–श्रीमन्नारायण
नेपालका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणलाई धेरै अर्थमा सफल र उपलब्धिमूलक मान्न सकिन्छ। खासगरी भारतसँग भएको औद्योगिक लगानी संरक्षण तथा संवद्र्धन सम्झौता (बिपा) लाई एउटा उपलब्धिको रूपमा लिनुपर्दछ। बिपाको नेपालभित्र भइरहेको विरोध र यसलाई राष्ट्रियता सँग गाँसेर हेर्ने नेपाली राजनीतिज्ञ र विश्लेषकहरूको मनोदशालाई दुर्भाग्यपूर्ण नै मान्नुपर्दछ।
नेपालमा बढ्दो गरिबी, बेरोजगारी र महँगीलाई दृष्टिगत गर्दा यहाँ वैदेशिक लगानीको आवश्यकता विगत लामो समयदेखि महसुस गरिएको हो। वर्तमान आर्थिक युगमा कुनै पनि देशले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्न विदेशी लगानी भित्र्याउनुको विकल्प छैन। माओत्सेतुङको देश चीनलाई पनि वैदेशिक लगानी चाहिन्छ। चीन अहिले विश्वमा सबैभन्दा बढी विदेशी लगानी भित्र्याउने देशको रूपमा चर्चित छ। विगत तीस वर्षसम्म भारतको पश्चिम बङगाल राज्यमा शासन गरेको त्यहाँको कम्युनिस्ट सरकारले केन्द्रमा वैदेशिक लगानीको विरोध गर्ने र आफ्नो शासन भएको राज्यमा वैदेशिक लगानी भित्र्याएको थियो। सिंगुर र नन्दीग्रामको घटना र दोहोरो नीतिका कारण पश्चिम बङगालबाट कम्युनिस्ट शासनको विधिवत् बिदाई भइसकेको छ। नेपालका कम्युनिस्टहरूको राजनीति बुझ्न गार्हो छ। नेकपा एमालेमाथि तेस्रो लिङगी भएको आरोप लागिसकेको छ। लोकप्रिय नेता मदन कुमार भण्डारीको निधनसँगै यस पार्टीले आफ्नो सिद्धान्त, विचार र दर्शन गुमाइसकेको छ भने मनमोहन अधिकारीको निधनपश्चात् माक्र्सवादको नीतिभन्दा यो दल टाढा गइसकेको छ। नेपालको वर्तमान राजनीतिमा कुनै एउटा दलसँग नीति, कार्यक्रम सिद्धान्त छैन भने त्यो पार्टी नेकपा एमाले हो। कम्युनिस्टको छविलाई पनि ऊ गुमाउन चाहँदैन र आफूमाथि लोकतन्त्र विरोधी भएको आरोप नलागोस् भन्ने पनि साबित गर्न चाहन्छ। यसरी ऊ ‘न हाँसको चाल न कुखुराको चाल’ मा परिणत भएको छ। एमालेले बिपा सम्झौताको विरोध गर्नुको कुनै अर्थ छैन। मनमोहन अधिकारी, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल गरी उसका तीनजना नेताले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाली सकेका छन् तर एमालेको आर्थिक नीति कस्तो हो र यसबाट नेपाली जनताको जीवनस्तरमा कसरी परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने म्यासेज दिन यो पार्टी असफल साबित भएको छ। बिपा सम्झौतालाई नेपाली राष्ट्रियताको प्रतिकूल ठानिएको छ। यो एमाले पार्टी नै हो जसले नेपालमा अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना सञ्चालन हुन दिएन। विगत १५ वर्षमा देशले विद्युत्को क्षेत्रमा भोगिरहेको समस्याको दोष एमालेकै टाउकोमा जानु पर्ने हो। त्यति बेला पनि यही तर्क अघि सारिएको थियो कि अरुण जलविद्युत् सञ्चालन भएमा राष्ट्रियता गुम्नेछ। नेपालको राष्ट्रियता यति कमजोर र निरीह छैन कि आर्थिक प्रगतिको निम्ति सम्झौता हुँदा देश कमजोर भएर जाओस् अथवा एकजना नेता वा मन्त्रीको टिप्पणीले राष्ट्रियता कमजोर हुन पुगोस् । यदि साँच्चिकै सानातिना घटनाका कारण पनि नेपालको राष्ट्रियतामाथि आँच आउन सक्दछ भने यसका निम्ति विगत २४३ वर्ष शासन गरेका सबै नेतृत्व कमजोर, अयोग्य र अक्षम साबित भएको मान्नुपर्ने हुन्छ।
अपेक्षाकृत उदार आर्थिक नीतिका पक्षधर मानिएको नेपाली काङ्ग्रेसले पनि बिपा सम्झौताको विरोध गर्नु बुझि नसक्नुछ। वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र प्रोत्साहन एवं संरक्षण दिने मनसायले गरिएको यस सम्झौताको स्वागत गर्नुपर्नेमा नेपाली काङ्ग्रेसले यसको विरोध गर्नु दु:खद कुरा हो। पार्टी नेता रामचन्द्र पौडेलले यसको विरोध गरे पनि पूर्व अर्थमन्त्री र पार्टी नेता डा. रामशरण महतले सम्झौताको स्वागत गरेका छन् ।
५० सेल्सियसभन्दा बढी तापक्रम भएको मुलुकहरूमा पुगेर नेपाली युवाहरू काम गरिरहेका छन्। त्यहाँ अथक प्रयत्न गरिरहेका छन्, पैसासँग रोग पनि कमाइरहेका छन् र मन्दविषको सेवन गर्न पनि बाध्य भएका छन्। नेपाली युवा र श्रमलाई विदेश पठाएर नेपालका शासकले देशको प्रगति गर्ने कस्तो सपना देखेका छन् ? स्व. वि.पि. कोइरालाको सिद्धान्तलाई झन्डै तिलाञ्जलि दिइसकेको नेपाली काङ्ग्रेसले सङकीर्ण राष्ट्रियताको मुद्दा ए. माओवादी, पूर्व पञ्च र एमालेबाट पैचो लिन खोजिरहेको छ। एक्काइसौं शताब्दीमा राष्ट्रियतामाथि खतरा देख्ने व्यक्ति या त बौलाहा हो अथवा दिउँसै आकाशमा तारा देखिरहेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले वर्ष २०१२–१३ लाई ‘नेपाली लगानी वर्ष’ घोषणा गरेको छ तर नेपालका राजनीति दलहरूको सङकीर्ण राजनीतिक सोच र अदूरदर्शिताका कारण यो अभियान सफल हुने सम्भावना सार्है न्यून छ।
हालै सम्पन्न गैरआवासीय नेपालीहरूको सम्मेलनमा पनि प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले नेपालमा औद्योगिक लगानीको वातावरण सृजना गर्न हर सम्भव पाइला चाल्ने आश्वासन दिए। निरन्तरको बन्द, हडताल, असुरक्षा, चन्दा आतङक एवं राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण गैरआवासीय नेपालीहरू पनि अफ्नो मातृभूमिमा लगानी गर्न डराइरहेका छन्। लगानी–मैत्री वातावरणको अभाव, पूर्वाधारको कमी, ऊर्जा सङकट, अनेकौं मजदुर हडताल र यातायात बन्दका कारण नेपाली अर्थतन्त्र कोमामा गइसकेको छ। प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्नो भारत भ्रमणका दौरान भारतीय उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहित गर्न र आकर्षित गर्न बिपा सम्झौता गरेका छन्। सूर्य नेपालको गार्मेन्ट एकाइ मजदुर सङगठनको दबाब र धम्कीका कारण बन्द छ, गोरखकाली टायर, रारा र आहा चाउचाउ उद्योग, धरान औषधि कारखानालगायत अनेकौ कारखाना पार्टी संरक्षित लडाकू किसिमका मजदुरका कारण बन्द हुन पुगेका छन्। ठूला दलहरू आफ्ना मजदुर र लडाकूलाई उचालेर कलकारखानामा हस्तक्षेप गर्न खोज्दछन्, दबाब बनाउँछन् सम्भव नभएपछि कारखाना नै बन्द गराउँछन्। एमाले र ए. माओवादी सम्बद्ध मजदुर सङगठन नै बन्द हडताल गराउन खप्पीस छन्। नेपालको अर्थतन्त्र र उद्योग धन्धा न फस्टाउनुमा उपरोक्त दुई दलको उद्योग विरोध नीति प्रमुख कारण हो।
छिमेकी राष्ट्र चीन प्रगतिको बाटोमा छ। कट्टरपन्थी मानिएको मुलुक चीनले आर्थिक प्रगतिका लागि निकै ठूलो प्रयास गरेको छ। विदेशी लगानीको आवश्यकता महसुस गर्दै उसले जापान र कोरियाजस्ता मुलुकलाई उछिनेर पनि विदेशी लगानीको लागि आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको छ। यसले विदेशी लगानीका लागि आमन्त्रण गरेपश्चात् त्यहाँ विदेशीहरूले ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको लगानी गरे र यो क्रम अहिले पनि जारी छ। चीनजस्तो बढी जनसङ्ख्या भएको मुलुकलाई बढी पैसाको आवश्यकता पर्दछ भन्ने कुरा महसुस गरेर नै त्यहाँका कम्युनिस्ट शासकहरूले विदेशी लगानी आवश्यक ठाने। अहिलेको अवस्थामा त्यहाँ ५० अर्ब डलरको विदेशी लगानी पनि कम भएको छ। वर्तमान अवस्था ५० डलरको विदेशी लगानी प्रतिव्यक्तिमा आएको छ। यसबाट चीनको गरिबी नियन्त्रण गर्नमा केही हदसम्म मदत मिल्न सक्दछ।
छिमेकी भारत अहिले विश्वमा चीनपछि द्रुत गतिमा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने राष्ट्रको सूचीमा रहेको छ। हालसालै मात्र प्रकाशित एसियाली विकास बैंक र एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका सामाजिक तथा आर्थिक प्रतिवेदनअनुसार भारतको आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ। सन् २०३२ सम्म भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जापानभन्दा बढी हुने अनुमान एसियाली विकास बैंकको रहेको छ। सन् १९९१ देखि खुला बजार आर्थिक नीति अपनाएको भारतमा १२ राष्ट्रिय कम्पनीले ठूलो मात्रामा लगानी गरेका छन् जसको परिणामस्वरूप त्यहाँको औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर झन्डै १० प्रतिशत रहेको छ। आर्थिक सुधारको नीतिलाई भारतले निरन्तरता प्रदान गर्दै आएको छ।
नेपालको विकासका लािग पनि पूँजी चाहिन्छ। वर्तमान अवस्थामा पूँजी भनेको विदेशी लगानीबाट मात्रै आउन सक्दछ। यस्तो अवस्थामा मुलुकको आर्थिक प्रगतिका लागि विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रयास गर्नुपर्दछ। यस घडीमा आफ्नो स्रोतबाट अपेक्षित पूँजी हासिल गर्न सकिंदैन। त्यसमा पनि हत्या–हिंसाले गाँजेको वर्तमान अवस्थामा त यो असम्भवजस्तै छ।
भारतीय लगानीका उद्योगलाई लक्षित गरी धेरै ठाउँमा बाधा र अवरोध पुर्याउने काम भएको छ। भारतीय लगानीका जलविद्युत् परियोजना बन्द गराउन व्यापक दबाब दिने काम भएको छ। स्वाभाविकरूपमा भारत सरकार र भारतीय लगानीकर्ताले आफ्नो उद्योग र लगानीको निम्ति सुरक्षाको गयारेन्टी चाहेका थिए। भारतीय उद्योग र लगानी प्रोत्साहित गर्न यस सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। यद्यपि यस सम्झौतालाई चिराइतो औषधिको रूपमा लिनुपर्दछ तर यसको सही सदुपयोगले रोगी एवं कमजोर उद्योग एवं अर्थतन्त्रलाई बलियो आधार प्रदान गर्नेछ । बिपाको विरोध दुर्भाग्यपूर्ण हो। बल)कजचष्mबल२थबजयय।अयm
नेपालका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणलाई धेरै अर्थमा सफल र उपलब्धिमूलक मान्न सकिन्छ। खासगरी भारतसँग भएको औद्योगिक लगानी संरक्षण तथा संवद्र्धन सम्झौता (बिपा) लाई एउटा उपलब्धिको रूपमा लिनुपर्दछ। बिपाको नेपालभित्र भइरहेको विरोध र यसलाई राष्ट्रियता सँग गाँसेर हेर्ने नेपाली राजनीतिज्ञ र विश्लेषकहरूको मनोदशालाई दुर्भाग्यपूर्ण नै मान्नुपर्दछ।
नेपालमा बढ्दो गरिबी, बेरोजगारी र महँगीलाई दृष्टिगत गर्दा यहाँ वैदेशिक लगानीको आवश्यकता विगत लामो समयदेखि महसुस गरिएको हो। वर्तमान आर्थिक युगमा कुनै पनि देशले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्न विदेशी लगानी भित्र्याउनुको विकल्प छैन। माओत्सेतुङको देश चीनलाई पनि वैदेशिक लगानी चाहिन्छ। चीन अहिले विश्वमा सबैभन्दा बढी विदेशी लगानी भित्र्याउने देशको रूपमा चर्चित छ। विगत तीस वर्षसम्म भारतको पश्चिम बङगाल राज्यमा शासन गरेको त्यहाँको कम्युनिस्ट सरकारले केन्द्रमा वैदेशिक लगानीको विरोध गर्ने र आफ्नो शासन भएको राज्यमा वैदेशिक लगानी भित्र्याएको थियो। सिंगुर र नन्दीग्रामको घटना र दोहोरो नीतिका कारण पश्चिम बङगालबाट कम्युनिस्ट शासनको विधिवत् बिदाई भइसकेको छ। नेपालका कम्युनिस्टहरूको राजनीति बुझ्न गार्हो छ। नेकपा एमालेमाथि तेस्रो लिङगी भएको आरोप लागिसकेको छ। लोकप्रिय नेता मदन कुमार भण्डारीको निधनसँगै यस पार्टीले आफ्नो सिद्धान्त, विचार र दर्शन गुमाइसकेको छ भने मनमोहन अधिकारीको निधनपश्चात् माक्र्सवादको नीतिभन्दा यो दल टाढा गइसकेको छ। नेपालको वर्तमान राजनीतिमा कुनै एउटा दलसँग नीति, कार्यक्रम सिद्धान्त छैन भने त्यो पार्टी नेकपा एमाले हो। कम्युनिस्टको छविलाई पनि ऊ गुमाउन चाहँदैन र आफूमाथि लोकतन्त्र विरोधी भएको आरोप नलागोस् भन्ने पनि साबित गर्न चाहन्छ। यसरी ऊ ‘न हाँसको चाल न कुखुराको चाल’ मा परिणत भएको छ। एमालेले बिपा सम्झौताको विरोध गर्नुको कुनै अर्थ छैन। मनमोहन अधिकारी, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल गरी उसका तीनजना नेताले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाली सकेका छन् तर एमालेको आर्थिक नीति कस्तो हो र यसबाट नेपाली जनताको जीवनस्तरमा कसरी परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने म्यासेज दिन यो पार्टी असफल साबित भएको छ। बिपा सम्झौतालाई नेपाली राष्ट्रियताको प्रतिकूल ठानिएको छ। यो एमाले पार्टी नै हो जसले नेपालमा अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना सञ्चालन हुन दिएन। विगत १५ वर्षमा देशले विद्युत्को क्षेत्रमा भोगिरहेको समस्याको दोष एमालेकै टाउकोमा जानु पर्ने हो। त्यति बेला पनि यही तर्क अघि सारिएको थियो कि अरुण जलविद्युत् सञ्चालन भएमा राष्ट्रियता गुम्नेछ। नेपालको राष्ट्रियता यति कमजोर र निरीह छैन कि आर्थिक प्रगतिको निम्ति सम्झौता हुँदा देश कमजोर भएर जाओस् अथवा एकजना नेता वा मन्त्रीको टिप्पणीले राष्ट्रियता कमजोर हुन पुगोस् । यदि साँच्चिकै सानातिना घटनाका कारण पनि नेपालको राष्ट्रियतामाथि आँच आउन सक्दछ भने यसका निम्ति विगत २४३ वर्ष शासन गरेका सबै नेतृत्व कमजोर, अयोग्य र अक्षम साबित भएको मान्नुपर्ने हुन्छ।
अपेक्षाकृत उदार आर्थिक नीतिका पक्षधर मानिएको नेपाली काङ्ग्रेसले पनि बिपा सम्झौताको विरोध गर्नु बुझि नसक्नुछ। वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र प्रोत्साहन एवं संरक्षण दिने मनसायले गरिएको यस सम्झौताको स्वागत गर्नुपर्नेमा नेपाली काङ्ग्रेसले यसको विरोध गर्नु दु:खद कुरा हो। पार्टी नेता रामचन्द्र पौडेलले यसको विरोध गरे पनि पूर्व अर्थमन्त्री र पार्टी नेता डा. रामशरण महतले सम्झौताको स्वागत गरेका छन् ।
५० सेल्सियसभन्दा बढी तापक्रम भएको मुलुकहरूमा पुगेर नेपाली युवाहरू काम गरिरहेका छन्। त्यहाँ अथक प्रयत्न गरिरहेका छन्, पैसासँग रोग पनि कमाइरहेका छन् र मन्दविषको सेवन गर्न पनि बाध्य भएका छन्। नेपाली युवा र श्रमलाई विदेश पठाएर नेपालका शासकले देशको प्रगति गर्ने कस्तो सपना देखेका छन् ? स्व. वि.पि. कोइरालाको सिद्धान्तलाई झन्डै तिलाञ्जलि दिइसकेको नेपाली काङ्ग्रेसले सङकीर्ण राष्ट्रियताको मुद्दा ए. माओवादी, पूर्व पञ्च र एमालेबाट पैचो लिन खोजिरहेको छ। एक्काइसौं शताब्दीमा राष्ट्रियतामाथि खतरा देख्ने व्यक्ति या त बौलाहा हो अथवा दिउँसै आकाशमा तारा देखिरहेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले वर्ष २०१२–१३ लाई ‘नेपाली लगानी वर्ष’ घोषणा गरेको छ तर नेपालका राजनीति दलहरूको सङकीर्ण राजनीतिक सोच र अदूरदर्शिताका कारण यो अभियान सफल हुने सम्भावना सार्है न्यून छ।
हालै सम्पन्न गैरआवासीय नेपालीहरूको सम्मेलनमा पनि प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले नेपालमा औद्योगिक लगानीको वातावरण सृजना गर्न हर सम्भव पाइला चाल्ने आश्वासन दिए। निरन्तरको बन्द, हडताल, असुरक्षा, चन्दा आतङक एवं राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण गैरआवासीय नेपालीहरू पनि अफ्नो मातृभूमिमा लगानी गर्न डराइरहेका छन्। लगानी–मैत्री वातावरणको अभाव, पूर्वाधारको कमी, ऊर्जा सङकट, अनेकौं मजदुर हडताल र यातायात बन्दका कारण नेपाली अर्थतन्त्र कोमामा गइसकेको छ। प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्नो भारत भ्रमणका दौरान भारतीय उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहित गर्न र आकर्षित गर्न बिपा सम्झौता गरेका छन्। सूर्य नेपालको गार्मेन्ट एकाइ मजदुर सङगठनको दबाब र धम्कीका कारण बन्द छ, गोरखकाली टायर, रारा र आहा चाउचाउ उद्योग, धरान औषधि कारखानालगायत अनेकौ कारखाना पार्टी संरक्षित लडाकू किसिमका मजदुरका कारण बन्द हुन पुगेका छन्। ठूला दलहरू आफ्ना मजदुर र लडाकूलाई उचालेर कलकारखानामा हस्तक्षेप गर्न खोज्दछन्, दबाब बनाउँछन् सम्भव नभएपछि कारखाना नै बन्द गराउँछन्। एमाले र ए. माओवादी सम्बद्ध मजदुर सङगठन नै बन्द हडताल गराउन खप्पीस छन्। नेपालको अर्थतन्त्र र उद्योग धन्धा न फस्टाउनुमा उपरोक्त दुई दलको उद्योग विरोध नीति प्रमुख कारण हो।
छिमेकी राष्ट्र चीन प्रगतिको बाटोमा छ। कट्टरपन्थी मानिएको मुलुक चीनले आर्थिक प्रगतिका लागि निकै ठूलो प्रयास गरेको छ। विदेशी लगानीको आवश्यकता महसुस गर्दै उसले जापान र कोरियाजस्ता मुलुकलाई उछिनेर पनि विदेशी लगानीको लागि आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको छ। यसले विदेशी लगानीका लागि आमन्त्रण गरेपश्चात् त्यहाँ विदेशीहरूले ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको लगानी गरे र यो क्रम अहिले पनि जारी छ। चीनजस्तो बढी जनसङ्ख्या भएको मुलुकलाई बढी पैसाको आवश्यकता पर्दछ भन्ने कुरा महसुस गरेर नै त्यहाँका कम्युनिस्ट शासकहरूले विदेशी लगानी आवश्यक ठाने। अहिलेको अवस्थामा त्यहाँ ५० अर्ब डलरको विदेशी लगानी पनि कम भएको छ। वर्तमान अवस्था ५० डलरको विदेशी लगानी प्रतिव्यक्तिमा आएको छ। यसबाट चीनको गरिबी नियन्त्रण गर्नमा केही हदसम्म मदत मिल्न सक्दछ।
छिमेकी भारत अहिले विश्वमा चीनपछि द्रुत गतिमा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने राष्ट्रको सूचीमा रहेको छ। हालसालै मात्र प्रकाशित एसियाली विकास बैंक र एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका सामाजिक तथा आर्थिक प्रतिवेदनअनुसार भारतको आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ। सन् २०३२ सम्म भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जापानभन्दा बढी हुने अनुमान एसियाली विकास बैंकको रहेको छ। सन् १९९१ देखि खुला बजार आर्थिक नीति अपनाएको भारतमा १२ राष्ट्रिय कम्पनीले ठूलो मात्रामा लगानी गरेका छन् जसको परिणामस्वरूप त्यहाँको औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर झन्डै १० प्रतिशत रहेको छ। आर्थिक सुधारको नीतिलाई भारतले निरन्तरता प्रदान गर्दै आएको छ।
नेपालको विकासका लािग पनि पूँजी चाहिन्छ। वर्तमान अवस्थामा पूँजी भनेको विदेशी लगानीबाट मात्रै आउन सक्दछ। यस्तो अवस्थामा मुलुकको आर्थिक प्रगतिका लागि विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रयास गर्नुपर्दछ। यस घडीमा आफ्नो स्रोतबाट अपेक्षित पूँजी हासिल गर्न सकिंदैन। त्यसमा पनि हत्या–हिंसाले गाँजेको वर्तमान अवस्थामा त यो असम्भवजस्तै छ।
भारतीय लगानीका उद्योगलाई लक्षित गरी धेरै ठाउँमा बाधा र अवरोध पुर्याउने काम भएको छ। भारतीय लगानीका जलविद्युत् परियोजना बन्द गराउन व्यापक दबाब दिने काम भएको छ। स्वाभाविकरूपमा भारत सरकार र भारतीय लगानीकर्ताले आफ्नो उद्योग र लगानीको निम्ति सुरक्षाको गयारेन्टी चाहेका थिए। भारतीय उद्योग र लगानी प्रोत्साहित गर्न यस सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। यद्यपि यस सम्झौतालाई चिराइतो औषधिको रूपमा लिनुपर्दछ तर यसको सही सदुपयोगले रोगी एवं कमजोर उद्योग एवं अर्थतन्त्रलाई बलियो आधार प्रदान गर्नेछ । बिपाको विरोध दुर्भाग्यपूर्ण हो। बल)कजचष्mबल२थबजयय।अयm
