विपी यादव, वीरगंज, ५ कात्तिक/
फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनमा जवाफदेहिताको सवाल विषयक एक दिने कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ।
सरकारीवादी मुद्दाको अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्दा हुने कमजोरीको जवाहदेही को हुने, कसरी हुने ? कमजोरी सुधार गर्ने उद्देश्यले नेपाल बार एशोसिएसनका पदाधिकारी, पर्सा बारका पदाधिकारी, अधिवक्ताहरू, नागरिक समाजका अगुवा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, सरकारी वकिल, पत्रकार तथा मानव अधिकारकर्मी तथा पार्टी प्रतिनिधि लगायतको सहभागितामा कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको थियो।
काशी तिवारी हत्याको आरोप लागेको केही व्यक्तिउपर मुद्दा नचलाउने सरकारी वकिलको निर्णयको जवाफदेहिता निर्णयकर्ताले लिनुपर्छ, उनको नियतमा खोट छ भनी अधिकांश वक्ताले बताएका थिए। मन्त्रीउपर मुद्दा चलाउन नमिल्ने जिल्ला न्यायाधिवक्ताको निर्णय बदनियतपूर्ण रहेको र त्यसैको खबरदारी गर्न यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले बताएका थिए । मानव अधिकारको रक्षा र विधिको शासनको परिपालना नेपाल बारको मुटु हो त्यसैको निरन्तरताको निम्ति पनि यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताएका थिए। कानुनी विषयको त्यति जानकारी मलाई छैन तर कानुन उल्लङ्घन गर्ने गतिविधि बढेकोले जवाफदेहिता ओझेलमा परेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ गौतमले बताएका थिए। जिल्ला न्यायाधिवक्ताले मुद्दा दर्ता गर्न इन्कार गर्नु भनेको अदालतको काममा हस्तक्षेप गर्नु हो– नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला सभापति सुरेन्द्र चौधरीले बताए ।
अभियोजन र अनुसन्धानको सन्दर्भमा जसको जे जति भूमिका छ सोहीअनुसार जवाफदेहिता लिनुपर्छ भन्दै सम्बन्धित मिसिल नै अध्ययन नगरी कुनै पदाधिकारी वा संस्थाउपर आक्षेप नलगाउन आग्रह गर्छु– जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्साका सहायक सरकारी वकिल सत्यनारायाण राय यादवले भने।
पर्सा बार एकाइको आयोजना र पर्सा बारका अध्यक्ष विनय सिंहको अध्यक्षतामा गोष्ठी सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा पत्रकार चन्द्रकिशोर झा, अधिवक्ता पन्नालाल गुप्ता, अधिवक्ता गोविन्द बन्दी, अधिवक्ता यदुनाथ खनाल, नेबाएका पूर्व उपाध्यक्ष, अधिवक्ता शेरबहादुर केसी, अधिवक्ता हरिकृष्ण कार्की वरिष्ठ अधिवक्ता देवेन्द्र सिंह, मानव अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेल, पूर्व महान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीलगायतले सो अवसरमा मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए। कार्यक्रममा अधिवक्ता सुधीरकुमार कर्णले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। होटल मकालुमा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन पर्सा बारका सचिव कमलमोहन पोखरेलले गरेका थिए भने अधिवक्ता रामेश्वर सेढाईले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए।
फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनमा जवाफदेहिताको सवाल विषयक एक दिने कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ।
सरकारीवादी मुद्दाको अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्दा हुने कमजोरीको जवाहदेही को हुने, कसरी हुने ? कमजोरी सुधार गर्ने उद्देश्यले नेपाल बार एशोसिएसनका पदाधिकारी, पर्सा बारका पदाधिकारी, अधिवक्ताहरू, नागरिक समाजका अगुवा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, सरकारी वकिल, पत्रकार तथा मानव अधिकारकर्मी तथा पार्टी प्रतिनिधि लगायतको सहभागितामा कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको थियो।
काशी तिवारी हत्याको आरोप लागेको केही व्यक्तिउपर मुद्दा नचलाउने सरकारी वकिलको निर्णयको जवाफदेहिता निर्णयकर्ताले लिनुपर्छ, उनको नियतमा खोट छ भनी अधिकांश वक्ताले बताएका थिए। मन्त्रीउपर मुद्दा चलाउन नमिल्ने जिल्ला न्यायाधिवक्ताको निर्णय बदनियतपूर्ण रहेको र त्यसैको खबरदारी गर्न यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले बताएका थिए । मानव अधिकारको रक्षा र विधिको शासनको परिपालना नेपाल बारको मुटु हो त्यसैको निरन्तरताको निम्ति पनि यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताएका थिए। कानुनी विषयको त्यति जानकारी मलाई छैन तर कानुन उल्लङ्घन गर्ने गतिविधि बढेकोले जवाफदेहिता ओझेलमा परेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ गौतमले बताएका थिए। जिल्ला न्यायाधिवक्ताले मुद्दा दर्ता गर्न इन्कार गर्नु भनेको अदालतको काममा हस्तक्षेप गर्नु हो– नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला सभापति सुरेन्द्र चौधरीले बताए ।
अभियोजन र अनुसन्धानको सन्दर्भमा जसको जे जति भूमिका छ सोहीअनुसार जवाफदेहिता लिनुपर्छ भन्दै सम्बन्धित मिसिल नै अध्ययन नगरी कुनै पदाधिकारी वा संस्थाउपर आक्षेप नलगाउन आग्रह गर्छु– जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्साका सहायक सरकारी वकिल सत्यनारायाण राय यादवले भने।
पर्सा बार एकाइको आयोजना र पर्सा बारका अध्यक्ष विनय सिंहको अध्यक्षतामा गोष्ठी सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा पत्रकार चन्द्रकिशोर झा, अधिवक्ता पन्नालाल गुप्ता, अधिवक्ता गोविन्द बन्दी, अधिवक्ता यदुनाथ खनाल, नेबाएका पूर्व उपाध्यक्ष, अधिवक्ता शेरबहादुर केसी, अधिवक्ता हरिकृष्ण कार्की वरिष्ठ अधिवक्ता देवेन्द्र सिंह, मानव अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेल, पूर्व महान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीलगायतले सो अवसरमा मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए। कार्यक्रममा अधिवक्ता सुधीरकुमार कर्णले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। होटल मकालुमा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन पर्सा बारका सचिव कमलमोहन पोखरेलले गरेका थिए भने अधिवक्ता रामेश्वर सेढाईले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए।