राजस्वको आतङक र कानुनी उपचार

शीतल महतो
    राजस्व अनुसन्धान विभाग मध्यमाञ्चल एकाइ कार्यालय, पथलैयाको टोलीले साउनको दोस्रो साता वीरगंज आदर्शनगरस्थित झन्डै आधा दर्जन पसल र व्यापारिक प्रतिष्ठानमा छापा मार्ने काम गर्‍यो। टोलीले कानुन विपरीत भन्सार छलेका वस्तुहरू पसलमा रहेको सूचनाका आधारमा कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर छापा मार्ने काम गरेको स्थानीय सञ्चारकर्मीहरूलाई बताएका थिए। तर छापा मार्ने शैली र सुरक्षा निकायको उपस्थिति एवं व्यवहार हेर्दा फिल्मी शैलीमा सबैलाई आतङिकत पार्ने किसिम भन्दा फरक नभएको गुनासो आम नागरिकको थियो।
    आदर्शनगरभन्दा पश्चिमपट्टीको २ नम्बर रोडलाई टोलीसँगै आएको सुरक्षा निकायले नियन्त्रणमा लिई सवारी साधन र यात्रुको आवतजावत बन्द गरेर आतङिकत पार्ने किसिमले जसरी खानतलासी गरे, लाग्दथ्यो त्यहाँ कुनै आतङककारी लुकेको छ वा कुनै ठूलो अपराधीलाई समात्ने अपरेशन चलाइएको होस्। सुरक्षाकर्मीको व्यवहार र टोलीले पसलपिच्छे गरेको खानतलासीका कारण झन्डै तीन घण्टासम्म सो क्षेत्रका व्यापारीमात्र होइन, आम नागरिकसमेत सशङिकत भएका थिए। कानुनविपरीत राजस्व चुहावट गर्ने व्यावसायीलाई निश्चितरूपमा कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्दछ र त्यसमा कुनै पनि सम्झौता गर्नुहुँदैन। यसका लागि पसल र अन्य ठाउँमा छापा मार्नुपरे मार्नु पनि पर्छ तर त्यसो गर्दा सभ्य र शिष्ट भाषामा तथा कसैलाई आतङिकत नपार्ने किसिमले गर्न सकिन्छ। आम नागरिकलाई यसबारे जानकारी गराउनुपर्दछ। राजस्व अनुसन्धानको टोली भनेको राजस्व चुहावट गर्नेलाई कानुनी कारबाई गर्ने टोली हो र यसले राजस्व चुहावट गर्ने व्यक्तिलाई कारबाई गर्छ भन्ने मानसिकता आम नागरिकमा पर्नुपर्दछ। अनि मात्र नागरिकले यस कार्यमा टोलीलाई सहयोग र समर्थन गर्छ तर त्यसका लागि टोलीको काम कर्तव्य, व्यवहार संयमित, सभ्य र शिष्ट हुनुपर्दछ।
    राजस्व चुहावट (अनुसंन्धान तथा नियन्त्रण) ऐनले राजस्व चुहावटको अनुसन्धान तथा कारबाई गर्ने  अर्धन्यायिक अधिकार विभागलाई दिएको छ। तर राजस्व चुहावटको मनासिब कारण सहितको सूचना वा जानकारी नभइकन केवल आशङकाको भरमा छापा मार्ने तथा व्यवसायीलाई त्यसो गरेको स्पष्ट कारणसहित जानकारी नदिने कामलाई कानुनी भन्न सकिंदैन। हुनत व्यवसायीहरूले गैरकानुनी काम गरेको ठहरेमा कानुनी कारबाई भोग्न तयार रहेको तर छापा मार्ने नाममा आतङिकत पार्ने, होच्याउने र अनावश्यक दु:ख दिने कार्य अविलम्ब बन्द गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। अधिकार छ भन्दैमा त्यसको दुरुपयोग हुनेगरी कुनै पनि कार्य गर्नुहुँदैन। व्यावसायीहरूले पनि अधिकार प्राप्त निकायको कानुनसम्मत छानबिनलाई सक्रिय सहयोग र समर्थन गर्नुपर्दछ।
    राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ मा कुनै व्यक्तिबाट भएको राजस्व चुहावट सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान, तहकिकात र तत्सम्बन्धी अन्य कारबाई विभागले गर्ने उल्लेख छ। यस कार्यका लागि विभागले सरकारका जुनसुकै निकायका कर्मचारी तथा विशेषज्ञलाई प्रयोग गर्ने सक्ने कानुनी आधार विभागसँग सुरक्षित छ। विभागलाई विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन २०१९, भन्सार ऐन २०६४, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२, अन्त:शुल्क ऐन २०५८ अनुरूप आफ्नो कामकारबाई गर्न पाउने अधिकार दिइएको छ।
    राजस्व चुहावट भइरहेको सूचना पाएमा राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक वा निजले खटाएको कुनै कर्मचारीले आकस्मिकरूपमा जुनसुकै बखत, जुनसुकै व्यक्ति, यात्रु एवं मालसामान ओसारपसार गर्ने यातायात साधनलाई रोकी आवश्यक कागजात माग गर्न, त्यसको तलासी लिन सक्छ। त्यस्तै कुनै भवन, गोदाम, पसल, कारोबारस्थल, जग्गा र स्थान विशेषमा उपस्थित भई खानतलासी लिन, सिलबन्दी गर्न, कुनै मालवस्तु वा कागजात नियन्त्रणमा लिन सक्ने व्यवस्था राजस्व चुहावट ऐनमा उल्लेख छ। तर त्यस्तो कार्य गर्नका लागि मनासिब कारण सहितको सूचना तथा सम्बन्धित व्यक्तिलाई खानतलासी लिनु वा जाँच गर्नुपरेको कारण खुलेको लिखित जानकारी गराउनुपर्छ। आशङका र सनकको भरमा कुनै व्यावसायीको मानमर्दन गर्ने किसिमले कुनै कारबाई गर्न पाइँदैन। यदि राजस्व अनुसन्धान टोलीले त्यस प्रकारका क्रियाकलाप गरेको छ भने त्यो गैरकानुनी र दण्डनीय हुन सक्दछ। बिनाप्रमाण कसैको पनि मानमर्दन र सामाजिक एवं व्यावसायिक छविमा आघात पुग्नेगरी छापा मार्न पाइँदैन। राजस्व अनुसन्धान टोलीले यदि कसैको व्यावसायिक र सामाजिक चरित्र हत्या गर्ने प्रयास गरेको छ भने वा व्यक्तिगत आर्थिक उपार्जन गर्ने नियतले कुनै व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा छापा मार्ने कार्य गरेको छ भने त्यसविरुद्ध कानुनी उपचार लिन सकिन्छ।
    छापा मार्दा टोलीले प्रज्ञापनपत्र, बिल बिजक, खाताबही र दैनिक काम लाग्ने कागजात समेत कब्जामा लिने गरेको, सामान्य त्रुटिमा कम्तीमा पाँच हजार जरिवाना गरेको, रु. ५ लाख धरौटी राखी मुद्दा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको तथा दिनहुँ तारिखमा बोलाएर हैरानी दिने र बार्गेनिंग गर्ने गरेको आरोप व्यावसायीहरूले लगाएका छन्। यसरी छापा मारेर आफ्नो नियन्त्रणमा कागजपत्र लिने र लामो समयसम्म पटक–पटक तारिखमा बोलाउने र बार्गेनिंग गर्ने र अझ पाँचदेखि २० लाख घूस मागेको आरोप व्यवसायीहरूको छ। वास्तवमा घूस मागेर बार्गेनिग गरेको साँचो हो भने त्यो गम्भीर अपारध हो। यस्तो अपराध गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउनैपर्दछ। यदि त्यस्तो होइन भने व्यवसायीहरूले पनि कर्तव्य निर्वाह गर्ने इमान्दार कर्मचारीमाथि चरित्र हत्या हुने किसिमले आरोप लगाउनु जायज होइन। त्यस्तो गलत प्रवृत्तिका व्यावसायीहरूलाई कानुनको परिधिभित्र ल्याई दण्डित गर्नुपर्दछ।
    हुनत अनुसन्धानमा संलग्न कर्मचारीले जानीजानी कसैलाई नियतवश दु:ख दिने कार्य गरेको प्रमाणित भएमा त्यस्ता कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाई हुने व्यवस्था राजस्व चुहावट ऐनमा छ। त्यसरी कुनै व्यक्तिलाई मर्का परेको छ भने प्रचलित कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति दिने व्यास्था पनि सो ऐनले गरेको छ। वास्तवमा टोलीले छापा मारेर व्यवसायीहरूलाई कुनै किसिमको मार्का पारेको छ भने टोली वा टोलीमा संलग्न कर्मचारीहरूविरुद्ध विभागमा उजुरी गराउन सक्नुपर्दछ। यदि टोलीले गैरकानुनी व्यवहार प्रदर्शन गरेको छ भने त्यस्ता कर्मचारीउपर विभागीय कारबाईका लागि उजुरी दर्ता गराउने आँट र हिम्मत व्यवसायीले प्रदर्शन गर्नै पर्दछ। भविष्यमा व्यवसायीहरूसँग गैरकानुनी किसिमले बार्गेनिंग गर्ने आँट कुनै कर्मचारीले नगरोस्, त्यसका लागि भएपनि व्यवसायीहरूले उजुरी गर्न पछि पर्नुहुन्न।
    राजस्व अनुसन्धान टोलीले गरिरहेको कानुनी कारबाईलाई व्यवसायीहरूले पनि सघाउनुपर्दछ। अनुसन्धान गर्ने कर्मचारीले प्रज्ञापनपत्र माग्दा नदिने वा ढाँट्ने कारण पनि छैन।  किनभने प्रज्ञापनपत्रबाट नै सामान आयात भएको देश तथा कम्पनीको जानकारी प्राप्त हुने हो। यदि कार्यक्षेत्रमा खटेका कर्मचारीहरूले गैरकानुनी काम गरेका छन् भने व्यवसायीहरूले त्यसको कानुनी उपचारको बाटोमा लागि हाल्नुपर्दछ।