वीरगंजको सबैभन्दा चर्चित अतिक्रमणको कुरा गर्ने हो भने त्यो हो माइराम पोखरीको जग्गा कब्जा अभियान। माईराम पोखरी वास्तवमा वीरगंजको त्यो गङगा हो जसमा सबैले हात ‘साफ’ पारेका छन्। के धर्मी के अधर्मी, के सामान्य र के विशिष्ट जसको भाग्यले यस पोखरी छेउछाउको जग्गा खरिद गर्ने मौका पायो उही करोडपति बन्यो। लाचार वीरगंज उपमहानगरपालिका, ब्वाँसाजस्ता दलीय सल्लाहकार र प्रकारान्तरले स्वयंघोषित प्रतिनिधिहरूको कर्तूत मात्र होइन यस पोखरीको विनाशका लागि सुरुदेखिका जनप्रतिनिधिहरूको अकर्मण्यता पनि कम जिम्मेवार छैन। सानो शहर सबैको सबैसँग चिनजान, फेरि समाजका वरिष्ठ व्यक्तिहरूले नै पोखरीको जग्गामा धावा बोल्दा कसले रोकोस् अतिक्रमण ? सबैले माईराम पोखरीको चोक्टा लुछेका छन्, चोक्टा नपाउनेले झोल भएपनि तन्काएका छन्। नतिजा भोलि शहरको मनोरञ्जक स्थलको रूपमा परिणत हुनसक्ने पोखरी साँगुरिएर नालामा मात्र सीमित हुन पुग्यो। झन् वीरगंजको ढल र नाला त्यतै भएर बग्ने योजना बनाइएपछि अतिक्रमणकारीलाई हाइसुख्ख हुने भइहाल्यो। किनकि त्यो मूल नालाको छेउमा घर हुने कसले पो अतिक्रमण गरेको छैन र १
माईराम पोखरीको यस्तो हविगत हुनुपछाडि दुईवटा कारण छन्। एउटा उस जमानामा यस पोखरीको डिलमा प्राय: अवैध देहधन्दा गर्ने (माईराम)हरू बस्दथे। पछि सज्जन (?) व्यक्तिहरू बस्दै जाँदा टोललाई भगवती टोल नामाकरण गरियो। दोस्रो वीरगंजको मूल नाला यसै पोखरीमा मिसिएर झिलबाट नदी निस्केजस्तै नदीसम्म आफ्नो निस्तार गरेको हुँदा पोखरी जनजीवनका लागि उपयोगी रहन पाएन। अनि अतिक्रमण हुँदा कोही कसैले मुख बिच्काएपनि खासै विरोध र ध्यान कसैले दिएन। यसै सन्दर्भमा अहिले अतिक्रमणविरुद्ध जोडदार अभियानको बेला यस पोखरीको जग्गाको उद्धार हुने देखिएको छ। पोखरी त झन्डै मासिइसकेको छ। अतिक्रमण हटाइएपछि खाली जग्गालाई तुरुन्तै सार्वजनिक उपयोगयोग्य बनाइएन भने पुन: अतिक्रमण नहोला भन्न सकिन्न। किनकि यो पोखरीको चारैतिर घरहरू निर्माण भइसकेका छन्। बाहिरबाट अतिक्रमण भएको छ कि छैन भन्ने देखिंदैन। आज एसपी रमेश खरेलको दबदबाले अतिक्रमण गर्नेहरूको सातो उडेको छ, भोलि उनी गएपछि उडेको सातो फर्कने छ र उक्त जग्गाको उही हविगत हुनेछैन भनी ठोकुवा गर्ने अवस्थामा स्वयं वीरगंज उपमहानगरपालिका पनि छैन।
तसर्थ माईराम पोखरीलाई पुन: पोखरी नै बनाएर घडिअर्वाजस्तै रमणीय बनाउन सक्नुपर्यो अथवा खाली जग्गामा माटो पुरेर बाउन्ड्रीवाल लगाई त्यसलाई पार्कको रूप दिनुपर्यो। अतिक्रमण हटाएलगत्तै यति काम गरिएन भने अर्को अतिक्रमणलाई रोक्न सकिंदैन। अहिले सरकारी भवनहरूसमेत बिक्री गर्न सक्ने चंख भूमाफियाको चहलपहल बढेको बेला बेवारिसेजस्तो बनेको र सबैको आँखाबाट लुप्तजस्तो रहेको पोखरीको अस्तित्व जोगिन सक्दैन। भूमाफियाहरूले पुस्तौंदेखि बसोबास गरेको घरलाई समेत बेवारिसे र खाली जग्गा बताएर अर्काको नाममा बेचिदिने गरेको, बैंकमा धितो राखिदिने गरेको उदाहरण यही वीरगंजमा जतिपनि फेला पार्न सकिन्छ। भूमाफियाको के कुरा, सुकुमबासी आयोगजस्तो सरकारी निकायले त पुस्तौंदेखि बसोबास गरेको जग्गा अरूको नाममा भोगचलन गराइदिने गरेको छ। नभए वीरगंज नगर बसेदेखि जुन जोशी परिवार जुन जग्गामा घर बनाएर बसेको छ, त्यो अरुको नाममा कसरी हुन पुग्छ ?
माईराम पोखरीको यस्तो हविगत हुनुपछाडि दुईवटा कारण छन्। एउटा उस जमानामा यस पोखरीको डिलमा प्राय: अवैध देहधन्दा गर्ने (माईराम)हरू बस्दथे। पछि सज्जन (?) व्यक्तिहरू बस्दै जाँदा टोललाई भगवती टोल नामाकरण गरियो। दोस्रो वीरगंजको मूल नाला यसै पोखरीमा मिसिएर झिलबाट नदी निस्केजस्तै नदीसम्म आफ्नो निस्तार गरेको हुँदा पोखरी जनजीवनका लागि उपयोगी रहन पाएन। अनि अतिक्रमण हुँदा कोही कसैले मुख बिच्काएपनि खासै विरोध र ध्यान कसैले दिएन। यसै सन्दर्भमा अहिले अतिक्रमणविरुद्ध जोडदार अभियानको बेला यस पोखरीको जग्गाको उद्धार हुने देखिएको छ। पोखरी त झन्डै मासिइसकेको छ। अतिक्रमण हटाइएपछि खाली जग्गालाई तुरुन्तै सार्वजनिक उपयोगयोग्य बनाइएन भने पुन: अतिक्रमण नहोला भन्न सकिन्न। किनकि यो पोखरीको चारैतिर घरहरू निर्माण भइसकेका छन्। बाहिरबाट अतिक्रमण भएको छ कि छैन भन्ने देखिंदैन। आज एसपी रमेश खरेलको दबदबाले अतिक्रमण गर्नेहरूको सातो उडेको छ, भोलि उनी गएपछि उडेको सातो फर्कने छ र उक्त जग्गाको उही हविगत हुनेछैन भनी ठोकुवा गर्ने अवस्थामा स्वयं वीरगंज उपमहानगरपालिका पनि छैन।
तसर्थ माईराम पोखरीलाई पुन: पोखरी नै बनाएर घडिअर्वाजस्तै रमणीय बनाउन सक्नुपर्यो अथवा खाली जग्गामा माटो पुरेर बाउन्ड्रीवाल लगाई त्यसलाई पार्कको रूप दिनुपर्यो। अतिक्रमण हटाएलगत्तै यति काम गरिएन भने अर्को अतिक्रमणलाई रोक्न सकिंदैन। अहिले सरकारी भवनहरूसमेत बिक्री गर्न सक्ने चंख भूमाफियाको चहलपहल बढेको बेला बेवारिसेजस्तो बनेको र सबैको आँखाबाट लुप्तजस्तो रहेको पोखरीको अस्तित्व जोगिन सक्दैन। भूमाफियाहरूले पुस्तौंदेखि बसोबास गरेको घरलाई समेत बेवारिसे र खाली जग्गा बताएर अर्काको नाममा बेचिदिने गरेको, बैंकमा धितो राखिदिने गरेको उदाहरण यही वीरगंजमा जतिपनि फेला पार्न सकिन्छ। भूमाफियाको के कुरा, सुकुमबासी आयोगजस्तो सरकारी निकायले त पुस्तौंदेखि बसोबास गरेको जग्गा अरूको नाममा भोगचलन गराइदिने गरेको छ। नभए वीरगंज नगर बसेदेखि जुन जोशी परिवार जुन जग्गामा घर बनाएर बसेको छ, त्यो अरुको नाममा कसरी हुन पुग्छ ?