अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
प्रश्न: आजकल केटाकेटीको विवाहमा देखासुनीदेखि विवाह हुने दिनसम्म अत्यधिक खर्च र तडकभडक गरेको देखिन्छ। विवाहको कुरो छिनोफानो गर्न नै पचासजनाभन्दा बढी केटा पक्षको मानिस केटीको घर जाने गरेको देखिन्छ सुनिन्छ। सबैलाई कपडा तथा नगद दक्षिणा पनि केटी पक्षले दिने गरेको सुनिन्छ। यसर्थ केटाकेटीको विवाह गर्दा गराउँदा तिलक दाइजो लिनदिन हुन्छ कि हुँदैन ? विवाहमा जन्ती कतिसम्म लान सक्ने कानुनी प्रावधान छ ? तिलक लिएदिएमा के कस्तो सजायको व्यवस्था छ ? यसको कानुनी कार्यवाहीको प्रक्रिया के हो ? –पन्नालाल कलैया
उत्तर: पन्नालाल जी केटाकेटीको विवाह गर्दा गराउँदा सामाजिक व्यवहार(सुधार) ऐन २०३३ बमोजिम तिलक दाइजो वा कुनै किसिमको नगद वा जिन्सी कर लगाएर लिन हुँदैन। छेकालगायत कुनै काममा पनि बढी खर्च गर्न बाध्य पार्नुहुँदैन । विवाहमा लेनदेनको निम्ति मोलतोल पनि गर्नुहुँदैन। विवाह गर्दा गराउँदा न त दुलहा पक्षले तिलक लिन पाउँछ न दुलही पक्षले दुलहा पक्षबाट नगदी–जिन्सी लिन पाउँछ। विवाह हुँदा वा विवाहपछि यति नगदी–जिन्सी दाइजो दान, बकस, भेटी, बिदाई उपहारसमेत जुनसुकै रूपमा दिनुपर्छ भनी कर लगाउनु हुँदैन। दुवै पक्षले अगावै तय गर्न हुँदैन, दाइजो दिएन भनेर टन्टा गर्नुहुँदैन, विवाह गर्न इन्कार गर्नुहुँदैन। जीउमा लगाएको एकसरो गहनाबाहेक आफ्नो कुल परम्परा अनुसार राजीखुशीले दिनेले पनि बढीमा दश हजार रुपियाँसम्मको दाइजो दिनुपर्छ । जन्तीको सन्दर्भमा ५१ जनाभन्दा बढी लानुहुँदैन। जन्तीमा आतिशबाजी गर्नुहुँदैन, एघारजनाभन्दा बढी बाजावाला लानुहुँदैन । विवाहमा भोज गर्दा पनि एकाउन्नजनाभन्दा बढीलाई आमन्त्रण गर्नु हुँदैन भन्ने कानुनी प्रावधान छ। सजायको सन्दर्भमा हेर्दा तिलक लिएदिएमा बिगो जफत गरी बारह हजारदेखि पचीस हजार रुपियाँ जरिवाना वा तीस दिन कैद वा दुवै सजाय, दाइजो लिएमा बिगो जफत गरी दश हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा पन्ध्र दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ।
जन्ती बढी लगेमा दश हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा पन्ध्र दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय,कानुन बमोजिमबाहेक भोज गरेमा बीस हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा पन्ध्र दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन्छ। सरकारी कर्मचारीले उपरोक्त कसुर गरेमा उपरोक्त सजायका अतिरिक्त विभागीय कार्यवाही पनि गरिने कानुनी प्रावधान छ। तर उपरोक्त कार्यवाही र सजाय निम्ति उजुर परेको हुनुपर्छ। उजुर नपरेसम्म कारबाई हुँदैन। कोही न कोहीले सम्बन्धित निकायमा उजुर गर्नैपर्छ र्। विवाहमा भएको खर्चको हिसाब–किताब प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाउनु पर्ने प्रावधान छ। उजुर परेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले खर्चको विवरण माग गर्न सक्नेछन्। तोकिएको मितिमा विवरण नदिनेलाई पनि तीन हजार रुपियाँ सम्म जरिवाना वा तीन दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने कानुनी प्रावधान छ। यस्ता किसिमको मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुन्छ भने मुद्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्छन् फैसला गर्छन्।
प्रश्न: आजकल केटाकेटीको विवाहमा देखासुनीदेखि विवाह हुने दिनसम्म अत्यधिक खर्च र तडकभडक गरेको देखिन्छ। विवाहको कुरो छिनोफानो गर्न नै पचासजनाभन्दा बढी केटा पक्षको मानिस केटीको घर जाने गरेको देखिन्छ सुनिन्छ। सबैलाई कपडा तथा नगद दक्षिणा पनि केटी पक्षले दिने गरेको सुनिन्छ। यसर्थ केटाकेटीको विवाह गर्दा गराउँदा तिलक दाइजो लिनदिन हुन्छ कि हुँदैन ? विवाहमा जन्ती कतिसम्म लान सक्ने कानुनी प्रावधान छ ? तिलक लिएदिएमा के कस्तो सजायको व्यवस्था छ ? यसको कानुनी कार्यवाहीको प्रक्रिया के हो ? –पन्नालाल कलैया
उत्तर: पन्नालाल जी केटाकेटीको विवाह गर्दा गराउँदा सामाजिक व्यवहार(सुधार) ऐन २०३३ बमोजिम तिलक दाइजो वा कुनै किसिमको नगद वा जिन्सी कर लगाएर लिन हुँदैन। छेकालगायत कुनै काममा पनि बढी खर्च गर्न बाध्य पार्नुहुँदैन । विवाहमा लेनदेनको निम्ति मोलतोल पनि गर्नुहुँदैन। विवाह गर्दा गराउँदा न त दुलहा पक्षले तिलक लिन पाउँछ न दुलही पक्षले दुलहा पक्षबाट नगदी–जिन्सी लिन पाउँछ। विवाह हुँदा वा विवाहपछि यति नगदी–जिन्सी दाइजो दान, बकस, भेटी, बिदाई उपहारसमेत जुनसुकै रूपमा दिनुपर्छ भनी कर लगाउनु हुँदैन। दुवै पक्षले अगावै तय गर्न हुँदैन, दाइजो दिएन भनेर टन्टा गर्नुहुँदैन, विवाह गर्न इन्कार गर्नुहुँदैन। जीउमा लगाएको एकसरो गहनाबाहेक आफ्नो कुल परम्परा अनुसार राजीखुशीले दिनेले पनि बढीमा दश हजार रुपियाँसम्मको दाइजो दिनुपर्छ । जन्तीको सन्दर्भमा ५१ जनाभन्दा बढी लानुहुँदैन। जन्तीमा आतिशबाजी गर्नुहुँदैन, एघारजनाभन्दा बढी बाजावाला लानुहुँदैन । विवाहमा भोज गर्दा पनि एकाउन्नजनाभन्दा बढीलाई आमन्त्रण गर्नु हुँदैन भन्ने कानुनी प्रावधान छ। सजायको सन्दर्भमा हेर्दा तिलक लिएदिएमा बिगो जफत गरी बारह हजारदेखि पचीस हजार रुपियाँ जरिवाना वा तीस दिन कैद वा दुवै सजाय, दाइजो लिएमा बिगो जफत गरी दश हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा पन्ध्र दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ।
जन्ती बढी लगेमा दश हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा पन्ध्र दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय,कानुन बमोजिमबाहेक भोज गरेमा बीस हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा पन्ध्र दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन्छ। सरकारी कर्मचारीले उपरोक्त कसुर गरेमा उपरोक्त सजायका अतिरिक्त विभागीय कार्यवाही पनि गरिने कानुनी प्रावधान छ। तर उपरोक्त कार्यवाही र सजाय निम्ति उजुर परेको हुनुपर्छ। उजुर नपरेसम्म कारबाई हुँदैन। कोही न कोहीले सम्बन्धित निकायमा उजुर गर्नैपर्छ र्। विवाहमा भएको खर्चको हिसाब–किताब प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाउनु पर्ने प्रावधान छ। उजुर परेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले खर्चको विवरण माग गर्न सक्नेछन्। तोकिएको मितिमा विवरण नदिनेलाई पनि तीन हजार रुपियाँ सम्म जरिवाना वा तीन दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने कानुनी प्रावधान छ। यस्ता किसिमको मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुन्छ भने मुद्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्छन् फैसला गर्छन्।