राज्य दुविधामा नपरोस्

    राज्य नै दुविधामा पर्नु भनेको राज्य नहुनु हो। देशमा फौजदारी अभियोग सम्बन्धी यावत् कानुन छ, त्यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू पनि छन्, जसको पक्ष राष्ट्र रहेको नाताले नेपालले ती कानुनहरूको अवहेलना गर्नै सक्दैन। फौजदारी मुद्दाले स्वदेशी कानुनलाई उछिन्ने प्रयास गरेको छ भने पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले राज्यलाई बाध्य पार्न सक्छ। त्यसर्थ फौजदारी मुद्दामा देशले विगतदेखि गर्दै आएको हेलचेक्रयाइँले एक दिन मुलुकलाई नै अबगालमा नपार्ला भन्न सकिन्न। अहिले नेपालमा जति पनि काम–कारबाईहरू भइरहेका छन्, जति पनि सरकारहरू बनिरहेका छन् सबले विभिन्न फौजदारी मुद्दाबाट अभियोगीलाई उन्मुक्ति दिएका र सबमा कोही न कोही फौजदारीमा आरोपित व्यक्तिहरू मन्त्री बनेका देखिएको छ। के नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार, के राप्रपा र के एमाले अथवा ए. नेकपा माओवादी सबैले आफूले नेतृत्व गरेको सरकारको पालामा फौजदारी मुद्दा लागेका आफ्ना कार्यकर्तालाई उन्मुक्त गराएर कानुनको अवमानना गरेका छन्। हिजो झलनाथको सरकारमा मन्त्री रहेका ए. नेकपा माओवादीका अग्नि सापकोटामाथि फौजदारी अभियोग लागेको थियो भने अहिले उही पार्टीका मन्त्री प्रभु साहमाथि वीरगंजमा मारिएका काशी तिवारीको हत्यामा संलग्नता रहेको समाचार आएको छ।
    काशी हत्या प्रकरण माओवादी गतिविधिसँग जोरिएको छ। २०६७ वैशाखको तेस्रो हप्तादेखि ए. नेकपा माओवादी सरकारविरोधी सडक कार्यक्रममा लागेको थियो। र काशी तिवारी संलग्न रहेको विश्व हिन्दू युवा सङ्घ वीरगंजमा उक्त विरोध कार्यक्रम बिथोल्ने अभियानमा लागेको थियो। त्यतिखेर माओवादीको शिविरहरूमा पसेर युवा सङ्घका कार्यकर्ताहरूले निकै भाँडभैलो मचाएका थिए। वैशाख २३ गते बिहीवार स्थानीय घण्टाघरमा दुवै पक्षको घनघोर युद्ध हुने आकलन गरिएको थियो। दुवै पक्ष आमुन्ने–सामुन्ने भेला पनि भएका थिए तर प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दा परस्पर सङ्घर्ष चाहिं हुन पाएन। त्यसपछि असार १२ गते काशी तिवारीको हत्या भएको थियो। परिस्थितिजन्य प्रमाणको आधारमा काशीको हत्या त्यसै प्रतिशोधको परिणाम हो कि भन्ने देखिएको छ। अहिले तिनै काशी तिवारीको हत्यामा न्याय पाइएन भनेर उनकी विधवा बबिता तिवारी उही घण्टाघरमा आमरण अनशन बसेकी छन्। त्यसैगरी अर्का रक्षामन्त्री, जसको दायित्व राष्ट्रको अखण्डतासँग जोडिएको छ, देश टुक्रयाउने गर्छन्।
    एउटा विधिअनुसार चलेको मुलुकमा पीडितले न्याय पाउनका लागि अनशनमा बस्नु भनेको राज्य निरीह बनिसकेको अवस्था प्रदर्शन हुनु हो । जनताले आश गरेको सरकार आफैं चौतर्फी घेरामा फसेको छ। अब यो नयाँ अर्घेलो थपियो। मन्त्री भएको व्यक्तिमाथि लाग्नै नहुने लाञ्छना र बोल्नै नहुने कुरा देखा परेकोमा, कारबाई हुने हो भने भोलि भट्टराई नेतृत्वको सरकार दबाबमा पर्न सक्छ। कारबाई नगर्ने हो भने राज्यविहीनताको आरोप लाग्छ। नखाउँ भने दिनभरिको शिकार खाउँ भने कान्छा बाबुको अनुहार भन्ने अवस्था भट्टराई सरकारमाथि आइपरेको छ। स्मरणीय छ अमन र फिरोजलाई हत्या गरेको हेर्ने केही प्रत्यक्षदर्शीहरू पनि छन्। भोलि को दोषी ठहर्छ त्यो विधिले साबित गर्ने कुरा हो तर निष्पक्ष जाँच चाहिं सरकारको हातमा छ। फिरोज भन्ने सियाराम मन्त्री साहका पिए हुन्। यस अवस्थामा जाँच कारबाई कति निष्पक्ष होला हेर्न बाँकी छ।