:रामजी बलामी
असार महिनाको अन्त्यसँगै धान रोपाइँ सकिएको छ। यस वर्ष मौसमले साथ दिएकोले विगतजस्तो न भ्यागुताको जन्ती जानुपर्यो न नाङगै नाच्नुपर्यो। त्यसैले सारा कृषक यतिखेर राम्रो धान फल्ने आशले दङग छन्। अझै मौसमले साथ दिने र विगतजस्तो मल–खादको अभाव नहुने हो भने यस वर्ष धानको उत्पादन बढ्ने निश्चित छ तर विडम्बना विगत तीन वर्षदेखि रोपिएको संविधान चाहिं नफल्ने आशङका बढ्दै गएको छ। बढ्दो धान उत्पादनले हर्षित हुने बखत पसिना चुहाई आन्दोलनमा होमिनुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता उब्जिएको छ यतिखेर । जेठ १४ मा थप गरिएको संविधानसभाको म्याद ३४ दिनमात्र बाँकी छ। तीन वर्ष आलटालमैं बितेकोले बाँकी दुई महिनामा संविधान बन्ला भन्ने कुरा ‘आकाशको फल’ ताक्नु बराबर हो।
संविधानसभाको म्याद पुन: तीन महिना थपेर मङ्सिरसम्म पुर्याउने गाइगुईं चल्दैछ। मङ्सिरसम्म म्याद थप गरिएपनि बर्सेधान र संविधान एकसाथ फल्नुपर्ने हो। बर्सेधान त फल्छ, संविधान फल्ने लक्षण देखिएन। दुवै धान फले दुवै हातमा घ्यु हुने थियो, तर त्यस्तो हुने कुनै आश छैन। सहमति भएको भोलि बिहानदेखि नै त्यसको पायकपर्दो व्याख्या गर्न थालेका नेताहरू अहिले ता ता र मा माको अवस्थामा पुगिसकेका छन्। आश्वासनको पोकै बाँडेपनि आगामी भाद्र १४ गतेभित्र संविधान आउने संभावना छैन। आइहाले पनि बनावटी र कामचलाउ मात्रै हुने कुरामा सन्देह छैन ।
संविधान बन्न नसक्नुमा एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्न व्यस्त दलहरू पछिल्लोपटक सभामुख सुवास नेम्वाङतर्फ हानिएका छन्। केही साता अघिमात्रै माओवादी नेता सिपी गजुरेलको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने संविधानसभाद्वारा गठित विशेष समितिले बुझाएको प्रतिवेदन थाती राखेकै कारण संविधान बन्न नसकेको हो। दलहरूबीच असमझदारी उत्पन्न भएको भन्दै नेम्वाङले १३ महिना खेर फाल्नु संविधान बन्न नसक्नुको कारण मानेका छन्। तर संविधानसभामा अवरोध खडा गर्ने को हो भन्नेतर्फ पटक्कै ध्यान दिएको देखिंदैन। संविधानसभा अवरोध गर्ने, बैठकमा उपस्थित नहुने अनि दोष सबै सभामुखलाई थोपरेर आफू चोखो बन्ने प्रपञ्च रच्नु उचित होइन। आफ्नो माग सुनुवाइ नभएको भन्दै लामो समय संविधानसभा बैठक अवरोध गर्दै आएका चार सभासदलाई कारबाई गरेपश्चात् फेरि एकपटक नेम्वाङले वाहवाही पाएका छन्। यो कारबाई साना दल भएर मात्रै गर्न सकेका हुन् कि ? नत्र माओवादीले कैयौं महिना आन्दोलन गरे, खै कारबाई गर्न सकेको ? यस्तो प्रतिक्रिया मिडियामा यथेष्ट छाएको देखिन्छ।
पछिल्लोपटक थप गरिएको तीन महिनामध्ये झन्डै दुई महिना सकिएको छ तर यस अवधिमा कुनै उपलब्धि हासिल हुन सकेन। अहिले माओवादीभित्र चरम गुट–उपगुट देखिएको छ। अध्यक्ष प्रचण्ड, उपाध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई र अर्का उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरणको गुटले छुट्टाछुट्टै भेला आयोजना गरी आआफ्नै धारणा सार्वजनिक गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ। हालै पत्रकार आक्रमणका मुख्य अभियुक्तलाई कारबाई गर्न नसक्नुको एउटा कारण नेकपा एमालेभित्र देखिएको गुटबन्दी पनि हो। नेपाली काङ्ग्रेस पनि गुट–उपगुटबाट मुक्त छैन तर छताछुल्ल नपोखिएको मात्रै हो। माउदेखि कार्यकर्तासम्म यो र त्यो गुट भन्दै फुट्ने क्रम जारी छ। पार्टीभित्रको गुटबन्दीलाई लिएर कार्यकर्ताहरू पनि विभाजित हुनु आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नुसरह हो। कार्यकर्ताहरूबीच लडाइँ गराएर माउपार्टी कानेखुसीमा रमाउने संस्कार नेपाली राजनीतिमा देखिएको छ।
कुनै पनि पार्टीमा आन्तरिक गुट–उपगुट हुनु स्वाभाविक हो तर ज्वालामुखी नै फुट्नेगरी माओवादीभित्रको चरम गुटबन्दीले नेपाली राजनीतिमा भुइँचालो जाने सङकेत देखा परेको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले नेताहरूको सुरक्षार्थ नियुक्त जनमुक्ति सेनालाई हटाए । उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरणको नाइनास्तीबीच निर्णय स्वीकार भयो र आश बोकी राजधानी छिरेका जनसेना मलीन मुहार लिएर शिविर फक्र्यो। शान्तिको धरातलमा उभिएका बाबुराम र क्रान्तिको पक्षमा उभिएका मोहन वैद्यको कारण अध्यक्ष प्रचण्ड बिलखबन्दमा परेका छन्। विगत लामो समयदेखि माओवादीमा देखिएको गुटबन्दी अहिले छताछुल्ल भएको छ। कहाँसम्म भने अध्यक्ष प्रचण्ड महाधिवेशन डाक्ने मुडमा पुगेको खबरसमेत सार्वजनिक भयो ।
माओवादीभित्रको सङ्घर्षले मुलुकको राजनीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेको छ। यसै कारण संविधान निर्माण अवरुद्ध भएको छ। त्यसैले थपिएको समय सीमाभित्र संविधान बन्ला ? अनुत्तरित यो प्रश्न बारम्बार दोहोरिरहेको छ। भदौ १४ वा मङ्सिर १४ पछि कुन मुहार लिएर कसरी म्याद थपिन्छ र के निहु बनाएर म्याद थपको प्रस्ताव कसले ल्याउँछ ?
नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, ए. नेकपा माओवादीमा देखिएको शक्ति सङ्घर्ष र सत्तामोहका कारण मुलुक यो हालतमा पुगेको हो। आफ्नो भाग्य आफैं लेख्ने भनेर आन्दोलनमा होमिएको जनताको आशामाथि कुठाराघात गरी स्वार्थको राजनीतिमा रुमलिएका राजनीतिक दलका नेताहरू अझै संविधान र शान्ति प्रक्रियाको मन्त्र जप्दै सत्तामुखी राजनीतिमैं केन्द्रित छन्।
जेठ १४ गते मध्यरातमा गरिएको पाँच बुँदे सहमति कार्यान्वयन असंभवप्राय: छ। प्रधानमन्त्रीको राजीनामालगायत विषय निकै गम्भीर छ। पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालको राजीनामापछि बितेको आठ महिनाको सन्देश नै काफी छ। वर्तमान सरकारले केहीगरी राजीनामा दिइहाले पनि तत्काल नयाँ सरकार बन्न सक्दैन। त्यसैले सहमतिको नाममा विमतिको राजनीति गरिरहेका दलहरूको अबको बाटो भनेको वर्तमान सरकारलाई यथावत राखी संविधान निर्माण गर्नु हो। संविधान निर्माण गर्ने सभासदहरू प्रधानमन्त्री छान्न र सत्ता हात पार्न तल्लीन छन्। त्यसो त सभासद्हरूमाथि कतै चड्कन कतै कालो झन्डा अनि कतै कार्यक्रम बहिष्कारको घटना दोहोरिरहेका छन्।
झिना–मसिना कुरालाई ठूलो ठानेर समयको अवमूल्यन गर्ने दलहरूले पत्रकार महासङ्घको आन्दोलनप्रति फोस्रो आश्वासनसिवाय केही प्रतिक्रिया दिन सकेका छैनन्। मौकामा चौका हान्ने र खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिको अन्त्य नभई नेपाली राजनीतिको कालो बादल हट्दैन। जबसम्म त्यो बादल रहन्छ, नेपाली अर्थतन्त्र र नेपाली जनताको मुक्ति सम्भव छैन। त्यसैले स्वार्थ र सत्तामुखी राजनीतिबाट मुक्त भएर शान्तिप्रक्रिया र संविधान निमार्णमा केन्द्रित हुने हो भने भर्खरै रोपिएको बर्सेधान र तीन वर्षपहिले रोपिएको संविधान एकै साथ पाक्ने थियो। साथै संविधान नबनेसम्म वैवाहिक जीवनमा नगाँसिने प्रण गरेका कैयौं जोडीले मङ्सिर महिनाको गतिलो स्वाद चाख्ने अवसर मिल्ने थियो, कामना गरांै १ चदबबिmष्द्दण्ण्ड२नmबष्।िअयm
असार महिनाको अन्त्यसँगै धान रोपाइँ सकिएको छ। यस वर्ष मौसमले साथ दिएकोले विगतजस्तो न भ्यागुताको जन्ती जानुपर्यो न नाङगै नाच्नुपर्यो। त्यसैले सारा कृषक यतिखेर राम्रो धान फल्ने आशले दङग छन्। अझै मौसमले साथ दिने र विगतजस्तो मल–खादको अभाव नहुने हो भने यस वर्ष धानको उत्पादन बढ्ने निश्चित छ तर विडम्बना विगत तीन वर्षदेखि रोपिएको संविधान चाहिं नफल्ने आशङका बढ्दै गएको छ। बढ्दो धान उत्पादनले हर्षित हुने बखत पसिना चुहाई आन्दोलनमा होमिनुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता उब्जिएको छ यतिखेर । जेठ १४ मा थप गरिएको संविधानसभाको म्याद ३४ दिनमात्र बाँकी छ। तीन वर्ष आलटालमैं बितेकोले बाँकी दुई महिनामा संविधान बन्ला भन्ने कुरा ‘आकाशको फल’ ताक्नु बराबर हो।
संविधानसभाको म्याद पुन: तीन महिना थपेर मङ्सिरसम्म पुर्याउने गाइगुईं चल्दैछ। मङ्सिरसम्म म्याद थप गरिएपनि बर्सेधान र संविधान एकसाथ फल्नुपर्ने हो। बर्सेधान त फल्छ, संविधान फल्ने लक्षण देखिएन। दुवै धान फले दुवै हातमा घ्यु हुने थियो, तर त्यस्तो हुने कुनै आश छैन। सहमति भएको भोलि बिहानदेखि नै त्यसको पायकपर्दो व्याख्या गर्न थालेका नेताहरू अहिले ता ता र मा माको अवस्थामा पुगिसकेका छन्। आश्वासनको पोकै बाँडेपनि आगामी भाद्र १४ गतेभित्र संविधान आउने संभावना छैन। आइहाले पनि बनावटी र कामचलाउ मात्रै हुने कुरामा सन्देह छैन ।
संविधान बन्न नसक्नुमा एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्न व्यस्त दलहरू पछिल्लोपटक सभामुख सुवास नेम्वाङतर्फ हानिएका छन्। केही साता अघिमात्रै माओवादी नेता सिपी गजुरेलको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने संविधानसभाद्वारा गठित विशेष समितिले बुझाएको प्रतिवेदन थाती राखेकै कारण संविधान बन्न नसकेको हो। दलहरूबीच असमझदारी उत्पन्न भएको भन्दै नेम्वाङले १३ महिना खेर फाल्नु संविधान बन्न नसक्नुको कारण मानेका छन्। तर संविधानसभामा अवरोध खडा गर्ने को हो भन्नेतर्फ पटक्कै ध्यान दिएको देखिंदैन। संविधानसभा अवरोध गर्ने, बैठकमा उपस्थित नहुने अनि दोष सबै सभामुखलाई थोपरेर आफू चोखो बन्ने प्रपञ्च रच्नु उचित होइन। आफ्नो माग सुनुवाइ नभएको भन्दै लामो समय संविधानसभा बैठक अवरोध गर्दै आएका चार सभासदलाई कारबाई गरेपश्चात् फेरि एकपटक नेम्वाङले वाहवाही पाएका छन्। यो कारबाई साना दल भएर मात्रै गर्न सकेका हुन् कि ? नत्र माओवादीले कैयौं महिना आन्दोलन गरे, खै कारबाई गर्न सकेको ? यस्तो प्रतिक्रिया मिडियामा यथेष्ट छाएको देखिन्छ।
पछिल्लोपटक थप गरिएको तीन महिनामध्ये झन्डै दुई महिना सकिएको छ तर यस अवधिमा कुनै उपलब्धि हासिल हुन सकेन। अहिले माओवादीभित्र चरम गुट–उपगुट देखिएको छ। अध्यक्ष प्रचण्ड, उपाध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई र अर्का उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरणको गुटले छुट्टाछुट्टै भेला आयोजना गरी आआफ्नै धारणा सार्वजनिक गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ। हालै पत्रकार आक्रमणका मुख्य अभियुक्तलाई कारबाई गर्न नसक्नुको एउटा कारण नेकपा एमालेभित्र देखिएको गुटबन्दी पनि हो। नेपाली काङ्ग्रेस पनि गुट–उपगुटबाट मुक्त छैन तर छताछुल्ल नपोखिएको मात्रै हो। माउदेखि कार्यकर्तासम्म यो र त्यो गुट भन्दै फुट्ने क्रम जारी छ। पार्टीभित्रको गुटबन्दीलाई लिएर कार्यकर्ताहरू पनि विभाजित हुनु आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नुसरह हो। कार्यकर्ताहरूबीच लडाइँ गराएर माउपार्टी कानेखुसीमा रमाउने संस्कार नेपाली राजनीतिमा देखिएको छ।
कुनै पनि पार्टीमा आन्तरिक गुट–उपगुट हुनु स्वाभाविक हो तर ज्वालामुखी नै फुट्नेगरी माओवादीभित्रको चरम गुटबन्दीले नेपाली राजनीतिमा भुइँचालो जाने सङकेत देखा परेको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले नेताहरूको सुरक्षार्थ नियुक्त जनमुक्ति सेनालाई हटाए । उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरणको नाइनास्तीबीच निर्णय स्वीकार भयो र आश बोकी राजधानी छिरेका जनसेना मलीन मुहार लिएर शिविर फक्र्यो। शान्तिको धरातलमा उभिएका बाबुराम र क्रान्तिको पक्षमा उभिएका मोहन वैद्यको कारण अध्यक्ष प्रचण्ड बिलखबन्दमा परेका छन्। विगत लामो समयदेखि माओवादीमा देखिएको गुटबन्दी अहिले छताछुल्ल भएको छ। कहाँसम्म भने अध्यक्ष प्रचण्ड महाधिवेशन डाक्ने मुडमा पुगेको खबरसमेत सार्वजनिक भयो ।
माओवादीभित्रको सङ्घर्षले मुलुकको राजनीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेको छ। यसै कारण संविधान निर्माण अवरुद्ध भएको छ। त्यसैले थपिएको समय सीमाभित्र संविधान बन्ला ? अनुत्तरित यो प्रश्न बारम्बार दोहोरिरहेको छ। भदौ १४ वा मङ्सिर १४ पछि कुन मुहार लिएर कसरी म्याद थपिन्छ र के निहु बनाएर म्याद थपको प्रस्ताव कसले ल्याउँछ ?
नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, ए. नेकपा माओवादीमा देखिएको शक्ति सङ्घर्ष र सत्तामोहका कारण मुलुक यो हालतमा पुगेको हो। आफ्नो भाग्य आफैं लेख्ने भनेर आन्दोलनमा होमिएको जनताको आशामाथि कुठाराघात गरी स्वार्थको राजनीतिमा रुमलिएका राजनीतिक दलका नेताहरू अझै संविधान र शान्ति प्रक्रियाको मन्त्र जप्दै सत्तामुखी राजनीतिमैं केन्द्रित छन्।
जेठ १४ गते मध्यरातमा गरिएको पाँच बुँदे सहमति कार्यान्वयन असंभवप्राय: छ। प्रधानमन्त्रीको राजीनामालगायत विषय निकै गम्भीर छ। पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालको राजीनामापछि बितेको आठ महिनाको सन्देश नै काफी छ। वर्तमान सरकारले केहीगरी राजीनामा दिइहाले पनि तत्काल नयाँ सरकार बन्न सक्दैन। त्यसैले सहमतिको नाममा विमतिको राजनीति गरिरहेका दलहरूको अबको बाटो भनेको वर्तमान सरकारलाई यथावत राखी संविधान निर्माण गर्नु हो। संविधान निर्माण गर्ने सभासदहरू प्रधानमन्त्री छान्न र सत्ता हात पार्न तल्लीन छन्। त्यसो त सभासद्हरूमाथि कतै चड्कन कतै कालो झन्डा अनि कतै कार्यक्रम बहिष्कारको घटना दोहोरिरहेका छन्।
झिना–मसिना कुरालाई ठूलो ठानेर समयको अवमूल्यन गर्ने दलहरूले पत्रकार महासङ्घको आन्दोलनप्रति फोस्रो आश्वासनसिवाय केही प्रतिक्रिया दिन सकेका छैनन्। मौकामा चौका हान्ने र खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिको अन्त्य नभई नेपाली राजनीतिको कालो बादल हट्दैन। जबसम्म त्यो बादल रहन्छ, नेपाली अर्थतन्त्र र नेपाली जनताको मुक्ति सम्भव छैन। त्यसैले स्वार्थ र सत्तामुखी राजनीतिबाट मुक्त भएर शान्तिप्रक्रिया र संविधान निमार्णमा केन्द्रित हुने हो भने भर्खरै रोपिएको बर्सेधान र तीन वर्षपहिले रोपिएको संविधान एकै साथ पाक्ने थियो। साथै संविधान नबनेसम्म वैवाहिक जीवनमा नगाँसिने प्रण गरेका कैयौं जोडीले मङ्सिर महिनाको गतिलो स्वाद चाख्ने अवसर मिल्ने थियो, कामना गरांै १ चदबबिmष्द्दण्ण्ड२नmबष्।िअयm