शीतल महतो
आर्थिकरूपले समृद्ध दुई विशाल छिमेकी मुलुकको १० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको आर्थिक वृद्धि दरको माझमा च्यापिएको हाम्रो मुलुक नेपाल ३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरबाट चालू आर्थिक वर्षको बजेटले तीन बर्से खर्च प्रक्षेपण गर्दै आफूलाई ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरमा पुर्याउने उद्घोष गरेको छ।
नेपालसँग सीमा जोडिएको भारतको उत्तरी राज्य बिहार ११ देखि १२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरमा पुगिसकेको छ। तर हामीलाई अहिले पनि ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर पुर्याउन अप्ठ्यारो परिरहेको छ। अहिलेकै अवस्थामा ५ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल गर्नु भनेको कुल आम्दानीमा झन्डै रु. ६५/६६ अर्ब थप गर्नु हो। रु. ६५/६६ अर्ब थप गर्न रु. ३ सय २५ देखि ३ सय ३० अर्ब लगानी गर्नुपर्दछ। यसका लागि रु. एक सय ४० अर्बको सरकारी लगानीले मात्र सम्भव हुन्छ भन्न खोज्नु दिवास्वप्नबाहेक केही हुन सक्दैन। त्यसैले सरकारले तोकेको ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका र अस्तित्वलाई उच्च मूल्याङकन गरी राज्यले त्यसै अनुरूपको व्यवहार पनि प्रदर्शन गर्नुपर्दछ। तर चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् सरकारले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको मुख्य खामो मानेर गरेको राजस्व छुट तथा अनुदानको प्रावधानले निजी क्षेत्रको मानमर्दन गर्न खोजेको छ।
खुला बजारमुखी र उदारवादी अर्थ व्यवस्थामा हुर्कन दिएको निजी क्षेत्रले राष्ट्रको सर्वाङिगण आर्थिक विकासमा दुईतिहाईभन्दा बढी योगदान गरेको छ। राजनीतिक अस्थिरता र संवैधानिक सङ्क्रमणबीच मुलुक गुज्रिरहेको अवस्थामा सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत् मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि मिश्रित अर्थ प्रणालीको जगमा उभिएर अर्थतन्त्रको उद्योगीकरण, आर्थिक वृद्धि, रोजगारीका अवसर वृद्धि, निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन एवं पूँजी निर्माण गर्न स्वच्छ, सक्षम, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र आत्मविश्वासयुुक्त निजी क्षेत्रको विकास गरिने छ भन्नुले निजी क्षेत्रलाई झस्काएको छ। मिश्रित अर्थ प्रणालीको जगमा निजी क्षेत्रको विकास गरिने छ भन्ने अभिव्यक्ति सुनेपछि सरकारको आर्थिक सोचमा परिवर्तन आउन लागेको सोच निजी क्षेत्रमा पलाउन थालेको छ। सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रबाट अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखिएपनि बजेटले सरकारी र सहकारी क्षेत्रलाई टिकाइराख्न प्रयोग गर्ने राजस्व छुट वा अनुदानजस्ता वित्तीय औजारले निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धामा कमजोर बनाउने देखिन्छ र यसले निजी उद्यमशीलतालाई थप सङकटमा पार्ने निश्चित छ। निजी उद्यमशीलताले उपभोक्तालाई सस्तो र गुणस्तरीय विकल्प दिने हुँदा हालसम्म राज्यले निजी लगानीलाई उत्प्रेरित गर्दै आएको छ। यथार्थमा उत्पादन, उत्पादकत्व र उत्पादनशीलताको कुरा गर्ने तर उत्पादनशीलताको चिन्तनलाई प्राथमिकता नदिने सोचले मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन। त्यसैले मुलुकको आर्थिक विकास गर्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्दछ । आर्थिक समृद्धिका लागि मूलरूपमा पूँजी, प्रविधि र आफ्नो इच्छाअनुसार जीवन बाँच्न पाउने स्वतन्त्रता नै प्रमुख शर्त हो तर सहकारीको नाममा उत्पादन बढाउने अर्थमन्त्रीको दाबीलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने दुष्प्रयत्नका रूपमा लिन सकिन्छ।
वास्तवमा व्यक्तिको आर्थिक स्वतन्त्रता र उद्यमशीलताको हक तथा राज्यको भूमिकालाई समेट्नुपर्ने तथा पूँजीको विकास नभई आर्थिक विकास नहुने र उत्पादनसमेत वृद्धि नभई वितरणको काम पनि सम्भव नहुने भएकोले उत्पादन वृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको पूँजी, श्रम र उद्यमशीलताका साथै राज्यलाई लगानीमैत्री नीति आवश्यक पर्दछ। उत्पादन वृद्धि राज्य नियन्त्रित व्यवस्थाबाट नभई निजी क्षेत्रको पूँजी, श्रम र उद्यमशीलताको सम्मिश्रणबाट मात्र सम्भव भएकोले यसतर्फ राज्यले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ। उत्पादन र आय वृद्धि नभई राज्यको ढुकुटी बलियो हुन नसक्ने र राज्यको ढुकुटी बलियो नभएसम्म मुलुकको बलियो आर्थिक विकाससमेत हुन सक्दैन। त्यसैले राज्यको ढुकुटी बलियो भयो भन्ने मात्र गरिबी निवारण, ग्रामीण क्षेत्रको दिगो विकास, कृषिमा सिंचाइको सुविधा, स्वास्थ्य सेवा, सबैका लागि शिक्षा, सडक, बिजुली र पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउन सकिन्छ। यसका साथै राज्यको ढुकुटी बलियो भयो भने सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा लगाानी बढाएर सामाजिक न्याय दिन र क्षेत्रीय रूपमा देखिएको विषमता न्यून गर्न पनि सकिन्छ।
आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि राजनीतिक स्थिरता आधारभूत र अनिवार्य शर्त हो। व्यक्तिको उत्पादनशीलतामा देखिने जाँगरको अभावले राज्यले सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिलाउन सक्दैन। राज्यको ढाँचा, प्रतिनिधित्वको व्यवस्था, व्यक्तिलाई दिएको स्वतन्त्रता र न्याय निरुपणको स्पष्ट पद्धतिमा प्रत्येक नागरिकको स्वाभाविक सहभागिता छैन भने त्यो राज्य संयन्त्रको नागरिकसँगको सम्बन्ध सुमधुर हुन सक्दैन। उदार अर्थ व्यवस्थाले समृद्धिलाई निश्चित त गर्छ तर उदार राजनीतिको अभावमा यो सम्भव देखिंदैन। उदार अर्थव्यवस्था र उदार राजनीतिसँगसँगै जान नसक्ने अवस्थामा यसले द्वन्द्वलाई निम्त्याउन सक्दछ। सरकारी लगानीले मात्र उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका अनगिन्ती क्षेत्रलाई समेट्न सक्ने अवस्था हुँदैन। हाम्रै मुलुकमा हेर्ने हो भन्ने यतिका उद्योगधन्दा, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, वायुसेवा, शैक्षिक संस्था, अस्पताल, यातायातलगायत विकासका यी महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू के सरकारी लगानीबाट मात्र सम्भाव छ ? यो कुरा यक्ष प्रश्न बनेर अहिले सबैको सामुन्ने तेर्सिएको छ। निश्चितरूपमा निजी क्षेत्रको विकास र विस्तारबिना आर्थिक समृद्धि हुन सक्दैन। आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्र चाहिने तर निजी क्षेत्रबारे खुकुलो नीति ल्याउँदा राजनीतिक रूपमा अप्ठ्यारो पार्ने मानसिकता कारण खुलेर निजी क्षेत्रका विकासबारे साझा सहमति बन्न सकेको छैन्। स्वदेशी पूँजी नपुगेको बेला विदेशी पूँजी प्रवेश गराउन पनि लगानी नीतिमा परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने विदेशी लगानीकर्ताले पनि स्वदेशी वा आन्तरिक लगानीकर्ताको अवस्था नहेरी लगानी गर्न रुचाउँदैन। यस्तो अवस्थामा हामीले निजी क्षेत्रको मानमर्दन गर्ने नीति अख्तियार गर्यौं भने गरिबीको दुष्चक्रबाट मुलुकलाई जोगाउन सक्दैनौं। त्यसैले पूर्ण लोकतान्त्रिक अभ्यास, उदार र सहमतिको राजनीति, दण्डहीनताको अन्त्य, निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन र औद्योगिक सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति नै अर्थतन्त्र समृद्धिको पहिलो शर्त हुनसक्दछ।
आजको युग आर्थिक क्रान्तिका लागि औद्योगिक निर्माणको युग हो। निजी क्षेत्रको विकासबिना त्यो सम्भव छैन। त्यसैले निजी क्षेत्रको विकासको गतिले जस्तो रूप लिन्छ, त्यही अनुरूप नेपालको समुन्नत भविष्य निर्धारित हुन्छ भन्नुमा अब दुई मत नहोला। तर राजनीतिक दलहरूबीच देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सत्तास्वार्थले मुलुकमा निजी क्षेत्र र अझ भनौं औद्योगिक विकासको गति तीव्ररूपमा अगाडि बढ्न सकेन। जसले गर्दा मुलुक आर्थिकरूपले सबल र स्वावलम्बी बन्न सकेन। औद्योगिक विकासले रोजगारी र अवसर दुवैको ढोका खोल्दछ । रोजगारी र अवसरको वृद्धिसँगै मुलुक आर्थिकरूपले सबल हुँदै जान्छ। यसका लागि हामीसँग भएको बुद्धि, विवेक, श्रम, पूँजी र सरकारी, निजी, सहकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको उचित पहिचान र सही परिचालन हुनुपर्दछ । त्यसैले खुला तथा उदार पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाको गतिशील पक्ष, समाजवादी व्यवस्थाको समानता र सामाजिक न्यायको सम्मिश्रणबाट आर्थिक समृद्धिसँगै सामाजिक न्यायको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने छ।
आर्थिकरूपले समृद्ध दुई विशाल छिमेकी मुलुकको १० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको आर्थिक वृद्धि दरको माझमा च्यापिएको हाम्रो मुलुक नेपाल ३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरबाट चालू आर्थिक वर्षको बजेटले तीन बर्से खर्च प्रक्षेपण गर्दै आफूलाई ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरमा पुर्याउने उद्घोष गरेको छ।
नेपालसँग सीमा जोडिएको भारतको उत्तरी राज्य बिहार ११ देखि १२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरमा पुगिसकेको छ। तर हामीलाई अहिले पनि ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर पुर्याउन अप्ठ्यारो परिरहेको छ। अहिलेकै अवस्थामा ५ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल गर्नु भनेको कुल आम्दानीमा झन्डै रु. ६५/६६ अर्ब थप गर्नु हो। रु. ६५/६६ अर्ब थप गर्न रु. ३ सय २५ देखि ३ सय ३० अर्ब लगानी गर्नुपर्दछ। यसका लागि रु. एक सय ४० अर्बको सरकारी लगानीले मात्र सम्भव हुन्छ भन्न खोज्नु दिवास्वप्नबाहेक केही हुन सक्दैन। त्यसैले सरकारले तोकेको ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका र अस्तित्वलाई उच्च मूल्याङकन गरी राज्यले त्यसै अनुरूपको व्यवहार पनि प्रदर्शन गर्नुपर्दछ। तर चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् सरकारले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको मुख्य खामो मानेर गरेको राजस्व छुट तथा अनुदानको प्रावधानले निजी क्षेत्रको मानमर्दन गर्न खोजेको छ।
खुला बजारमुखी र उदारवादी अर्थ व्यवस्थामा हुर्कन दिएको निजी क्षेत्रले राष्ट्रको सर्वाङिगण आर्थिक विकासमा दुईतिहाईभन्दा बढी योगदान गरेको छ। राजनीतिक अस्थिरता र संवैधानिक सङ्क्रमणबीच मुलुक गुज्रिरहेको अवस्थामा सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत् मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि मिश्रित अर्थ प्रणालीको जगमा उभिएर अर्थतन्त्रको उद्योगीकरण, आर्थिक वृद्धि, रोजगारीका अवसर वृद्धि, निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन एवं पूँजी निर्माण गर्न स्वच्छ, सक्षम, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र आत्मविश्वासयुुक्त निजी क्षेत्रको विकास गरिने छ भन्नुले निजी क्षेत्रलाई झस्काएको छ। मिश्रित अर्थ प्रणालीको जगमा निजी क्षेत्रको विकास गरिने छ भन्ने अभिव्यक्ति सुनेपछि सरकारको आर्थिक सोचमा परिवर्तन आउन लागेको सोच निजी क्षेत्रमा पलाउन थालेको छ। सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रबाट अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखिएपनि बजेटले सरकारी र सहकारी क्षेत्रलाई टिकाइराख्न प्रयोग गर्ने राजस्व छुट वा अनुदानजस्ता वित्तीय औजारले निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धामा कमजोर बनाउने देखिन्छ र यसले निजी उद्यमशीलतालाई थप सङकटमा पार्ने निश्चित छ। निजी उद्यमशीलताले उपभोक्तालाई सस्तो र गुणस्तरीय विकल्प दिने हुँदा हालसम्म राज्यले निजी लगानीलाई उत्प्रेरित गर्दै आएको छ। यथार्थमा उत्पादन, उत्पादकत्व र उत्पादनशीलताको कुरा गर्ने तर उत्पादनशीलताको चिन्तनलाई प्राथमिकता नदिने सोचले मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन। त्यसैले मुलुकको आर्थिक विकास गर्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्दछ । आर्थिक समृद्धिका लागि मूलरूपमा पूँजी, प्रविधि र आफ्नो इच्छाअनुसार जीवन बाँच्न पाउने स्वतन्त्रता नै प्रमुख शर्त हो तर सहकारीको नाममा उत्पादन बढाउने अर्थमन्त्रीको दाबीलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने दुष्प्रयत्नका रूपमा लिन सकिन्छ।
वास्तवमा व्यक्तिको आर्थिक स्वतन्त्रता र उद्यमशीलताको हक तथा राज्यको भूमिकालाई समेट्नुपर्ने तथा पूँजीको विकास नभई आर्थिक विकास नहुने र उत्पादनसमेत वृद्धि नभई वितरणको काम पनि सम्भव नहुने भएकोले उत्पादन वृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको पूँजी, श्रम र उद्यमशीलताका साथै राज्यलाई लगानीमैत्री नीति आवश्यक पर्दछ। उत्पादन वृद्धि राज्य नियन्त्रित व्यवस्थाबाट नभई निजी क्षेत्रको पूँजी, श्रम र उद्यमशीलताको सम्मिश्रणबाट मात्र सम्भव भएकोले यसतर्फ राज्यले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ। उत्पादन र आय वृद्धि नभई राज्यको ढुकुटी बलियो हुन नसक्ने र राज्यको ढुकुटी बलियो नभएसम्म मुलुकको बलियो आर्थिक विकाससमेत हुन सक्दैन। त्यसैले राज्यको ढुकुटी बलियो भयो भन्ने मात्र गरिबी निवारण, ग्रामीण क्षेत्रको दिगो विकास, कृषिमा सिंचाइको सुविधा, स्वास्थ्य सेवा, सबैका लागि शिक्षा, सडक, बिजुली र पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउन सकिन्छ। यसका साथै राज्यको ढुकुटी बलियो भयो भने सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा लगाानी बढाएर सामाजिक न्याय दिन र क्षेत्रीय रूपमा देखिएको विषमता न्यून गर्न पनि सकिन्छ।
आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि राजनीतिक स्थिरता आधारभूत र अनिवार्य शर्त हो। व्यक्तिको उत्पादनशीलतामा देखिने जाँगरको अभावले राज्यले सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिलाउन सक्दैन। राज्यको ढाँचा, प्रतिनिधित्वको व्यवस्था, व्यक्तिलाई दिएको स्वतन्त्रता र न्याय निरुपणको स्पष्ट पद्धतिमा प्रत्येक नागरिकको स्वाभाविक सहभागिता छैन भने त्यो राज्य संयन्त्रको नागरिकसँगको सम्बन्ध सुमधुर हुन सक्दैन। उदार अर्थ व्यवस्थाले समृद्धिलाई निश्चित त गर्छ तर उदार राजनीतिको अभावमा यो सम्भव देखिंदैन। उदार अर्थव्यवस्था र उदार राजनीतिसँगसँगै जान नसक्ने अवस्थामा यसले द्वन्द्वलाई निम्त्याउन सक्दछ। सरकारी लगानीले मात्र उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका अनगिन्ती क्षेत्रलाई समेट्न सक्ने अवस्था हुँदैन। हाम्रै मुलुकमा हेर्ने हो भन्ने यतिका उद्योगधन्दा, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, वायुसेवा, शैक्षिक संस्था, अस्पताल, यातायातलगायत विकासका यी महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू के सरकारी लगानीबाट मात्र सम्भाव छ ? यो कुरा यक्ष प्रश्न बनेर अहिले सबैको सामुन्ने तेर्सिएको छ। निश्चितरूपमा निजी क्षेत्रको विकास र विस्तारबिना आर्थिक समृद्धि हुन सक्दैन। आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्र चाहिने तर निजी क्षेत्रबारे खुकुलो नीति ल्याउँदा राजनीतिक रूपमा अप्ठ्यारो पार्ने मानसिकता कारण खुलेर निजी क्षेत्रका विकासबारे साझा सहमति बन्न सकेको छैन्। स्वदेशी पूँजी नपुगेको बेला विदेशी पूँजी प्रवेश गराउन पनि लगानी नीतिमा परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने विदेशी लगानीकर्ताले पनि स्वदेशी वा आन्तरिक लगानीकर्ताको अवस्था नहेरी लगानी गर्न रुचाउँदैन। यस्तो अवस्थामा हामीले निजी क्षेत्रको मानमर्दन गर्ने नीति अख्तियार गर्यौं भने गरिबीको दुष्चक्रबाट मुलुकलाई जोगाउन सक्दैनौं। त्यसैले पूर्ण लोकतान्त्रिक अभ्यास, उदार र सहमतिको राजनीति, दण्डहीनताको अन्त्य, निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन र औद्योगिक सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति नै अर्थतन्त्र समृद्धिको पहिलो शर्त हुनसक्दछ।
आजको युग आर्थिक क्रान्तिका लागि औद्योगिक निर्माणको युग हो। निजी क्षेत्रको विकासबिना त्यो सम्भव छैन। त्यसैले निजी क्षेत्रको विकासको गतिले जस्तो रूप लिन्छ, त्यही अनुरूप नेपालको समुन्नत भविष्य निर्धारित हुन्छ भन्नुमा अब दुई मत नहोला। तर राजनीतिक दलहरूबीच देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सत्तास्वार्थले मुलुकमा निजी क्षेत्र र अझ भनौं औद्योगिक विकासको गति तीव्ररूपमा अगाडि बढ्न सकेन। जसले गर्दा मुलुक आर्थिकरूपले सबल र स्वावलम्बी बन्न सकेन। औद्योगिक विकासले रोजगारी र अवसर दुवैको ढोका खोल्दछ । रोजगारी र अवसरको वृद्धिसँगै मुलुक आर्थिकरूपले सबल हुँदै जान्छ। यसका लागि हामीसँग भएको बुद्धि, विवेक, श्रम, पूँजी र सरकारी, निजी, सहकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको उचित पहिचान र सही परिचालन हुनुपर्दछ । त्यसैले खुला तथा उदार पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाको गतिशील पक्ष, समाजवादी व्यवस्थाको समानता र सामाजिक न्यायको सम्मिश्रणबाट आर्थिक समृद्धिसँगै सामाजिक न्यायको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने छ।
