अधिवक्ता वीरेन्द्र प्रसाद यादव
बार्ह बर्से माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व र राजा ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुश शासनताका मुलुक चरम सङकटमा थियो। त्यस सङकटमा बहुसङ्ख्यक जनता दलहरूसित असन्तुष्ट मात्र थिएनन् राजनीतिक नेतृत्वप्रति वितृष्णाले राजाको निरङ्कुशतालाई पनि असहज मानेका थिएन। नेताहरू आमरण अनशन बसेपनि आम जनताले खासै चासो लिएको थिएन भने राजाको तानाशाही नचाहेर पनि राजाको दर्शन गर्न फूलमाला लिएर तँछाड–मछाड गर्थे। टन्टलापुरको घाममा टाढाबाट हिंडेर मात्र आएनन् दुई–चार घण्टा रोडमा उभिएर दर्शनको प्रतीक्षा गरेको वीरगंजलगायत दर्जनौं गाउँ–शहरमा देख्न पाइयो। जनताले दलहरूलाई एकदमै बेवास्ता गरेको बखत दलहरू कमजोर नहुने कुरै थिएन। यद्यपि त्यस बखत पनि राजनीतिक नेतृत्वले महत्त्वपूर्ण निर्णय मात्र गरेनन् निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउन सफलसमेत भए। माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याएर जनान्दोलन सफल पारेर देखाए। चुनौतीपूर्ण संविधानसभा निर्वाचन भयो, राजतन्त्र फालियो र गणतन्त्र स्थापना भयो। विभिन्न वर्ग, समुदायको विद्रोह र आन्दोलनलाई वार्तामार्फत विराम दिइयो। लडाकू र हतियार थन्काइयो। रगतैरगत भएको मुलुकमा शान्ति अमन चयनको छहारी आयो। कहालीलाग्दो र चुनौतीपूर्ण त्यस अवस्थामा त्यत्रो एतिहासिक सफलता प्राप्त गर्ने राजनीतिक नेतृत्व यतिखेर किन असफलताको ओरालो लाग्दैछन्। विश्लेषण हुनुपर्छ। कारण खोतल्नुपर्छ।
उक्त सफलताको प्रमुख कारण थियो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सक्षम, सबल र आँटिलो नेतृत्व। तत्कालीन काङ्ग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि सबल थिए भने माओवादी अध्यक्ष पनि सबल थिए। काङ्ग्रेस सभापति काङ्ग्रेसको मात्र होइन सात दलका नै नेतृत्व गर्न सक्षम थिए। उनको निर्णयलाई इन्कार गर्ने वा विरोध गर्ने साहस कसैले गरेन। यद्यपि उनले दूरदर्शी निर्णयहरू पनि लिए। जे पायो, जहाँ पायो नबोल्ने तर बोलेको कुरा जसरीपनि कार्यान्वयन गराइछाड्ने उनको अडिग प्रवृत्तिले नै सफलता दियो। विद्रोही भूमिकामा रहेको माओवादी पनि उनको निर्णय शिरोधार्य गथ्र्यो भने विदेशीहरू पनि आँखा चिम्लेर विश्वास गर्थे। माओवादीले बार्ह वर्षदेखि गणतन्त्रको नारा लगाएपनि उनले सहमति नजनाएसम्म गणतन्त्रको लक्ष्य स्पष्ट हुन सकेन। न काङ्ग्रेसले नै आफ्नो विधान परिवर्तन गर्न सक्यो। दुई सय चालीस वर्षको राजतन्त्र समाप्त हुनुमा पनि राजतन्त्रको नेतृत्व गर्ने राजा अक्षम, असफल तथा कमजोर हुनु हो।
जीउ छिर्यो पुच्छर अड्क्यो सरह अहिले शान्ति र संविधानको महत्त्वपूर्ण खुड्किलो पार लागे पनि पूरा हुन सक्ने सम्भावना छैन। तीन वर्षको म्याद त बित्यो, बित्यो, थपिएको तीन महिना पनि निर्रथक बित्न लागेको छ। अहिलेकै जस्तो अवस्था र परिस्थति रहने हो भने किमार्थ पूरा हुन सक्दैन। राजनीतिक नेतृत्व कमजोर भएदेखि नै शान्ति र संविधान ओझेलमा परेको छ। निर्वाचनपछि काङ्ग्रेस दोस्रो दल बन्यो र गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्व छोड्न बाध्य भए। निर्वाचनमा पराजयपछि उनको हौसला गिर्नु स्वाभाविक हो। नैतिक धरातलपनि कमजोर हुन पुग्यो। उनलाई राष्ट्रपति बन्न नदिने खेलले पनि उनको बूढयौलीको जोश र जाँगरलाई कमजोर पार्यो। उनको निधनपश्चात् त्यस्तो व्यक्तित्व देखिएन । उनीपछिको नेतृत्व दलभित्रै कमजोर देखिएका छन्। नेतृत्व कमजोर बन्दै गएकोले सबल निर्णय हुन सकिरहेको छैन, दलहरू आन्तरिक कलह र द्वन्द्वको दलदलमा भाँसिदै गएका छन्। तत्कालीन काङ्ग्रेस सभापतिले बोलेको कुरा पार्टी र मुलुकले मान्ने अवस्था हुन्थ्यो तर यतिखेर काग्रेस सभापतिले पार्टी पदाधिकारी मनोयन गर्न पनि ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ। काङ्ग्रेस मात्र होइन अन्य दलको पनि यही हालत छ। साङगठनिक र अनुशासनको मामिलामा बलियो मानिएको एमाले र माओवादीभित्र आन्तरिक कलह मात्र छैन पार्टी अध्यक्ष पूर्णतया कमजोर देखिएका छन्। ऐतिहासिक जनयुद्धका नेतृत्वकर्ता नेताबाट विद्वान्हरू कन्फ्युज हुन थालेका छन्। प्रचण्ड–भट्टराईजस्ता नेताको कमजोर भूमिकाले उनीहरूमाथि पूर्ण विश्वास गर्न मुश्किल भएको छ। एउटा गृहमन्त्री नियुक्त गर्न एमाले अध्यक्ष एवं प्रम झलनाथलाई तीन महिना लाग्छ भने एउटा बैठक बसाउन माओवादी अध्यक्षलाई हप्तौ लाग्दैछ। पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले गरेको निर्णयको पार्टीबाट विरोध मात्र भएको छैन, कार्यान्वयन पनि हुन सकेको छैन। पार्टी र संसद्मा पराजित नेता एमाले अध्यक्षलाई बर्खास्त गर्ने चेतावनी दिन्छन्। पछिला समय शान्ति र संविधानको मामिलामा प्रचण्डले साहसिक र प्रशंसनीय निर्णय गरेपनि अन्य समूहले नमान्दा अध्यक्ष कमजोर रहेको पुष्टि भएको छ। चौथो शक्तिको रूपमा रहेको मधेसवादी दलहरूमा एकताको अभाव त छ नै दलका अध्यक्षहरू पनि प्राय: कमजोर छन्। हरेक मधेसवादी दल चाँडै–चाँडै फुट्नुले पनि नेतृत्व असफल र अक्षम भएको पुष्टि हुन्छ। एक सयको हाराहारीमा संसद्मा अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व भएपनि मधेसवादी दलले खासै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न नसक्नु सबल नेतृत्वकै अभाव हो। ५२ सभासद्को नेतृत्व गरेका उपेन्द्र यादव १२ मा झर्नु चरम असफलता हो। दलका नेताहरू कमजोर हुनु भनेको दलीय एकता समाप्त हुनु हो। दलीय एकता समाप्त हुनुको अर्थ हो राजनीतिक गतिरोध बढ्नु र दलहरू कमजोर हुँदै जानु। दलहरू कमजोर हुँदै जानुको अर्थ हो लोकतान्त्रिक व्यवस्था कमजोर र असफल हुँदै जानु। वास्तवमा भन्ने हो भने २०४६ पछि काङ्ग्रेस र एमाले बीचको अन्तद्र्वन्द्वले २०४७ को संविधान असफल मात्र भएन सशस्त्र द्वन्द्वको जन्ममात्र भएन शक्तिहीन राजा सक्रिय भए। अहिले तीन दलबीच चलेको अन्तद्र्वन्द्वले बाहिरी शक्ति हावी भएर प्राप्त उपलब्धि पनि समाप्त हुँदैछ।
राजनीतिक नेतृत्व र दल कमजोर हुनुको प्रमुख कारण दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र र अनुशासन कमजोर रहनु हो। राजनीतिककर्मीमा अनुशासनहीनता र महत्त्वाकाङ्क्षा बढ्नु हो। अनुशासनहीनताले गर्दा कसैले कसैलाई टेरेको छैन र महत्त्वाकाङ्क्षाले सबैमा नेतृत्व हत्याउने मनोवृत्ति बढेको छ।
पद लोलुपताले आफ्नै दलको सरकार असफल पार्ने, खसाउने, पार्टीमा मतभेद सिर्जना गर्ने भूमिका निर्वाह गर्न महत्त्वपूर्ण नेताहरू नै अघि सरेको देखिन्छ। तर उनीहरू यो सोच्न सकेका छैनन् कि पार्टी असफल हुनुको अर्थ हो सबै असफल हुनु। डुङगा डुब्यो भने डुङगामा सवार पनि डुब्छन् भन्ने कसैले सोचेको देखिन्न। यस अवस्थाका लागि एउटा सान्दर्भिक उखान छ– एउटा व्यक्तिले एउटा चोरलाई नदीको बगरमा धेरै बेरसम्म लखेटयो। पछि उसले के धाक लगायो भने मैले त उसलाई बालुवामा लखेटेर निकै सास्ती दिएको छु। उसले यो कुरा विचार गरेन कि उसको पछाडि ऊ आफैं पनि बालुवामा दौड्नुपरेको थियो। जति दु:ख उसलाई भयो होला त्योभन्दा कम आफूलाई भएन। दियोको उज्यालोले सबैलाई प्रकाश दिन्छ तर दियोको पिंधमा अँध्यारो हुन्छ। यसैगरी नेताहरू आफैं कमजोर हुँदै गएको कुरामा ध्यान ध्यान पुर्याउन सकेका छैनन्। यसर्थ मुलुकको लक्ष्य प्राप्त गर्न नेताहरूले पहिले दलभित्रको किचिलो हटाएर नेतृत्वलाई सक्षम र सबल बनाउनुपर्यो। यदि कुनै नेतृत्व अक्षम र असफल छ भने उसलाई परिवर्तन गरेर अरूलाई रोज्ने साहस देखाउनुपर्यो। दलभित्र विवाद र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव हुन दिनुभएन। घर फुटे गँवार लुटे सरहको अवस्था सिर्जना गरेर पाएको उपलब्धि गुम्न दिनुहुँदैन। तोकिएको समयमा शान्ति र संविधान पूरा गरेर मुलुक र जनतालाई सफल पार्नमैं सबैको कल्याण निहित छ।
बार्ह बर्से माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व र राजा ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुश शासनताका मुलुक चरम सङकटमा थियो। त्यस सङकटमा बहुसङ्ख्यक जनता दलहरूसित असन्तुष्ट मात्र थिएनन् राजनीतिक नेतृत्वप्रति वितृष्णाले राजाको निरङ्कुशतालाई पनि असहज मानेका थिएन। नेताहरू आमरण अनशन बसेपनि आम जनताले खासै चासो लिएको थिएन भने राजाको तानाशाही नचाहेर पनि राजाको दर्शन गर्न फूलमाला लिएर तँछाड–मछाड गर्थे। टन्टलापुरको घाममा टाढाबाट हिंडेर मात्र आएनन् दुई–चार घण्टा रोडमा उभिएर दर्शनको प्रतीक्षा गरेको वीरगंजलगायत दर्जनौं गाउँ–शहरमा देख्न पाइयो। जनताले दलहरूलाई एकदमै बेवास्ता गरेको बखत दलहरू कमजोर नहुने कुरै थिएन। यद्यपि त्यस बखत पनि राजनीतिक नेतृत्वले महत्त्वपूर्ण निर्णय मात्र गरेनन् निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउन सफलसमेत भए। माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याएर जनान्दोलन सफल पारेर देखाए। चुनौतीपूर्ण संविधानसभा निर्वाचन भयो, राजतन्त्र फालियो र गणतन्त्र स्थापना भयो। विभिन्न वर्ग, समुदायको विद्रोह र आन्दोलनलाई वार्तामार्फत विराम दिइयो। लडाकू र हतियार थन्काइयो। रगतैरगत भएको मुलुकमा शान्ति अमन चयनको छहारी आयो। कहालीलाग्दो र चुनौतीपूर्ण त्यस अवस्थामा त्यत्रो एतिहासिक सफलता प्राप्त गर्ने राजनीतिक नेतृत्व यतिखेर किन असफलताको ओरालो लाग्दैछन्। विश्लेषण हुनुपर्छ। कारण खोतल्नुपर्छ।
उक्त सफलताको प्रमुख कारण थियो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सक्षम, सबल र आँटिलो नेतृत्व। तत्कालीन काङ्ग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि सबल थिए भने माओवादी अध्यक्ष पनि सबल थिए। काङ्ग्रेस सभापति काङ्ग्रेसको मात्र होइन सात दलका नै नेतृत्व गर्न सक्षम थिए। उनको निर्णयलाई इन्कार गर्ने वा विरोध गर्ने साहस कसैले गरेन। यद्यपि उनले दूरदर्शी निर्णयहरू पनि लिए। जे पायो, जहाँ पायो नबोल्ने तर बोलेको कुरा जसरीपनि कार्यान्वयन गराइछाड्ने उनको अडिग प्रवृत्तिले नै सफलता दियो। विद्रोही भूमिकामा रहेको माओवादी पनि उनको निर्णय शिरोधार्य गथ्र्यो भने विदेशीहरू पनि आँखा चिम्लेर विश्वास गर्थे। माओवादीले बार्ह वर्षदेखि गणतन्त्रको नारा लगाएपनि उनले सहमति नजनाएसम्म गणतन्त्रको लक्ष्य स्पष्ट हुन सकेन। न काङ्ग्रेसले नै आफ्नो विधान परिवर्तन गर्न सक्यो। दुई सय चालीस वर्षको राजतन्त्र समाप्त हुनुमा पनि राजतन्त्रको नेतृत्व गर्ने राजा अक्षम, असफल तथा कमजोर हुनु हो।
जीउ छिर्यो पुच्छर अड्क्यो सरह अहिले शान्ति र संविधानको महत्त्वपूर्ण खुड्किलो पार लागे पनि पूरा हुन सक्ने सम्भावना छैन। तीन वर्षको म्याद त बित्यो, बित्यो, थपिएको तीन महिना पनि निर्रथक बित्न लागेको छ। अहिलेकै जस्तो अवस्था र परिस्थति रहने हो भने किमार्थ पूरा हुन सक्दैन। राजनीतिक नेतृत्व कमजोर भएदेखि नै शान्ति र संविधान ओझेलमा परेको छ। निर्वाचनपछि काङ्ग्रेस दोस्रो दल बन्यो र गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्व छोड्न बाध्य भए। निर्वाचनमा पराजयपछि उनको हौसला गिर्नु स्वाभाविक हो। नैतिक धरातलपनि कमजोर हुन पुग्यो। उनलाई राष्ट्रपति बन्न नदिने खेलले पनि उनको बूढयौलीको जोश र जाँगरलाई कमजोर पार्यो। उनको निधनपश्चात् त्यस्तो व्यक्तित्व देखिएन । उनीपछिको नेतृत्व दलभित्रै कमजोर देखिएका छन्। नेतृत्व कमजोर बन्दै गएकोले सबल निर्णय हुन सकिरहेको छैन, दलहरू आन्तरिक कलह र द्वन्द्वको दलदलमा भाँसिदै गएका छन्। तत्कालीन काङ्ग्रेस सभापतिले बोलेको कुरा पार्टी र मुलुकले मान्ने अवस्था हुन्थ्यो तर यतिखेर काग्रेस सभापतिले पार्टी पदाधिकारी मनोयन गर्न पनि ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ। काङ्ग्रेस मात्र होइन अन्य दलको पनि यही हालत छ। साङगठनिक र अनुशासनको मामिलामा बलियो मानिएको एमाले र माओवादीभित्र आन्तरिक कलह मात्र छैन पार्टी अध्यक्ष पूर्णतया कमजोर देखिएका छन्। ऐतिहासिक जनयुद्धका नेतृत्वकर्ता नेताबाट विद्वान्हरू कन्फ्युज हुन थालेका छन्। प्रचण्ड–भट्टराईजस्ता नेताको कमजोर भूमिकाले उनीहरूमाथि पूर्ण विश्वास गर्न मुश्किल भएको छ। एउटा गृहमन्त्री नियुक्त गर्न एमाले अध्यक्ष एवं प्रम झलनाथलाई तीन महिना लाग्छ भने एउटा बैठक बसाउन माओवादी अध्यक्षलाई हप्तौ लाग्दैछ। पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले गरेको निर्णयको पार्टीबाट विरोध मात्र भएको छैन, कार्यान्वयन पनि हुन सकेको छैन। पार्टी र संसद्मा पराजित नेता एमाले अध्यक्षलाई बर्खास्त गर्ने चेतावनी दिन्छन्। पछिला समय शान्ति र संविधानको मामिलामा प्रचण्डले साहसिक र प्रशंसनीय निर्णय गरेपनि अन्य समूहले नमान्दा अध्यक्ष कमजोर रहेको पुष्टि भएको छ। चौथो शक्तिको रूपमा रहेको मधेसवादी दलहरूमा एकताको अभाव त छ नै दलका अध्यक्षहरू पनि प्राय: कमजोर छन्। हरेक मधेसवादी दल चाँडै–चाँडै फुट्नुले पनि नेतृत्व असफल र अक्षम भएको पुष्टि हुन्छ। एक सयको हाराहारीमा संसद्मा अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व भएपनि मधेसवादी दलले खासै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न नसक्नु सबल नेतृत्वकै अभाव हो। ५२ सभासद्को नेतृत्व गरेका उपेन्द्र यादव १२ मा झर्नु चरम असफलता हो। दलका नेताहरू कमजोर हुनु भनेको दलीय एकता समाप्त हुनु हो। दलीय एकता समाप्त हुनुको अर्थ हो राजनीतिक गतिरोध बढ्नु र दलहरू कमजोर हुँदै जानु। दलहरू कमजोर हुँदै जानुको अर्थ हो लोकतान्त्रिक व्यवस्था कमजोर र असफल हुँदै जानु। वास्तवमा भन्ने हो भने २०४६ पछि काङ्ग्रेस र एमाले बीचको अन्तद्र्वन्द्वले २०४७ को संविधान असफल मात्र भएन सशस्त्र द्वन्द्वको जन्ममात्र भएन शक्तिहीन राजा सक्रिय भए। अहिले तीन दलबीच चलेको अन्तद्र्वन्द्वले बाहिरी शक्ति हावी भएर प्राप्त उपलब्धि पनि समाप्त हुँदैछ।
राजनीतिक नेतृत्व र दल कमजोर हुनुको प्रमुख कारण दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र र अनुशासन कमजोर रहनु हो। राजनीतिककर्मीमा अनुशासनहीनता र महत्त्वाकाङ्क्षा बढ्नु हो। अनुशासनहीनताले गर्दा कसैले कसैलाई टेरेको छैन र महत्त्वाकाङ्क्षाले सबैमा नेतृत्व हत्याउने मनोवृत्ति बढेको छ।
पद लोलुपताले आफ्नै दलको सरकार असफल पार्ने, खसाउने, पार्टीमा मतभेद सिर्जना गर्ने भूमिका निर्वाह गर्न महत्त्वपूर्ण नेताहरू नै अघि सरेको देखिन्छ। तर उनीहरू यो सोच्न सकेका छैनन् कि पार्टी असफल हुनुको अर्थ हो सबै असफल हुनु। डुङगा डुब्यो भने डुङगामा सवार पनि डुब्छन् भन्ने कसैले सोचेको देखिन्न। यस अवस्थाका लागि एउटा सान्दर्भिक उखान छ– एउटा व्यक्तिले एउटा चोरलाई नदीको बगरमा धेरै बेरसम्म लखेटयो। पछि उसले के धाक लगायो भने मैले त उसलाई बालुवामा लखेटेर निकै सास्ती दिएको छु। उसले यो कुरा विचार गरेन कि उसको पछाडि ऊ आफैं पनि बालुवामा दौड्नुपरेको थियो। जति दु:ख उसलाई भयो होला त्योभन्दा कम आफूलाई भएन। दियोको उज्यालोले सबैलाई प्रकाश दिन्छ तर दियोको पिंधमा अँध्यारो हुन्छ। यसैगरी नेताहरू आफैं कमजोर हुँदै गएको कुरामा ध्यान ध्यान पुर्याउन सकेका छैनन्। यसर्थ मुलुकको लक्ष्य प्राप्त गर्न नेताहरूले पहिले दलभित्रको किचिलो हटाएर नेतृत्वलाई सक्षम र सबल बनाउनुपर्यो। यदि कुनै नेतृत्व अक्षम र असफल छ भने उसलाई परिवर्तन गरेर अरूलाई रोज्ने साहस देखाउनुपर्यो। दलभित्र विवाद र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव हुन दिनुभएन। घर फुटे गँवार लुटे सरहको अवस्था सिर्जना गरेर पाएको उपलब्धि गुम्न दिनुहुँदैन। तोकिएको समयमा शान्ति र संविधान पूरा गरेर मुलुक र जनतालाई सफल पार्नमैं सबैको कल्याण निहित छ।