–श्रीमन्नारायण
के हाम्रो शासन व्यवस्थामा संसद् नै सर्वोच्च शक्ति हो भन्ने प्रश्न विभिन्न कोणबाट उठ्न थालेको छ। सैद्धान्तिक रूपमा यसमा दुई मत हुन सक्दैन कि कानुन बनाउने सवालमा संसद्लाई नै सर्वोच्च शक्ति हासिल छ। तर हालका केही अनुभवहरूमाथि ध्यान दिने हो भने यो शङका बाक्लो हुँदै गएको छ कि के संसद्ले आफ्नो यस जिम्मेवारीको निर्वाह गरेको छ ? खासगरी त्यस्तो अवस्थामा जब उसले कतिपय विधेयकलाई बिना चर्चा पारित हुन दियो।
हाम्रो संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत कानुन बनाउने प्रक्रियामा सरकारको भूमिका अग्रणी हुन्छ। विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने र त्यसलाई संसद्मा पेश गर्ने काम पनि सामान्यतया सरकारले नै गर्दछ। संसद्बाट यो अपेक्षा गरिन्छ कि उसले प्रत्येक विधेयकलाई गम्भीरतापूर्वक जाँचपडताल गरोस् अनि यो पनि फैसला गरोस् कि यसलाई कुन रूपमा पारित गरिने छ। हाम्रा सांसद
(सभासद्) हरूलाई कुनै पनि विधेयक संसद्मा प्रस्तुत हुनुभन्दा केही दिन अगाडि नै पढ्न र हेर्नका निम्ति प्राप्त हुन्छ। यो काम संसद् सदस्यहरूको मागअनुसार हुँदैन । वास्तवमा हाम्रा सांसदहरूद्वारा कहिल्यै यो माग गरिंदैन कि विधेयकको मस्यौदा हामीलाई पर्याप्त समय बाँकी रहँदा उपलब्ध गराइयोस् जसले गर्दा प्रस्तावित कानुनको गहिरो अध्ययन गर्न सकियास् र त्यसमाथि व्यापक जनसम्पर्क कायम गरी व्यक्तिहरूको प्रतिक्रिया पनि जान्न सकियोस्।
एकपटक जब कुनै विधेयक संसद्मा पेश हुन्छ अनि अधिकांश मामिलामा त्यसलाई स्थायी समितिमा पठाइन्छ। अनेकौ बैठक र सल्लाह विचार पश्चात् स्थायी समितिले विधेयकमा केही संशोधन सम्बन्धी आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई सुम्पिदिन्छ। समितिको प्रतिवेदन सिफारिस सरह मात्रै हुन्छ र सरकार त्यस विधेयकमा संशोधन निम्ति गरिएको सिफारिस मान्न बाध्य हुँदैन। सरकार स्थायी समितिलाई यो बताउनका निम्ति पनि बाध्य छैन कि उसको सुझाव विधेयकमा किन शामिल गरिएन ? यस्तो अवस्थामा संसद्ले सरकारसँग यो प्रश्न अवश्य पनि सोध्नु पर्दछ कि किन स्थायी समितिको सिफारिस स्वीकार गरिएन ? यस्तो परिस्थितिमा संसद् स्वयं दृढतापूर्वक उभिन सक्दैन र सरकारसँग प्रश्न सोध्न सक्दैन भने यसलाई संसद्को निरीहतामात्र भन्न सकिन्छ। यसबाट संसद्को शक्ति कमजोर भइरहेको अनुभूति हुन्छ।
जब कुनै विधेयक सदनमा बहसका निम्ति प्रस्ततु गरिन्छ पटक–पटक के देखिएको छ भने त्यसका निम्ति उपलब्ध गराइएको सानो समयमावधिको पनि सदुपयोग हुँदैन। कहाँसम्म भने कतिपय विधेयक त बिनाछलफल पारित गरिएको छ। यसरी कानुन बनाउने अधिकार जुन संसद्को आधारभूत जिम्मेवारीमध्ये एक हो त्यसको खण्डन भइरहेको छ र यसको परिणामस्वरूप सरकारलाई सदनका सदस्यहरूको गहन छानबिन बिना नै कुनै पनि विधेयक सजिलै पारित गराउने छुट प्राप्त छ।
हाम्रो संसदीय प्रक्रियामा सांसदहरूलाई निजी विधेयक प्रस्तुत गर्ने अनुमति पनि प्राप्त छ। कतिपय सत्रमा त एउटा पनि निजी विधेयक पारित भएको पाइँदैन। निजी विधेयक दर्ता गराएर गैरजिम्मेवार भई अन्य काममा व्यस्त हुने कमजोरी पनि कतिपय सभासदहरूमा पाइन्छ। निजी विधेयकलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिइनुपर्दछ र यसका निम्ति समय उपलब्ध गराइनुपर्दछ भन्ने माग हाम्रा माननीय सभासदहरूले सरकारसँग गर्नुपर्दछ।
नेपालको अहिलेको संसद् भनेको संविधानसभा हो। संविधानसभाले नयाँ संविधान निर्माण गर्ने र विधेयक बनाउने अर्थात् संसद्को भूमिका निर्वाह गर्ने दोहोरो दायित्व पाएको छ। तर अधिकांश महत्त्वपूर्ण विषयमा तीन ठूला दलबीच माथिल्लो स्तरमा बैठक हुन्छ अनि सहमति कायम भएमा त्यसलाई विधेयकको रूपमा सरकारद्वारा संविधानसभामा प्रस्तुत
गरिन्छ। संविधान निर्माणजस्तो महत्त्वपूर्ण एवं संवेदनशील विषयमा पनि गम्भीर बहस हुँदैन। विभिन्न समितिहरूको गठन भएको छ। त्यस समितिको बैठकमा पनि
सदस्यहरू अनुपस्थित रहने गरेको
पाइन्छ। संविधानसभाको बैठकमा सबैभन्दा कम उपस्थिति जनाउनेहरूमा प्राय:जसो सबै दलका ठूला नेताहरू
हुन्छन्। ठूला र जानिफकार
नेताहरूको बहस सुनेर नयाँ सदस्यहरू अनुभव प्राप्त गर्न सक्दछन्, ज्ञान हासिल गर्न सक्दछन् तर ठूला नेताहरूको अनुपस्थितिका कारण संविधानसभाको महत्त्वमा पनि कमी आएको छ र यसलाई तलब–भत्ता पकाउने थलोको रूपमा मात्रै परिभाषित गर्ने काम भइरहेको छ। संविधानसभाप्रति सभासदहरू नै गम्भीर छैनन्, यस्तो अवस्थामा आमजनतामा वितृष्णा उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक होइन । संविधानसभाको आयु बढोस् भने चाहना कसैको पनि छैन सभासदहरूबाहेक, तर यसको लागि जिम्मेवार को त ? यसको जवाफ जनताले होइन सभासद र सरकारले दिनुपर्दछ। यस्तो अवस्थामा अब संसद्लाई कसैले सर्वोच्च ठानिरहेको छैन भने यसको दोष कसको टाउकोमा थोपर्ने ?
दलबदल कानुन पनि छ तर यस कानुनले हाम्रो संसद् सदस्यलाई सङ्ख्या बलमा मात्रै परिवर्तन गरेको छ। दलबदल कानुन सांसदहरूको खरिद–बिक्रीमा रोक लगाउन मात्रै लागू गरिएको थियो तर यससँग सम्बन्धित विधेयक पारित गर्दै सांसदहरूले संसद्मा विधेयकमा हुने मतदानको आफ्नो स्वतन्त्रताको बलिदान गरिसकेका छन्। अब कुनै पनि विधेयकमा पार्टी नेतृत्वको निर्णयलाई स्वीकार गर्नुबाहेक कुनै विकल्प छैन उनीहरूका निम्ति। यदि पार्टी नेतृत्वको विचारसँग असहमत छन् भने पनि पार्टी ह्वीप मान्नु नै पर्दछ । पार्टी ह्वीप उल्लङ्घन गर्ने चेष्टा भयो भने सदस्यता गुमाउनुपर्छ।
संसद्को बैठक कसले बोलाउने भन्ने अधिकार पनि संविधानले सरकारलाई नै दिएको छ। यस्तो अवस्थामा यो सरकारको इच्छामा निर्भर हुन गएको छ कि संसद्को सत्र लामो होस् कि छोटो ? कतिपय उदाहरण पनि यससँग सम्बन्धित छन् तर हाम्रा सांसदहरू केही बोल्न सक्दैनन् तर पनि हामीलाई स्मरण गराइन्छ कि संसद् नै सर्वोच्च हो।
विधायकी प्रक्रियाको प्रत्येक पाइला सम्मानितरूपमा प्रयोग गर्न असफल संसद्ले आफैं आफ्नो प्रभाव कमजोर बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा उसले बौद्धिक व्यक्तिहरूको सहयोग लिनु स्वाभाविक हुन गएको छ कि संसद् नै सर्वोच्च हो। यस्तो अवस्थामा संसद् आफैं सक्रिय भई आफ्नो सम्पूर्ण अधिकार सक्रियतापूर्वक सदुपयोग गर्न सक्नुपर्दछ र यसले नै उसलाई सर्वोच्च पनि बनाउने छ। संसद् त सर्वोच्च हुनु नै पर्दछ। बल)कजचष्mबल२थबजयय।अयm
के हाम्रो शासन व्यवस्थामा संसद् नै सर्वोच्च शक्ति हो भन्ने प्रश्न विभिन्न कोणबाट उठ्न थालेको छ। सैद्धान्तिक रूपमा यसमा दुई मत हुन सक्दैन कि कानुन बनाउने सवालमा संसद्लाई नै सर्वोच्च शक्ति हासिल छ। तर हालका केही अनुभवहरूमाथि ध्यान दिने हो भने यो शङका बाक्लो हुँदै गएको छ कि के संसद्ले आफ्नो यस जिम्मेवारीको निर्वाह गरेको छ ? खासगरी त्यस्तो अवस्थामा जब उसले कतिपय विधेयकलाई बिना चर्चा पारित हुन दियो।
हाम्रो संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत कानुन बनाउने प्रक्रियामा सरकारको भूमिका अग्रणी हुन्छ। विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने र त्यसलाई संसद्मा पेश गर्ने काम पनि सामान्यतया सरकारले नै गर्दछ। संसद्बाट यो अपेक्षा गरिन्छ कि उसले प्रत्येक विधेयकलाई गम्भीरतापूर्वक जाँचपडताल गरोस् अनि यो पनि फैसला गरोस् कि यसलाई कुन रूपमा पारित गरिने छ। हाम्रा सांसद
(सभासद्) हरूलाई कुनै पनि विधेयक संसद्मा प्रस्तुत हुनुभन्दा केही दिन अगाडि नै पढ्न र हेर्नका निम्ति प्राप्त हुन्छ। यो काम संसद् सदस्यहरूको मागअनुसार हुँदैन । वास्तवमा हाम्रा सांसदहरूद्वारा कहिल्यै यो माग गरिंदैन कि विधेयकको मस्यौदा हामीलाई पर्याप्त समय बाँकी रहँदा उपलब्ध गराइयोस् जसले गर्दा प्रस्तावित कानुनको गहिरो अध्ययन गर्न सकियास् र त्यसमाथि व्यापक जनसम्पर्क कायम गरी व्यक्तिहरूको प्रतिक्रिया पनि जान्न सकियोस्।
एकपटक जब कुनै विधेयक संसद्मा पेश हुन्छ अनि अधिकांश मामिलामा त्यसलाई स्थायी समितिमा पठाइन्छ। अनेकौ बैठक र सल्लाह विचार पश्चात् स्थायी समितिले विधेयकमा केही संशोधन सम्बन्धी आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई सुम्पिदिन्छ। समितिको प्रतिवेदन सिफारिस सरह मात्रै हुन्छ र सरकार त्यस विधेयकमा संशोधन निम्ति गरिएको सिफारिस मान्न बाध्य हुँदैन। सरकार स्थायी समितिलाई यो बताउनका निम्ति पनि बाध्य छैन कि उसको सुझाव विधेयकमा किन शामिल गरिएन ? यस्तो अवस्थामा संसद्ले सरकारसँग यो प्रश्न अवश्य पनि सोध्नु पर्दछ कि किन स्थायी समितिको सिफारिस स्वीकार गरिएन ? यस्तो परिस्थितिमा संसद् स्वयं दृढतापूर्वक उभिन सक्दैन र सरकारसँग प्रश्न सोध्न सक्दैन भने यसलाई संसद्को निरीहतामात्र भन्न सकिन्छ। यसबाट संसद्को शक्ति कमजोर भइरहेको अनुभूति हुन्छ।
जब कुनै विधेयक सदनमा बहसका निम्ति प्रस्ततु गरिन्छ पटक–पटक के देखिएको छ भने त्यसका निम्ति उपलब्ध गराइएको सानो समयमावधिको पनि सदुपयोग हुँदैन। कहाँसम्म भने कतिपय विधेयक त बिनाछलफल पारित गरिएको छ। यसरी कानुन बनाउने अधिकार जुन संसद्को आधारभूत जिम्मेवारीमध्ये एक हो त्यसको खण्डन भइरहेको छ र यसको परिणामस्वरूप सरकारलाई सदनका सदस्यहरूको गहन छानबिन बिना नै कुनै पनि विधेयक सजिलै पारित गराउने छुट प्राप्त छ।
हाम्रो संसदीय प्रक्रियामा सांसदहरूलाई निजी विधेयक प्रस्तुत गर्ने अनुमति पनि प्राप्त छ। कतिपय सत्रमा त एउटा पनि निजी विधेयक पारित भएको पाइँदैन। निजी विधेयक दर्ता गराएर गैरजिम्मेवार भई अन्य काममा व्यस्त हुने कमजोरी पनि कतिपय सभासदहरूमा पाइन्छ। निजी विधेयकलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिइनुपर्दछ र यसका निम्ति समय उपलब्ध गराइनुपर्दछ भन्ने माग हाम्रा माननीय सभासदहरूले सरकारसँग गर्नुपर्दछ।
नेपालको अहिलेको संसद् भनेको संविधानसभा हो। संविधानसभाले नयाँ संविधान निर्माण गर्ने र विधेयक बनाउने अर्थात् संसद्को भूमिका निर्वाह गर्ने दोहोरो दायित्व पाएको छ। तर अधिकांश महत्त्वपूर्ण विषयमा तीन ठूला दलबीच माथिल्लो स्तरमा बैठक हुन्छ अनि सहमति कायम भएमा त्यसलाई विधेयकको रूपमा सरकारद्वारा संविधानसभामा प्रस्तुत
गरिन्छ। संविधान निर्माणजस्तो महत्त्वपूर्ण एवं संवेदनशील विषयमा पनि गम्भीर बहस हुँदैन। विभिन्न समितिहरूको गठन भएको छ। त्यस समितिको बैठकमा पनि
सदस्यहरू अनुपस्थित रहने गरेको
पाइन्छ। संविधानसभाको बैठकमा सबैभन्दा कम उपस्थिति जनाउनेहरूमा प्राय:जसो सबै दलका ठूला नेताहरू
हुन्छन्। ठूला र जानिफकार
नेताहरूको बहस सुनेर नयाँ सदस्यहरू अनुभव प्राप्त गर्न सक्दछन्, ज्ञान हासिल गर्न सक्दछन् तर ठूला नेताहरूको अनुपस्थितिका कारण संविधानसभाको महत्त्वमा पनि कमी आएको छ र यसलाई तलब–भत्ता पकाउने थलोको रूपमा मात्रै परिभाषित गर्ने काम भइरहेको छ। संविधानसभाप्रति सभासदहरू नै गम्भीर छैनन्, यस्तो अवस्थामा आमजनतामा वितृष्णा उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक होइन । संविधानसभाको आयु बढोस् भने चाहना कसैको पनि छैन सभासदहरूबाहेक, तर यसको लागि जिम्मेवार को त ? यसको जवाफ जनताले होइन सभासद र सरकारले दिनुपर्दछ। यस्तो अवस्थामा अब संसद्लाई कसैले सर्वोच्च ठानिरहेको छैन भने यसको दोष कसको टाउकोमा थोपर्ने ?
दलबदल कानुन पनि छ तर यस कानुनले हाम्रो संसद् सदस्यलाई सङ्ख्या बलमा मात्रै परिवर्तन गरेको छ। दलबदल कानुन सांसदहरूको खरिद–बिक्रीमा रोक लगाउन मात्रै लागू गरिएको थियो तर यससँग सम्बन्धित विधेयक पारित गर्दै सांसदहरूले संसद्मा विधेयकमा हुने मतदानको आफ्नो स्वतन्त्रताको बलिदान गरिसकेका छन्। अब कुनै पनि विधेयकमा पार्टी नेतृत्वको निर्णयलाई स्वीकार गर्नुबाहेक कुनै विकल्प छैन उनीहरूका निम्ति। यदि पार्टी नेतृत्वको विचारसँग असहमत छन् भने पनि पार्टी ह्वीप मान्नु नै पर्दछ । पार्टी ह्वीप उल्लङ्घन गर्ने चेष्टा भयो भने सदस्यता गुमाउनुपर्छ।
संसद्को बैठक कसले बोलाउने भन्ने अधिकार पनि संविधानले सरकारलाई नै दिएको छ। यस्तो अवस्थामा यो सरकारको इच्छामा निर्भर हुन गएको छ कि संसद्को सत्र लामो होस् कि छोटो ? कतिपय उदाहरण पनि यससँग सम्बन्धित छन् तर हाम्रा सांसदहरू केही बोल्न सक्दैनन् तर पनि हामीलाई स्मरण गराइन्छ कि संसद् नै सर्वोच्च हो।
विधायकी प्रक्रियाको प्रत्येक पाइला सम्मानितरूपमा प्रयोग गर्न असफल संसद्ले आफैं आफ्नो प्रभाव कमजोर बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा उसले बौद्धिक व्यक्तिहरूको सहयोग लिनु स्वाभाविक हुन गएको छ कि संसद् नै सर्वोच्च हो। यस्तो अवस्थामा संसद् आफैं सक्रिय भई आफ्नो सम्पूर्ण अधिकार सक्रियतापूर्वक सदुपयोग गर्न सक्नुपर्दछ र यसले नै उसलाई सर्वोच्च पनि बनाउने छ। संसद् त सर्वोच्च हुनु नै पर्दछ। बल)कजचष्mबल२थबजयय।अयm