विश्वराज अधिकारी
नेपालमा दुत्ततर गतिमा आर्थिक विकास हुनका लागि शहरहरू गाउँहरूमा निर्भर हुनुपर्ने हो, अन्य मुलुकहरूमा जस्तो, तर भएको छ विपरीत। नेपालमा गाउँहरू शहरमा निर्भर रहेको स्थिति छ। र यो निर्भरताको इतिहास पनि निकै पुरानो छ। अझै अचम्मको कुरा त के छ भने गाउँहरूलाई शहरप्रति झनै निर्भर तुल्याउने काम भएको छ, त्यस निर्भरतालाई कम गर्न योजनाबद्धरूपमा ठोस प्रयास गर्नुको साटो। रोजगारका लागि होस् वा व्यापारका लागि, गाउँहरूले शहरको मुख ताक्नुपर्ने स्थिति छ। नेपालका गाउँहरू विस्तारै शहरमाथि अति निर्भर हुँदैछन्। परिणामस्वरूप गाउँका बासिन्दा शहर पस्ने क्रम तीव्र रूपमा बढिरहेको छ र यो कार्यले शहरहरू जनसङ्ख्याको चाप धान्न सक्ने क्षमता विस्तारै गुमाउँदै छन्। शहरका बासिन्दाहरूले पानी, बिजुली, सडक, पार्क, सरसफाइ, सार्वजनिक सभागृह आदिसँग सम्बन्धित अनेक किसिमका समस्याहरूको सामाना गर्नु परेको छ, वा भनौं त्यस किसिमका सुविधाहरू प्राप्त गर्न ज्यादै कठिन हुँदै गएको छ। शहर केन्द्रित बसोबासले एकातिर जनसङ्ख्या वितरण असन्तुलित हुँदै गइरहेको छ, बसोबास अव्यवस्थित, अनियन्त्रित हुन पुगेको छ भने अर्कोतिर गाउँहरूमा उपलब्ध स्रोत तथा साधनहरूको प्रयोगकर्तामा व्यापक कमी आएर आयको राम्रो स्रोत बन्न सक्ने गाउँहरू झन्झन् गरिबीमा भासिंदै छन्, साधन र स्रोत हुँदाहुँदै पनि। जबकि गाउँहरू साधन स्रोतहरूले भरिपूर्ण हुन्छन्, शहरहरूको तुलनामा। शहरहरूमा त केवल उद्योग र व्यापार बढी फस्टाएका हुन्छन्।
गाउँहरू किन शहरमुखी हुँदै गए, यस प्रश्नको उत्तर खोज्नु अति आवश्यक छ। राणाकालदेखि पञ्चायतकालसम्म गाउँहरूलाई आर्थिकरूपमा सक्षम पार्ने प्रयास गरिएन, किनभने गाउँहरू आर्थिकरूपमा सक्षम भए तिनलाई नियन्त्रण गर्न सकिंदैन र निरङ्कुश व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन कठिन हुन्छ । २०४७ र २०६३ सालको राजनैतिक परिवर्तनले पनि गाउँहरूको आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेन। राजनैतिक दल र नेताहरूले त उल्टो गाउँहरूमा व्याप्त गरिबीको उपयोग गरे, गाउँहरूको आर्थिक विकास गर्नुको साटो। गाउँहरूमा व्याप्त गरिबीलाई राजनैतिक मुद्दा बनाए, तर त्यसको उपयोग चुनावमा मात्र गरे, केवल आफू र आफ्नो दललाई विजयी तुल्याउन। २०४६ सालपछिको कुरा गर्ने हो भने चुनाव जितेको एउटा नेताले पनि “मेरो गाउँ तथा चुनाव क्षेत्रको आर्थिक एवं सामाजिक विकास गर्न म आफ्नै गाउँमा नै बस्छु, सत्ताको खेल खेल्न काठमाडौं जाँदिनँ” भनेको बिरलै सुनियो। सत्ता केन्द्रित राजनीतिबाट टाढा रहेर आफ्नो क्षेत्रको आर्थिक विकासमा समर्पित हुन्छु भन्ने नेताहरूको अनिकाल नै पर्यो, २०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तन पछि पनि। जबकि जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुने हो त्यस क्षेत्रको सर्वाङगीण विकासका लागि। ४६ सालपछि कतिवटा निर्वाचन भए तर जनताले नेताहरूलाई उनीहरूको सम्बन्धित क्षेत्रको आर्थिक विकासका लागि जिम्मेवार बनाउन सकेनन्। उल्टो नेताहरूको कुरामा लागेर जनता विभाजित भयो, आर्थिक विकासका कुराहरूमा एकजुट भएर लाग्नुको साटो ।
अब आउने चुनावमा जनताले प्रतिनिधिहरूको छनोट उनीहरूले ल्याएका आर्थिक विकासका एजेन्डाहरूको आधारमा गर्नुपर्दछ, प्रतिनिधिहरू कुन राजनैतिक दलका हुन् भन्ने कुरा बिर्सेर । चुनावमा उठ्ने प्रतिनिधिहरूको आर्थिक कार्यक्रम, योजना, दीर्घकालीन लयहरूको अध्ययन गरेर मात्र कुन व्यक्तिलाई भोट हाल्ने भन्ने कुराको निक्र्योल गर्नुपर्दछ, अब, ग्रामीण जनताले यदि गाउँको आर्थिक विकासलाई तीव्रता दिने हो भने, गाउँहरूलाई शहरमुखी बनाउनुको साटो शहरहरूलाई गाउँमुखी बनाउने हो भने। गाउँहरूमा पर्याप्त रोजगारी सृजना गरी ग्रामीण जनशक्तिलाई शहर पलायन हुनबाट रोकेर उनीहरूको महत्त्वपूर्ण श्रम र सीपको उपयोग गाउँमा नै गर्ने हो भने। यसैगरी ग्रामीण जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई गाउँमैं वा आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा नै बस्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सृजना गर्नुपर्दछ। काठमाडौं धाउने क्रम रोक्नुपर्दछ ।
विकसित मुलुकहरूको आर्थिक विकासको ढाँचा हेर्ने हो भने प्राय: हरेक गाउँलाई साधन सम्पन्न तुल्याइको हुन्छ । सडक, खानेपानी, बिजुली, हुलाक, बैंक, प्रहरी चौकी, प्रशासनिक एकाइ, व्यापारिक केन्द्र, विद्यालय, अदालतजस्ता सेवा प्रदायकहरूको स्थापना लगभग प्रत्येक गाउँमैं गरिएको हुन्छ। विभिन्न किसिमका आधारभूत सेवाहरू प्राप्त गर्न ग्रामीण जनताले टाढा टाढासम्म जानु पर्दैन र प्रशासनिक ढिलासुस्तिको सामना पनि गर्नुपर्दैन। यसरी आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरू ग्रामीण क्षेत्रमा नै उपलब्ध हुने भएकोले ग्रामीण जनता राम्रो आयआर्जन गरेर गाउँमैं बस्न सक्ने स्थितिमा हुन्छ। अर्थात् ग्रामीण क्षेत्रले पनि रोजगारी एवं आर्थिक विकासको अवसर त्यहाँका बासिन्दाका लागि जुटाएको हुन्छ। गाउँहरूले पनि जनतालाई आकर्षित गरेका हुन्छन्, गाउँमैं बसोबास गर्नका लागि। त्यसकारण मानिसहरू शहर मात्र होइन गाउँमा बस्न पनि उत्तिकै रुचाउँछन्। नेपालमा भने स्थिति विपरीत छ। नेपालमा सकेसम्म मानिस गाउँबाट शहरतिर पस्न खोज्छ, उन्नति प्रगतिका लागि।
गाउँको विकासका लागि आवश्यक तत्त्व गाउँकै बासिन्दाहरूको क्रियाशीलता, बौद्धिकता, समन्वय र साझा प्रयास हो, यथार्थमा भन्ने हो भने । सरकार वा केन्द्र एक माध्यम मात्र हो, आर्थिक विकासका लागि। नेपालमा ग्रामीण क्षेत्रको समुचित आर्थिक विकास न हुनुको मुख्य कारण पनि गाउँहरूले आफ्नो विकासका लागि आफैंले ठोस प्रयास गर्नुको साटो केन्द्र वा काठमाडौंको मुख ताक्नु वा काठमाडौंमा निर्माण हुने योजनाहरूमा भर पर्नु हो। तर अब त्यो युगको समाप्ति गर्नुपर्छ। ग्रामीण क्षेत्रका जनता आफ्नो क्षेत्रको आर्थिक विकासका लागि एकजुट हुनुपरेको छ, राजनैतिक मत–मतान्तरलाई थाति राखेर। ग्रामीण क्षेत्रका जनताले आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्न स्थानीय स्रोत तथा साधनहरूको पहिचान गर्ने, तिनको अति लाभ हुने किसिमबाट उपयोग गर्न सकिने उपायहरूको खोजी गर्ने, सम्पूर्ण गाउँ र गाउँका जनताको हितमा तिनको उपयोग गर्ने, त्यस्ता स्रोत तथा साधनहरूको रक्षा गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्न आवश्यक छ। हरेक एउटा गाउँलाई आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ। अहिलेको यो उन्नत सञ्चारले युक्त अति आधुनिक युगमा त्यस्तो एउटा गाउँ भेटिन गार्हो हुन्छ, जोसँग कुनै न कुनै आर्थिकस्रोत न होस्। प्रत्येक गाउँसँग कुनै न कुनै स्रोत र साधन अवश्य पनि हुन्छ, केवल तिनको पहिचान र लाभदायी किसिमले उपयोग गर्न सक्नुपर्दछ, स्थानीय बासिन्दाहरूले।
अन्य मुलुकहरूको भूबनोट र जलवायुलाई दृष्टिगत गर्दा जलवायु, भूमि र सम्पूर्ण वातावरण नै कृषिलगायत बसोबासको हिसाबले नेपाल उत्तम रहेको प्रस्ट छ। नेपालको जलवायु र भूबनोट दुवै बसोबास एवं कृषिका लागि अति अनुकूल रहेको विश्वास गरिन्छ। भू बनोट, जलवायु, साधन स्रोत आदिले नेपाल यति सम्पन्न भए तापनि यो राष्ट्रको आर्थिक विकास तीव्र गतिमा किन हुन सकिरहेको छैन ? किन होला त्यस्तो भएको ? उत्तर एउटै छ र त्यो के हो भने कुनै पनि क्षेत्रको विकास गर्नका लागि त्यहाँका स्थानीयहरूले ठोस प्रयास गर्नुको साटो स्थानीय विकासका लागि केवल केन्द्रलाई जिम्मेवार बनाएर केन्द्रमा भर पर्ने बहुसङ्ख्यक नेपाली जनताको परम्परागत सोचाइ। मुलुकमा व्याप्त राजनैतिक अस्थिरता त दोस्रो कारक तत्त्व हो नै।
नेपालमा दुत्ततर गतिमा आर्थिक विकास हुनका लागि शहरहरू गाउँहरूमा निर्भर हुनुपर्ने हो, अन्य मुलुकहरूमा जस्तो, तर भएको छ विपरीत। नेपालमा गाउँहरू शहरमा निर्भर रहेको स्थिति छ। र यो निर्भरताको इतिहास पनि निकै पुरानो छ। अझै अचम्मको कुरा त के छ भने गाउँहरूलाई शहरप्रति झनै निर्भर तुल्याउने काम भएको छ, त्यस निर्भरतालाई कम गर्न योजनाबद्धरूपमा ठोस प्रयास गर्नुको साटो। रोजगारका लागि होस् वा व्यापारका लागि, गाउँहरूले शहरको मुख ताक्नुपर्ने स्थिति छ। नेपालका गाउँहरू विस्तारै शहरमाथि अति निर्भर हुँदैछन्। परिणामस्वरूप गाउँका बासिन्दा शहर पस्ने क्रम तीव्र रूपमा बढिरहेको छ र यो कार्यले शहरहरू जनसङ्ख्याको चाप धान्न सक्ने क्षमता विस्तारै गुमाउँदै छन्। शहरका बासिन्दाहरूले पानी, बिजुली, सडक, पार्क, सरसफाइ, सार्वजनिक सभागृह आदिसँग सम्बन्धित अनेक किसिमका समस्याहरूको सामाना गर्नु परेको छ, वा भनौं त्यस किसिमका सुविधाहरू प्राप्त गर्न ज्यादै कठिन हुँदै गएको छ। शहर केन्द्रित बसोबासले एकातिर जनसङ्ख्या वितरण असन्तुलित हुँदै गइरहेको छ, बसोबास अव्यवस्थित, अनियन्त्रित हुन पुगेको छ भने अर्कोतिर गाउँहरूमा उपलब्ध स्रोत तथा साधनहरूको प्रयोगकर्तामा व्यापक कमी आएर आयको राम्रो स्रोत बन्न सक्ने गाउँहरू झन्झन् गरिबीमा भासिंदै छन्, साधन र स्रोत हुँदाहुँदै पनि। जबकि गाउँहरू साधन स्रोतहरूले भरिपूर्ण हुन्छन्, शहरहरूको तुलनामा। शहरहरूमा त केवल उद्योग र व्यापार बढी फस्टाएका हुन्छन्।
गाउँहरू किन शहरमुखी हुँदै गए, यस प्रश्नको उत्तर खोज्नु अति आवश्यक छ। राणाकालदेखि पञ्चायतकालसम्म गाउँहरूलाई आर्थिकरूपमा सक्षम पार्ने प्रयास गरिएन, किनभने गाउँहरू आर्थिकरूपमा सक्षम भए तिनलाई नियन्त्रण गर्न सकिंदैन र निरङ्कुश व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन कठिन हुन्छ । २०४७ र २०६३ सालको राजनैतिक परिवर्तनले पनि गाउँहरूको आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेन। राजनैतिक दल र नेताहरूले त उल्टो गाउँहरूमा व्याप्त गरिबीको उपयोग गरे, गाउँहरूको आर्थिक विकास गर्नुको साटो। गाउँहरूमा व्याप्त गरिबीलाई राजनैतिक मुद्दा बनाए, तर त्यसको उपयोग चुनावमा मात्र गरे, केवल आफू र आफ्नो दललाई विजयी तुल्याउन। २०४६ सालपछिको कुरा गर्ने हो भने चुनाव जितेको एउटा नेताले पनि “मेरो गाउँ तथा चुनाव क्षेत्रको आर्थिक एवं सामाजिक विकास गर्न म आफ्नै गाउँमा नै बस्छु, सत्ताको खेल खेल्न काठमाडौं जाँदिनँ” भनेको बिरलै सुनियो। सत्ता केन्द्रित राजनीतिबाट टाढा रहेर आफ्नो क्षेत्रको आर्थिक विकासमा समर्पित हुन्छु भन्ने नेताहरूको अनिकाल नै पर्यो, २०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तन पछि पनि। जबकि जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुने हो त्यस क्षेत्रको सर्वाङगीण विकासका लागि। ४६ सालपछि कतिवटा निर्वाचन भए तर जनताले नेताहरूलाई उनीहरूको सम्बन्धित क्षेत्रको आर्थिक विकासका लागि जिम्मेवार बनाउन सकेनन्। उल्टो नेताहरूको कुरामा लागेर जनता विभाजित भयो, आर्थिक विकासका कुराहरूमा एकजुट भएर लाग्नुको साटो ।
अब आउने चुनावमा जनताले प्रतिनिधिहरूको छनोट उनीहरूले ल्याएका आर्थिक विकासका एजेन्डाहरूको आधारमा गर्नुपर्दछ, प्रतिनिधिहरू कुन राजनैतिक दलका हुन् भन्ने कुरा बिर्सेर । चुनावमा उठ्ने प्रतिनिधिहरूको आर्थिक कार्यक्रम, योजना, दीर्घकालीन लयहरूको अध्ययन गरेर मात्र कुन व्यक्तिलाई भोट हाल्ने भन्ने कुराको निक्र्योल गर्नुपर्दछ, अब, ग्रामीण जनताले यदि गाउँको आर्थिक विकासलाई तीव्रता दिने हो भने, गाउँहरूलाई शहरमुखी बनाउनुको साटो शहरहरूलाई गाउँमुखी बनाउने हो भने। गाउँहरूमा पर्याप्त रोजगारी सृजना गरी ग्रामीण जनशक्तिलाई शहर पलायन हुनबाट रोकेर उनीहरूको महत्त्वपूर्ण श्रम र सीपको उपयोग गाउँमा नै गर्ने हो भने। यसैगरी ग्रामीण जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई गाउँमैं वा आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा नै बस्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सृजना गर्नुपर्दछ। काठमाडौं धाउने क्रम रोक्नुपर्दछ ।
विकसित मुलुकहरूको आर्थिक विकासको ढाँचा हेर्ने हो भने प्राय: हरेक गाउँलाई साधन सम्पन्न तुल्याइको हुन्छ । सडक, खानेपानी, बिजुली, हुलाक, बैंक, प्रहरी चौकी, प्रशासनिक एकाइ, व्यापारिक केन्द्र, विद्यालय, अदालतजस्ता सेवा प्रदायकहरूको स्थापना लगभग प्रत्येक गाउँमैं गरिएको हुन्छ। विभिन्न किसिमका आधारभूत सेवाहरू प्राप्त गर्न ग्रामीण जनताले टाढा टाढासम्म जानु पर्दैन र प्रशासनिक ढिलासुस्तिको सामना पनि गर्नुपर्दैन। यसरी आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरू ग्रामीण क्षेत्रमा नै उपलब्ध हुने भएकोले ग्रामीण जनता राम्रो आयआर्जन गरेर गाउँमैं बस्न सक्ने स्थितिमा हुन्छ। अर्थात् ग्रामीण क्षेत्रले पनि रोजगारी एवं आर्थिक विकासको अवसर त्यहाँका बासिन्दाका लागि जुटाएको हुन्छ। गाउँहरूले पनि जनतालाई आकर्षित गरेका हुन्छन्, गाउँमैं बसोबास गर्नका लागि। त्यसकारण मानिसहरू शहर मात्र होइन गाउँमा बस्न पनि उत्तिकै रुचाउँछन्। नेपालमा भने स्थिति विपरीत छ। नेपालमा सकेसम्म मानिस गाउँबाट शहरतिर पस्न खोज्छ, उन्नति प्रगतिका लागि।
गाउँको विकासका लागि आवश्यक तत्त्व गाउँकै बासिन्दाहरूको क्रियाशीलता, बौद्धिकता, समन्वय र साझा प्रयास हो, यथार्थमा भन्ने हो भने । सरकार वा केन्द्र एक माध्यम मात्र हो, आर्थिक विकासका लागि। नेपालमा ग्रामीण क्षेत्रको समुचित आर्थिक विकास न हुनुको मुख्य कारण पनि गाउँहरूले आफ्नो विकासका लागि आफैंले ठोस प्रयास गर्नुको साटो केन्द्र वा काठमाडौंको मुख ताक्नु वा काठमाडौंमा निर्माण हुने योजनाहरूमा भर पर्नु हो। तर अब त्यो युगको समाप्ति गर्नुपर्छ। ग्रामीण क्षेत्रका जनता आफ्नो क्षेत्रको आर्थिक विकासका लागि एकजुट हुनुपरेको छ, राजनैतिक मत–मतान्तरलाई थाति राखेर। ग्रामीण क्षेत्रका जनताले आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्न स्थानीय स्रोत तथा साधनहरूको पहिचान गर्ने, तिनको अति लाभ हुने किसिमबाट उपयोग गर्न सकिने उपायहरूको खोजी गर्ने, सम्पूर्ण गाउँ र गाउँका जनताको हितमा तिनको उपयोग गर्ने, त्यस्ता स्रोत तथा साधनहरूको रक्षा गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्न आवश्यक छ। हरेक एउटा गाउँलाई आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ। अहिलेको यो उन्नत सञ्चारले युक्त अति आधुनिक युगमा त्यस्तो एउटा गाउँ भेटिन गार्हो हुन्छ, जोसँग कुनै न कुनै आर्थिकस्रोत न होस्। प्रत्येक गाउँसँग कुनै न कुनै स्रोत र साधन अवश्य पनि हुन्छ, केवल तिनको पहिचान र लाभदायी किसिमले उपयोग गर्न सक्नुपर्दछ, स्थानीय बासिन्दाहरूले।
अन्य मुलुकहरूको भूबनोट र जलवायुलाई दृष्टिगत गर्दा जलवायु, भूमि र सम्पूर्ण वातावरण नै कृषिलगायत बसोबासको हिसाबले नेपाल उत्तम रहेको प्रस्ट छ। नेपालको जलवायु र भूबनोट दुवै बसोबास एवं कृषिका लागि अति अनुकूल रहेको विश्वास गरिन्छ। भू बनोट, जलवायु, साधन स्रोत आदिले नेपाल यति सम्पन्न भए तापनि यो राष्ट्रको आर्थिक विकास तीव्र गतिमा किन हुन सकिरहेको छैन ? किन होला त्यस्तो भएको ? उत्तर एउटै छ र त्यो के हो भने कुनै पनि क्षेत्रको विकास गर्नका लागि त्यहाँका स्थानीयहरूले ठोस प्रयास गर्नुको साटो स्थानीय विकासका लागि केवल केन्द्रलाई जिम्मेवार बनाएर केन्द्रमा भर पर्ने बहुसङ्ख्यक नेपाली जनताको परम्परागत सोचाइ। मुलुकमा व्याप्त राजनैतिक अस्थिरता त दोस्रो कारक तत्त्व हो नै।
