प्रस, वीरगंज, १२ मङ्सिर/
आन्तरिक राजस्व कार्यालय, वीरगंजले मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको स्वीकारेको छ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय, वीरगंजका प्रमुख उत्तमकुमार खत्रीले मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीमा कानुनमा निर्दिष्ट कुराहरूलाई कडाइका साथ वीरगंज शहरलगायत जिल्लामा लागू गर्न नसकिएको कारण केही टीका–टिप्पणीहरू हुने गरेको स्वीकारेका छन् । उनले आवश्यक जनशक्तिको अभावमा कानुन लागू गर्न नसकिएको बताए। कानुनमा मदिराजन्य बिक्रीको लागि निर्धारित स्थानहरूका अलावा स्कूल, मठ, मन्दिर, मस्जिदको ५ सय मिटर दूरीमा बिक्री वितरण निषेध गरिए पनि अहिले वीरगंज क्षेत्रमा यसको अनुगमन नगरिंदा सर्वत्र नियमको उल्लङ्घन भइरहेको पाइन्छ।
गीता मन्दिरदेखि गहवामाई मन्दिरसम्मको क्षेत्रलाई मन्दिरमार्ग भनी नामाकरण गरिए पनि सो स्थलमा एक दर्जनको हाराहारीमा मदिरालय र रेस्टुरेन्टहरू पाइन्छन्। त्यस्तै बिर्ता, अलखियामठ, माईस्थान, श्रीपुरलगायतका स्थानहरूमा रहेको स्कूल क्षेत्रको परिसरमैं खुलेआम मदिरा बिक्री भइरहेको सबैले देख्न सक्छन्। यसरी बिक्रीको लागि इजाजत दिने निकाय पनि आन्तरिक राजस्व कार्यालय नै हो ।
यसबारेमा प्रमुख खत्री भन्छन्– “पुरानो इजाजतमा ती मदिरालयहरू सञ्चालनमा रहेका हुन्। हालका दिनमा प्रभावकारी ढङगले अनुगमन गर्न नसकिएको कारण निषेधित क्षेत्रमा सञ्चालित मदिरालयहरू कारबाईको दायरामा पर्न सकेका छैनन्।”
यसैगरी सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा पनि कडा कानुन ल्याएको छ। सार्वजनिकस्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरण, सेवन आदिमा रोक लगाए पनि वीरगंजमा यो नियमको उल्लङ्घन गर्नेको सङ्ख्या छ। तर कोही पनि कानुनको दायरामा परेका छैनन्। यसको लागि पनि आन्तरिक राजस्व कार्यालय, वीरगंजका प्रमुख भन्छन्,“जनशक्तिको अभाव छ ।”
सुर्तीजन्य पदार्थमा सरकारले हालै नियम संशोधन गर्दै चुरोटको हकमा निर्धारित स्थानबाहेक सार्वजनिक थलोहरूमा धूमपान गर्नेहरूलाई १ लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ । तर वीरगंजमा प्रभावकारी अनुगमनको अभावमा यो नियम परिपालन हुन सकेको छैन। मदिराको हकमा पनि निर्धारित स्थानमा बिक्री वितरण र तोकिएको समयमा मात्र सेवन गर्न पाउने प्रावधान रहेको छ। तर किरानापसलसम्ममा बिक्री हुँदासमेत यसको नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन। यो सबै अनुगमन हुन नसक्नुमा जनशक्तिको अभाव रहेको बताउँछन्, आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगंजका प्रमुख उत्तमकुमार खत्री। जनशक्तिकै अभाव देखाएर अनुगमन नगर्ने हो भने कानुन बनाउनुको तात्पर्य केही नहुने नगरवासीहरू बताउँछन्। वीरगंजको १९ वडामध्ये अधिकांश वडामा करिब दर्जनौंको सङ्ख्यामा मदिरालयहरू छन् । इजाजत लिएर बिक्री गर्ने मदिरालयको सङ्ख्या सयौंको हाराहारीमा छ। त्यस्तै इजाजत नलिएर बिक्री वितरण गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि सोही हाराहारीमा रहेको छ।
इजाजत नलिएर बिक्री गर्ने र अवैध मदिरा उत्पादन गर्नेको हकमा कहिलेकाहीं प्रहरी र सामुदायिकले अनुगमन र छापा मारे पनि खासै नियन्त्रण हुन सकेको छैन।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय, वीरगंजले मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको स्वीकारेको छ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय, वीरगंजका प्रमुख उत्तमकुमार खत्रीले मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीमा कानुनमा निर्दिष्ट कुराहरूलाई कडाइका साथ वीरगंज शहरलगायत जिल्लामा लागू गर्न नसकिएको कारण केही टीका–टिप्पणीहरू हुने गरेको स्वीकारेका छन् । उनले आवश्यक जनशक्तिको अभावमा कानुन लागू गर्न नसकिएको बताए। कानुनमा मदिराजन्य बिक्रीको लागि निर्धारित स्थानहरूका अलावा स्कूल, मठ, मन्दिर, मस्जिदको ५ सय मिटर दूरीमा बिक्री वितरण निषेध गरिए पनि अहिले वीरगंज क्षेत्रमा यसको अनुगमन नगरिंदा सर्वत्र नियमको उल्लङ्घन भइरहेको पाइन्छ।
गीता मन्दिरदेखि गहवामाई मन्दिरसम्मको क्षेत्रलाई मन्दिरमार्ग भनी नामाकरण गरिए पनि सो स्थलमा एक दर्जनको हाराहारीमा मदिरालय र रेस्टुरेन्टहरू पाइन्छन्। त्यस्तै बिर्ता, अलखियामठ, माईस्थान, श्रीपुरलगायतका स्थानहरूमा रहेको स्कूल क्षेत्रको परिसरमैं खुलेआम मदिरा बिक्री भइरहेको सबैले देख्न सक्छन्। यसरी बिक्रीको लागि इजाजत दिने निकाय पनि आन्तरिक राजस्व कार्यालय नै हो ।
यसबारेमा प्रमुख खत्री भन्छन्– “पुरानो इजाजतमा ती मदिरालयहरू सञ्चालनमा रहेका हुन्। हालका दिनमा प्रभावकारी ढङगले अनुगमन गर्न नसकिएको कारण निषेधित क्षेत्रमा सञ्चालित मदिरालयहरू कारबाईको दायरामा पर्न सकेका छैनन्।”
यसैगरी सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा पनि कडा कानुन ल्याएको छ। सार्वजनिकस्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरण, सेवन आदिमा रोक लगाए पनि वीरगंजमा यो नियमको उल्लङ्घन गर्नेको सङ्ख्या छ। तर कोही पनि कानुनको दायरामा परेका छैनन्। यसको लागि पनि आन्तरिक राजस्व कार्यालय, वीरगंजका प्रमुख भन्छन्,“जनशक्तिको अभाव छ ।”
सुर्तीजन्य पदार्थमा सरकारले हालै नियम संशोधन गर्दै चुरोटको हकमा निर्धारित स्थानबाहेक सार्वजनिक थलोहरूमा धूमपान गर्नेहरूलाई १ लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ । तर वीरगंजमा प्रभावकारी अनुगमनको अभावमा यो नियम परिपालन हुन सकेको छैन। मदिराको हकमा पनि निर्धारित स्थानमा बिक्री वितरण र तोकिएको समयमा मात्र सेवन गर्न पाउने प्रावधान रहेको छ। तर किरानापसलसम्ममा बिक्री हुँदासमेत यसको नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन। यो सबै अनुगमन हुन नसक्नुमा जनशक्तिको अभाव रहेको बताउँछन्, आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगंजका प्रमुख उत्तमकुमार खत्री। जनशक्तिकै अभाव देखाएर अनुगमन नगर्ने हो भने कानुन बनाउनुको तात्पर्य केही नहुने नगरवासीहरू बताउँछन्। वीरगंजको १९ वडामध्ये अधिकांश वडामा करिब दर्जनौंको सङ्ख्यामा मदिरालयहरू छन् । इजाजत लिएर बिक्री गर्ने मदिरालयको सङ्ख्या सयौंको हाराहारीमा छ। त्यस्तै इजाजत नलिएर बिक्री वितरण गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि सोही हाराहारीमा रहेको छ।
इजाजत नलिएर बिक्री गर्ने र अवैध मदिरा उत्पादन गर्नेको हकमा कहिलेकाहीं प्रहरी र सामुदायिकले अनुगमन र छापा मारे पनि खासै नियन्त्रण हुन सकेको छैन।
