डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि भारतसँग बिप्पासमेत गरी दोहोरो कर नलाग्ने अहिले भएको सम्झौतासमेत गरेर दुईवटा महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू भएका छन्। इतिहास सम्भिँmदा २०५२ सालमा शेरबहादुर देउवा मन्त्रिमण्डललाई डा. भट्टराईले नै बुझाउनुभएको ४० बुँदे ज्ञापनपत्रमा भारतीय लगानी रोक्नुपर्छ भन्ने उल्लेख रहेको थियो। यस कुरालाई डा. भट्टराईले पनि सम्झनु हुँदो हो। तर उहाँको अनुभूतिबारे हामी केही भन्न र सोच्न सक्दैनौं। डा. भट्टराई हिजो कम्युनिस्ट नै हुनुहुन्थ्यो तर के आज हुनुहुन्न ? उहाँ आज पनि कम्युनिस्ट नै हुनुहुन्छ। तर १२ बुँदे समझदारीमा आउँदा माओवादीलाई भारतलगायत अन्तर्राष्ट्रिय दबाब थेग्न गार्हो पर्ने अवस्था भइसकेको थियो। त्यसबेला सेनाले नै यो राजनीतिक समस्या भएकोले सैनिक निकास हुन नसक्ने स्वीकार गरिसकेकोले माओवादीहरूको एकातिर बार्गेनिङ पावर बढेको थियो भने अर्कोतिर भारत र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले माओवादीलाई सम्पूर्ण विजय हासिल गर्नु असम्भव छ भन्ने बोध गराएर सत्तामा सम्मानजनक साझेदार बनाइएको तथ्य अब कसैसँग लुकेको छैन। वर्तमान अवस्थामा माओवादीहरूमा खास गरेर पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डजीले भारतसँग मोर्चा खोलेर प्राप्त गर्नुभएको अनुभवले पनि दक्षिण एसियामा भारतको भूमिका केलाउँदा अमेरिकाले भारतलाई आफ्नो ठूलो बजारको रूपमा हेरेकोले नेपालको राजनीतिलाई भारतीय आँखाले हेर्ने र चीनले भारतसँग बढ्दो व्यापारलाई तिलाञ्जलि दिएर नेपालको पक्षमा उभिन नसक्ने तथ्यले पनि कमरेड प्रचण्ड र डा. बाबुरामलाई आजको अवस्थामा पुर्याएको हुनुपर्दछ।
बिप्पा सम्झौताले लगानी भित्र्याउने र डिटीएसले वातावरण सहज बनाउने छ भनिएको छ र यो हो पनि। तर वस्तुगतरूपमा विचार गरौं नेपालमा निर्यात गर्न सक्ने गरी प्रचुर मात्रामा उपलब्ध कच्चा पदार्थ के हो ? सबैतिर केलाउँदा एउटा मात्र वस्तु देखापर्दछ, त्यो हो जलभण्डार। यसमा भारतीय लगानी भएको पनि छ। भारतीय राजदूतको भनाइमा भारतीयहरू नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा करिब १२ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सक्छन्। र यसबाट ८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ। अहिले चलिरहेका आयोजनाहरूले समयमा उत्पादन थाल्ने हो भने सन् २०७४ मा वर्षायाममा २ हजार मेगावाट एवं सुख्खायाममा ८ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नेछ, जसले गर्दा त्यो समयमा समेत १४ घण्टा लोडसेडिङ भइरहने छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरू नै धान्न मुस्किल पर्नेछ भने नेपालमा निर्यात गर्ने उद्योगका लागि लगानी भित्रिन नसक्ने सम्भावना झन् बलियो भएर जानेछ। तसर्थ सरकारले सर्वप्रथम लोडसेडिङ घटाउँदै जाने गरी कार्यक्रम तयार गर्न जरुरी छ, जसमा पश्चिम सेती पहिलो प्राथमिकतामा आउनुपर्दछ। दोस्रो चरणमा भारतबाट आयात गरिने बिजुलीको लागि तयार भएको प्रसारण लाइन मरम्मत एवं अपग्रेड गरेर थप १०० मेगावाट ल्याउन सकियो भने लोडसेडिङ १० घण्टासम्म झर्न सक्छ। तर यो काम तदारुकताका साथ भयो भने मार्चमा पूरा हुने भएकोले यसवर्षलाई आशावादी हुने ठाउँ छैन। तेस्रो तहमा नेपालकै गण्डक, त्रिशुली, कालीगण्डकीजस्ता आयोजनाहरूको मरम्मत सम्भार गरेर थप २०० मेगावाट बिजुली आउने कुरा भनिएको छ। यो ठीक हो भने यसलाई पनि प्राथमिकतामा राखी सरकारले श्वेतपत्र जारी गरेर भारतबाट हुने आयात एवं नेपालमा अपग्रेडिङबाट प्राप्त हुने बिजुलीले सुख्खायाममा लोडसेडिङ ५/६ घण्टा मात्र हुने विश्वास दिलाउन सकेमा नेपाली उद्योगपतिहरूले नै आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरू नेपालमा स्थापना गर्नेछन्, जसले देशको औद्योगिकीकरणको दिशामा बामे सर्न थाल्नेछ।
नेपाल र भारतबीच विद्युत् बजारमा एउटा सजिलो पक्ष के छ भने भारतमा वर्षायाममा बिजुलीको माग बढी हुन्छ र हिउँदमा कम तर नेपालमा हिउँदमा बिजुलीको माग बढी हुन्छ र वर्षायाममा कम। यस अवस्थामा दुवै देश एक अर्काको पूरक हुने सम्भावना झन् बढेर गएको छ। यस लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न एकलव्य झैं एकल लक्ष्य लिएर अगाडि बढ्न जरुरी छ। तर वैद्यपक्षको खिंचातानी, अर्थ मन्त्रालयको सरुवा, सिंचाइमन्त्रीको अख्तियारबाट भएको खिंचाइ, बालकृष्ण ढुङगेल, प्रभु साहजस्ता प्रसङगहरूले एकल लक्ष्य लिएर प्रम डा. भट्टराई हिंड्न नसकिरहनुभएको पुष्टि गर्दछ। यसले उहाँको विश्वसनीयतामा ठूलो आघात पुर्याएको छ। त्यसैले देश विकास नै उहाँको लक्ष्य हो भने अन्य सबै कुराहरू कानुन अनुसार हुने गरी ‘सेतो सुन’ को पछि मात्र लागिरहनुभयो भने सफलता मिल्नेछ। होइन व्बअप या ब्िि बन्न खोज्नुभयो भने :बकतभचक या लयलभ बन्न पुग्नुहुनेछ। यसको भेउ उहाँले काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृत प्रसङगमा पाइ सक्नुभएको छ।
उहाँको इमानदारिताको कदर हुनै पर्दछ। तर मुस्ताङ चढेर, स्वच्छ र सफा सुशासनको नारा दिएर बिप्पा र डिटीएस गराउन एकातिर उहाँ सफल हुनुभएको छ भने आन्तरिक राजनीतिमा उहाँको असफलता पनि स्पष्ट हुँदै आएको छ। यो क्रम यसरी नै बढिरहने हो भने भारत समर्थक भनेर उहाँलाई गरिने प्रचारले थप बल पाउनेछ। जसबाट उहाँको प्रखर बुद्धिजीवी, विचारक र सफल प्रशासकको छवि बिग्रिने पक्का छ । व्यवस्थापनमा भनिन्छ बाह्य बजारमा प्रवेश गर्नुअघि आन्तरिक बजारमा स्थापित हुन जरुरी हुन्छ। प्रम डा. भट्टराई अहिले नेपालमा उल्टो खेल खेलिरहनुभएको छ । बाहिरी बजारमा स्थापित भएर र आन्तरिक बजार जित्ने उहाँको यो रणनीति नै उहाँको विरोधीहरूको सबभन्दा ठूलो अस्त्र हुन सक्छ।
बिप्पा सम्झौताले लगानी भित्र्याउने र डिटीएसले वातावरण सहज बनाउने छ भनिएको छ र यो हो पनि। तर वस्तुगतरूपमा विचार गरौं नेपालमा निर्यात गर्न सक्ने गरी प्रचुर मात्रामा उपलब्ध कच्चा पदार्थ के हो ? सबैतिर केलाउँदा एउटा मात्र वस्तु देखापर्दछ, त्यो हो जलभण्डार। यसमा भारतीय लगानी भएको पनि छ। भारतीय राजदूतको भनाइमा भारतीयहरू नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा करिब १२ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सक्छन्। र यसबाट ८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ। अहिले चलिरहेका आयोजनाहरूले समयमा उत्पादन थाल्ने हो भने सन् २०७४ मा वर्षायाममा २ हजार मेगावाट एवं सुख्खायाममा ८ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नेछ, जसले गर्दा त्यो समयमा समेत १४ घण्टा लोडसेडिङ भइरहने छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरू नै धान्न मुस्किल पर्नेछ भने नेपालमा निर्यात गर्ने उद्योगका लागि लगानी भित्रिन नसक्ने सम्भावना झन् बलियो भएर जानेछ। तसर्थ सरकारले सर्वप्रथम लोडसेडिङ घटाउँदै जाने गरी कार्यक्रम तयार गर्न जरुरी छ, जसमा पश्चिम सेती पहिलो प्राथमिकतामा आउनुपर्दछ। दोस्रो चरणमा भारतबाट आयात गरिने बिजुलीको लागि तयार भएको प्रसारण लाइन मरम्मत एवं अपग्रेड गरेर थप १०० मेगावाट ल्याउन सकियो भने लोडसेडिङ १० घण्टासम्म झर्न सक्छ। तर यो काम तदारुकताका साथ भयो भने मार्चमा पूरा हुने भएकोले यसवर्षलाई आशावादी हुने ठाउँ छैन। तेस्रो तहमा नेपालकै गण्डक, त्रिशुली, कालीगण्डकीजस्ता आयोजनाहरूको मरम्मत सम्भार गरेर थप २०० मेगावाट बिजुली आउने कुरा भनिएको छ। यो ठीक हो भने यसलाई पनि प्राथमिकतामा राखी सरकारले श्वेतपत्र जारी गरेर भारतबाट हुने आयात एवं नेपालमा अपग्रेडिङबाट प्राप्त हुने बिजुलीले सुख्खायाममा लोडसेडिङ ५/६ घण्टा मात्र हुने विश्वास दिलाउन सकेमा नेपाली उद्योगपतिहरूले नै आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरू नेपालमा स्थापना गर्नेछन्, जसले देशको औद्योगिकीकरणको दिशामा बामे सर्न थाल्नेछ।
नेपाल र भारतबीच विद्युत् बजारमा एउटा सजिलो पक्ष के छ भने भारतमा वर्षायाममा बिजुलीको माग बढी हुन्छ र हिउँदमा कम तर नेपालमा हिउँदमा बिजुलीको माग बढी हुन्छ र वर्षायाममा कम। यस अवस्थामा दुवै देश एक अर्काको पूरक हुने सम्भावना झन् बढेर गएको छ। यस लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न एकलव्य झैं एकल लक्ष्य लिएर अगाडि बढ्न जरुरी छ। तर वैद्यपक्षको खिंचातानी, अर्थ मन्त्रालयको सरुवा, सिंचाइमन्त्रीको अख्तियारबाट भएको खिंचाइ, बालकृष्ण ढुङगेल, प्रभु साहजस्ता प्रसङगहरूले एकल लक्ष्य लिएर प्रम डा. भट्टराई हिंड्न नसकिरहनुभएको पुष्टि गर्दछ। यसले उहाँको विश्वसनीयतामा ठूलो आघात पुर्याएको छ। त्यसैले देश विकास नै उहाँको लक्ष्य हो भने अन्य सबै कुराहरू कानुन अनुसार हुने गरी ‘सेतो सुन’ को पछि मात्र लागिरहनुभयो भने सफलता मिल्नेछ। होइन व्बअप या ब्िि बन्न खोज्नुभयो भने :बकतभचक या लयलभ बन्न पुग्नुहुनेछ। यसको भेउ उहाँले काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृत प्रसङगमा पाइ सक्नुभएको छ।
उहाँको इमानदारिताको कदर हुनै पर्दछ। तर मुस्ताङ चढेर, स्वच्छ र सफा सुशासनको नारा दिएर बिप्पा र डिटीएस गराउन एकातिर उहाँ सफल हुनुभएको छ भने आन्तरिक राजनीतिमा उहाँको असफलता पनि स्पष्ट हुँदै आएको छ। यो क्रम यसरी नै बढिरहने हो भने भारत समर्थक भनेर उहाँलाई गरिने प्रचारले थप बल पाउनेछ। जसबाट उहाँको प्रखर बुद्धिजीवी, विचारक र सफल प्रशासकको छवि बिग्रिने पक्का छ । व्यवस्थापनमा भनिन्छ बाह्य बजारमा प्रवेश गर्नुअघि आन्तरिक बजारमा स्थापित हुन जरुरी हुन्छ। प्रम डा. भट्टराई अहिले नेपालमा उल्टो खेल खेलिरहनुभएको छ । बाहिरी बजारमा स्थापित भएर र आन्तरिक बजार जित्ने उहाँको यो रणनीति नै उहाँको विरोधीहरूको सबभन्दा ठूलो अस्त्र हुन सक्छ।