सरकारले हस्तलिखित राहदानी विस्थापित गरी मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) वितरण गरेको छ। राहदानी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बनाउनका लागि एमआरपी सुरु गरिएको हो। कुनै पनि मुलुकको पहिचान दिने सङकेतमध्ये मुद्रा र राहदानी महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। नागरिकले कारोबारमा ल्याइरहेको मुद्रा र राहदानीले त्यस मुलुकको स्तर निर्धारण गरेको हुन्छ। आफ्नो मुलुकको मुद्रा तथा राहदानी विदेशी मुलुकका नागरिक समक्ष देखाउँदा पनि लाज तथा सङकोचले खुम्चनुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने चाहना नागरिकको
हुन्छ। अधिकांश मुलुकका सरकारको ध्येय पनि त्यही
हुन्छ। हाम्रो मुलुकमा हस्तलिखित राहदानी रहँदा नेपाली नगारिकले राहदानीकै कारण अपमानबोध गर्नुपरेको घटनाहरू भएका छन्। त्यसैगरी हातले लेखेको अक्षर अलिकता केरमेट वा सानो–ठूलो तथा अस्पष्ट हुँदा आधा बाटोबाट फर्कनु पर्ने अवस्था पनि विगतमा सृजना भएका छन्। एमआरपी सुरु भएपछि ती समस्याहरूबाट मुक्त भइन्छ भन्ने मुलुकवासीको धारणा थियो।
मुलुकमा एमआरपी वितरण भएको एक वर्षको अवधि बितिसकेको छ। तर एमआरपी पाउनु नै अहिले समस्या बनेको छ। सुरुका केही महिना जिल्ला प्रशासनले सिफारिस पठाउने र राजधानीबाट वितरण गर्ने गरियो। यसो गर्दा सेवाग्राहीले दुई ठाउँ धाउनुपर्ने, हप्ता दिन कागजपत्र अनुसन्धानको नाममा सिफारिसकै लागि जिल्लाले झुलाइदिने गरेर सास्ती दियो। हाल दुई–चारवटा जिल्लाहरूको पायक पर्ने एउटै जिल्ला वा केन्द्रबाट राहदानी वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। राजधानीबाट वितरण केन्द्रले ल्याउने र केन्द्रले सम्बन्धित जिल्लालाई दिएपछि उक्त जिल्लाले सम्बन्धित व्यक्तिलाई राहदानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। यसो गर्दा पनि राहदानी पाउन ४५ दिन भन्दा बढी समय लागिरहेको छ।
राहदानीका लागि निर्धारित मापदण्डको फोटो, रङग र फोटो प्रिन्ट, पेपरको गुणस्तर नमिलेको कारण एमआरपी आवेदन फारामहरू राजधानीबाट फिर्ता आउने गरेका छन्। कतिपय आवेदकको त कागज प्रमाण नपुगेर पनि आवेदन फिर्ता आउने गरेको छ। पुन: आवेदन दिने र एमआरपी लिने गर्दा धेरै समय खर्च भइरहेको छ। कुनै नागरिकले विदेशमा राम्रो अवसर पाएतापनि एमआरपी प्राप्त
झन्झटिलो र समय खर्च हुने प्रक्रियाले गर्दा अवसर गुमाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। नागरिकका लागि साँच्चिकै सुलभ, सहुलियत तथा सजिलो तरिकाले एमआरपी उपलब्ध गराउने हो भने एमआरपीबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई सरकारले दक्ष बनाउनु जरुरी छ। फोटो मिले नमिलेको वा कागजपत्र पूरा भए नभएको कुरा कर्मचारीले चेकजाँच गरी ठीक छ भनेर सिफारिस गरिसके पछि यो मिलेन र त्यो मिलेन भनेर सेवाग्राहीलाई दु:ख दिनुहुन्न। यदि गलत सिफारिस गरेको रहेछ भने सिफारिस गर्ने कर्मचारी या अधिकारी कारबाईको भागीदार हुनुपर्छ। एमआरपी जतिसक्दो छिटो सेवाग्राहीले पाउन सक्ने अवस्था सरकारले गर्नुपर्छ। अन्यथा जनतालाई रुवाएर देशले उन्नति गर्न सक्दैन भन्ने हेक्का लोकतान्त्रिक युगको प्रशासनले बुझ्नुपर्छ।
हुन्छ। अधिकांश मुलुकका सरकारको ध्येय पनि त्यही
हुन्छ। हाम्रो मुलुकमा हस्तलिखित राहदानी रहँदा नेपाली नगारिकले राहदानीकै कारण अपमानबोध गर्नुपरेको घटनाहरू भएका छन्। त्यसैगरी हातले लेखेको अक्षर अलिकता केरमेट वा सानो–ठूलो तथा अस्पष्ट हुँदा आधा बाटोबाट फर्कनु पर्ने अवस्था पनि विगतमा सृजना भएका छन्। एमआरपी सुरु भएपछि ती समस्याहरूबाट मुक्त भइन्छ भन्ने मुलुकवासीको धारणा थियो।
मुलुकमा एमआरपी वितरण भएको एक वर्षको अवधि बितिसकेको छ। तर एमआरपी पाउनु नै अहिले समस्या बनेको छ। सुरुका केही महिना जिल्ला प्रशासनले सिफारिस पठाउने र राजधानीबाट वितरण गर्ने गरियो। यसो गर्दा सेवाग्राहीले दुई ठाउँ धाउनुपर्ने, हप्ता दिन कागजपत्र अनुसन्धानको नाममा सिफारिसकै लागि जिल्लाले झुलाइदिने गरेर सास्ती दियो। हाल दुई–चारवटा जिल्लाहरूको पायक पर्ने एउटै जिल्ला वा केन्द्रबाट राहदानी वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। राजधानीबाट वितरण केन्द्रले ल्याउने र केन्द्रले सम्बन्धित जिल्लालाई दिएपछि उक्त जिल्लाले सम्बन्धित व्यक्तिलाई राहदानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। यसो गर्दा पनि राहदानी पाउन ४५ दिन भन्दा बढी समय लागिरहेको छ।
राहदानीका लागि निर्धारित मापदण्डको फोटो, रङग र फोटो प्रिन्ट, पेपरको गुणस्तर नमिलेको कारण एमआरपी आवेदन फारामहरू राजधानीबाट फिर्ता आउने गरेका छन्। कतिपय आवेदकको त कागज प्रमाण नपुगेर पनि आवेदन फिर्ता आउने गरेको छ। पुन: आवेदन दिने र एमआरपी लिने गर्दा धेरै समय खर्च भइरहेको छ। कुनै नागरिकले विदेशमा राम्रो अवसर पाएतापनि एमआरपी प्राप्त
झन्झटिलो र समय खर्च हुने प्रक्रियाले गर्दा अवसर गुमाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। नागरिकका लागि साँच्चिकै सुलभ, सहुलियत तथा सजिलो तरिकाले एमआरपी उपलब्ध गराउने हो भने एमआरपीबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई सरकारले दक्ष बनाउनु जरुरी छ। फोटो मिले नमिलेको वा कागजपत्र पूरा भए नभएको कुरा कर्मचारीले चेकजाँच गरी ठीक छ भनेर सिफारिस गरिसके पछि यो मिलेन र त्यो मिलेन भनेर सेवाग्राहीलाई दु:ख दिनुहुन्न। यदि गलत सिफारिस गरेको रहेछ भने सिफारिस गर्ने कर्मचारी या अधिकारी कारबाईको भागीदार हुनुपर्छ। एमआरपी जतिसक्दो छिटो सेवाग्राहीले पाउन सक्ने अवस्था सरकारले गर्नुपर्छ। अन्यथा जनतालाई रुवाएर देशले उन्नति गर्न सक्दैन भन्ने हेक्का लोकतान्त्रिक युगको प्रशासनले बुझ्नुपर्छ।