शिविरमा रहेका माओवादी लडाकू पुनर्वर्गीकरण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सेना समायोजन विशेष समिति अन्तर्गतका लडाकू पुनर्वर्गीकरण टोलीले मङ्सिर ३ गतेबाट सुरु गरेको पुनर्वर्गीकरण प्रक्रिया सोमवार साँझसम्म अन्तिम चरणमा पुग्ने बताएको थियो। पुनर्वर्गीकरणको परिणाम सेना समायोजन विशेष समितिले औपचारिक घोषणा गर्न भने बाँकी नै छ। अनमिनको प्रमाणीकरणबाट १९ हजारको सङ्ख्यामा रहेका लडाकूहरूमध्ये पुनर्वर्गीकरणमा अधिकांशले समायोजन रोजेका छन्। केहीले स्वेच्छिक अवकाश रोजेका छन् भने पुनस्र्थापन रोज्नेहरूको सङ्ख्या शून्य बराबर छ। सातवटा शिविरका लडाकूहरूमध्ये दुईजनाले मात्र पुनस्र्थापन रोजेका छन्। लडाकू पुनर्वर्गीकरण टोलीले शिविरका लडाकूहरूलाई समायोजन, स्वेच्छिक अवकाश र पुनस्र्थापन मध्य एक रोज्न लगाएका थिए।
शिविरमा रहेका लडाकूहरूमध्ये ६ हजार ५०० जनालाई मात्र समायोजनमा लाने दलीय सहमति भएको छ। लडाकू, नेपाली सेना र प्रहरीलाई मिलाएर सेनाको मातहतमा रहने गरी एउटा थप महानिर्देशनालय खडा गर्ने दलीय सहमति भएको हो । एमाओवादीले पनि सङगठनभित्रको आन्तरिक सर्वेक्षण अनुसार साढे ६ हजारको सङ्ख्यामा सहमति जनाएको हो। स्वेच्छिक अवकाश र पुनस्र्थापनमा जानेहरू धेरै हुनेछन् भन्ने विश्वास एमाओवादीलाई थियो । पुनर्वर्गीकरणको क्रममा आफ्नो अनुमान असफल हुन लागेको देखेपछि माओवादीले पुनस्र्थापन वा स्वेच्छिक अवकाश रोज्न लडाकूहरूलाई ह्वीप पनि जारी गरेको थियो। पार्टीले जारी गरेको ह्वीपलाई छापामारहरूले टेरेनन्। पुनर्वर्गीकरण टोलीको आवधिक परिणामलाई हेर्दा समायोजन रोज्ने लडाकूको सङ्ख्या १३ हजार नाघ्ने निश्चित छ। यो सङ्ख्या दलीय सहमतिको दोब्बर हो।
राजनीतिक दलहरूसँग अविश्वास रहेको, विगतका प्रतिबद्धताहरू पूरा नगरेको साथै नेताहरूको बोलीको ठेगाना नभएकोले अहिले बनाएको नियम र सहमतिहरूपछि परिवर्तन हुन सक्ने खतरा रहेको कारण पुनस्र्थापन प्याकेज नरोजेको लडाकूहरूको भनाइ छ। अब माओवादीको निर्देशन र कमान्डमा चल्ने अवस्थामा लडाकूहरू नरहेको उल्लिखित तथ्य र घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेको छ। समायोजन भए आफूहरूको आत्मसम्मान बढ्ने कुरा पुनर्वर्गीकरणको क्रममा लडाकूहरूले दिएको अभिव्यक्तिले पनि उनीहरू पार्टी मोहभन्दा व्यावसायिकतातर्फ उन्मुख छ भन्ने पुष्टि गरेको छ। अब पुनर्वर्गीकरणबाट समायोजन रोजेकाहरूलाई कसरी छाँट्ने र साढे ६ हजारमा ल्याउने ? भन्ने प्रश्न दलहरूको अगाडि खडा भएको छ। यो माओवादीको समस्या हो भनेर अन्य दलहरू पाखा लाग्ने खतरा टड्कारो हुँदैछ। अर्कोतर्फ माओवादी पार्टीले लडाकूको सवालमा कुनै निर्णय गर्न सक्दैन। यदि गरे पनि त्यो लडाकूहरूले मान्दैनन् भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको छ । यो अवस्थामा शिविरका लडाकू समस्या होइन दलहरूबीचको अविश्वास चाहिँ समस्या हो भन्ने मनन् गरेर अगाडि बढ्न सकियो भने समाधान सहज छ, अन्यथा थप समस्या आउने निश्चित छ।
शिविरमा रहेका लडाकूहरूमध्ये ६ हजार ५०० जनालाई मात्र समायोजनमा लाने दलीय सहमति भएको छ। लडाकू, नेपाली सेना र प्रहरीलाई मिलाएर सेनाको मातहतमा रहने गरी एउटा थप महानिर्देशनालय खडा गर्ने दलीय सहमति भएको हो । एमाओवादीले पनि सङगठनभित्रको आन्तरिक सर्वेक्षण अनुसार साढे ६ हजारको सङ्ख्यामा सहमति जनाएको हो। स्वेच्छिक अवकाश र पुनस्र्थापनमा जानेहरू धेरै हुनेछन् भन्ने विश्वास एमाओवादीलाई थियो । पुनर्वर्गीकरणको क्रममा आफ्नो अनुमान असफल हुन लागेको देखेपछि माओवादीले पुनस्र्थापन वा स्वेच्छिक अवकाश रोज्न लडाकूहरूलाई ह्वीप पनि जारी गरेको थियो। पार्टीले जारी गरेको ह्वीपलाई छापामारहरूले टेरेनन्। पुनर्वर्गीकरण टोलीको आवधिक परिणामलाई हेर्दा समायोजन रोज्ने लडाकूको सङ्ख्या १३ हजार नाघ्ने निश्चित छ। यो सङ्ख्या दलीय सहमतिको दोब्बर हो।
राजनीतिक दलहरूसँग अविश्वास रहेको, विगतका प्रतिबद्धताहरू पूरा नगरेको साथै नेताहरूको बोलीको ठेगाना नभएकोले अहिले बनाएको नियम र सहमतिहरूपछि परिवर्तन हुन सक्ने खतरा रहेको कारण पुनस्र्थापन प्याकेज नरोजेको लडाकूहरूको भनाइ छ। अब माओवादीको निर्देशन र कमान्डमा चल्ने अवस्थामा लडाकूहरू नरहेको उल्लिखित तथ्य र घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेको छ। समायोजन भए आफूहरूको आत्मसम्मान बढ्ने कुरा पुनर्वर्गीकरणको क्रममा लडाकूहरूले दिएको अभिव्यक्तिले पनि उनीहरू पार्टी मोहभन्दा व्यावसायिकतातर्फ उन्मुख छ भन्ने पुष्टि गरेको छ। अब पुनर्वर्गीकरणबाट समायोजन रोजेकाहरूलाई कसरी छाँट्ने र साढे ६ हजारमा ल्याउने ? भन्ने प्रश्न दलहरूको अगाडि खडा भएको छ। यो माओवादीको समस्या हो भनेर अन्य दलहरू पाखा लाग्ने खतरा टड्कारो हुँदैछ। अर्कोतर्फ माओवादी पार्टीले लडाकूको सवालमा कुनै निर्णय गर्न सक्दैन। यदि गरे पनि त्यो लडाकूहरूले मान्दैनन् भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको छ । यो अवस्थामा शिविरका लडाकू समस्या होइन दलहरूबीचको अविश्वास चाहिँ समस्या हो भन्ने मनन् गरेर अगाडि बढ्न सकियो भने समाधान सहज छ, अन्यथा थप समस्या आउने निश्चित छ।
