वीरेन्द्रप्रसाद यादव
अध्ययनहरूले के देखाएको छ भने सङ्घीय संरचनाबाट भरपुर फाइदा तब मात्र प्राप्त हुन्छ, जब सुदृढ सङ्घीय संरचनाका सबै सयन्त्र विद्यमान हुन्छ। स्थानीय निकायहरूलाई आफ्नो खर्च र करको स्तर तोक्ने पूर्ण अधिकार हुन्छ, देशहरूको सरकारी घाटा कुल सरकारी खर्चको तुलनामा कम हुन्छ । किनभने अन्तर्सरकारी अनुदान सीमितीकरण भएर स्थानीय सरकारको उत्तरदायित्व र अन्तर्सरकारहरूबीचको प्रतिस्पर्धा बढ्छ । जसले गर्दा स्थानीय सरकारी निकायहरू राम्रो परिणाम दिन्छन्।
उपरोक्त उपलब्धि हासिल गर्न विश्वका केही अभ्यासरत मुलुकले अवलम्बन गरेका वित्तीय सङ्घीयताका सिद्धान्तलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिनुपर्छ। ती हुन्:
परिपूरकता र भारवहनको सिद्धान्त: यो सिद्धान्तअनुसार सम्भव भएसम्मका सरकारी कार्यहरू तल्लो तहबाट गरिनुपर्दछ भने आर्थिक विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार त्यो समूहसँग हुन्छ जसले आर्थिक वित्तीय भार वहन गर्दछ । भुक्तानी हस्तान्तरणको सिद्धान्त: गरिब प्रदेशलाई केन्द्र र अन्य धनी प्रदेशद्वारा सोझै भुक्तानी स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ। यसले आर्थिकरूपले कमजोर प्रान्तका नागरिकलाई पनि आधारभूत सेवामा सहयोग गर्छ।
स्वायत्तताको सिद्धान्त:
स्वायत्त प्रदेशहरू आआफ्नो आर्थिक, सामाजिक विकास गर्न आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर पाउँछन्। समानताको सिद्धान्त:
यस सिद्धान्तअनुसार राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा र वस्तुको उपभोगमा प्रदेश–प्रदेशबीच भिन्नता हुन दिनुहुँदैन। सामानता कायम गर्न अनुदानलाई पनि स्रोत बनाउनु उचित होइन। अनुदानलाई आधार बनाएर समानता कायम गर्ने प्रयास गरियो भने प्रतिस्पर्धाको मनोविज्ञान र्हास हुनुका साथै परनिर्भरता बढ्न जान्छ । यसर्थ यस्ता प्रदेशलाई सहयोग त गर्नुपर्छ तर सशर्त र उत्पादत्व बढाउने किसिमले गर्नुपर्छ। यी सिद्धान्तहरू सङ्घीयताको सफलता र आर्थिक उपलब्धिका प्रमुख आधार हुन् यद्यपि यी सिद्धान्तहरूका सन्दर्भमा आम जनताबीच खासै बहस हुन सकेको छैन।
असार ३ देखि १३ गतेसम्म सम्पन्न राष्ट्रिय जनगणनाले नेपाली सङ्घीयतामा ठूलो चुनौती झल्काएको छ। सार्वजनिक तथ्याङकले धेरै जिल्लामा न्यून जनसङ्ख्या देखिएको छ भने सीमित जिल्ला र क्षेत्रमा जनसङ्ख्याको अत्यधिक बसोबास देखिएको छ। पुरुषको तुलनामा महिलाको सङ्ख्या बढी देखिएको छ। जनसङ्ख्या न्यून देखिएका जिल्ला र क्षेत्रमा आर्थिक स्रोत र रोजगारीको अवसरको सम्भावना न्यून मान्नुपर्छ। जसले सङ्घलाई आर्थिक भार वहन गर्न असमर्थ तुल्याउन सक्छ। अत्यधिक जनसङ्ख्या भएको जिल्ला र क्षेत्रमा आर्थिक भार बढी वहन गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। जसले कमजोर प्रान्त र केन्द्रलाई आर्थिक सहयोग गर्न र आफ्नै खर्च धान्न अप्ठयारो पर्न सक्छ। महिला जनसङ्ख्या बढ्नु सुखद विषय भएपनि वित्तीय सङ्घीयतामा ठूलो सङकट उत्पन्न गर्न सक्छ, किनभने महिलावर्गसित हुने गरेको सामाजिक विभेदले महिलालाई उत्पादन क्षेत्रमा उपयोग गर्ने सामाजिक मनोविज्ञान कम छ। देशको ५१ प्रतिशतभन्दा बढी जनशक्तिलाई आर्थिक विकासमा उपयोग नगर्नुले आर्थिक विकासमा प्रतिकूलता आउनु अस्वाभाविक होइन। यसर्थ महिला वर्गसित हुने विभेद अविलम्ब अन्त गरी पुरुष सरह दक्ष बनाउने र समान अवसर दिने नीति राज्यले लिन सक्नुपर्छ। महिला काम गर्ने जनशक्ति होइन भन्ने सामाजिक सोच हट्नैपर्छ।
१९ लाख १७ हजारको जनशक्ति विदेश गएको देखिन्छ। यसले विदेशी परनिर्भरता बढाएको छ। साथै स्थानीय स्रोत–साधनको परिचालन, सदुपयोग र विकासमा प्रतिकूलता आउन सक्छ जुन सङ्घीयताको मर्म र भावना विपरीत हो। कुल जनसङ्ख्याको ५०.१५ प्रतिशत तराईमा ४३.११ प्रतिशत पहाडमा र ६.७४ प्रतिशत हिमाली क्षेत्रमा रहेको छ । यसले के देखिन्छ भने सङ्घीयता निर्माणको सँघारमा पनि बसाइँ सर्ने प्रक्रिया जारी छ। यसले असन्तुलन उत्पन्न गरी हिमाल, पहाड र तराई तीनै भौगोलिक क्षेत्रको विकासमा प्रतिकूलता ल्याउन सक्छ। तराईमा जनसङ्ख्याको भार बढ्दा स्रोत जुटाउन अपुग हुन सक्छ भने हिमालमा स्थानीय साधन–स्रोतको विकास गर्न जनशक्ति अभाव पर्छ। तथ्याङकले शहरी र ग्रामीण क्षेत्रबीच ठूलो खाडल देखाएको छ। जसले दुवै क्षेत्रको विकासमा असर पार्छ । ग्रामीण क्षेत्रबाट ८५.१४ प्रतिशत व्यक्ति बिदेसिएको अवस्था छ। अर्थात् सङ्घीयताले बढी असर ग्रामीण भेगलाई दिने भएपनि ग्रामीण भेगका बढी व्यक्ति विदेश जानुले ग्रामीण विकासमा प्रतिकूलता आउँछ। जसले दीर्घकालसम्म सङ्घीयतालाई चुनौती दिइरहन्छ। त्यसैगरी शहरी बसोबासमा ३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा घर सङ्ख्या दोब्बर वृद्धि भएको छ। यसबाट के देखिन्छ भने शहरतर्फ सर्ने मानसिकता बढी छ। यसले आर्थिक रूपले कमजोर प्रान्तका जनता अन्य प्रान्तमा सर्ने प्रक्रियालाई बढावा दिन सक्छ । ग्रामीण क्षेत्रको जनसङ्ख्या शहर तर्फ लाग्न सक्छ। यसले भविष्यमा ठूलो वित्तीय असमानता, स्रोत बाँडफाँड र वितरणमा असन्तुलन तथा बसाइँ सराइको समस्या सिर्जना गर्छ। जसलाई मजबुत पूर्वाधार र संयन्त्रको अभावमा समाधान गर्न कठिन पर्छ।
अनभुवले के देखाएको छ भने जब स्थानीय सरकार प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सक्दैन र विभिन्न प्रकारका कर उठाउने प्रस्ताव गर्छ त्यस बेला बसाइँसराईमा वृद्धि हुन्छ । कम कर लाग्ने र बढी सेवा प्रवाह हुने, शान्ति सुरक्षाको अवस्था मजबुत भएको तथा रोजगारीको अवसर भएको प्रान्तमा बसाइँ सर्छ। यसले सरकारी सेवा वितरणमा अप्ठयारो त पार्छ नै मुलुकको गार्हस्थ्य उत्पादनमा पनि प्रतिकूलता निम्त्याउन सक्छ। यस स्थितिले बसाइसराइ भएर आउने प्रान्त र क्षेत्रमा मानव संसाधन, प्राकृतिक स्रोतको वितरण, विकास पूर्वाधार निर्माण, बजार सञ्जाल, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, प्रतिव्यक्ति आय, खाद्यान्न उत्पादन, पर्यटन विकास, औद्योगिक विकास, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, राजस्व सङकलनमा ठूलो असमानता उत्पन्न गर्न सक्छ। जुन प्रान्तबाट बसाइसराइ हुन्छ त्यहाँको विकास ठप्प भई अनुदानमा निर्भर हुनुपर्छ । प्रान्तबीच आर्थिक विकासको असन्तुलनले गुणस्तरीय सरकारी सेवा वितरणमा असमानता उत्पन्न हुन सक्छ । मौलिक हकमा रहेको समानताको सिद्धान्तको परिपालना हुन सक्दैन। एक प्रान्तले अर्को प्रान्तलाई हेप्ने अवस्था आउँछ भने केन्द्रले पनि सबै प्रान्तसँग सन्तुलित व्यवहार गर्न मुश्किल पर्न सक्छ । दुई वा दुईभन्दा बढी प्रान्तसँग जोडिएको प्राकृतिक स्रोत–साधनको सदुपयोगमा अप्ठ्यारो र विवाद उत्पन्न हुन सक्छ।
अस्ट्रेलिया, ब्रजील, क्यानाडा, स्वीट्जरल्यान्ड तथा अमेरिकालगायत मुलुकले वित्तीय सङ्घीयता सफल पार्न केही आवश्यक शर्त पालन गर्ने अभ्यास गरेका छन्। जसमा प्रादेशिक सरकारको द्वैध उत्तरदायित्व हुन्छ। प्रदेशहरूले केन्द्रीय सरकार अन्तर्गतको चाहना पनि पूरा गर्नुपर्छ र आफ्नो प्रदेशको नागरिकको व्यक्तिगत चाहनालाई पनि। यसका लागि पर्याप्त क्षमता र आर्थिक स्रोत हुनुपर्छ। यसले कुनै एक ठूलो र आर्थिकरूपले सबल प्रान्त सङ्घीय प्रणालीमा वर्चस्व स्थापित गर्न नसकोस्, सङ्घीयता सफल हुन सरकारी सेवाको आपूर्ति, प्रादेशिक आवश्यकतासँग मेल खानुपर्छ भने उचित तरिकाद्वारा उपलब्ध गराइनुपर्छ। अध्ययनअनुसार स्थानीय निकायको राजस्व सङकलन र खर्चको स्थिति मुलुकभरि एक नासको छैन। पूर्वाञ्चल, पश्चिमाञ्चल र मध्यमाञ्चल क्षेत्रमा प्रशासनिक खर्चको ठूलो हिस्सा आन्तरिक स्रोतबाट बेहोरिएको मात्र छैन बचत रकम पनि केही विकास खर्चमा लगाइएको थियो । तर मध्य पश्चिमाञ्चल र सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा आन्तरिक स्रोतबाट २० देखि ५५ प्रतिशतसम्म मात्र बेहोर्न सकिएको थियो । त्यस्तै गाविसहरूको आन्तरिक राजस्वको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा पूर्वाञ्चल पश्चिमाञ्चलको अवस्था राम्रो देखिन्छ भने मध्य र सुदूर पश्चिमाञ्चलको गाविसहरूको खर्च र आम्दनीबीच ठूलो अन्तर छ। आन्तरिक स्रोत आयबाट १० देखि १३ प्रतिशत खर्च मात्र बेहोरेको देखिन्छ। जिल्लागत राजस्व र खर्चको तथ्याङक हेर्दा ७५ मध्ये ११ जिल्लामा मात्र खर्चभन्दा बढी राजस्व उठेको थियो जसमध्ये ७ तराई, ३ पहाड र १ भित्री मधेसका जिल्ला थिए। बाँकी ६४ जिल्लामा राजस्वभन्दा खर्च नै बढी रहेको तथ्याङक सार्वजनिक भइसकेको छ । राजस्व सङकलनका स्रोतहरू हेर्दा कर दस्तुर, शुल्क, अनुदान, उपहार, बिक्री, ठेक्का, जग्गाकर, ब्याज, दण्ड–जरिवाना अन्तर्राष्ट्रिय गैससको अनुदान र अन्य छन्। केन्द्रीकृत शासन प्रणलीमा राजस्व सङकलन र खर्चका यत्रो ठूलो खाडललाई सन्तुलित हुनेगरी सङ्घीय संरचनाको निर्माण भएन भने वित्तीय सङ्घीयतालाई नराम्रोसँग प्रभावित गर्न सक्छ। यसलाई सन्तुलित तरिकाले समायोजन हुने नीति अनुसार राज्यको पुनर्संरचना गरिएन भने सङ्घीयता घाँटीको फाँसो बन्न सक्छ।
अध्ययनहरूले के देखाएको छ भने सङ्घीय संरचनाबाट भरपुर फाइदा तब मात्र प्राप्त हुन्छ, जब सुदृढ सङ्घीय संरचनाका सबै सयन्त्र विद्यमान हुन्छ। स्थानीय निकायहरूलाई आफ्नो खर्च र करको स्तर तोक्ने पूर्ण अधिकार हुन्छ, देशहरूको सरकारी घाटा कुल सरकारी खर्चको तुलनामा कम हुन्छ । किनभने अन्तर्सरकारी अनुदान सीमितीकरण भएर स्थानीय सरकारको उत्तरदायित्व र अन्तर्सरकारहरूबीचको प्रतिस्पर्धा बढ्छ । जसले गर्दा स्थानीय सरकारी निकायहरू राम्रो परिणाम दिन्छन्।
उपरोक्त उपलब्धि हासिल गर्न विश्वका केही अभ्यासरत मुलुकले अवलम्बन गरेका वित्तीय सङ्घीयताका सिद्धान्तलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिनुपर्छ। ती हुन्:
परिपूरकता र भारवहनको सिद्धान्त: यो सिद्धान्तअनुसार सम्भव भएसम्मका सरकारी कार्यहरू तल्लो तहबाट गरिनुपर्दछ भने आर्थिक विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार त्यो समूहसँग हुन्छ जसले आर्थिक वित्तीय भार वहन गर्दछ । भुक्तानी हस्तान्तरणको सिद्धान्त: गरिब प्रदेशलाई केन्द्र र अन्य धनी प्रदेशद्वारा सोझै भुक्तानी स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ। यसले आर्थिकरूपले कमजोर प्रान्तका नागरिकलाई पनि आधारभूत सेवामा सहयोग गर्छ।
स्वायत्तताको सिद्धान्त:
स्वायत्त प्रदेशहरू आआफ्नो आर्थिक, सामाजिक विकास गर्न आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर पाउँछन्। समानताको सिद्धान्त:
यस सिद्धान्तअनुसार राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा र वस्तुको उपभोगमा प्रदेश–प्रदेशबीच भिन्नता हुन दिनुहुँदैन। सामानता कायम गर्न अनुदानलाई पनि स्रोत बनाउनु उचित होइन। अनुदानलाई आधार बनाएर समानता कायम गर्ने प्रयास गरियो भने प्रतिस्पर्धाको मनोविज्ञान र्हास हुनुका साथै परनिर्भरता बढ्न जान्छ । यसर्थ यस्ता प्रदेशलाई सहयोग त गर्नुपर्छ तर सशर्त र उत्पादत्व बढाउने किसिमले गर्नुपर्छ। यी सिद्धान्तहरू सङ्घीयताको सफलता र आर्थिक उपलब्धिका प्रमुख आधार हुन् यद्यपि यी सिद्धान्तहरूका सन्दर्भमा आम जनताबीच खासै बहस हुन सकेको छैन।
असार ३ देखि १३ गतेसम्म सम्पन्न राष्ट्रिय जनगणनाले नेपाली सङ्घीयतामा ठूलो चुनौती झल्काएको छ। सार्वजनिक तथ्याङकले धेरै जिल्लामा न्यून जनसङ्ख्या देखिएको छ भने सीमित जिल्ला र क्षेत्रमा जनसङ्ख्याको अत्यधिक बसोबास देखिएको छ। पुरुषको तुलनामा महिलाको सङ्ख्या बढी देखिएको छ। जनसङ्ख्या न्यून देखिएका जिल्ला र क्षेत्रमा आर्थिक स्रोत र रोजगारीको अवसरको सम्भावना न्यून मान्नुपर्छ। जसले सङ्घलाई आर्थिक भार वहन गर्न असमर्थ तुल्याउन सक्छ। अत्यधिक जनसङ्ख्या भएको जिल्ला र क्षेत्रमा आर्थिक भार बढी वहन गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। जसले कमजोर प्रान्त र केन्द्रलाई आर्थिक सहयोग गर्न र आफ्नै खर्च धान्न अप्ठयारो पर्न सक्छ। महिला जनसङ्ख्या बढ्नु सुखद विषय भएपनि वित्तीय सङ्घीयतामा ठूलो सङकट उत्पन्न गर्न सक्छ, किनभने महिलावर्गसित हुने गरेको सामाजिक विभेदले महिलालाई उत्पादन क्षेत्रमा उपयोग गर्ने सामाजिक मनोविज्ञान कम छ। देशको ५१ प्रतिशतभन्दा बढी जनशक्तिलाई आर्थिक विकासमा उपयोग नगर्नुले आर्थिक विकासमा प्रतिकूलता आउनु अस्वाभाविक होइन। यसर्थ महिला वर्गसित हुने विभेद अविलम्ब अन्त गरी पुरुष सरह दक्ष बनाउने र समान अवसर दिने नीति राज्यले लिन सक्नुपर्छ। महिला काम गर्ने जनशक्ति होइन भन्ने सामाजिक सोच हट्नैपर्छ।
१९ लाख १७ हजारको जनशक्ति विदेश गएको देखिन्छ। यसले विदेशी परनिर्भरता बढाएको छ। साथै स्थानीय स्रोत–साधनको परिचालन, सदुपयोग र विकासमा प्रतिकूलता आउन सक्छ जुन सङ्घीयताको मर्म र भावना विपरीत हो। कुल जनसङ्ख्याको ५०.१५ प्रतिशत तराईमा ४३.११ प्रतिशत पहाडमा र ६.७४ प्रतिशत हिमाली क्षेत्रमा रहेको छ । यसले के देखिन्छ भने सङ्घीयता निर्माणको सँघारमा पनि बसाइँ सर्ने प्रक्रिया जारी छ। यसले असन्तुलन उत्पन्न गरी हिमाल, पहाड र तराई तीनै भौगोलिक क्षेत्रको विकासमा प्रतिकूलता ल्याउन सक्छ। तराईमा जनसङ्ख्याको भार बढ्दा स्रोत जुटाउन अपुग हुन सक्छ भने हिमालमा स्थानीय साधन–स्रोतको विकास गर्न जनशक्ति अभाव पर्छ। तथ्याङकले शहरी र ग्रामीण क्षेत्रबीच ठूलो खाडल देखाएको छ। जसले दुवै क्षेत्रको विकासमा असर पार्छ । ग्रामीण क्षेत्रबाट ८५.१४ प्रतिशत व्यक्ति बिदेसिएको अवस्था छ। अर्थात् सङ्घीयताले बढी असर ग्रामीण भेगलाई दिने भएपनि ग्रामीण भेगका बढी व्यक्ति विदेश जानुले ग्रामीण विकासमा प्रतिकूलता आउँछ। जसले दीर्घकालसम्म सङ्घीयतालाई चुनौती दिइरहन्छ। त्यसैगरी शहरी बसोबासमा ३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा घर सङ्ख्या दोब्बर वृद्धि भएको छ। यसबाट के देखिन्छ भने शहरतर्फ सर्ने मानसिकता बढी छ। यसले आर्थिक रूपले कमजोर प्रान्तका जनता अन्य प्रान्तमा सर्ने प्रक्रियालाई बढावा दिन सक्छ । ग्रामीण क्षेत्रको जनसङ्ख्या शहर तर्फ लाग्न सक्छ। यसले भविष्यमा ठूलो वित्तीय असमानता, स्रोत बाँडफाँड र वितरणमा असन्तुलन तथा बसाइँ सराइको समस्या सिर्जना गर्छ। जसलाई मजबुत पूर्वाधार र संयन्त्रको अभावमा समाधान गर्न कठिन पर्छ।
अनभुवले के देखाएको छ भने जब स्थानीय सरकार प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सक्दैन र विभिन्न प्रकारका कर उठाउने प्रस्ताव गर्छ त्यस बेला बसाइँसराईमा वृद्धि हुन्छ । कम कर लाग्ने र बढी सेवा प्रवाह हुने, शान्ति सुरक्षाको अवस्था मजबुत भएको तथा रोजगारीको अवसर भएको प्रान्तमा बसाइँ सर्छ। यसले सरकारी सेवा वितरणमा अप्ठयारो त पार्छ नै मुलुकको गार्हस्थ्य उत्पादनमा पनि प्रतिकूलता निम्त्याउन सक्छ। यस स्थितिले बसाइसराइ भएर आउने प्रान्त र क्षेत्रमा मानव संसाधन, प्राकृतिक स्रोतको वितरण, विकास पूर्वाधार निर्माण, बजार सञ्जाल, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, प्रतिव्यक्ति आय, खाद्यान्न उत्पादन, पर्यटन विकास, औद्योगिक विकास, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, राजस्व सङकलनमा ठूलो असमानता उत्पन्न गर्न सक्छ। जुन प्रान्तबाट बसाइसराइ हुन्छ त्यहाँको विकास ठप्प भई अनुदानमा निर्भर हुनुपर्छ । प्रान्तबीच आर्थिक विकासको असन्तुलनले गुणस्तरीय सरकारी सेवा वितरणमा असमानता उत्पन्न हुन सक्छ । मौलिक हकमा रहेको समानताको सिद्धान्तको परिपालना हुन सक्दैन। एक प्रान्तले अर्को प्रान्तलाई हेप्ने अवस्था आउँछ भने केन्द्रले पनि सबै प्रान्तसँग सन्तुलित व्यवहार गर्न मुश्किल पर्न सक्छ । दुई वा दुईभन्दा बढी प्रान्तसँग जोडिएको प्राकृतिक स्रोत–साधनको सदुपयोगमा अप्ठ्यारो र विवाद उत्पन्न हुन सक्छ।
अस्ट्रेलिया, ब्रजील, क्यानाडा, स्वीट्जरल्यान्ड तथा अमेरिकालगायत मुलुकले वित्तीय सङ्घीयता सफल पार्न केही आवश्यक शर्त पालन गर्ने अभ्यास गरेका छन्। जसमा प्रादेशिक सरकारको द्वैध उत्तरदायित्व हुन्छ। प्रदेशहरूले केन्द्रीय सरकार अन्तर्गतको चाहना पनि पूरा गर्नुपर्छ र आफ्नो प्रदेशको नागरिकको व्यक्तिगत चाहनालाई पनि। यसका लागि पर्याप्त क्षमता र आर्थिक स्रोत हुनुपर्छ। यसले कुनै एक ठूलो र आर्थिकरूपले सबल प्रान्त सङ्घीय प्रणालीमा वर्चस्व स्थापित गर्न नसकोस्, सङ्घीयता सफल हुन सरकारी सेवाको आपूर्ति, प्रादेशिक आवश्यकतासँग मेल खानुपर्छ भने उचित तरिकाद्वारा उपलब्ध गराइनुपर्छ। अध्ययनअनुसार स्थानीय निकायको राजस्व सङकलन र खर्चको स्थिति मुलुकभरि एक नासको छैन। पूर्वाञ्चल, पश्चिमाञ्चल र मध्यमाञ्चल क्षेत्रमा प्रशासनिक खर्चको ठूलो हिस्सा आन्तरिक स्रोतबाट बेहोरिएको मात्र छैन बचत रकम पनि केही विकास खर्चमा लगाइएको थियो । तर मध्य पश्चिमाञ्चल र सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा आन्तरिक स्रोतबाट २० देखि ५५ प्रतिशतसम्म मात्र बेहोर्न सकिएको थियो । त्यस्तै गाविसहरूको आन्तरिक राजस्वको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा पूर्वाञ्चल पश्चिमाञ्चलको अवस्था राम्रो देखिन्छ भने मध्य र सुदूर पश्चिमाञ्चलको गाविसहरूको खर्च र आम्दनीबीच ठूलो अन्तर छ। आन्तरिक स्रोत आयबाट १० देखि १३ प्रतिशत खर्च मात्र बेहोरेको देखिन्छ। जिल्लागत राजस्व र खर्चको तथ्याङक हेर्दा ७५ मध्ये ११ जिल्लामा मात्र खर्चभन्दा बढी राजस्व उठेको थियो जसमध्ये ७ तराई, ३ पहाड र १ भित्री मधेसका जिल्ला थिए। बाँकी ६४ जिल्लामा राजस्वभन्दा खर्च नै बढी रहेको तथ्याङक सार्वजनिक भइसकेको छ । राजस्व सङकलनका स्रोतहरू हेर्दा कर दस्तुर, शुल्क, अनुदान, उपहार, बिक्री, ठेक्का, जग्गाकर, ब्याज, दण्ड–जरिवाना अन्तर्राष्ट्रिय गैससको अनुदान र अन्य छन्। केन्द्रीकृत शासन प्रणलीमा राजस्व सङकलन र खर्चका यत्रो ठूलो खाडललाई सन्तुलित हुनेगरी सङ्घीय संरचनाको निर्माण भएन भने वित्तीय सङ्घीयतालाई नराम्रोसँग प्रभावित गर्न सक्छ। यसलाई सन्तुलित तरिकाले समायोजन हुने नीति अनुसार राज्यको पुनर्संरचना गरिएन भने सङ्घीयता घाँटीको फाँसो बन्न सक्छ।