अधिवक्ता वीरेन्द्र प्रसाद यादव
संविधानको धारा ६४ लाई पहिला दुई पटकमा एक वर्ष तीन महिना म्याद थप गरेर तीन वर्ष तीन महिनामा शान्ति र संविधान पूरा नभएपछि पुन: संविधान सभाको तेस्रोपटक तीन महिनाको लागि म्याद थपको प्रस्ताव सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको छ। संविधानसभाको कार्यकाल धारा ६४ ले २ वर्षमात्र तोकेपनि सङकटकालमा ६ महिना बढाउन सकिने प्रावधान छ। तर विगतमा दुईपटक म्याद बढाइएको छ। यस नजिरले म्याद थपको वैधानितालाई ऊर्जा दिन सक्छ। तर यस पालिको म्याद थपको आधार फरक छ। उपरोक्त नजिर मात्र यसपालि म्याद थपको पर्याप्त आधार हुन सक्दैन। उपरोक्त आधारका साथै संसद्ले जेठ १४ गतेमा अनुमोदन गरेको शर्त दल र सरकारले पूरा गरेकै हुनुपर्छ।
सरकार र दलहरूले संविधानसभा जोगाउन म्याद थप गर्न अपरिहार्य बताएका छन् । वास्तवमा भदौ १४ गतेसम्म म्याद थप गरिएन भने संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाको निष्कर्षकर्ता, एकमात्र लोकतान्त्रिक निकाय संविधानसभा अन्त हुने निश्चित छ। अन्त भयो भने विभिन्न किसिमका अप्रत्याशित सङकट र चुनौती मुलुकसामु आउन सक्छ। पाएको उपलब्धि पनि गुम्न सक्छ। तर अनुमोदित कानुन र शर्त नमान्ने नजिर संसद्ले बनाउँदै गयो भने लोकतन्त्र कहिले पनि सार्थक र सफल हुँदैन। न दीर्घकालीन शान्ति र अमन–चयन कायम हुन सक्छ न संविधान नै टिकाउन रहन सक्छ। प्रजातान्त्रिक निरङ्कुशताको दलदलमा मुलुक भासिन सक्छ। यसर्थ जीवित संसद् र संविधानसभाको सर्वोच्चता कायम राख्न जरुरी छ। संसदीय सर्वोच्चताको वकालत गर्नेहरूका निम्ति त अझ अपरिहार्य छ। म्याद सकिन दुई दिन मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा यस अवधिमा संविधान बन्ने कुनै छाँटकाँट छैन तर म्याद थप गर्नलाई विगतका सहमति पूरा नगरी हुँदैन। गत जेठ १४ गते राति थप गरिएको तीन महिनाको समायवधि सशर्त थियो। त्यो सहमति संसद्द्वारा अनुमोदित थियो। संसद्द्वारा अनुमोदित शर्त पूरा नगरी फेरि म्याद थप गर्नुले संसदीय सर्वोच्चताको अवमूल्यन नहुने अवस्थै छैन। पाच बुँदे सहमतिमा संविधानको मस्यौदा जारी गर्ने, शान्ति प्रक्रियाको मूलभूत काम पूरा गर्ने, सहमतिको सरकार गठन गर्ने, मधेसी मोर्चासित भएको सहमति पूरा गर्ने र तीन महिना म्याद थप गर्ने शर्त थियो। जसमध्ये तीन महिना म्याद थप गर्ने शर्त मात्र पूरा भएको छ। यतिसम्म कि सहमतिको सरकारपनि गठन भएन। संविधानको मस्यौदा र शान्ति प्रक्रियाको कार्य त आकाशको फल नै बनेको छ। विडम्बना के छ भने संसद्द्वारा अनुमोदित पाँच बुँदे शर्त पूरा नहुँदै सबै ठूला दल र सरकार म्याद थप गर्न सहमत छन्। फरक यति छ– कसैले तीन महिनाको अडान राखेको छ त कसैले छ महिनाको। पाँच बुँदे शर्त पूरा गरेरमात्र म्याद थपको चर्चा गर्ने पक्षमा भने कोही पनि देखिएको छैन। यसले आफ्नै प्रतिबद्धताबाट मुख फेरेको मात्र पुष्टि हुँदैन संसदीय सर्वोच्चताको पनि बेवास्ता गरेको पुष्टि हुन्छ। नेताहरूको यस्तै मनोवृत्ति रहने हो भने अनन्तकालसम्म म्याद थपिइरहने खतरा मात्र छैन शान्ति र संविधान पूरा नहुने बलियो आधार पनि देखिंदै छ। संसदीय सर्वोच्चताको रटान गर्ने काङ्ग्रेस एमालेले त पाँच बुँदे शर्त पूरा नगर्दै म्याद थपको कुरा गर्न नैतिक बल पनि गुमाएका छन् तरपनि दुवै दल म्याद थप गर्न सहमत देखिएका छन्। सरकारले शर्त पूरा नगर्दै म्याद थपको प्रस्ताव गर्नुको अर्थ हो संसद्द्वारा पारित ऐन, कानुन, शर्त, सहमति सबैलाई पाखा लगाउनु। संसद्द्वारा अनुमोदित शर्त सरकारले नै पालन गर्ने तत्परता देखाएन भने आम जनतालाई पालन गर्न बाध्य पार्ने नैतिक बल पनि गुमाउँछ। यसले देशमा फेरि अराजकता र दण्डहीनता बढ्ने निश्चित छ।
सबैभन्दा विडम्बना त मधेसवादी दलहरूमा छ। पाँच बुँदे सहमतिमार्फत् मोर्चासित भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने एउटा शर्त थियो। यो शर्तले मधेसी दलहरू जितको अनुभूति गरेका थिए तर ती शर्त कार्यान्वयन गराउन मोर्चाले तीन महिनासम्म खासै पहल गरेन। शर्त पालन गराउन सबैभन्दा बढी भूमिका मोर्चाले खेल्नुपर्दथ्यो। यस अवधिमा मोर्चाको सहमति पूरा भएन भने कहिले पनि पूरा हुँदैन भन्ने मोर्चाले हेक्का राख्नुपर्छ। यस अवधिमा सहमति कार्यान्वयन गराउन मोर्चा उदासीन हुनुको स्पष्ट अर्थ ेके देखिन्छ भने मोर्चाका सदस्यहरूले मधेस हितभन्दा व्यक्तिगत हितलाई प्राथमिकता दिए। मधेसको मागलाई निजी स्वार्थ पूरा गर्ने ढालको रूपमा प्रयोग गरे । कमसेकम दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति नहुँदै र पाँच बुँदे शर्त पूरा हुने पूर्वाधार नबन्दै मोर्चाले म्याद थपको पक्षमा उभिनुहुन्न। चार दलबीच सहमतिको कुरा चलिरहेको बेला मोर्चाले माओवादी उम्मेदवारलाई समर्थन गरेर बहुमतीय सरकारको आधार तय गर्यो। मोर्चाजस्तो शक्तिले बहुमतीय सरकारको पक्षमा उभिनु मधेसको मुद्दालाई ओझेलमा पार्नु मात्र हो। विगतमा दुईपटक थप भएको म्यादलाई अवैधानिक भन्न सकिन्न किनभने संविधानको धारा ८२ ले वैधानिकता दिएको छ। साथै संसद्, अदालत तथा आम जनताले पनि स्वीकार गरिसकेको छ। त्यो कार्यान्वयन पनि भइसकेको छ। तर अब थपिने म्याद विगतजस्तो छैन। विगतमा म्याद थप गर्न संसद्ले शर्त राखेको थिएन तर यतिखेर शर्त छ।
शान्ति र संविधान पूरा नहुँदै संविधानसभा समाप्त हुनु देश र जनता दुवैको निम्ति ठुलो दुर्भाग्य हो। तर त्योभन्दा पनि ठूलो दुर्भाग्य बिनाकाम म्याद थप गर्दै जानु हो। देश र जनतालाई झूटो आश्वासन दिई कामै नगरी नेताहरू राज्यको रकम खाँदै जानु हो। यतिखेर देशलाई सङकटमा फस्नबाट जोगाउन, संविधान सभालाई जिवित राख्न र शान्ति र संविधान पूरा गर्ने कार्यमा इमानदारीपूर्वक तदारुकता देखाउनु सबैको कर्तव्य हो। यसर्थ शान्ति र संविधान पूरा नहुँदै संविधानसभालाई मृत पार्नु हितकर छैन। सबै समस्याबाट पार पाउन दलहरू जस्तोसुकै मस्यौदा भएपनि सहमतिमा जारी गरेरै म्याद थपतर्फ कदम चाल्नुपर्छ। सहमतिमा मस्यौदा र राष्ट्रिय सहमति गरेरै म्याद थपको कुरा गर्नुपर्छ। शान्ति प्रक्रियाको निम्ति कमसेकम लडाकू समायोजन हुने सङ्ख्या र मोडालिटीमा दलहरूले सहमति गरेर म्याद थप गर्नुपर्छ। यसबाट संसद्ले अनुमोदन गरेको पाँच बुँदे सहमति पूरा पनि भएको देखिन्छ भने थपिएको म्यादमा संविधान बन्ने र शान्ति प्रक्रिया पूरा हुने बलियो आधार पनि तयार हुन्छ। मोर्चासितको सहमति पूरा गर्न सरकारले मधेसीलाई सेनामा प्रवेश गराउने कमसेकम मापदण्ड तय गर्नुपर्छ। उपरोक्त कार्य गर्न बढी समय लाग्दैन। हप्ता दिनभित्र हुन सक्छ । आशा गरौं नेताहरूले संसद्को सर्वोच्चता जोगाउन पहलकदमी गर्लान्। जनताले दिएको जिमेवारीको जवाफदेहिता पूरा गर्लान्।
संविधानको धारा ६४ लाई पहिला दुई पटकमा एक वर्ष तीन महिना म्याद थप गरेर तीन वर्ष तीन महिनामा शान्ति र संविधान पूरा नभएपछि पुन: संविधान सभाको तेस्रोपटक तीन महिनाको लागि म्याद थपको प्रस्ताव सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको छ। संविधानसभाको कार्यकाल धारा ६४ ले २ वर्षमात्र तोकेपनि सङकटकालमा ६ महिना बढाउन सकिने प्रावधान छ। तर विगतमा दुईपटक म्याद बढाइएको छ। यस नजिरले म्याद थपको वैधानितालाई ऊर्जा दिन सक्छ। तर यस पालिको म्याद थपको आधार फरक छ। उपरोक्त नजिर मात्र यसपालि म्याद थपको पर्याप्त आधार हुन सक्दैन। उपरोक्त आधारका साथै संसद्ले जेठ १४ गतेमा अनुमोदन गरेको शर्त दल र सरकारले पूरा गरेकै हुनुपर्छ।
सरकार र दलहरूले संविधानसभा जोगाउन म्याद थप गर्न अपरिहार्य बताएका छन् । वास्तवमा भदौ १४ गतेसम्म म्याद थप गरिएन भने संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाको निष्कर्षकर्ता, एकमात्र लोकतान्त्रिक निकाय संविधानसभा अन्त हुने निश्चित छ। अन्त भयो भने विभिन्न किसिमका अप्रत्याशित सङकट र चुनौती मुलुकसामु आउन सक्छ। पाएको उपलब्धि पनि गुम्न सक्छ। तर अनुमोदित कानुन र शर्त नमान्ने नजिर संसद्ले बनाउँदै गयो भने लोकतन्त्र कहिले पनि सार्थक र सफल हुँदैन। न दीर्घकालीन शान्ति र अमन–चयन कायम हुन सक्छ न संविधान नै टिकाउन रहन सक्छ। प्रजातान्त्रिक निरङ्कुशताको दलदलमा मुलुक भासिन सक्छ। यसर्थ जीवित संसद् र संविधानसभाको सर्वोच्चता कायम राख्न जरुरी छ। संसदीय सर्वोच्चताको वकालत गर्नेहरूका निम्ति त अझ अपरिहार्य छ। म्याद सकिन दुई दिन मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा यस अवधिमा संविधान बन्ने कुनै छाँटकाँट छैन तर म्याद थप गर्नलाई विगतका सहमति पूरा नगरी हुँदैन। गत जेठ १४ गते राति थप गरिएको तीन महिनाको समायवधि सशर्त थियो। त्यो सहमति संसद्द्वारा अनुमोदित थियो। संसद्द्वारा अनुमोदित शर्त पूरा नगरी फेरि म्याद थप गर्नुले संसदीय सर्वोच्चताको अवमूल्यन नहुने अवस्थै छैन। पाच बुँदे सहमतिमा संविधानको मस्यौदा जारी गर्ने, शान्ति प्रक्रियाको मूलभूत काम पूरा गर्ने, सहमतिको सरकार गठन गर्ने, मधेसी मोर्चासित भएको सहमति पूरा गर्ने र तीन महिना म्याद थप गर्ने शर्त थियो। जसमध्ये तीन महिना म्याद थप गर्ने शर्त मात्र पूरा भएको छ। यतिसम्म कि सहमतिको सरकारपनि गठन भएन। संविधानको मस्यौदा र शान्ति प्रक्रियाको कार्य त आकाशको फल नै बनेको छ। विडम्बना के छ भने संसद्द्वारा अनुमोदित पाँच बुँदे शर्त पूरा नहुँदै सबै ठूला दल र सरकार म्याद थप गर्न सहमत छन्। फरक यति छ– कसैले तीन महिनाको अडान राखेको छ त कसैले छ महिनाको। पाँच बुँदे शर्त पूरा गरेरमात्र म्याद थपको चर्चा गर्ने पक्षमा भने कोही पनि देखिएको छैन। यसले आफ्नै प्रतिबद्धताबाट मुख फेरेको मात्र पुष्टि हुँदैन संसदीय सर्वोच्चताको पनि बेवास्ता गरेको पुष्टि हुन्छ। नेताहरूको यस्तै मनोवृत्ति रहने हो भने अनन्तकालसम्म म्याद थपिइरहने खतरा मात्र छैन शान्ति र संविधान पूरा नहुने बलियो आधार पनि देखिंदै छ। संसदीय सर्वोच्चताको रटान गर्ने काङ्ग्रेस एमालेले त पाँच बुँदे शर्त पूरा नगर्दै म्याद थपको कुरा गर्न नैतिक बल पनि गुमाएका छन् तरपनि दुवै दल म्याद थप गर्न सहमत देखिएका छन्। सरकारले शर्त पूरा नगर्दै म्याद थपको प्रस्ताव गर्नुको अर्थ हो संसद्द्वारा पारित ऐन, कानुन, शर्त, सहमति सबैलाई पाखा लगाउनु। संसद्द्वारा अनुमोदित शर्त सरकारले नै पालन गर्ने तत्परता देखाएन भने आम जनतालाई पालन गर्न बाध्य पार्ने नैतिक बल पनि गुमाउँछ। यसले देशमा फेरि अराजकता र दण्डहीनता बढ्ने निश्चित छ।
सबैभन्दा विडम्बना त मधेसवादी दलहरूमा छ। पाँच बुँदे सहमतिमार्फत् मोर्चासित भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने एउटा शर्त थियो। यो शर्तले मधेसी दलहरू जितको अनुभूति गरेका थिए तर ती शर्त कार्यान्वयन गराउन मोर्चाले तीन महिनासम्म खासै पहल गरेन। शर्त पालन गराउन सबैभन्दा बढी भूमिका मोर्चाले खेल्नुपर्दथ्यो। यस अवधिमा मोर्चाको सहमति पूरा भएन भने कहिले पनि पूरा हुँदैन भन्ने मोर्चाले हेक्का राख्नुपर्छ। यस अवधिमा सहमति कार्यान्वयन गराउन मोर्चा उदासीन हुनुको स्पष्ट अर्थ ेके देखिन्छ भने मोर्चाका सदस्यहरूले मधेस हितभन्दा व्यक्तिगत हितलाई प्राथमिकता दिए। मधेसको मागलाई निजी स्वार्थ पूरा गर्ने ढालको रूपमा प्रयोग गरे । कमसेकम दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति नहुँदै र पाँच बुँदे शर्त पूरा हुने पूर्वाधार नबन्दै मोर्चाले म्याद थपको पक्षमा उभिनुहुन्न। चार दलबीच सहमतिको कुरा चलिरहेको बेला मोर्चाले माओवादी उम्मेदवारलाई समर्थन गरेर बहुमतीय सरकारको आधार तय गर्यो। मोर्चाजस्तो शक्तिले बहुमतीय सरकारको पक्षमा उभिनु मधेसको मुद्दालाई ओझेलमा पार्नु मात्र हो। विगतमा दुईपटक थप भएको म्यादलाई अवैधानिक भन्न सकिन्न किनभने संविधानको धारा ८२ ले वैधानिकता दिएको छ। साथै संसद्, अदालत तथा आम जनताले पनि स्वीकार गरिसकेको छ। त्यो कार्यान्वयन पनि भइसकेको छ। तर अब थपिने म्याद विगतजस्तो छैन। विगतमा म्याद थप गर्न संसद्ले शर्त राखेको थिएन तर यतिखेर शर्त छ।
शान्ति र संविधान पूरा नहुँदै संविधानसभा समाप्त हुनु देश र जनता दुवैको निम्ति ठुलो दुर्भाग्य हो। तर त्योभन्दा पनि ठूलो दुर्भाग्य बिनाकाम म्याद थप गर्दै जानु हो। देश र जनतालाई झूटो आश्वासन दिई कामै नगरी नेताहरू राज्यको रकम खाँदै जानु हो। यतिखेर देशलाई सङकटमा फस्नबाट जोगाउन, संविधान सभालाई जिवित राख्न र शान्ति र संविधान पूरा गर्ने कार्यमा इमानदारीपूर्वक तदारुकता देखाउनु सबैको कर्तव्य हो। यसर्थ शान्ति र संविधान पूरा नहुँदै संविधानसभालाई मृत पार्नु हितकर छैन। सबै समस्याबाट पार पाउन दलहरू जस्तोसुकै मस्यौदा भएपनि सहमतिमा जारी गरेरै म्याद थपतर्फ कदम चाल्नुपर्छ। सहमतिमा मस्यौदा र राष्ट्रिय सहमति गरेरै म्याद थपको कुरा गर्नुपर्छ। शान्ति प्रक्रियाको निम्ति कमसेकम लडाकू समायोजन हुने सङ्ख्या र मोडालिटीमा दलहरूले सहमति गरेर म्याद थप गर्नुपर्छ। यसबाट संसद्ले अनुमोदन गरेको पाँच बुँदे सहमति पूरा पनि भएको देखिन्छ भने थपिएको म्यादमा संविधान बन्ने र शान्ति प्रक्रिया पूरा हुने बलियो आधार पनि तयार हुन्छ। मोर्चासितको सहमति पूरा गर्न सरकारले मधेसीलाई सेनामा प्रवेश गराउने कमसेकम मापदण्ड तय गर्नुपर्छ। उपरोक्त कार्य गर्न बढी समय लाग्दैन। हप्ता दिनभित्र हुन सक्छ । आशा गरौं नेताहरूले संसद्को सर्वोच्चता जोगाउन पहलकदमी गर्लान्। जनताले दिएको जिमेवारीको जवाफदेहिता पूरा गर्लान्।