विनोद गुप्ता
केही दिन अगाडि भारतीय पत्रपत्रिकाहरूमा चीनले भारतको सम्पूर्ण भागलाई ३० मिनेटभित्र प्रहार गर्ने क्षमताको आणविक क्षेप्यास्त्र विकास गर्नुको साथै स्टिल्थ स्पेसक्राफ्ट र अत्याधुनिक युद्ध सामग्री निर्माणमा व्यस्त रहेको समाचारका साथै कूटनैतिकरूपमा भारतलगायत छिमेकी राष्ट्रहरूलाई घेर्ने प्रयास गरेको कुरा प्रकाशमा आएको थियो। केही दिन अगाडि भारतीय न्यूज चैनलहरूले गङगा नदीको बहावलाई नै रोक्न प्रयासरत रहेको समाचारलाई प्रमुखता दिएको पनि सर्वविदित नै छ। यस राजनैतिक खेलकै क्रममा दुईवटा थप महत्त्वपूर्ण समाचारहरू आएका छन्। १८ सेप्टेम्बर २०११ को कान्तिपुरमा ‘त्रिदेशीय समझदारीको चिनियाँ प्रस्ताव’ शीर्षकमा प्रकाशित समाचारलाई चिनियाँ विदेश विभागका उपमन्त्री आई पीङले ‘नेपालको जलस्रोत विकासका लागि तीनवटै पक्ष बसेर कुनै प्रबन्ध मिलाउन सक्छौं कि भन्नेबारे भारतीय राजदूतसँग र बिहारका मुख्यमन्त्रीसँगसमेत कुराकानी भएको कुरा आएको छ। नेपालका अधिकांश विद्युत् आयोजनाहरू पहाडमैं छन् र ती भारतीय कम्पनीहरूसित रहेको परिप्रेक्ष्यमा पहिला माओवादीहरूले योजना निर्माण गर्न बाधा पुर्याउनु र त्यसपछि यस्तो चिनियाँ नीति सार्वजनिक हुनु अत्यन्त संवेदनशील कुरा हुन सक्छ जस्तो लाग्छ। चीनले मधेसलाई बफर जोनको दर्जा दिनु तत्पश्चात माओवादी सरकारकै पालामा भारतीय कम्पनीहरूलाई प्राप्त आयोजनामा बाधा सिर्जना हुनुले पनि तराईका साथै पहाडमा समेत भारतीय सक्रियता बढ्नुलाई नराम्रो रूपमा लिएको देखिन्छ। यसैको प्रत्युत्तरमा चीनले त्रिदेशीय समझदारीको प्रस्ताव अगाडि सारेको हुनुपर्छ। कूटनैतिक कार्यहरूको एउटा मर्यादा हुन्छ र त्यसै मर्यादालाई कायम राख्दै चीन नेपालको राजनैतिक अस्थिरताबाट प्रसन्न नभएकोले आर्थिक लगानी बढाई नेपाललाई स्थिरता र समृद्धिको बाटोमा लान खोजेको तर्क अगाडि सारिएको छ। तर यस्तो प्रस्तावप्रति भारतको ठोस जवाफ प्राप्त नभएको गुनासो गरेको छ।
१९ सेप्टेम्बरको रिपब्लिकामा प्रकाशित समाचार अनुसार भारत भियतनामसँग मिलेर साउथ चाइनाको समुद्रमा तेल अन्वेषणको कार्य सुरु गर्ने भएको छ। चीनले भने यस कार्यलाई आफ्नो क्षेत्रमा कायम रहेको वर्चस्वमाथिको अतिक्रमणको रूपमा लिएको छ। तर चीनकै फुदान विश्वविद्यालयको सेन्टर फर अमेरिकन स्टडिजका निर्देशक सेन दिङली यसलाई चीनले बर्मा र पाकिस्तानजस्ता देशहरूसँग बढाएको मित्रताको परिणाम हो भन्नुहुन्छ। अमेरिकाले पनि जापान र पूर्वी एसियाका देशहरूका साथ चीनको प्रतिरोध गर्न संयुक्त सैनिक अभ्यासमा तीव्रता ल्याएको छ भने भारतले पनि यसमा रुचि बढाउँदै लगेको छ।
१९६२ मा युद्धमा होमिएपश्चात् चीन र भारतको व्यापार अहिले ६० बिलियन डलरको हाराहारीमा पुग्ने अनुमान छ। त्यसैले चीनको इन्स्चि्युट अफ स्ट्ेरटेजिक स्टडिजका उपाध्यक्ष रोङ यिङगले दुवै देशले आफ्नो बढ्दो व्यापारलाई ध्यानमा राख्दै अगाडि अनुकूल कार्यनीति बढाउनुपर्ने औंल्याउनुभएको छ भने यसले क्रमश: सीमा विवाद सुल्झाउने मान्यतासमेत बोकेको देखिएको छ। यी सबै छलफल आआफ्नो ठाउँमा रहेपनि चिनियाँ सामरिक विशेषज्ञहरूले यसलाई भारतको काउन्टर–स्ट्ेरटेजीको रूपमा लिएका छन्। भारतको यस कदमलाई चीनले भारतका छिमेकी राष्ट्रहरूलाई आफ्नो प्रभुत्वमा पार्ने प्रयासको मर्यादित विरोधको रूपमा हेर्न सकिन्छ। एक्काइसौं शताब्दी एसिया–पैसेफिक क्षेत्रको लागि वरदान हुने अपेक्षा गरिएको र भारत एवं चीन यस क्षेत्रका उदीयमान शक्ति राष्ट्रको रूपमा रहेको बेला भोक, रोग र अशिक्षा हटाउने कार्यमा केन्द्रित भएर मानवीय विकास गर्नुको साटो चलिरहेको यो शीतयुद्ध भोलि कुन रूपमा प्रकट हुन्छ भन्न गार्हो छ। नेपालले पनि दुई विकसित राष्ट्रहरूको विकासबाट आफूलाई विकसित गर्ने अभिलाषा बोकेको यो समयमा साँढेको जुधाइ बाच्छाको मिचाइ हुनपुग्यो भने ? कल्पना गर्न गार्हो छ। त्यसैले नेपालले अत्यन्त सन्तुलित एवं परिपक्व पाइला चाल्नुपर्ने बेला भएको छ। तर दुर्भाग्य के छ भने अहिले नेपालमा परिपक्व राजनीति गर्ने राजनेता कुनै पनि दलसँग छैन र त्यसैले यो चाल र प्रतिचाल नेपालको लागि घातक हुन सक्दछ।
केही दिन अगाडि भारतीय पत्रपत्रिकाहरूमा चीनले भारतको सम्पूर्ण भागलाई ३० मिनेटभित्र प्रहार गर्ने क्षमताको आणविक क्षेप्यास्त्र विकास गर्नुको साथै स्टिल्थ स्पेसक्राफ्ट र अत्याधुनिक युद्ध सामग्री निर्माणमा व्यस्त रहेको समाचारका साथै कूटनैतिकरूपमा भारतलगायत छिमेकी राष्ट्रहरूलाई घेर्ने प्रयास गरेको कुरा प्रकाशमा आएको थियो। केही दिन अगाडि भारतीय न्यूज चैनलहरूले गङगा नदीको बहावलाई नै रोक्न प्रयासरत रहेको समाचारलाई प्रमुखता दिएको पनि सर्वविदित नै छ। यस राजनैतिक खेलकै क्रममा दुईवटा थप महत्त्वपूर्ण समाचारहरू आएका छन्। १८ सेप्टेम्बर २०११ को कान्तिपुरमा ‘त्रिदेशीय समझदारीको चिनियाँ प्रस्ताव’ शीर्षकमा प्रकाशित समाचारलाई चिनियाँ विदेश विभागका उपमन्त्री आई पीङले ‘नेपालको जलस्रोत विकासका लागि तीनवटै पक्ष बसेर कुनै प्रबन्ध मिलाउन सक्छौं कि भन्नेबारे भारतीय राजदूतसँग र बिहारका मुख्यमन्त्रीसँगसमेत कुराकानी भएको कुरा आएको छ। नेपालका अधिकांश विद्युत् आयोजनाहरू पहाडमैं छन् र ती भारतीय कम्पनीहरूसित रहेको परिप्रेक्ष्यमा पहिला माओवादीहरूले योजना निर्माण गर्न बाधा पुर्याउनु र त्यसपछि यस्तो चिनियाँ नीति सार्वजनिक हुनु अत्यन्त संवेदनशील कुरा हुन सक्छ जस्तो लाग्छ। चीनले मधेसलाई बफर जोनको दर्जा दिनु तत्पश्चात माओवादी सरकारकै पालामा भारतीय कम्पनीहरूलाई प्राप्त आयोजनामा बाधा सिर्जना हुनुले पनि तराईका साथै पहाडमा समेत भारतीय सक्रियता बढ्नुलाई नराम्रो रूपमा लिएको देखिन्छ। यसैको प्रत्युत्तरमा चीनले त्रिदेशीय समझदारीको प्रस्ताव अगाडि सारेको हुनुपर्छ। कूटनैतिक कार्यहरूको एउटा मर्यादा हुन्छ र त्यसै मर्यादालाई कायम राख्दै चीन नेपालको राजनैतिक अस्थिरताबाट प्रसन्न नभएकोले आर्थिक लगानी बढाई नेपाललाई स्थिरता र समृद्धिको बाटोमा लान खोजेको तर्क अगाडि सारिएको छ। तर यस्तो प्रस्तावप्रति भारतको ठोस जवाफ प्राप्त नभएको गुनासो गरेको छ।
१९ सेप्टेम्बरको रिपब्लिकामा प्रकाशित समाचार अनुसार भारत भियतनामसँग मिलेर साउथ चाइनाको समुद्रमा तेल अन्वेषणको कार्य सुरु गर्ने भएको छ। चीनले भने यस कार्यलाई आफ्नो क्षेत्रमा कायम रहेको वर्चस्वमाथिको अतिक्रमणको रूपमा लिएको छ। तर चीनकै फुदान विश्वविद्यालयको सेन्टर फर अमेरिकन स्टडिजका निर्देशक सेन दिङली यसलाई चीनले बर्मा र पाकिस्तानजस्ता देशहरूसँग बढाएको मित्रताको परिणाम हो भन्नुहुन्छ। अमेरिकाले पनि जापान र पूर्वी एसियाका देशहरूका साथ चीनको प्रतिरोध गर्न संयुक्त सैनिक अभ्यासमा तीव्रता ल्याएको छ भने भारतले पनि यसमा रुचि बढाउँदै लगेको छ।
१९६२ मा युद्धमा होमिएपश्चात् चीन र भारतको व्यापार अहिले ६० बिलियन डलरको हाराहारीमा पुग्ने अनुमान छ। त्यसैले चीनको इन्स्चि्युट अफ स्ट्ेरटेजिक स्टडिजका उपाध्यक्ष रोङ यिङगले दुवै देशले आफ्नो बढ्दो व्यापारलाई ध्यानमा राख्दै अगाडि अनुकूल कार्यनीति बढाउनुपर्ने औंल्याउनुभएको छ भने यसले क्रमश: सीमा विवाद सुल्झाउने मान्यतासमेत बोकेको देखिएको छ। यी सबै छलफल आआफ्नो ठाउँमा रहेपनि चिनियाँ सामरिक विशेषज्ञहरूले यसलाई भारतको काउन्टर–स्ट्ेरटेजीको रूपमा लिएका छन्। भारतको यस कदमलाई चीनले भारतका छिमेकी राष्ट्रहरूलाई आफ्नो प्रभुत्वमा पार्ने प्रयासको मर्यादित विरोधको रूपमा हेर्न सकिन्छ। एक्काइसौं शताब्दी एसिया–पैसेफिक क्षेत्रको लागि वरदान हुने अपेक्षा गरिएको र भारत एवं चीन यस क्षेत्रका उदीयमान शक्ति राष्ट्रको रूपमा रहेको बेला भोक, रोग र अशिक्षा हटाउने कार्यमा केन्द्रित भएर मानवीय विकास गर्नुको साटो चलिरहेको यो शीतयुद्ध भोलि कुन रूपमा प्रकट हुन्छ भन्न गार्हो छ। नेपालले पनि दुई विकसित राष्ट्रहरूको विकासबाट आफूलाई विकसित गर्ने अभिलाषा बोकेको यो समयमा साँढेको जुधाइ बाच्छाको मिचाइ हुनपुग्यो भने ? कल्पना गर्न गार्हो छ। त्यसैले नेपालले अत्यन्त सन्तुलित एवं परिपक्व पाइला चाल्नुपर्ने बेला भएको छ। तर दुर्भाग्य के छ भने अहिले नेपालमा परिपक्व राजनीति गर्ने राजनेता कुनै पनि दलसँग छैन र त्यसैले यो चाल र प्रतिचाल नेपालको लागि घातक हुन सक्दछ।