अनाहकमा सम्झौता विरोध

श्रीमननारायण
    संविधानसभा निर्वाचन परिणामले देशको राजनीतिक समीकरणमा नयाँ परिवर्तन ल्याएको यथार्थलाई हामीले बिर्सनुहुँदैन। जसरी वि.सं. २०४६ सालको जनान्दोलनले नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेलगायत दलहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित गर्‍यो त्यसरी नै एकीकृत माओवादीको दश बर्से सशस्त्र सङ्घर्ष र वि.सं २०६३ एवं  ०६३–०६४ को मधेस आन्दोलनले ए. माओवादी र नवमधेसवादी दलहरूलाई स्थापित गरेको छ। संविधानसभा निर्वाचन परिणामले नेपाली काङ्ग्रेस एवं नेकपा एमालेलाई दोस्रो एवं तेस्रो ठूलो दलको रूपमा स्थापित गरेको अवश्य पनि हो तर यो स्थान उनीहरूको निम्ति खस्किंदो जनाधारको सङकेत मान्नुपर्दछ।
    मधेसवादी दल नयाँ राजनीतिक शक्तिको रूपमा स्थापित भएको हो। संविधानसभा निर्वाचन परिणाम आएलगत्तै ए. माओवादी र मधेसवादी मोर्चाको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्दथ्यो तर त्यसो हुन सकेन। डेढ दशकसम्म संसद् र सत्ताको प्रमुख शक्तिको रूपमा स्थापित नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको भूमिका संविधानसभामा सहयोगीको र व्यवस्थापिका–संसद्मा रचनात्मक विपक्षको हुनुपर्दथ्यो। संविधानसभा निर्वाचन परिणामले एमाले र काङ्ग्रेसलाई प्रतिपक्षमा बस्ने जनादेश दिएको भए पनि आफ्नो राजनीतिक कुशलता एवं चातुर्य एवं अनुभवका कारण यी दुई दल सत्ताबाहिर रहन सकेनन्। अहिले सत्ताबाट बाहिर बस्नु परिरहेको पीडा खप्न नसकी काङ्ग्रेस र एमालेले ए.माओवादी मधेसी मोर्चा सम्मिलित अहिलेको सरकारमाथि तथानाम आरोप लगाउने गरेको छ। यदि साँच्चिकै ए. माओवादी र मोर्चाबीच भएको सम्झौता जनता एवं देशको हित विपरीत छ भने एमाले र काङ्ग्रेसले यस विषयलाई लिएर जनतामा जाने, आन्दोलन गर्ने साहस गर्न सक्नुपर्दछ।
    ए. माओवादी र मोर्चाबीच भएको चार बुँदे सम्झौताको एक महिना हुन थालेको छ यस अवधिमा सरकारले खासै महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएको छैन। देशमा जारी शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनु समयको माग र देशको आवश्यकता हो। सम्झौताको पहिलो बुँदामा माओवादी सेनाका लडाकूहरूको समायोजन सम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय संविधानमा व्यवस्था भएको विशेष समितिबाट नै गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ। सम्झौताको यस बुँदामा आपत्ति हुनुपर्ने कुनै कारण र गुन्जाइश देखिंदैन ।
    त्यसैगरी बुँदा नम्बर दुईमा मिति २०६८ भदौ ८ गते ए. नेकपा (माओवादी) को तर्फबाट जारी प्रस्ताव एवं प्रतिबद्घतामा उल्लिखित कार्यभार सम्पादन गर्ने सन्दर्भमा कुनै पनि रूपमा कसैलाई पनि उसको कानुन अनुसार स्वामित्वको सम्पत्तिबाट बेदखल गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ। यसबाट ए. माओवादीले विगतमा गरेका घरजग्गा कब्जालाई फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धताको रूपमा लिन सकिन्छ। यसै बुँदामा देशका विभिन्न भागमा र विभिन्न समयमा हुने सबैखाले विरोध प्रदर्शन जनान्दोलन हुनै सक्दैन तर एउटा आन्दोलनलाई निस्तेज गर्नका निम्ति अर्को पक्षलाई आन्दोलनको निम्ति उत्प्रेरित गर्ने सरकारी नीतिका कारण पनि देशमा दर्जनौ आन्दोलन भएको यथार्थ हामीले बिर्सनुहुँदैन। एउटा मधेस आन्दोलनको विरुद्धमा थारू, चुरेभावर, पिछडावर्ग मुसलमान र दलितको आन्दोलन भएको थियो। त्यसैगरी ए. माओवादीलाई कमजोर पार्न पूर्वी पहाडलगायतका विभिन्न ठाउँमा जातीय आन्दोलन भएको थियो। विगतका सरकारहरूले आन्दोलनहरूलाई जायज स्वीकार गर्दै पूरा गर्ने लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका कारण त्यसमा सहमति जनाउनु अथवा कार्यान्वयन गर्न खोज्नु किमार्थ अपराध होइन।
    कार्यकर्ता पोस्ने हिसाबले राहतको नाममा सरकारी ढुकुटी रित्याउनु ठीक होइन तर नेपालको निम्ति यो दुर्भाग्यको विषय हो कि यहाँ पीडक र पीडित हुने दुवै पक्षले राहत सुविधा पाउँदै आएको छ। विश्व इतिहासमा पीडितप्रति सहानुभूति व्यक्त गर्न राहत प्रदान गर्ने र न्याय दिने काम हुँदै आएको छ र पीडितलाई अदालतको कठघरामा उभ्याइने एवं सजाय दिने काम हुँदै आएको छ तर नेपालमा त्यस्तो आजसम्म भएको छैन। विगतका आन्दोलन जायज थियो भने आन्दोलन दबाउनेमाथि कारबाई हुनुपर्दछ तर त्यसो पनि हुन सकिरहेको छैन। राजनीतिक प्रवृत्तिका मुद्दाहरूलाई खारेज गरिनुपर्दछ तर राजनीतिको आडमा भएको आपराधिक कारबाईलाई पनि राजनीतिक आवरण दिनु ठीक होइन । त्यसले गलत परम्परालाई जन्म दिनेछ। हुनत विगतमा एमाले र काङ्ग्रेसले पनि आममाफीको नाममा कतिपय आपराधिक मुद्दा खारेज गर्ने काम गरिसकेको छ। विगतमा यस्तो भयो भने त्यसैलाई नजीर बनाएर निरन्तरता दिनु ठीक भएन तर निर्दोषीले मुक्ति पाउनुपर्दछ। राजनीतिक माग राखेर भएको आन्दोलनको क्रममा झूटा मुद्दा लगाइएको रहेछ भने त्यो खारेज हुनुपर्दछ। प्रत्येक अपराधीलाई चोख्याउने काम हुनुहुँदैन। बुँदा तीन विशुद्धरूपमा संविधानसँग सम्बन्धित छ र संविधान निर्माण भएमा मात्रै यसले मूर्तरूप प्राप्त गर्न सक्दछ। संविधान निर्माण दुई तिहाईको समर्थनबाट मात्रै हुन सक्दछ तसर्थ यसलाई विवादको विषय बनाइनुहुँदैन। आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको सङ्घीय शासन प्रणालीमाथि धेरै शङका उब्जिएका छन् तर नेपालको राजनीतिमा आत्मनिर्णयको अधिकार शब्दको प्रयोग ए. माओवादीबाट नै सर्वप्रथम भएको हो। माओवादी पृष्ठभूमिका मधेसवादी नेता उपेन्द्र यादवले यस शब्दलाई बढी प्रयोग गरेका छन्। आत्मनिर्णयको अधिकारलाई राष्ट्र सङ्घले अब नयाँ ढङगले परिभाषित गरेको छ यसमा राष्ट्र विखण्डन नै हुन्छ भन्ने छैन। सङ्घीय शासन प्रणाली अपनाउने देश, जहाँ लोकतान्त्रिक शासन थिएन, त्यहाँ मात्र देश टुक्रिएको छ जस्तो– सोभियत सङ्घ र चेकोस्लोभाकिया। नेपालमा लोकतन्त्र छ तसर्थ राष्ट्र विखण्डनको कल्पनासम्म नगरौं। नेपाललाई जति प्रेम राजधानीका बासिन्दाले गर्दछन् त्योभन्दा बढी नै तिब्बत सीमा र भारत सीमा नजिकका नेपालीहरूले गर्दछन्। राष्ट्रलाई विखण्डन गर्ने मनसाय कसैको पनि हुन सक्दैन।
    संविधानसभाबाट निर्णय हुने विषयमा सरकारले कसरी निर्णय गर्न सक्दछ ? देश नै सङ्घीय घोषित भइसकेको अवस्थामा मधेस प्रदेश हिमाली प्रदेश र पहाडी प्रदेशको माग हुनु आश्चर्यको विषय होइन। बुँदा चारलाई बढी विवादास्पद मानिंदै छ। नेपाली सेनामा १० हजार मधेसी युवालाई समूहगत प्रवेश गराउने माग विगत २१ वर्षदेखि हुँदै आएको छ।  झन्डै एक लाखको सङ्ख्यामा रहेको नेपाली सेनामा एक हजार पनि मधेसी छैनन् फेरि मधेसी युवाहरू कुनै एउटा राजनीतिक दलबाट प्रभावित छैनन्। सशस्त्र जनपद, अनुसन्धान, सेना, नेपाली काङ्ग्रेसको मुक्तिसेना एवं ए. माओवादीको जनसेनामा रहेर पनि मधेसीहरूले आफ्नो योग्यता, क्षमता र दक्षता साबित गरिसकेका छन्। सेनामा मधेसी सहभागिताबाट राष्ट्रघात हुने शङका गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण र दु:खद हो। यसबाट मधेसी जनतालाई पीडा हुन्छ।
    नेपालका दुवै छिमेकी मित्र राष्ट्रसँग सम्बन्धमा सुधारका निम्ति उच्च प्राथमिकता दिईनेछ भन्ने चर्चा गर्नु गलत होइन। नेपाल र छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग दुई पक्षीय सम्बन्ध र हितलाई ध्यानमा राखेर सहमति हुन र प्रस्तावित विषयलाई समाधान गरिनेछ भन्ने बुँदा नयाँ होइन। हाम्रा दुवै छिमेकीहरू चीन र भारतबाट सिमाना र सुपुर्दगीजस्ता विषयमा सन्धि प्रस्तावित छन्। सहमतिमा नयाँ सन्धिको कुरा छैन। फेरि पुराना सन्धि विगतकै सरकारहरूको सहमति र स्वीकृतिका कारण चर्चामा आएका छन्। बिनाकारण सम्झौताको विरोध गरेर  सरकारलाई लोकप्रिय बनाउने काम भइरहेको छ। यस सरकारको आयु खासै लामो छैन तर एमाले, काङ्ग्रेस एवं ए. माओवादीको एउटा पक्ष जसरी यस सरकारको विपक्षमा उभिएको छ यसले अनाहक सरकारलाई बोनस अङक प्राप्त भइरहेको छ।