एक लाखको हाराहारीमा रहेको नेपाली सेनामा मधेसीलगायत शोषित उत्पीडित जनताको न्युन सहभागिता पूरा गर्न सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। बाबुराम भट्टराई सरकारले तीन हजार उपेक्षित नागरिकलाई भर्ना गरिने निर्णय गरेको छ। यो सङ्ख्या थोरै भएपनि यसलाई सकारात्मक सुरुआत मान्न सकिन्छ।
सबैको सम्मान हुने र सबैको अधिकार सुनिश्चित हुने आधार भयो भनेमात्र राष्ट्रिय सेनाको एकीकृत ऊर्जा बढ्छ र राष्ट्रिय एकता पनि बलियो हुन्छ। नयाँ नेपालको मूल मर्म पनि पूरा हुन्छ। काम जोसुकैले गरोस्, जनहित, राष्ट्रहित तथा आम जनताको चाहना मुताबिक छ भने सबैले समर्थन गर्नैपर्छ। राष्ट्र हितविपरीत छ भने सबैले विरोध गर्नुपर्छ। समावेशी सेना बनाउने सम्बन्धमा सरकारको वर्तमान निर्णयको विरोध भएपनि यसको वैधानिक, राजनैतिक, सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक आधार पनि छ। राज्यको मूल उद्देश्य अनुकूल पनि छ।
२०६२ सालमै राज्यले यस कुरालाई स्वीकार गरेको देखिन्छ। त्यसपछि २०६४ साल फागुन १६ गते भएको आठ बुँदे सहमतिमा पनि सबै शक्तिले स्वीकार गरेका छन्। उक्त सहमति तत्कालीन सरकारले मात्र गरेको होइन, तीनवटै ठूला दलका संस्थागत प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरी स्वीकार गरेका छन्। त्यस सहमतिलाई साना दलहरूले पनि संस्थागतरूपमा विरोध गरेका छैनन्। आम नागरिकको पनि कुनै तप्काबाट विरोध भएको छैन । यस अवस्थामा उपरोक्त राजकीय प्रतिबद्धता पूरा गर्न वैधानिक तथा राजनैतिक आधार प्रशस्त छ। जनसङ्ख्याकै अनुपातमा भर्ना गर्ने हो भने तीस हजारभन्दा बढीलाई भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि मधेसवादी दलले दश हजार माग गरेका थिए। त्यसमा पनि नरम भई मधेसीलगायत विभिन्न वञ्चित समुदायका व्यक्तिसहित तीन हजारको भर्नामा अहिले सन्तुष्ट देखिएका छन्।
द्वन्द्व समाधानको सिद्धान्तअनुसार पनि अवसरबाट वञ्चित समूहलाई अवसर प्रदान गरिएन भने द्वन्द्वको जोखिम बाँकी रहिरहन्छ। हिजोको यस्तै अर्घेल्याइका कारण श्रीलङका, दक्षिण अफ्रिका, माली, उत्तरी आयरल्यान्ड, ग्वाटेमाला तथा नेपालमा बार्ह बर्से द्वन्द्व भएको कुरालाई नकार्न सकिन्न। भावी नेपालको द्वन्द्व तथा राजनैतिक अस्थिरता कम गर्न वञ्चित समुदायको माग पूरा गर्न गम्भीर हुनुपर्छ।
मधेस मूलका आदिवासी, दलितलाई मात्र भर्ना लिने र मधेसमा गैरमधेसीलाई भर्ना नलिने समाचार सञ्चारमा आएपनि प्राय: मन्त्रीहरूले यसलाई स्पष्ट पारेको देखिन्छ। हरेक समुदाय र क्षेत्रका वञ्चित समूहलाई भर्ना गरिने कुरा बताइएको छ। यसर्थ अन्य समुदायलाई निषेध गरेको कुरा निराधार छ। यद्यपि एक लाखको हाराहारीमा रहेको राष्ट्रिय सेनामा एक प्रतिशत पनि सहभागिता नरहेको समुदायलाई सकारात्मक विभेदको सिद्धान्तको आधारमा पनि समावेशी गराउन नमिल्ने कुरा होइन। मधेसीको समावेशीले अन्य जातिलाई पनि समावेश गराउने दबाब बढ्छ र सेनाको व्यवसायिकता र ऊर्जा खण्डीकृत हुन्छ भन्ने कतिपयको तर्क छ तर विचार गर्ने कुरा के हो मधेसी कुनै जात होइन। मधेस मुलुकको आधा भाग हो। मुलुकको आधी भागको सहभागिता राष्ट्रिय शक्तिमा नहुनु विभेद मात्र होइन राष्ट्रिय शक्तिलाई कमजोर पार्नु पनि हो । विविध जातजाति, धर्म, सम्प्रदाय सम्मिलित एउटा राष्ट्र हुने तर राष्ट्रिय सेनामा विविधता नहुने हुनुहुँदैन। हाम्रै नेपाली सेनामा जाति विशेषको आधारमा गोरख गण, काली बहादुर गण, रिपुमर्दन गण, सबुज गण लगायत एकाइ रहेको देखिन्छ। सबै समुदायको सहभागिता भयो भने सेना समावेशी मात्र हुँदैन राष्ट्रिय सेनाप्रति सबैको अपनत्व बढ्छ। सेनाप्रति आम जनताको अपनत्व नै प्रमुख ऊर्जा हो र सेनाको लोकतन्त्रीकरण भएको प्रमाण हो। दाल–भातमात्र भएको खाना र दाल, भात, तरकारी अचार, मासु दहीलगायत भएको खानाको स्वाद र पौष्टिकताको तुलना गर्दा बढी प्रकार भएकोबाट नै बढी पौष्टिकता प्राप्त हुने निश्चित छ। यस हिसाबले पनि सेनामा हरेक समुदायको समावेशलाई अन्यथा मान्न सकिन्न।
यस निर्णयमा काङ्ग्रेस र एमालेले विरोध गरेको सञ्चार माध्यममा आएको छ। केही नेताको व्यक्तिगत विचारलाई छोडेर संस्थागत विचार हेर्न हो भने २०६४ सालदखि नै सबै दलले स्वीकार गरेको देखिन्छ। संसद्मा दुवै दलका सांसदमध्ये आधीभन्दा बढी मधेसका प्रतिनिधि र नेताहरू छन्। आफ्नै दलका आधीभन्दा बढी जनसङ्ख्याका नेता कार्यकर्ताले स्वीकार र स्वागत गरिराखेको निर्णयलाई पार्टीले विरोध गरेको मान्न मिल्दैन। ती दलहरूले संस्थागत इन्कार गर्न सक्ने सम्भावना पनि छैन, किनभने आम मधेसीको भावनाविपरीत जाँदा ती दलको मधेसबाट जनसमर्थन गुम्ने जोखिम पनि छ। मधेस आन्दोलनताका ठूला दलका नेतृत्वसहितले गरेको सहमतिलाई एकाध नेताले नमान्ने बताएका छन्। यस्ता एकाध नेताको व्यक्तिगत विचारले खासै असर पार्दैन।
ए. माओवादीभित्रको एक समूहले यस निर्णयलाई अस्वीकार गरेकोले पनि कतिपयले असहजरूपमा लिएका छन् तर यसलाई पनि प्राथमिकता दिन उपयुक्त छैन किनभने जनहित र राष्ट्रहितका कुरालाई एकाधले अस्वीकार गर्दैमा जनहितविपरीत भएको मान्न
सकिन्न। यद्यपि यसैलाई आधार मान्ने हो भने डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारको पहलमा प्रमुख चार शक्तिबीच भएको सात बुँदे सहमतिलाई पनि वैद्य समूहले विरोध गरेको छ। लडाकू समायोजन तथा कन्टेनरको साँचो राज्यलाई बुझाउने, कब्जा घर–जग्गा फिर्ता गर्ने, वाइसिएलको अर्धसैनिक संरचना भत्काउने तथा भारतसँग
भएको बिप्पा सम्झौता, दोहोरो कर हटाउने सहमतिको पनि विरोध भएको छ।
अहिले मुलुकको प्रमुख लक्ष्य शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने र नयाँ संविधान निर्माण गर्ने मात्र होइन, आम जनताको चाहना पूर्ति गर्ने पनि हो। राज्यका प्रभावशाली निकायमा पछाडि परेका समुदायलाई उचित अवसर दिइएन भने आम जनताको चाहना पूरा हुन सक्दैन । जनताको चाहना पूरा नहुन्जेल जस्तोसुकै संविधान बनेपनि त्यो न दीर्घायु हुन्छ न स्थायी नै। यस्तो निर्णयले भट्टराई सरकारलाई समर्थन मात्र मिल्दैन, शान्ति र संविधानमा मधेसी मोर्चाको प्रभावकारी सहयोग पनि प्राप्त हुन्छ। मोर्चाले विगतमा समग्र मधेस एक प्रदेश, दश हजार मधेसीको समूहगत प्रवेश, हिन्दीलाई राष्ट्रभाषालगायत जे जस्तो माग राखेको भएपनि यतिखेर लचिलो बन्दै गएको छ । समग्र मधेस एक प्रदेश र भाषागत अडानमा मधेसी दलहरू लचिला त भए भए, सेनाको सवालमा दश हजारबाट तीन हजारमा झर्नु पनि सरकारका लागि कम उपलब्धिपूर्ण होइन। राज्य पुनर्संरचनाको निमित्त आयोग गठनमा सहमत हुनु कम लचिलोपन होइन। यस लचिलोपनको फाइदा उठाउँदै समयमैं मुलुकको लक्ष्य पूरा गर्ने कुरामा मधेसी युवाको सैन्यसेवामा जाने कुराको विरोध गर्नेहरूको ध्यान जानु जरुरी छ ।
भट्टराई सरकारलाई दबाबमा पारेर यस्तो निर्णय गराएको आरोप पनि आउँदै छ। यसमा दबाब दिने अवस्थै छैन। किनभने भट्टराईलाई सरकार टिकाउनुभन्दा जनसमुदाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उनीसँग राखेको अपेक्षा पूरा गर्नुछ। विगतका चारवटा असफल सरकारभन्दा आफ्नो सरकार र नेतृत्वलाई पृथक तथा सफल साबित गर्नुपर्ने छ। यस स्थितिमा आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न उनलाई दबाब दिनै पर्दैन। सहायक हरेक शक्तिले स्वस्फूर्त सहयोग गर्ने वातावरण उनी आफैं बनाउँछन् र बनाउनै पर्छ ।
मुलुकको लक्ष्य पूरा गर्नुका साथै पार्टीलाई पनि ठूलो बनाइराख्ने उनको दायित्व हो । समग्रमा प्रमको पार्टी ठूलो दल भएपनि मधेसमा सानो छ। यस्तो निर्णयले मधेसमा ए. माओवादीको समर्थनको आयतन बढ्ने निश्चित छ। सरकारले निर्णय गर्दा सैनिक ऐन, संविधान तथा सेनाको आन्तरिक मापदण्डलाई महत्त्व
नदिएको कतिपयको कथन छ। यस्ता कुरालाई संवेदनशील भएर
गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ। कानुन र संविधानको प्रावधानको अवज्ञा
गर्नुहुँदैन । यसले सेनाको अनुशासनमा खलल त पर्छ नै विधिको शासन र संविधानवादमा पनि प्रतिकूल प्रभाव पर्छ । अराजकता र दण्डहीनता बढ्छ अनि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता सखाप हुन्छ । संविधान र कानुनमा नभएको कुराको पहिले संविधान र कानुनमा व्यवस्था गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय शक्तिहरूको पनि विचार तथा आलोचनालाई मध्यनजर गर्नैपर्छ। सेना जस्तो अति महत्त्वपूर्ण राज्य शक्तिमा तत्कालीन तथा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुरालाई हल्कारूपमा
लिनुहुँदैन। सेनालाई समावेशी
बनाउनुपर्छ भने कागजी र ओठे रटाइलाई व्यवहारमा पनि स्विकार्नु उतिकै जरुरी छ।
मधेसी युवाको अरुचिले नै सेनामा सहभागिता नभएको एकाधको तर्क छ तर वास्तविकता त्यसो होइन। यदि यस्तो हुँदो हो भने मधेस आन्दोलनदेखि अहिलेसम्म मधेसीले यो मागलाई
प्रमुख मागको रूपमा राख्ने थिएन। अद्यापि एकजना पनि सेनामा जानबाट अनिच्छा व्यक्त गरेको अवस्था छैन। कुनै प्राविधिक कठिनाइले कुनै कालखण्डमा मधेसी युवाको आवेदन कम परेको हुन सक्ला तर त्यसैको आधार मधेसी इच्छुक नै छैन भने निष्कर्षमा पुग्नु यस समुदायलाई वञ्चित गर्ने षड्यन्त्रबाहेक केही होइन। सैनिक सेवामा मधेसी युवाको आकर्षण बढाउने वातावरण पनि सरकारले बनाउन सक्नुपर्छ।
सबैको सम्मान हुने र सबैको अधिकार सुनिश्चित हुने आधार भयो भनेमात्र राष्ट्रिय सेनाको एकीकृत ऊर्जा बढ्छ र राष्ट्रिय एकता पनि बलियो हुन्छ। नयाँ नेपालको मूल मर्म पनि पूरा हुन्छ। काम जोसुकैले गरोस्, जनहित, राष्ट्रहित तथा आम जनताको चाहना मुताबिक छ भने सबैले समर्थन गर्नैपर्छ। राष्ट्र हितविपरीत छ भने सबैले विरोध गर्नुपर्छ। समावेशी सेना बनाउने सम्बन्धमा सरकारको वर्तमान निर्णयको विरोध भएपनि यसको वैधानिक, राजनैतिक, सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक आधार पनि छ। राज्यको मूल उद्देश्य अनुकूल पनि छ।
२०६२ सालमै राज्यले यस कुरालाई स्वीकार गरेको देखिन्छ। त्यसपछि २०६४ साल फागुन १६ गते भएको आठ बुँदे सहमतिमा पनि सबै शक्तिले स्वीकार गरेका छन्। उक्त सहमति तत्कालीन सरकारले मात्र गरेको होइन, तीनवटै ठूला दलका संस्थागत प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरी स्वीकार गरेका छन्। त्यस सहमतिलाई साना दलहरूले पनि संस्थागतरूपमा विरोध गरेका छैनन्। आम नागरिकको पनि कुनै तप्काबाट विरोध भएको छैन । यस अवस्थामा उपरोक्त राजकीय प्रतिबद्धता पूरा गर्न वैधानिक तथा राजनैतिक आधार प्रशस्त छ। जनसङ्ख्याकै अनुपातमा भर्ना गर्ने हो भने तीस हजारभन्दा बढीलाई भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि मधेसवादी दलले दश हजार माग गरेका थिए। त्यसमा पनि नरम भई मधेसीलगायत विभिन्न वञ्चित समुदायका व्यक्तिसहित तीन हजारको भर्नामा अहिले सन्तुष्ट देखिएका छन्।
द्वन्द्व समाधानको सिद्धान्तअनुसार पनि अवसरबाट वञ्चित समूहलाई अवसर प्रदान गरिएन भने द्वन्द्वको जोखिम बाँकी रहिरहन्छ। हिजोको यस्तै अर्घेल्याइका कारण श्रीलङका, दक्षिण अफ्रिका, माली, उत्तरी आयरल्यान्ड, ग्वाटेमाला तथा नेपालमा बार्ह बर्से द्वन्द्व भएको कुरालाई नकार्न सकिन्न। भावी नेपालको द्वन्द्व तथा राजनैतिक अस्थिरता कम गर्न वञ्चित समुदायको माग पूरा गर्न गम्भीर हुनुपर्छ।
मधेस मूलका आदिवासी, दलितलाई मात्र भर्ना लिने र मधेसमा गैरमधेसीलाई भर्ना नलिने समाचार सञ्चारमा आएपनि प्राय: मन्त्रीहरूले यसलाई स्पष्ट पारेको देखिन्छ। हरेक समुदाय र क्षेत्रका वञ्चित समूहलाई भर्ना गरिने कुरा बताइएको छ। यसर्थ अन्य समुदायलाई निषेध गरेको कुरा निराधार छ। यद्यपि एक लाखको हाराहारीमा रहेको राष्ट्रिय सेनामा एक प्रतिशत पनि सहभागिता नरहेको समुदायलाई सकारात्मक विभेदको सिद्धान्तको आधारमा पनि समावेशी गराउन नमिल्ने कुरा होइन। मधेसीको समावेशीले अन्य जातिलाई पनि समावेश गराउने दबाब बढ्छ र सेनाको व्यवसायिकता र ऊर्जा खण्डीकृत हुन्छ भन्ने कतिपयको तर्क छ तर विचार गर्ने कुरा के हो मधेसी कुनै जात होइन। मधेस मुलुकको आधा भाग हो। मुलुकको आधी भागको सहभागिता राष्ट्रिय शक्तिमा नहुनु विभेद मात्र होइन राष्ट्रिय शक्तिलाई कमजोर पार्नु पनि हो । विविध जातजाति, धर्म, सम्प्रदाय सम्मिलित एउटा राष्ट्र हुने तर राष्ट्रिय सेनामा विविधता नहुने हुनुहुँदैन। हाम्रै नेपाली सेनामा जाति विशेषको आधारमा गोरख गण, काली बहादुर गण, रिपुमर्दन गण, सबुज गण लगायत एकाइ रहेको देखिन्छ। सबै समुदायको सहभागिता भयो भने सेना समावेशी मात्र हुँदैन राष्ट्रिय सेनाप्रति सबैको अपनत्व बढ्छ। सेनाप्रति आम जनताको अपनत्व नै प्रमुख ऊर्जा हो र सेनाको लोकतन्त्रीकरण भएको प्रमाण हो। दाल–भातमात्र भएको खाना र दाल, भात, तरकारी अचार, मासु दहीलगायत भएको खानाको स्वाद र पौष्टिकताको तुलना गर्दा बढी प्रकार भएकोबाट नै बढी पौष्टिकता प्राप्त हुने निश्चित छ। यस हिसाबले पनि सेनामा हरेक समुदायको समावेशलाई अन्यथा मान्न सकिन्न।
यस निर्णयमा काङ्ग्रेस र एमालेले विरोध गरेको सञ्चार माध्यममा आएको छ। केही नेताको व्यक्तिगत विचारलाई छोडेर संस्थागत विचार हेर्न हो भने २०६४ सालदखि नै सबै दलले स्वीकार गरेको देखिन्छ। संसद्मा दुवै दलका सांसदमध्ये आधीभन्दा बढी मधेसका प्रतिनिधि र नेताहरू छन्। आफ्नै दलका आधीभन्दा बढी जनसङ्ख्याका नेता कार्यकर्ताले स्वीकार र स्वागत गरिराखेको निर्णयलाई पार्टीले विरोध गरेको मान्न मिल्दैन। ती दलहरूले संस्थागत इन्कार गर्न सक्ने सम्भावना पनि छैन, किनभने आम मधेसीको भावनाविपरीत जाँदा ती दलको मधेसबाट जनसमर्थन गुम्ने जोखिम पनि छ। मधेस आन्दोलनताका ठूला दलका नेतृत्वसहितले गरेको सहमतिलाई एकाध नेताले नमान्ने बताएका छन्। यस्ता एकाध नेताको व्यक्तिगत विचारले खासै असर पार्दैन।
ए. माओवादीभित्रको एक समूहले यस निर्णयलाई अस्वीकार गरेकोले पनि कतिपयले असहजरूपमा लिएका छन् तर यसलाई पनि प्राथमिकता दिन उपयुक्त छैन किनभने जनहित र राष्ट्रहितका कुरालाई एकाधले अस्वीकार गर्दैमा जनहितविपरीत भएको मान्न
सकिन्न। यद्यपि यसैलाई आधार मान्ने हो भने डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारको पहलमा प्रमुख चार शक्तिबीच भएको सात बुँदे सहमतिलाई पनि वैद्य समूहले विरोध गरेको छ। लडाकू समायोजन तथा कन्टेनरको साँचो राज्यलाई बुझाउने, कब्जा घर–जग्गा फिर्ता गर्ने, वाइसिएलको अर्धसैनिक संरचना भत्काउने तथा भारतसँग
भएको बिप्पा सम्झौता, दोहोरो कर हटाउने सहमतिको पनि विरोध भएको छ।
अहिले मुलुकको प्रमुख लक्ष्य शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने र नयाँ संविधान निर्माण गर्ने मात्र होइन, आम जनताको चाहना पूर्ति गर्ने पनि हो। राज्यका प्रभावशाली निकायमा पछाडि परेका समुदायलाई उचित अवसर दिइएन भने आम जनताको चाहना पूरा हुन सक्दैन । जनताको चाहना पूरा नहुन्जेल जस्तोसुकै संविधान बनेपनि त्यो न दीर्घायु हुन्छ न स्थायी नै। यस्तो निर्णयले भट्टराई सरकारलाई समर्थन मात्र मिल्दैन, शान्ति र संविधानमा मधेसी मोर्चाको प्रभावकारी सहयोग पनि प्राप्त हुन्छ। मोर्चाले विगतमा समग्र मधेस एक प्रदेश, दश हजार मधेसीको समूहगत प्रवेश, हिन्दीलाई राष्ट्रभाषालगायत जे जस्तो माग राखेको भएपनि यतिखेर लचिलो बन्दै गएको छ । समग्र मधेस एक प्रदेश र भाषागत अडानमा मधेसी दलहरू लचिला त भए भए, सेनाको सवालमा दश हजारबाट तीन हजारमा झर्नु पनि सरकारका लागि कम उपलब्धिपूर्ण होइन। राज्य पुनर्संरचनाको निमित्त आयोग गठनमा सहमत हुनु कम लचिलोपन होइन। यस लचिलोपनको फाइदा उठाउँदै समयमैं मुलुकको लक्ष्य पूरा गर्ने कुरामा मधेसी युवाको सैन्यसेवामा जाने कुराको विरोध गर्नेहरूको ध्यान जानु जरुरी छ ।
भट्टराई सरकारलाई दबाबमा पारेर यस्तो निर्णय गराएको आरोप पनि आउँदै छ। यसमा दबाब दिने अवस्थै छैन। किनभने भट्टराईलाई सरकार टिकाउनुभन्दा जनसमुदाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उनीसँग राखेको अपेक्षा पूरा गर्नुछ। विगतका चारवटा असफल सरकारभन्दा आफ्नो सरकार र नेतृत्वलाई पृथक तथा सफल साबित गर्नुपर्ने छ। यस स्थितिमा आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न उनलाई दबाब दिनै पर्दैन। सहायक हरेक शक्तिले स्वस्फूर्त सहयोग गर्ने वातावरण उनी आफैं बनाउँछन् र बनाउनै पर्छ ।
मुलुकको लक्ष्य पूरा गर्नुका साथै पार्टीलाई पनि ठूलो बनाइराख्ने उनको दायित्व हो । समग्रमा प्रमको पार्टी ठूलो दल भएपनि मधेसमा सानो छ। यस्तो निर्णयले मधेसमा ए. माओवादीको समर्थनको आयतन बढ्ने निश्चित छ। सरकारले निर्णय गर्दा सैनिक ऐन, संविधान तथा सेनाको आन्तरिक मापदण्डलाई महत्त्व
नदिएको कतिपयको कथन छ। यस्ता कुरालाई संवेदनशील भएर
गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ। कानुन र संविधानको प्रावधानको अवज्ञा
गर्नुहुँदैन । यसले सेनाको अनुशासनमा खलल त पर्छ नै विधिको शासन र संविधानवादमा पनि प्रतिकूल प्रभाव पर्छ । अराजकता र दण्डहीनता बढ्छ अनि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता सखाप हुन्छ । संविधान र कानुनमा नभएको कुराको पहिले संविधान र कानुनमा व्यवस्था गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय शक्तिहरूको पनि विचार तथा आलोचनालाई मध्यनजर गर्नैपर्छ। सेना जस्तो अति महत्त्वपूर्ण राज्य शक्तिमा तत्कालीन तथा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुरालाई हल्कारूपमा
लिनुहुँदैन। सेनालाई समावेशी
बनाउनुपर्छ भने कागजी र ओठे रटाइलाई व्यवहारमा पनि स्विकार्नु उतिकै जरुरी छ।
मधेसी युवाको अरुचिले नै सेनामा सहभागिता नभएको एकाधको तर्क छ तर वास्तविकता त्यसो होइन। यदि यस्तो हुँदो हो भने मधेस आन्दोलनदेखि अहिलेसम्म मधेसीले यो मागलाई
प्रमुख मागको रूपमा राख्ने थिएन। अद्यापि एकजना पनि सेनामा जानबाट अनिच्छा व्यक्त गरेको अवस्था छैन। कुनै प्राविधिक कठिनाइले कुनै कालखण्डमा मधेसी युवाको आवेदन कम परेको हुन सक्ला तर त्यसैको आधार मधेसी इच्छुक नै छैन भने निष्कर्षमा पुग्नु यस समुदायलाई वञ्चित गर्ने षड्यन्त्रबाहेक केही होइन। सैनिक सेवामा मधेसी युवाको आकर्षण बढाउने वातावरण पनि सरकारले बनाउन सक्नुपर्छ।
