वोच्चबाटै कैद सजाय तोकिएका सभासद् ढुङगानालाई समात्ने नेपाल प्रहरीको प्रतिबद्धता अनुसार प्रहरीले उनलाई फेला पार्न सकेको छैन र उनी संसद्मा भाग लिएकालियै छन्। कानपाका मुख्य अधिकृत गणेश राईलाई जगेडामा राख्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशनका बावजुद विदेश भ्रमणमा जान सक्छन्। प्रभु साहको नाउँमा मुद्दा दर्ता नगर्न महान्यायाधिवक्ताको दबाब थेग्न नसकेर सरकारी वकिल नाम हटाउँदै बिदामा बस्छन्। नेपाली सेनाले टेन्डरबिना नै करोडौंको सामग्री खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँछ। सिंचाइमन्त्री सरुवाको लागि कमिशन माग्दै हिंडछन्। अग्नि सापकोटा अदालतमा आरोपित भएकाले ओएचसीएचआरले लिएको अडानका कारण उसको म्याद थपिंदैन। कर्मचारीहरूको जथाभावी सरुवा नगर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताविपरीत सरुवा यथावत जारी रहन्छ। सार्वजनिक संस्थानमा २–२ कार्यकारी प्रमुख रहने अवस्था सरकारी निर्णयको कारण सिर्जित हुन्छ।
माओवादी सेनामा तीन हजार लडाकूको नाउँमा पारिश्रमिक बुझेर राज्यकोषको दुरुपयोग हुन्छ र यसको ढाकछोपको प्रयास गरिन्छ। लडाकूहरूबाट वाइसिएल व्यवस्थापनको लागि लिइएको रु. १००० बाट वाइसिएल पुनस्र्थापनाका साथै उच्चपदस्थ माओवादी नेताको सुरक्षामा खटेका जनमुक्ति सेनाले ५ वर्षदेखि राशन वा राशनभत्ता नै नपाएको खुलासा भएको छ। यो सम्पूर्ण प्रकरणले नेपालमा भ्रष्टाचारको अत्यासलाग्दो स्थिति देखाउँछ।
यहाँ प्रसूतिले खाने आइरन चक्कीमा भ्रष्टाचार हुन्छ भने गरिब जनताको लागि स्वास्थ्य केन्द्रबाट वितरण हुने औषधि पसलमा बिक्री हुँदाहुँदै अब होटलमा जलाउन थालिएको छ। नेपालमा यो भ्रष्टाचार कहाँबाट सुरु कहाँ गएर अन्त भन्नै नसकिने। कर्मचारीहरूको जथाभावी सरुवाविरुद्ध राज्य व्यवस्था समितिले बैठक बोलाउनुपर्छ। सर्वोच्चलगायतका अदालतहरूले गरेको कैद सजाय र जरिवाना कार्यान्वयन कसले गर्ने ? अदालतले एकसेएक ऐतिहासिक फैसला गर्दै जाने, कार्यकारीले कार्यान्वयन नगरे कसरी हुन्छ कानुनी राज्यको स्थापना ? यस्तो भयावह स्थिति देखेर सुरु कहाँबाट हुने होला भनेर प्रारम्भ बिन्दु नै ठम्याउन नसकिने भएको छ । यो त भयो सरकारी संयन्त्रको कुरा । अब सामान्यतर्फ हेर्दासमेत भ्याट प्रकरणमा कारबाई अगाडि बढ्न सकेको छैन भने केही व्यवसायीहरूले ‘कार्टेल’ बनाएर अन्डर इन्भ्वाइसिङग गरेर भइरहेको आयातका कारण सरकारी राजस्व घटेको, जनताले बढी मोल तिर्नुपरेको र कार्टेलका व्यापारीहरू असीमित धनको मालिक बन्न पुगेको खुलासा भएको छ। जुन देशमा सेवा र व्यापार दुइटै संयन्त्र भ्रष्टाचारको जगमा उभिएको होस् त्यहाँ सुशासन, अमनचैन, विकास र प्रगतिको कुरा पूर्णतया निरर्थक हुन्छ।
अबको अवस्थामा आस्थाको एक मात्र केन्द्र भनेको जनता स्वयं हो, जसको सम्प्रभुतालाई संविधानले र अदालतले पनि स्वीकार गरेको छ। यसैबाट अब कुनै अन्ना हजारे जन्मनुपर्दछ र उसले भ्रष्टाचारका नाइकेहरूलाई तह लगाउने ठूलो अभियान सञ्चालन गर्नुपर्दछ। मेरो जस्तो इच्छा धेरैको होला तर सवाल छ– ध्जय धष्िि दभिि तजभ अबत। बिरालोको घाँटीमा कसले घण्टी बाँध्ने ?
