वीरेन्द्रप्रसाद यादव
नेपालको संसद्मा दुईतिहाई सङ्ख्या कम्युनिस्टहरूको छ। प्रजातन्त्र आएदेखि प्राय: कम्युनिस्टहरू सरकारमैं बसेका छन्। वर्तमान सरकार पनि वाम दलको हो। संयुक्त सरकारमा भएपनि प्राय: बजेट प्रस्तुत गर्ने अवसर कम्युनिस्टहरूले नै पाएका छन्। गणतन्त्र आएपछि बाबुराम भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे तथा भरतमोहन अधिकारी तीनजना वाम अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् भने झलनाथ खनाल, माधव नेपाल तथा प्रचण्डलगायत तीनजना वामपन्थी प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । तर अति गरीब जनताको हितको कुरा छोडौ उनीहरूको अस्तित्व पनि बजेटले स्वीकार गर्न सकेको देखिन्न। सडक छाप नागरिक, मगन्ते वृद्ध वृद्धाको वास्तविक तथ्याङक सरकारसित नरहनु भनेको उनीहरूको अस्तित्व स्वीकार नगर्नु सरह हो। गरीबहरूको मसिहा भनिनेहरूको शासनमा गरीबको उत्थान हुनुपर्नेमा गरीब झन् गरीब हुँदैछन्, धनी झन् धनी। देशको ३१ प्रतिशत गरीब सङ्ख्या बढेर ६५ प्रतिशत पुगेको तथ्याङक छ।
नेपालमा जनताको आर्थिक अवस्था हेर्दा केही मगन्ते छन्, केही भूमिहीन छन् जो अर्कोको घरखेतमा काम गरेर गुजारा गर्छन्, जसको निम्ति शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आधारभूत आवश्यकता आकाशको फल सरह छ। केही मानिस थोरै भूमिवाला छन् जो कृषि गरी जेनतेन बाँचेका छन्। केही मानिस मध्यम वर्गका छन् जो व्यापार–व्यवसाय तथा नोकरीबाट गुजारा गर्नुका साथै केही बचत गर्छन्। केही मानिस एकदमै हाइस्टेट्सका छन् जसको जीवनशैली पश्चिमा मुलुकका धनी मानिस सरह छ । यस मुलुकमा हजारौं सडक बालबालिका छन् जो सडकमा माग्छन्, सडकमैं खान्छन् र सुत्छन्। अर्थ मन्त्रालय अगाडि नै कति भेटिन्छन् होला। केही वृद्धाहरू छन् जो जीवन राज्य र परिवारलाई सुम्पेर अशक्त भएपछि वृद्धाश्रममा बस्न बाध्य छन्। केही अति गरीब, रोजगार पाएर जीवन धानेका थिए तर उद्योगधन्दा बन्द भएर बेरोजगारी बसेका छन्। वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अनुसार वीरगंज क्षेत्रमा मात्र दुई दर्जन उधोग बन्द भए। बीसौं हजार मजदुर बेरोजगारी भए। स्वरोजगारको सुविधा युवा मध्यम वर्गको निम्ति हो, तलबवृद्धि मध्यम वर्गीय राष्ट्रसेवकको निम्ती हो। मगन्ते, वृद्ध, भूमिहीन, सडक बालबालिकाबारे कहिल्यै सोचेको देखिन्न । यस्ता वर्गको हितमा सोच्नु त परै जाओस् यी सर्वहाराहरूको वास्तविक सङ्ख्या पनि सरकारलाई थाहा छैन।
यिनै सर्वहारा वर्गको हित निम्ती वाम दलहरूको जन्म भएको सैद्धान्तिक आधार देखिन्छ। कम्युनिस्टहरू मत माग्दा यस्तै वर्गको हित पूरा गर्ने प्रतिबद्धता गर्छन् र यस्तै वर्गले सहयोग पनि गर्छ। तर यी दलहरू के सोच्छन् भने यस्ता वर्गको जीवनस्तर माथि भयो भने गरीबी सङ्ख्या घट्छ र गरीबै नभएपछि गरीबको राजनीति गर्ने कसरी ? गरीबका नेताहरू प्राय: आफैं गरीब छैनन्। आर्थिक अभावको पीडा कस्तो हुन्छ उनीहरूलाई थाहा छैन। वास्तवमा जो गरीब छैन उसले गरीबीको पीडा कसरी बुझ्छ ? गरीबको नेता भन्ने तर हजारौ बिघाको मालिक हुने, पजेरो चढ्ने, करौडौको व्यापारमा लगानी गर्ने, शेयर कारोबार गर्ने, दिनहुँ कपडा, सुनको औंठी–सिक्री बदल्ने गरीबको नेता कसरी बन्न सक्छ ? सीमावर्ती नागरिक सडक, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खानेपानीजस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित छन्। पटकपटक आग्रह गर्दा पनि सरकारले पूरा गरेको देखिन्न। पर्साको धोबिया टोलको ६५ घरधुरीका ४५५ नागरिकका लागि गाउँसम्म सडक छैन। धोबिया टोल प्रतिनिधि स्थान मात्र हो। एक हजार आठ सय लामो सीमाक्षेत्रका लाखौं नागरिक यस्ता आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित मात्र छैनन् अभावग्रस्त जीवन बाँच्न बाध्य छन्। यस्ता नागरिकबारे बजेटले केही पनि नसोच्नु कम्युनिस्ट सरकारको लागि विडम्बना हो। कम्युनिस्ट सरकारको वर्तमान बजेटले हुँदा खानेलाई पाखा लगाएको छ भने हुनेखानेलाई माथि उठाउने प्रयास गरेको छ। गरीब जनतासित कम्युनिस्ट सरकारले बेवास्ता गरेपनि विपक्षी दलहरूको पनि ध्यान त्यसतर्फ जान सकेको छैन। सत्तापक्ष र विपक्ष सबै आफूलाई गरीबकै नेता बताउँछन् तर गरीबको समस्या कसैले बुझ्दैन। विपक्षी दलले बजेटको कडा आलोचना गर्यो तर गरीबको समस्याबारे अवाज उठाएको देखिएन।
बजेटमा ७५ वर्ष नाघेका जेष्ठ नागरिक र १५ वर्ष मुनिका बालबालिकाको त्रिवि शिक्षण अस्पताल र शहीद गङगालाल हृदय केन्द्रबाट निश्शुल्क उपचार गरिने छ। यो सकारात्मक भएपनि सोचनीय कुरा के छ भने टाढा–टाढाका वृद्धहरू, जो मागेर खान्छन्, बालक सडकमा सुत्छन् ती राजधानीस्थित अस्पतालमा सेवा लिन कसरी पुग्न सक्छन् ? त्यो सेवा–सुविधा उसैले पाउँछ जो राजधानी नजिक छ। जसको राजधानी पुग्ने सामथ्र्य छ। राजधानी नजिकका नागरिक र दुर्गम गाउँका नागरिकको आर्थिक अवस्थामा जमिन आकाशको फरक छ। यसर्थ बजेटको यो प्रावधान पनि गरीबमुखी छैन। अति गरीबको पहुँचभित्र छैन।
बारा, पर्सा, रौटहट, सर्लाही लगायतमा अत्यधिक बालबालिका बालविवादमा मुछिन्छन्, उनीहरूलाई राख्न निम्ती यस क्षेत्रमा एउटा बाल सुधार गृह छैन। बाल सुधार गृह नभएर अन्तर्राष्टिय मान्यताविपरीत बालकहरूलाई वयस्क अपराधीसँग प्रहरी हिरासत र कारागारमा राखिन्छ। बजेटले यसतर्फ कुनै ध्यान दिएको छैन। यसले गरीब बालबालिकालाई मात्र बेवास्ता गरेको छैन, मानव अधिकार र बाल अधिकारलाई पनि पाखा लगाएको छ। कोही पनि बिरामी पर्यो भने फलफूलको जुस खानुपर्छ तर जुसमा ९० प्रतिशत कर बढाएर यसलाई आम गरीबको पहुँच बाहिर पारिएको छ। मदिरा जो आम गरीबले प्राय: खाँदैन। सम्पन्नहरूको सोखको चीज हो यसमा कर छुट गरेको छ। बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा पहिले बजेट चुहिनुले पनि गरीबलाई आघात पारी धनी व्यापारीले लाभ लिएको देखिन्छ। किनभने राज्यले उठाउने कर घुमिफिरी गरीब जनताकै हितमा खर्च हुने हो। यस्तो कर सङकलनमा सरकारले अवरोध गर्नु गरीबकैे अहित गर्नु हो। बजेटले घर–जग्गा र शेयर करोबारमा लाभकर घटाएको छ। यसले पनि गरीबले पाउने सेवा–सुविधामा कमी आउँछ भने सम्पन्नहरूले बढी लाभ पाउँछन्। जग्गाको बढ्दो मूल्यले घरजग्गा खरीद गर्नु गरीबको पहुँचभन्दा बाहिर भएको छ। घरजग्गा खरीदमा ५० लाख सम्मको स्रोत देखाउन नपर्ने प्रावधानले पनि गरीबलाई केही लाभ हुँदैन, भ्रष्टाचार र अनियमित सम्पत्तिले वैधानिकता पाउने मात्र हो। यसले पनि गरीबकै अहित गरेको छ किनभने अवेैधानिक सम्पत्ति राज्यको हुन्छ र त्यो गरीबमा खर्च हुन्छ। नाफामा कर छुट दिनुले पनि गरीबलाई आघात पुग्छ भने सम्पन्नलाई लाभ। टोमाटो केचअपमा अन्तल्शुल्क घटाइएको छ भने फलफूलमा अन्त:शुल्क वृद्धि गरिएको छ। फलफूल जुस बिरामी अशक्तलाई आवश्यक पर्ने कुरा हो भने केचप विलासी वस्तु मानिन्छ । विलासी वस्तु उसैले प्रयोग गर्छ जो हरेक दृष्टिले सम्पन्न छ। गाडीहरूमा १३ वर्षपछि पनि कर वृद्धि नगरेर सम्पन्न वर्गलाई सहयोग गरेको देखिन्छ भने मूल्य अभिवृद्धि करमा कडाइ गरेर आम गरीब उपभोक्ताको ढाड सेक्ने काम गरिएको छ। बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर्न नसकेर अति गरीब जनतालाई नै बढी समस्या पारिएको छ। कर्मचारीले महँगी भत्ता लिन्छन्, व्यापारीले सामानको मूल्यमा समायोजन गर्छन् तर आम गरीबले कतै समायोजन गर्ने अवसर पाउँदैन।
जहाँ आर्थिक समानता छैन, त्यहाँ स्वतन्त्रता झूटो प्रपञ्च मात्र हो भन्ने एकजना विद्वान्को भनाइ चरितार्थ भएको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर भनेको आम उपभोक्ताबाट व्यापारीले सङकलन गरेर सरकारलाई बुझाउने कर हो। बजेट पूर्णरूपले वितरणमुखी छ। वितरणमुखी बजेटमा पहुँच उसैको हुन्छ जो हाली मुहालीवाला हुन्छ। यसले गरीब वर्गको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा कुनै किसिमको पहुँच र हालीमुहाली बढाउँदैन। गरीब मजदुरलाई रोजगारी बनाउन निजी क्षेत्रको उद्योग–धन्दालाई बढावा दिनुपर्छ तर निजी क्षेत्रलाई पाखा लगाइएको छ । जसको प्रत्यक्ष असर गरीब मजदुरमा पर्छ। उद्योग बन्द भएपनि मजदुर प्रभावित हुन्छ, उद्योग घाटामा गएपनि प्रत्यक्ष असर मजदुरमाथि नै पर्छ।
कम्युनिस्टहरू शोषित उत्पीडितका नेता कहलाउँछन् तर राज्यबाट प्राप्त सबै सेवा, सुविधा र अवसर घर–परिवार भित्रै राख्छन्। कतिपय कम्युनिस्ट नेताका पत्नीदेखि छोरीसम्मलाई सामानुपातिक सभासद् बनाइएको छ। पार्टीको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छ तर आम गरीबलाई मत हाल्नेबाहेक कुनै सुविधा दिएको देखिन्न। आधा भूमि र जनसङ्ख्या भएको मधेसमा अत्यधिक गरीब र शोषित छन्। यस्ता गरीब र शोषित बहुसङ्ख्यकसित विभेद गर्नु कदापि वाम सिद्धान्त हुन सक्दैन। यसर्थ वर्तमान बजेट र कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आम गरीबलाई बेवास्ता गरेको पुष्टि हुन्छ। यस्ता कमजोरी समयमा सच्याउनेतर्फ कम्युनिस्ट नेताहरूको ध्यान जानुपर्छ। होइन भने गरीब जनताले कम्युनिस्टलाई किन समर्थन गर्ने भने सोच्न बाध्य हुन सक्छ । आशा गरौ बजेट पारित गर्ने बेला यस्ता समस्यालाई हृदयङगम गरी सच्याइएला।
नेपालको संसद्मा दुईतिहाई सङ्ख्या कम्युनिस्टहरूको छ। प्रजातन्त्र आएदेखि प्राय: कम्युनिस्टहरू सरकारमैं बसेका छन्। वर्तमान सरकार पनि वाम दलको हो। संयुक्त सरकारमा भएपनि प्राय: बजेट प्रस्तुत गर्ने अवसर कम्युनिस्टहरूले नै पाएका छन्। गणतन्त्र आएपछि बाबुराम भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे तथा भरतमोहन अधिकारी तीनजना वाम अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् भने झलनाथ खनाल, माधव नेपाल तथा प्रचण्डलगायत तीनजना वामपन्थी प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । तर अति गरीब जनताको हितको कुरा छोडौ उनीहरूको अस्तित्व पनि बजेटले स्वीकार गर्न सकेको देखिन्न। सडक छाप नागरिक, मगन्ते वृद्ध वृद्धाको वास्तविक तथ्याङक सरकारसित नरहनु भनेको उनीहरूको अस्तित्व स्वीकार नगर्नु सरह हो। गरीबहरूको मसिहा भनिनेहरूको शासनमा गरीबको उत्थान हुनुपर्नेमा गरीब झन् गरीब हुँदैछन्, धनी झन् धनी। देशको ३१ प्रतिशत गरीब सङ्ख्या बढेर ६५ प्रतिशत पुगेको तथ्याङक छ।
नेपालमा जनताको आर्थिक अवस्था हेर्दा केही मगन्ते छन्, केही भूमिहीन छन् जो अर्कोको घरखेतमा काम गरेर गुजारा गर्छन्, जसको निम्ति शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आधारभूत आवश्यकता आकाशको फल सरह छ। केही मानिस थोरै भूमिवाला छन् जो कृषि गरी जेनतेन बाँचेका छन्। केही मानिस मध्यम वर्गका छन् जो व्यापार–व्यवसाय तथा नोकरीबाट गुजारा गर्नुका साथै केही बचत गर्छन्। केही मानिस एकदमै हाइस्टेट्सका छन् जसको जीवनशैली पश्चिमा मुलुकका धनी मानिस सरह छ । यस मुलुकमा हजारौं सडक बालबालिका छन् जो सडकमा माग्छन्, सडकमैं खान्छन् र सुत्छन्। अर्थ मन्त्रालय अगाडि नै कति भेटिन्छन् होला। केही वृद्धाहरू छन् जो जीवन राज्य र परिवारलाई सुम्पेर अशक्त भएपछि वृद्धाश्रममा बस्न बाध्य छन्। केही अति गरीब, रोजगार पाएर जीवन धानेका थिए तर उद्योगधन्दा बन्द भएर बेरोजगारी बसेका छन्। वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अनुसार वीरगंज क्षेत्रमा मात्र दुई दर्जन उधोग बन्द भए। बीसौं हजार मजदुर बेरोजगारी भए। स्वरोजगारको सुविधा युवा मध्यम वर्गको निम्ति हो, तलबवृद्धि मध्यम वर्गीय राष्ट्रसेवकको निम्ती हो। मगन्ते, वृद्ध, भूमिहीन, सडक बालबालिकाबारे कहिल्यै सोचेको देखिन्न । यस्ता वर्गको हितमा सोच्नु त परै जाओस् यी सर्वहाराहरूको वास्तविक सङ्ख्या पनि सरकारलाई थाहा छैन।
यिनै सर्वहारा वर्गको हित निम्ती वाम दलहरूको जन्म भएको सैद्धान्तिक आधार देखिन्छ। कम्युनिस्टहरू मत माग्दा यस्तै वर्गको हित पूरा गर्ने प्रतिबद्धता गर्छन् र यस्तै वर्गले सहयोग पनि गर्छ। तर यी दलहरू के सोच्छन् भने यस्ता वर्गको जीवनस्तर माथि भयो भने गरीबी सङ्ख्या घट्छ र गरीबै नभएपछि गरीबको राजनीति गर्ने कसरी ? गरीबका नेताहरू प्राय: आफैं गरीब छैनन्। आर्थिक अभावको पीडा कस्तो हुन्छ उनीहरूलाई थाहा छैन। वास्तवमा जो गरीब छैन उसले गरीबीको पीडा कसरी बुझ्छ ? गरीबको नेता भन्ने तर हजारौ बिघाको मालिक हुने, पजेरो चढ्ने, करौडौको व्यापारमा लगानी गर्ने, शेयर कारोबार गर्ने, दिनहुँ कपडा, सुनको औंठी–सिक्री बदल्ने गरीबको नेता कसरी बन्न सक्छ ? सीमावर्ती नागरिक सडक, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खानेपानीजस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित छन्। पटकपटक आग्रह गर्दा पनि सरकारले पूरा गरेको देखिन्न। पर्साको धोबिया टोलको ६५ घरधुरीका ४५५ नागरिकका लागि गाउँसम्म सडक छैन। धोबिया टोल प्रतिनिधि स्थान मात्र हो। एक हजार आठ सय लामो सीमाक्षेत्रका लाखौं नागरिक यस्ता आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित मात्र छैनन् अभावग्रस्त जीवन बाँच्न बाध्य छन्। यस्ता नागरिकबारे बजेटले केही पनि नसोच्नु कम्युनिस्ट सरकारको लागि विडम्बना हो। कम्युनिस्ट सरकारको वर्तमान बजेटले हुँदा खानेलाई पाखा लगाएको छ भने हुनेखानेलाई माथि उठाउने प्रयास गरेको छ। गरीब जनतासित कम्युनिस्ट सरकारले बेवास्ता गरेपनि विपक्षी दलहरूको पनि ध्यान त्यसतर्फ जान सकेको छैन। सत्तापक्ष र विपक्ष सबै आफूलाई गरीबकै नेता बताउँछन् तर गरीबको समस्या कसैले बुझ्दैन। विपक्षी दलले बजेटको कडा आलोचना गर्यो तर गरीबको समस्याबारे अवाज उठाएको देखिएन।
बजेटमा ७५ वर्ष नाघेका जेष्ठ नागरिक र १५ वर्ष मुनिका बालबालिकाको त्रिवि शिक्षण अस्पताल र शहीद गङगालाल हृदय केन्द्रबाट निश्शुल्क उपचार गरिने छ। यो सकारात्मक भएपनि सोचनीय कुरा के छ भने टाढा–टाढाका वृद्धहरू, जो मागेर खान्छन्, बालक सडकमा सुत्छन् ती राजधानीस्थित अस्पतालमा सेवा लिन कसरी पुग्न सक्छन् ? त्यो सेवा–सुविधा उसैले पाउँछ जो राजधानी नजिक छ। जसको राजधानी पुग्ने सामथ्र्य छ। राजधानी नजिकका नागरिक र दुर्गम गाउँका नागरिकको आर्थिक अवस्थामा जमिन आकाशको फरक छ। यसर्थ बजेटको यो प्रावधान पनि गरीबमुखी छैन। अति गरीबको पहुँचभित्र छैन।
बारा, पर्सा, रौटहट, सर्लाही लगायतमा अत्यधिक बालबालिका बालविवादमा मुछिन्छन्, उनीहरूलाई राख्न निम्ती यस क्षेत्रमा एउटा बाल सुधार गृह छैन। बाल सुधार गृह नभएर अन्तर्राष्टिय मान्यताविपरीत बालकहरूलाई वयस्क अपराधीसँग प्रहरी हिरासत र कारागारमा राखिन्छ। बजेटले यसतर्फ कुनै ध्यान दिएको छैन। यसले गरीब बालबालिकालाई मात्र बेवास्ता गरेको छैन, मानव अधिकार र बाल अधिकारलाई पनि पाखा लगाएको छ। कोही पनि बिरामी पर्यो भने फलफूलको जुस खानुपर्छ तर जुसमा ९० प्रतिशत कर बढाएर यसलाई आम गरीबको पहुँच बाहिर पारिएको छ। मदिरा जो आम गरीबले प्राय: खाँदैन। सम्पन्नहरूको सोखको चीज हो यसमा कर छुट गरेको छ। बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा पहिले बजेट चुहिनुले पनि गरीबलाई आघात पारी धनी व्यापारीले लाभ लिएको देखिन्छ। किनभने राज्यले उठाउने कर घुमिफिरी गरीब जनताकै हितमा खर्च हुने हो। यस्तो कर सङकलनमा सरकारले अवरोध गर्नु गरीबकैे अहित गर्नु हो। बजेटले घर–जग्गा र शेयर करोबारमा लाभकर घटाएको छ। यसले पनि गरीबले पाउने सेवा–सुविधामा कमी आउँछ भने सम्पन्नहरूले बढी लाभ पाउँछन्। जग्गाको बढ्दो मूल्यले घरजग्गा खरीद गर्नु गरीबको पहुँचभन्दा बाहिर भएको छ। घरजग्गा खरीदमा ५० लाख सम्मको स्रोत देखाउन नपर्ने प्रावधानले पनि गरीबलाई केही लाभ हुँदैन, भ्रष्टाचार र अनियमित सम्पत्तिले वैधानिकता पाउने मात्र हो। यसले पनि गरीबकै अहित गरेको छ किनभने अवेैधानिक सम्पत्ति राज्यको हुन्छ र त्यो गरीबमा खर्च हुन्छ। नाफामा कर छुट दिनुले पनि गरीबलाई आघात पुग्छ भने सम्पन्नलाई लाभ। टोमाटो केचअपमा अन्तल्शुल्क घटाइएको छ भने फलफूलमा अन्त:शुल्क वृद्धि गरिएको छ। फलफूल जुस बिरामी अशक्तलाई आवश्यक पर्ने कुरा हो भने केचप विलासी वस्तु मानिन्छ । विलासी वस्तु उसैले प्रयोग गर्छ जो हरेक दृष्टिले सम्पन्न छ। गाडीहरूमा १३ वर्षपछि पनि कर वृद्धि नगरेर सम्पन्न वर्गलाई सहयोग गरेको देखिन्छ भने मूल्य अभिवृद्धि करमा कडाइ गरेर आम गरीब उपभोक्ताको ढाड सेक्ने काम गरिएको छ। बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर्न नसकेर अति गरीब जनतालाई नै बढी समस्या पारिएको छ। कर्मचारीले महँगी भत्ता लिन्छन्, व्यापारीले सामानको मूल्यमा समायोजन गर्छन् तर आम गरीबले कतै समायोजन गर्ने अवसर पाउँदैन।
जहाँ आर्थिक समानता छैन, त्यहाँ स्वतन्त्रता झूटो प्रपञ्च मात्र हो भन्ने एकजना विद्वान्को भनाइ चरितार्थ भएको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर भनेको आम उपभोक्ताबाट व्यापारीले सङकलन गरेर सरकारलाई बुझाउने कर हो। बजेट पूर्णरूपले वितरणमुखी छ। वितरणमुखी बजेटमा पहुँच उसैको हुन्छ जो हाली मुहालीवाला हुन्छ। यसले गरीब वर्गको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा कुनै किसिमको पहुँच र हालीमुहाली बढाउँदैन। गरीब मजदुरलाई रोजगारी बनाउन निजी क्षेत्रको उद्योग–धन्दालाई बढावा दिनुपर्छ तर निजी क्षेत्रलाई पाखा लगाइएको छ । जसको प्रत्यक्ष असर गरीब मजदुरमा पर्छ। उद्योग बन्द भएपनि मजदुर प्रभावित हुन्छ, उद्योग घाटामा गएपनि प्रत्यक्ष असर मजदुरमाथि नै पर्छ।
कम्युनिस्टहरू शोषित उत्पीडितका नेता कहलाउँछन् तर राज्यबाट प्राप्त सबै सेवा, सुविधा र अवसर घर–परिवार भित्रै राख्छन्। कतिपय कम्युनिस्ट नेताका पत्नीदेखि छोरीसम्मलाई सामानुपातिक सभासद् बनाइएको छ। पार्टीको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छ तर आम गरीबलाई मत हाल्नेबाहेक कुनै सुविधा दिएको देखिन्न। आधा भूमि र जनसङ्ख्या भएको मधेसमा अत्यधिक गरीब र शोषित छन्। यस्ता गरीब र शोषित बहुसङ्ख्यकसित विभेद गर्नु कदापि वाम सिद्धान्त हुन सक्दैन। यसर्थ वर्तमान बजेट र कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आम गरीबलाई बेवास्ता गरेको पुष्टि हुन्छ। यस्ता कमजोरी समयमा सच्याउनेतर्फ कम्युनिस्ट नेताहरूको ध्यान जानुपर्छ। होइन भने गरीब जनताले कम्युनिस्टलाई किन समर्थन गर्ने भने सोच्न बाध्य हुन सक्छ । आशा गरौ बजेट पारित गर्ने बेला यस्ता समस्यालाई हृदयङगम गरी सच्याइएला।