मञ्जु श्रेष्ठ
पृष्ठभूमि
शिक्षा बालबालिकाका लागि चाहिने आधारभूत आवश्यकता हो। शिक्षाबिना बालबालिका शिक्षित नागरिक बन्न सक्दैनन्। नेपाली बालबालिका एक्काईसौं शताब्दीमा पनि शिक्षाबाट वञ्चित हुनु विडम्बना हो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको २० नोभेम्बर १९८९ मा बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि (ऋच्ऋ) पारित भएको र २ सेप्टेम्बर १९९० देखि लागू भएपनि नेपालले यो महासन्धिमा १४ सेप्टेम्बर १९९० मा बिनाशर्त अनुमोदन गरेको छ।
नेपालमा नेकपा माओवादीले एक दशक लामो सशस्त्र जनयुद्ध सुरु गर्दा बालबालिकाहरूको शिक्षा पाउने अधिकार कुयिठत हुन पुग्यो। सशस्त्र द्वन्द्वमा शिक्षा क्षेत्रमाथि राज्य र नेकपा माओवादीबाट व्यापक हस्तक्षेप भई बालबालिकाको शिक्षा पाउने अधिकार हनन हुन पुग्यो।
वर्तमान अवस्था
सात राजनीतिक दल–माओवादी विस्तृत शान्ति सम्झैतापश्चात् पनि राज्य र नेकपा माओवादी इमानदार नरहेको पाइन्छ। शिक्षक विद्यार्थीलाई धम्की, राजनैतिक गतिविधिमा विद्यालय र विद्यार्थीको प्रयोग, विद्यालयमा राजनैतिक सङगठनहरूको विस्तारले शिक्षा क्षेत्रमाथि नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। पछिल्लो समयमा माओवादीले राम्रो जागिर र तलबको प्रलोभनमा सयौं विद्यार्थीलाई जनसेनामा भर्ति गरेको छ।
तराईमा विभिन्न भूमिगत समूहहरू बाट शिक्षा क्षेत्रमा एकदमै नकारात्मक असर परेको छ। यी भूमिगत समूहहरूले शिक्षक/ विद्यार्थी/ अपहरण/ धम्की/ कुटपिट/बलजफ्ती चन्दा असुल गर्ने र आफ्ना गतिविधिमा बालबालिकाको प्रयोग, सैन्य भर्ना कार्य तीव्र छ। विभिन्न भूमिगत समूहहरूबाट महिनौं विद्यालय बन्दको घोषणा र शिक्षकहरूको सम्पत्ति कब्जा गर्ने कार्यले पर्सा जिल्लाको शैक्षिक स्थिति एकदमै दयनीय र धूमिल बन्दै गएको छ।
सशस्त्र द्वन्द्वबाट बालबालिका तथा शिक्षामा परेको असर :
‘विद्यालय शान्ति क्षेत्र हो’ भन्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई बेवास्ता गर्दै सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा राज्य र माओवादी दुवै पक्ष बाट विद्यालय प्रयोग/ आक्रमण शिक्षक/ हत्या/ अपहरण/ धाकधम्की शिक्षकसँग जबरजस्ती चन्दा असुलीजस्ता अराजक क्रियाकलापले गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा आघात पुगेको पाइन्छ।
सशस्त्र द्वन्द्वबाट बालबालिका तथा शिक्षा क्षेत्रमाथि परेको असर :–
è नेकपा माओवादीले जनवादी शिक्षा पढाउने र हतियारसहित कार्यकर्ताको सङगठन बनाउने नाममा कक्षा लिएका कारण बालबालिका मानसिकरूपमा प्रभावित।
è सेना/प्रहरीले माओवादीसँग विद्यालय नजिकै सशस्त्र भिडन्त गरेकोले विद्यालयका विद्यार्थीहरू अझै पनि मानसिकरूपमा प्रभावित।
è सशस्त्र द्वन्द्वका कारण आमाबाबु गुमाएका बालबालिका पढाइबाट वञ्चित ।
è माओवादीलगायत राजनीतिक दलहरूले विद्यालयमा सङगठन विस्तार गर्दा पठन–पाठनमा अवरोध।
è विद्यार्थीलाई राज्य र माओवादी दुवैले सुराकीको रूपमा प्रयोग गरेको।
è विद्यालय निर्माण, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक भर्नाजस्ता कार्यमा माओवादीबाट अवरोध।
è गुणात्मक शिक्षामा र्हास।
è शिक्षक/विद्यार्थी हत्या/अपहरण र फौजी काममा संलग्न।
è शिक्षक र विद्यार्थीलगायत अभिभावकहरू विस्थापित हुँदा विद्यालय सञ्चालनमा कठिनाई र कतिपय बालबालिकाको पठन–पाठन ठप्प।
è प्रहरीले विद्यालय/स्वास्थ्य चौकी नियन्त्रणमा लिएको।
è माओवादीबाट छुटेको बम बालबालिकाहरूले खेलाउँदा पड्किएर घाइते भएको।
è माओवादीबाट विद्यालय भवन, गाडी तोडफोड।
è माओवादीबाट गाडीमा आगजनीबाट विद्यार्थीमा मानसिक दहशत।
राज्यद्वारा शिक्षामा परेको असर :– ्र विद्यार्थीलाई सुराकीको रूपमा प्रयोग ।
्र विद्यालयको सैनिक प्रयोजनमा प्रयोग ।
्र विद्यार्थी/शिक्षकलाई धम्की दिने, कटपिट।
्र विद्यालयमा सेन्ट्री राख्ने गरेको।
्र विद्यालय/स्वास्थ्य चौकीमा सैन्य शिविर लगायत घेराबार लगाई कब्जा ।
्र हातहतियारसहित विद्यालय परिसर र कक्षा कोठामा प्रवेश।
माओवादीद्वारा परेको असर :–
²शिक्षक तथा विद्यार्थीको हत्या/ अपहरण/यातना।
² विद्यार्थीलाई जनवादी शिक्षा पढाउने, कक्षा कोठामा हातहतियारसहित प्रवेश गरी सङगठन बनाउने।
² चन्दा आतङक तथा धाकधम्की (शिक्षक)
²विद्यालय बन्द
² शैक्षिकस्थलमा बम विस्फोट
² विद्यार्थीलाई सेनामा भर्ना
² विद्यालय तथा स्वास्थ्य चौकी प्रयोग
² विद्यालयमा तालाबन्दी
² विद्यार्थीलाई फौजी कारबाईमा समावेश
² विद्यार्थीलाई सुराकीको रूपमा प्रयोग
बालबालिकाले भोग्नुपरेका समस्या:–
विगतका सशस्त्र द्वन्द्वले बालबालिकाले भोग्नुपरेका समस्याको सन्दर्भमा हालसम्म राज्यले ठोस कानुनी व्यवस्था गरेको छैन। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले १८ वर्षभन्दा कम उमेर भएकालाई बालबालिका मानेको छ। प्रत्येक बालबालिकाले बाँच्न पाउनु उनको जन्मसिद्ध अधिकार हो र राष्ट्रले सम्भवत: अधिकतम बालबालिकाको जीवन र विकास सुनिश्चित गर्नुपर्छ। राष्ट्र तथा विद्रोही दुवै पक्षले कुनैपनि बहानामा बालबालिकाको सैन्य भर्ना, हत्या/अपहरण, क्रूर व्यवहार तथा सशस्त्र सङ्घर्षमा स्वेच्छिक तथा करकापले पनि सहभागी नगराउने व्यवधान गरेपनि दुवै पक्षबाट उपेक्षा गरिएको, यातना दिइएको र फौजी कारबाईमा संलग्न गराएको पाइएको छ ।
बाल अधिकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास :
अहिलेसम्म विश्वका सबैभन्दा बढी राष्ट्रले एकैपटक अनुमोदन गरेको बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि हो। सन् १९९० देखि क्रियाशील यो महासन्धिमा जम्मा ५४ वटा धारा छन्। विभिन्न धाराहरूमध्ये निम्न दुई धाराबाट द्वन्द्व पीडित बालबालिकाको अधिकारको विशेष संरक्षण प्रदान गरिएको छ।
बालबालिकालाई सशस्त्र सेनामा भर्ना गर्न र लडाइँमा प्रत्यक्ष भाग लिन नलगाउने र सशस्त्र मुठभेड चलेको ठाउँमा बालबालिकालाई विशेष संरक्षणको अधिकार, (धारा ३८) शिक्षाको अधिकार, (धारा २९)
क) बालबालिकाको अधिकार तथा सशस्त्र द्वन्द्वमा बालबालिकालाई समाहित गराउने क्रियाकलापविरुद्ध ऐच्छिक प्रलेख, २०००
सन् २००० को मे २५ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा पक्ष राष्ट्रलाई हस्ताक्षर र अनुमोदनका लागि खुला गरिएको रकार्यान्वयन सन् २००० को फ्रेबुअरी १२ देखि भएको हो। यस उपलेखमा जम्मा १३ धारा छन्। यस उपलेखलाई द्वन्द्वपीडित बालबालिकाको अधिकारको संरक्षणका लागि नै केन्द्रित गरिएको छ । त्यस्तै बालबालिकाको अधिकारसँग सम्बन्धित यस महासन्धि अन्तर्गत अर्को पनि इच्छाधीन उपलेख रहेको पाइन्छ। जसलाई बालबालिकाको बेचबिखन, वेश्यावृत्ति तथा अश्लील क्रियाकलापविरुद्धको उपलेखको नामले चिनिने गरिन्छ।
यस उपलेखमा भएका मुख्य व्यवस्थालाई देहायबमोजिम उल्लेख गरिएको छ। सशस्त्र बलमा १८ वर्ष नपुगेका बालबालिकालाई प्रत्यक्ष द्वन्द्वजन्य क्रियाकलापमा भाग लगाउने क्रियाकलाप निरुत्साहित गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने (धारा १)
% सशस्त्र बलमा १८ वर्ष नपुगेकाबालबालिकालाई नियुक्ति नदिइने गरी कानुनी व्यवस्थालाई प्रत्याभूत गर्नुपर्ने, (धारा २)
% महासन्धिको भावना बमोजिम १८ वर्ष नपुगेका बालबालिकालाई विशेष व्यवस्था अपनाउनुपर्ने कुराको व्यवस्था गर्नुपर्ने, (धारा ३)
% यस उपलेखमा उल्लेख भएको माथिको व्यवस्थाको कार्यान्वयनको अनिवार्य व्यवस्थाको लागि उक्त सर्तहरूलाई प्रभावकारी परिपालनाका लागि सहमति देखाउनुपर्ने, (धारा ३ ख)
% कुनै पनि परिस्थितिमा १८ वर्ष नपुगेका बालबालिकालाई द्वन्द्वमा समाहित एवं सशस्त्र बलमा नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति दुरुत्साहित गर्नुपर्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने, (धारा ४)
% यस उपलेखलाई मानवीय कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मान्यतालाई बाहेक गर्ने गरी व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रतिषेध गर्नुपर्ने, (धारा ५)
% यस उपलेखको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल गर्ने (धारा ५ को १)
% यस उपलेखको कार्यान्वयनको लागि अवलम्बन गरिएका विभिन्न व्यवस्थाको जानकारीसहितको प्रतिवेदन पक्ष राष्ट्रले समितिलाई प्रत्येक २ वर्षमा बुझाउनुपर्ने( (धारा ७)
% पक्ष राष्ट्रलाई समितिले अन्य विभिन्न जानकारीका लागि अनुरोध गर्न सक्ने, (धारा ७ को ४)
माथि उल्लिखित प्रावधानका अतिरिक्त अन्य विभिन्न प्रावधानको व्यवस्था पनि यस उपलेखमा गरिएका छन्। तर अन्य प्रावधानहरूले सारभूत प्रक्रिया एवं व्यवस्थाभन्दा पनि अनुमोदनको प्रक्रिया र उपलेखको आफ्नै कार्य पद्धतिलाई समावेश गरेको पाइन्छ ।
बाल दिवस बर्सेनि आउँछ तर पनि बाल हकअधिकारबाट
टाढिएका छन् बालबालिकाहरू
जीतलाल श्रेष्ठ, निजगढ, २८ भदौ/
अझै पनि कैयौं बालबालिका हकअधिकारबाट टाढिएका छन्। सरकारले बाल दिवस बर्सेनि मनाउँदै आएको छ। सानै उमेरदेखि परिवारबाट टाढिंदै बिहानदेखि रातिसम्म विभिन्न घरायसी काम गर्दै आएका त्यस्ता बालबालिका र परिवारको विवशता रहँदै आएको छ। बाल हकअधिकारका बारे कागजी प्रक्रिया राम्रो बनाइ रकम आर्जन गर्ने गराउने सङ्घसंस्थाहरू धेरै छन्। तर पनि साँच्चिकै हकअधिकार बालबालिकाहरूसम्म नपुगी बीचैमा हराउँदै आइरहेको छ। विभिन्न गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरूले बालशोषणविरुद्ध काम गर्दै आएका छन् तर अवस्था बीसबाट उन्नाइस मात्र भएको उखानसँग मिल्दोजुल्दो छ।
किताब कापीको सट्टा बिहानैदेखि लेथ, ग्यारेज, रिक्सा, ट्याम्पोमा सहचालकदेखि इँटाभट्टामा काम गर्ने, दाउरा बोक्ने, भाँडा माझ्नेलगायतका गाह्रो र जोखिमपूर्ण काम गरिरहेका कैयौ उदाहरणहरू हाम्रै वरिपरि छरिएर रहेका छन्।
मुलुकमा लोकतान्त्रिक सरकार आएको करिब डेढ दशक पुगेको छ तर विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाहरू काममा खटिनुपरेको छ। “स्कूल होइन ग्यारेजमा जाने गरेको छु, नत्र खान पाइन्न,” नितनपुर घर बताउने एघार वर्षे एक बालकले भने। “घरमा पनि के खाने के लाउने समस्या छ, अब यही काम गरेर बाँच्छु,” अर्का एक १४ वर्षे बालकले भने। उनीहरूका काम ग्यारेजको मिस्त्रीले अर्हाएको काम हुने गर्छ। महिनौं दिनसम्म नुहाउन फुर्सद हुँदैन। काममा ढिलो भए कामबाट निकाली दिने डर उनीहरूमा छ।
बाल श्रमशोषणविरुद्ध काम गर्ने सङ्घसंस्था र सम्बन्धित निकायले भरपर्दो अनुगमन नगर्दा यस्तो अवस्था आएको जानकारहरू बताउँछन्। यस्ता धेरै सङ्घसंस्थाहरू राजनीतिक संरक्षणमा रहने गरेका छन्। बारा, पर्सा, रौतहटका विभिन्न स्थानमा समेत कैयौं बालबालिका मजदुरका रूपमा काम गरिरहेका छन्।
बालबालिकाको विकास र हकअधिकारबारे सचेत गर्ने गराउने नाउँमा खोलिएका सङ्घसंस्थाहरूलाई अविलम्ब कानुनी निगरानीमा राख्नु जरुरी रहेको सचेत नागरिकहरू बताउँछन् । जसले गर्दा वार्षिक लाखौं रुपैयाँ दुरूपयोग हुनबाट जोगिने छ, नत्र नाम मात्रको कार्यमा सकिने प्रथा कायमै रहन्छ। पर्सा, बारा, रौटहटका शहर बजारमा बालबालिकाहरू किताबको झोला बोकी स्कूल गइरहेका हुन्छन् भने अर्को दर्जनौं बालबालिका बोरा बोकी फोहरमा जीवन धान्न सङ्घर्ष गरिरहेका हुन्छन्। हिजोका दिनमा जे जस्तो भए पनि आजको बाल दिवसले त्यस्ता विकृति विसङगति हटाउन हाम्रो ध्यान पुग्नुपर्ने होइन र ?
पृष्ठभूमि
शिक्षा बालबालिकाका लागि चाहिने आधारभूत आवश्यकता हो। शिक्षाबिना बालबालिका शिक्षित नागरिक बन्न सक्दैनन्। नेपाली बालबालिका एक्काईसौं शताब्दीमा पनि शिक्षाबाट वञ्चित हुनु विडम्बना हो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको २० नोभेम्बर १९८९ मा बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि (ऋच्ऋ) पारित भएको र २ सेप्टेम्बर १९९० देखि लागू भएपनि नेपालले यो महासन्धिमा १४ सेप्टेम्बर १९९० मा बिनाशर्त अनुमोदन गरेको छ।
नेपालमा नेकपा माओवादीले एक दशक लामो सशस्त्र जनयुद्ध सुरु गर्दा बालबालिकाहरूको शिक्षा पाउने अधिकार कुयिठत हुन पुग्यो। सशस्त्र द्वन्द्वमा शिक्षा क्षेत्रमाथि राज्य र नेकपा माओवादीबाट व्यापक हस्तक्षेप भई बालबालिकाको शिक्षा पाउने अधिकार हनन हुन पुग्यो।
वर्तमान अवस्था
सात राजनीतिक दल–माओवादी विस्तृत शान्ति सम्झैतापश्चात् पनि राज्य र नेकपा माओवादी इमानदार नरहेको पाइन्छ। शिक्षक विद्यार्थीलाई धम्की, राजनैतिक गतिविधिमा विद्यालय र विद्यार्थीको प्रयोग, विद्यालयमा राजनैतिक सङगठनहरूको विस्तारले शिक्षा क्षेत्रमाथि नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। पछिल्लो समयमा माओवादीले राम्रो जागिर र तलबको प्रलोभनमा सयौं विद्यार्थीलाई जनसेनामा भर्ति गरेको छ।
तराईमा विभिन्न भूमिगत समूहहरू बाट शिक्षा क्षेत्रमा एकदमै नकारात्मक असर परेको छ। यी भूमिगत समूहहरूले शिक्षक/ विद्यार्थी/ अपहरण/ धम्की/ कुटपिट/बलजफ्ती चन्दा असुल गर्ने र आफ्ना गतिविधिमा बालबालिकाको प्रयोग, सैन्य भर्ना कार्य तीव्र छ। विभिन्न भूमिगत समूहहरूबाट महिनौं विद्यालय बन्दको घोषणा र शिक्षकहरूको सम्पत्ति कब्जा गर्ने कार्यले पर्सा जिल्लाको शैक्षिक स्थिति एकदमै दयनीय र धूमिल बन्दै गएको छ।
सशस्त्र द्वन्द्वबाट बालबालिका तथा शिक्षामा परेको असर :
‘विद्यालय शान्ति क्षेत्र हो’ भन्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई बेवास्ता गर्दै सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा राज्य र माओवादी दुवै पक्ष बाट विद्यालय प्रयोग/ आक्रमण शिक्षक/ हत्या/ अपहरण/ धाकधम्की शिक्षकसँग जबरजस्ती चन्दा असुलीजस्ता अराजक क्रियाकलापले गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा आघात पुगेको पाइन्छ।
सशस्त्र द्वन्द्वबाट बालबालिका तथा शिक्षा क्षेत्रमाथि परेको असर :–
è नेकपा माओवादीले जनवादी शिक्षा पढाउने र हतियारसहित कार्यकर्ताको सङगठन बनाउने नाममा कक्षा लिएका कारण बालबालिका मानसिकरूपमा प्रभावित।
è सेना/प्रहरीले माओवादीसँग विद्यालय नजिकै सशस्त्र भिडन्त गरेकोले विद्यालयका विद्यार्थीहरू अझै पनि मानसिकरूपमा प्रभावित।
è सशस्त्र द्वन्द्वका कारण आमाबाबु गुमाएका बालबालिका पढाइबाट वञ्चित ।
è माओवादीलगायत राजनीतिक दलहरूले विद्यालयमा सङगठन विस्तार गर्दा पठन–पाठनमा अवरोध।
è विद्यार्थीलाई राज्य र माओवादी दुवैले सुराकीको रूपमा प्रयोग गरेको।
è विद्यालय निर्माण, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक भर्नाजस्ता कार्यमा माओवादीबाट अवरोध।
è गुणात्मक शिक्षामा र्हास।
è शिक्षक/विद्यार्थी हत्या/अपहरण र फौजी काममा संलग्न।
è शिक्षक र विद्यार्थीलगायत अभिभावकहरू विस्थापित हुँदा विद्यालय सञ्चालनमा कठिनाई र कतिपय बालबालिकाको पठन–पाठन ठप्प।
è प्रहरीले विद्यालय/स्वास्थ्य चौकी नियन्त्रणमा लिएको।
è माओवादीबाट छुटेको बम बालबालिकाहरूले खेलाउँदा पड्किएर घाइते भएको।
è माओवादीबाट विद्यालय भवन, गाडी तोडफोड।
è माओवादीबाट गाडीमा आगजनीबाट विद्यार्थीमा मानसिक दहशत।
राज्यद्वारा शिक्षामा परेको असर :– ्र विद्यार्थीलाई सुराकीको रूपमा प्रयोग ।
्र विद्यालयको सैनिक प्रयोजनमा प्रयोग ।
्र विद्यार्थी/शिक्षकलाई धम्की दिने, कटपिट।
्र विद्यालयमा सेन्ट्री राख्ने गरेको।
्र विद्यालय/स्वास्थ्य चौकीमा सैन्य शिविर लगायत घेराबार लगाई कब्जा ।
्र हातहतियारसहित विद्यालय परिसर र कक्षा कोठामा प्रवेश।
माओवादीद्वारा परेको असर :–
²शिक्षक तथा विद्यार्थीको हत्या/ अपहरण/यातना।
² विद्यार्थीलाई जनवादी शिक्षा पढाउने, कक्षा कोठामा हातहतियारसहित प्रवेश गरी सङगठन बनाउने।
² चन्दा आतङक तथा धाकधम्की (शिक्षक)
²विद्यालय बन्द
² शैक्षिकस्थलमा बम विस्फोट
² विद्यार्थीलाई सेनामा भर्ना
² विद्यालय तथा स्वास्थ्य चौकी प्रयोग
² विद्यालयमा तालाबन्दी
² विद्यार्थीलाई फौजी कारबाईमा समावेश
² विद्यार्थीलाई सुराकीको रूपमा प्रयोग
बालबालिकाले भोग्नुपरेका समस्या:–
विगतका सशस्त्र द्वन्द्वले बालबालिकाले भोग्नुपरेका समस्याको सन्दर्भमा हालसम्म राज्यले ठोस कानुनी व्यवस्था गरेको छैन। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले १८ वर्षभन्दा कम उमेर भएकालाई बालबालिका मानेको छ। प्रत्येक बालबालिकाले बाँच्न पाउनु उनको जन्मसिद्ध अधिकार हो र राष्ट्रले सम्भवत: अधिकतम बालबालिकाको जीवन र विकास सुनिश्चित गर्नुपर्छ। राष्ट्र तथा विद्रोही दुवै पक्षले कुनैपनि बहानामा बालबालिकाको सैन्य भर्ना, हत्या/अपहरण, क्रूर व्यवहार तथा सशस्त्र सङ्घर्षमा स्वेच्छिक तथा करकापले पनि सहभागी नगराउने व्यवधान गरेपनि दुवै पक्षबाट उपेक्षा गरिएको, यातना दिइएको र फौजी कारबाईमा संलग्न गराएको पाइएको छ ।
बाल अधिकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास :
अहिलेसम्म विश्वका सबैभन्दा बढी राष्ट्रले एकैपटक अनुमोदन गरेको बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि हो। सन् १९९० देखि क्रियाशील यो महासन्धिमा जम्मा ५४ वटा धारा छन्। विभिन्न धाराहरूमध्ये निम्न दुई धाराबाट द्वन्द्व पीडित बालबालिकाको अधिकारको विशेष संरक्षण प्रदान गरिएको छ।
बालबालिकालाई सशस्त्र सेनामा भर्ना गर्न र लडाइँमा प्रत्यक्ष भाग लिन नलगाउने र सशस्त्र मुठभेड चलेको ठाउँमा बालबालिकालाई विशेष संरक्षणको अधिकार, (धारा ३८) शिक्षाको अधिकार, (धारा २९)
क) बालबालिकाको अधिकार तथा सशस्त्र द्वन्द्वमा बालबालिकालाई समाहित गराउने क्रियाकलापविरुद्ध ऐच्छिक प्रलेख, २०००
सन् २००० को मे २५ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा पक्ष राष्ट्रलाई हस्ताक्षर र अनुमोदनका लागि खुला गरिएको रकार्यान्वयन सन् २००० को फ्रेबुअरी १२ देखि भएको हो। यस उपलेखमा जम्मा १३ धारा छन्। यस उपलेखलाई द्वन्द्वपीडित बालबालिकाको अधिकारको संरक्षणका लागि नै केन्द्रित गरिएको छ । त्यस्तै बालबालिकाको अधिकारसँग सम्बन्धित यस महासन्धि अन्तर्गत अर्को पनि इच्छाधीन उपलेख रहेको पाइन्छ। जसलाई बालबालिकाको बेचबिखन, वेश्यावृत्ति तथा अश्लील क्रियाकलापविरुद्धको उपलेखको नामले चिनिने गरिन्छ।
यस उपलेखमा भएका मुख्य व्यवस्थालाई देहायबमोजिम उल्लेख गरिएको छ। सशस्त्र बलमा १८ वर्ष नपुगेका बालबालिकालाई प्रत्यक्ष द्वन्द्वजन्य क्रियाकलापमा भाग लगाउने क्रियाकलाप निरुत्साहित गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने (धारा १)
% सशस्त्र बलमा १८ वर्ष नपुगेकाबालबालिकालाई नियुक्ति नदिइने गरी कानुनी व्यवस्थालाई प्रत्याभूत गर्नुपर्ने, (धारा २)
% महासन्धिको भावना बमोजिम १८ वर्ष नपुगेका बालबालिकालाई विशेष व्यवस्था अपनाउनुपर्ने कुराको व्यवस्था गर्नुपर्ने, (धारा ३)
% यस उपलेखमा उल्लेख भएको माथिको व्यवस्थाको कार्यान्वयनको अनिवार्य व्यवस्थाको लागि उक्त सर्तहरूलाई प्रभावकारी परिपालनाका लागि सहमति देखाउनुपर्ने, (धारा ३ ख)
% कुनै पनि परिस्थितिमा १८ वर्ष नपुगेका बालबालिकालाई द्वन्द्वमा समाहित एवं सशस्त्र बलमा नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति दुरुत्साहित गर्नुपर्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने, (धारा ४)
% यस उपलेखलाई मानवीय कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मान्यतालाई बाहेक गर्ने गरी व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रतिषेध गर्नुपर्ने, (धारा ५)
% यस उपलेखको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल गर्ने (धारा ५ को १)
% यस उपलेखको कार्यान्वयनको लागि अवलम्बन गरिएका विभिन्न व्यवस्थाको जानकारीसहितको प्रतिवेदन पक्ष राष्ट्रले समितिलाई प्रत्येक २ वर्षमा बुझाउनुपर्ने( (धारा ७)
% पक्ष राष्ट्रलाई समितिले अन्य विभिन्न जानकारीका लागि अनुरोध गर्न सक्ने, (धारा ७ को ४)
माथि उल्लिखित प्रावधानका अतिरिक्त अन्य विभिन्न प्रावधानको व्यवस्था पनि यस उपलेखमा गरिएका छन्। तर अन्य प्रावधानहरूले सारभूत प्रक्रिया एवं व्यवस्थाभन्दा पनि अनुमोदनको प्रक्रिया र उपलेखको आफ्नै कार्य पद्धतिलाई समावेश गरेको पाइन्छ ।
बाल दिवस बर्सेनि आउँछ तर पनि बाल हकअधिकारबाट
टाढिएका छन् बालबालिकाहरू
जीतलाल श्रेष्ठ, निजगढ, २८ भदौ/
अझै पनि कैयौं बालबालिका हकअधिकारबाट टाढिएका छन्। सरकारले बाल दिवस बर्सेनि मनाउँदै आएको छ। सानै उमेरदेखि परिवारबाट टाढिंदै बिहानदेखि रातिसम्म विभिन्न घरायसी काम गर्दै आएका त्यस्ता बालबालिका र परिवारको विवशता रहँदै आएको छ। बाल हकअधिकारका बारे कागजी प्रक्रिया राम्रो बनाइ रकम आर्जन गर्ने गराउने सङ्घसंस्थाहरू धेरै छन्। तर पनि साँच्चिकै हकअधिकार बालबालिकाहरूसम्म नपुगी बीचैमा हराउँदै आइरहेको छ। विभिन्न गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरूले बालशोषणविरुद्ध काम गर्दै आएका छन् तर अवस्था बीसबाट उन्नाइस मात्र भएको उखानसँग मिल्दोजुल्दो छ।
किताब कापीको सट्टा बिहानैदेखि लेथ, ग्यारेज, रिक्सा, ट्याम्पोमा सहचालकदेखि इँटाभट्टामा काम गर्ने, दाउरा बोक्ने, भाँडा माझ्नेलगायतका गाह्रो र जोखिमपूर्ण काम गरिरहेका कैयौ उदाहरणहरू हाम्रै वरिपरि छरिएर रहेका छन्।
मुलुकमा लोकतान्त्रिक सरकार आएको करिब डेढ दशक पुगेको छ तर विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाहरू काममा खटिनुपरेको छ। “स्कूल होइन ग्यारेजमा जाने गरेको छु, नत्र खान पाइन्न,” नितनपुर घर बताउने एघार वर्षे एक बालकले भने। “घरमा पनि के खाने के लाउने समस्या छ, अब यही काम गरेर बाँच्छु,” अर्का एक १४ वर्षे बालकले भने। उनीहरूका काम ग्यारेजको मिस्त्रीले अर्हाएको काम हुने गर्छ। महिनौं दिनसम्म नुहाउन फुर्सद हुँदैन। काममा ढिलो भए कामबाट निकाली दिने डर उनीहरूमा छ।
बाल श्रमशोषणविरुद्ध काम गर्ने सङ्घसंस्था र सम्बन्धित निकायले भरपर्दो अनुगमन नगर्दा यस्तो अवस्था आएको जानकारहरू बताउँछन्। यस्ता धेरै सङ्घसंस्थाहरू राजनीतिक संरक्षणमा रहने गरेका छन्। बारा, पर्सा, रौतहटका विभिन्न स्थानमा समेत कैयौं बालबालिका मजदुरका रूपमा काम गरिरहेका छन्।
बालबालिकाको विकास र हकअधिकारबारे सचेत गर्ने गराउने नाउँमा खोलिएका सङ्घसंस्थाहरूलाई अविलम्ब कानुनी निगरानीमा राख्नु जरुरी रहेको सचेत नागरिकहरू बताउँछन् । जसले गर्दा वार्षिक लाखौं रुपैयाँ दुरूपयोग हुनबाट जोगिने छ, नत्र नाम मात्रको कार्यमा सकिने प्रथा कायमै रहन्छ। पर्सा, बारा, रौटहटका शहर बजारमा बालबालिकाहरू किताबको झोला बोकी स्कूल गइरहेका हुन्छन् भने अर्को दर्जनौं बालबालिका बोरा बोकी फोहरमा जीवन धान्न सङ्घर्ष गरिरहेका हुन्छन्। हिजोका दिनमा जे जस्तो भए पनि आजको बाल दिवसले त्यस्ता विकृति विसङगति हटाउन हाम्रो ध्यान पुग्नुपर्ने होइन र ?