धूमपान नियन्त्रण

    व्यवस्थापिका–संसद् ले कानुन बनाएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन कार्यपालिकाले गर्ने हो। कानुन कार्यान्वयनको तरिका वा काइदा ठीक छ कि छैन अर्थात् कानुन उल्लङ्घन भए नभएको खुट्याउने र कानुनको व्याख्या गर्ने अभिभारा न्यायपालिकाको हो। यी तीनै पक्षको कामलाई नियाल्ने वाच डकको भूमिका सञ्चारले गर्नुपर्छ । चारैवटा पक्षमध्ये कुनै एक पक्षले आफ्नो जिम्मेवारी निभाउन सकेन भने कानुन कार्यान्वयन हुन सक्दैन। कानुन कार्यान्वयन हुन सकेन भने त्यो खोस्टो कागज बराबर हुनेछ। कानुन कार्यान्वयनका लागि लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा कार्यपालिकाको भूमिका  महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नियम कानुनसम्बन्धी जानकारी सुसूचित तथा जनतामा सचेतना फैलाउन सके मात्र कार्यान्वयन सहज हुन्छ। जनसमुदायमा चेतना प्रवाहबिना नै जबर्जस्ती कानुन लाद्न खोजियो भने त्यहाँ विद्रोह हुन सक्छ।
    मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरण, उत्पादन तथा नियन्त्रणको उद्देश्यले ल्याएको कानुन कार्यान्वयन हुन नसकेको आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगंजका प्रमुखले बताएका छन्। कानुनमा मदिराजन्य पदार्थ बिक्रीका लागि निर्धारित स्थानहरूका अलावा स्कूल, मठ, मन्दिर, मस्जिद, देवालय तथा धार्मिक स्थलहरूको  ५ सय मिटरभित्रको क्षेत्रमा निषेध गरिएको छ।  कानुनले सार्वजनिकस्थलमा धूमपान गर्न निषेध गरेको छ। कानुन उल्लङ्घन गरेको ठहर भएमा दोषीलाई एक लाख रुपैयाँसम्म दण्ड जरिवाना हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । वीरगंज नगरक्षेत्रमा विद्यालय, देवालय, मठ, मन्दिरसँगै रहेका पसलहरूमा मदिराजन्य पदार्थ बिक्री वितरण भइरहेको छ। आन्तरिक राजस्व कार्यालयका अधिकारीले जनशक्तिको अभावमा कानुन कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
    समस्या वीरगंजको मात्रै होइन पूरै मुलुकको अवस्था एकै छ। राजधानीस्थित मठ, मन्दिर र देवालय आसपासमा पनि यो कार्य पूर्णरूपमा रोकिएको छैन। राजधानीभित्रै पनि विद्यालय हातामैं धूमपान बिक्री वितरण भइरहेको छ। सार्वजनिक यातायातमा चुरोट पिएको विषयमा यात्रुबीच कुटाकुट हुँदा तीनजना घाइते भएको राजधानीस्थित कोटेश्वरको घटना भर्खरकै हो। कुरो के हो भने विश्व स्वास्थ्य सङगठन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र वातावरण बचाव पक्षका अभियानकर्ताहरूको दबाबमा हाम्रो मुलुकले कानुन बनायो, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न दायित्व ठानेको छैन। धूमपानको बिक्री वितरण गर्ने एवं उत्पादनकर्ताहरूले भने कानुनको टीका–टिप्पणी गर्दै संशोधनको माग गरिरहेका छन्। सरकार यता पनि ठीक उता पनि ठीकको भूमिकामा छ। आन्तरिक राजस्वका अधिकारीले भने झैं जनशक्तिको अभाव पनि होइन। सरकारले नागरिकलाई कानुनबारे जानकारी गराउन सक्यो भने नागरिक आफैंले कानुनको संरक्षण गर्ने छन् । यसबारे कार्यपालिका स्पष्ट र तदारुकताका साथ अग्रसर हुन जरुरी छ।