सञ्जय साह ‘मित्र’
राष्ट्रिय जनगणना–२०६८ सम्पन्न भएको छ। जुन तामझाम, विज्ञापन र अपेक्षासहित जनगणना सम्पन्न गरिएको छ, यसले नेपाली समाजमा चौतर्फी प्रभाव पार्ने निश्चित छ। राष्ट्रिय जनगणना–२०६८ विभिन्न दृष्टि र दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण छ। ‘कोही पनि नछुटून् र कोही पनि नदोहोरिऊन््’ भन्ने मूल नारा लिएर सम्पन्न यस वर्षको जनगणनाले नेपालमा जनगणनाको एक सय वर्ष पूरा भएको छ। जनगणनाको सय वर्ष पूरा भएपछि जुनरूपमा जनगणना हुनुपथ्र्यो वा जति विश्वसनीयता जनगणनामा हुनुपथ्र्यो त्यत्ति हुन नसकेको गुनासो आम नागरिक समुदायको छ।
रौतहटको श्रीराम सुगर मिल्सको आवासमा बस्ने पुग न पुग एक सय परिवारको अस्तित्व जनगणनामा नअटाएको अधिकृतस्तरका एक कर्मचारीले बताए। जनगणनाका सुपरीवेक्षक वा गणक कसैको जिम्मा चिनी मिल नपरेकोले यसो भएको एक सुपरीवेक्षकको कथन छ। वास्तवमा चिनी मिल दोहोरो परिचयमा ‘अनाम’ बन्न पुगेको हुनुपर्छ, चिनी मिलको ठेगानामा ‘महम्मदपुर, गरुडा’ लेखिएको छ। यसको अर्थ महम्मदपुर गाविस अन्तर्गतको गरुडा भन्ने हुन्छ। गरुडा चोक/बजार गरुडा बैरियाको जस्तो देखिन्छ तर चिनी मिलको अधिकांश जग्गा–जमिन महम्मदपुरको हो। अब गाविस वा गाउँ वा टोलको कारणले हेर्दा गरुडा बैरियाको जस्तो देखिए पनि यो बुझाइमा मात्र छ, व्यवहारमा छैन तब ‘अक्सर बसोबास’ को सिद्धान्तअनुसार एकै प्रतिष्ठानमा कार्यरत र क्वार्टरमा बसोबास गरिरहेकाहरू छुट्नु वा जानीजानी छोड्नु जनगणनाको मर्म अनुरूप भएन।
यदि स्थानीयवासीको कुरालाई आधार मान्ने हो भने महम्मदपुरमा झन्डै दुई सय, गरुडा बैरियामा करिब दुई सय, बरियारपुरमा पचास, धर्मपुरमा डेढ सयजति घरमा गणक पुग्न सकेनन्। यो नमुना मात्र हो। यसपालि जनगणनामा चालीस प्रतिशत महिला खटाउने निर्णय थियो, सुपरीवेक्षकसम्म त महिलाको कार्य कार्यस्थलमा सन्तोषजनक रह्यो तर गणकमा खटेका मधेसी महिलामा भने निकै समस्या देखियो। गाउँको विद्यालयमा राहत–पिसिएफ दरबन्दीमा काम पाएका शिक्षिकहरूमा अधिकांश गाउँका ‘ठालु’ का छोरी, बुहारी वा पत्नी छन्। आधकांश विद्यालय नगइकनै तलब खान्छन्। कतिपय हेडमास्टरले घरमैं तलब पुर्याइदिनुपर्ने अवस्था छ। यस्तो स्थितिमा जनगणनामा खटाइयो। कतिपयले दिनको दुई वा अढाई सय रुपियाँमा गाउँका बेरोजगारीलाई जनगणनामा खटाएको सुनियो। जनगणनामा काम गरिरहेका शिक्षक नै मतदाता नामावली सङ्कलकमा पनि काम गर्न भ्याए। एकै समयमा दुवै काम भ्याउनुपर्दा कुनै एउटामा ‘सट्टा व्यक्ति’लाई खटाए। यस्तो अवस्थामा मतदाता नामावली वितरण र जनगणना विवरण दुवै कति विश्वसनीय बन्न पुग्यो, भन्न सजिलो छैन।
मधेसवादी नेताहरू मधेसका जिल्लामा मातृभाषा वा सम्पर्कको भाषामा हिन्दी लेखाउन जोड दिइरहे। कतिपय ठाउँमा कार्यकर्ता परिचालन गरे, अभियान सञ्चालन गरे। भाषाको विषयलाई लिएर निरन्तर वादविवाद र छलफल–बहस गरिराखे तर जनगणनामा भने ध्यान दिएनन्। भुसको लागि
मारामारी गर्ने तर चामल चोरी भएको थाहा नपाउने व्यापारीको कथाजस्तो हुन गयो। भाषाको दाबी गर्ने अथवा आफ्नो मातृभाषा वा आफूले चाहेको भाषाको बोल्ने सङ्ख्या बढाउन चाहने तर जनसङ्ख्या नै घटेको थाहा नपाउने। यो यस्तो जनगणना थियो जसमा जुन सम्प्रदायले जति प्रतिशत नेपाली हुन पाउँछ त्यति प्रतिशत अधिकारको माग गर्न थाल्छ। यस कारण कोही पनि नछुटोस् भन्ने दृष्टिले काम गर्नुपथ्र्यो। वास्तवमा किसानहरूको खेतीको मुख्य बेलामा जनगणना पर्यो, शिक्षक र विद्यार्थीले पहिलो त्रैमासिकमा आफ्नो ध्यान दिए, जनगणना जुन राजनीतिककर्मीका निम्ति बढी महत्त्वपूर्ण थियो, ती मधेसवादी दल केन्द्रमा पार्टी फुटाउन, मोर्चा बनाउन, एक अर्कालाई गाली गर्न तथा विज्ञप्ति निकाल्नमा व्यस्त थिए भने स्थानीय तहका कार्यकर्ताहरू स्थानीय निकायको बजेट भागबन्डा मिलाउन लागेका थिए। जनगणना त रेडियो, टेलिभिजन र अखबारहरूको एजेन्डा थियो जसले केवल सचेतवर्गलाई झन् सचेत बनाइरहेका थिए। गणकको खोजी गर्न नसक्ने त जनगणनाबाट वञ्चित नै भए। गणकहरूले एकपटक घरलाई आफ्नो अनुहारसम्म देखाए वा देखाएनन् पनि।
रौतहटको गरुडामा डेरा गरी बस्ने एकजना शिक्षक राजेशकुमार यादवका अनुसार उनको डेरामा कोही सोध्न नआएपछि जनगणनाको अन्तिम दिन आफ्नो घर गएर जनगणनामा विवरण दिई आफ्नो कर्तव्य पूरा गरे, तर सँगै डेरा गरी बस्नेहरू भने वञ्चित नै भए। सम्पूर्ण मधेसमा यदि यही वा यस्तै प्रवृत्ति हो भने दुईदेखि पाँच लाखभन्दा बढी नागरिकताको विवरण जनगणनामा आउन सकेन। पाँच लाख नागरिक छुट्न पुग्नु चानचुने कुरा होइन। यसले समग्रमा देशको तथ्याङकलाई प्रभावित पार्न सक्छ। राष्ट्रिय जनगणना–२०६८ को कार्यालयले विज्ञप्ति निकालेर सामान्यरूपमा जनगणना सम्पन्न भएको बताएको थियो। रेडियो रिपोर्टहरूमा काठमाडौं लगायत अन्य ठाउँमा पनि मान्छेहरू जनगणनामा छुटेका खबरहरू आए।
तोकिएको अवधिमा जनगणना सम्पन्न भए पनि यसबाट छुटेकाहरूको हकमा गाविसको कार्यालय वा वडा समितिको कार्यालयमा निश्चित दिनको लागि सम्पर्क गरी समावेश गराइने व्यवस्था गरिनुपथ्र्यो। सम्बन्धित गाविस वा वडा समितिको कार्यालयमा पनि तिनै गणकहरू गाविस सचिव वा वडा समिति सचिवको रोहबर तथा सुपरीवेक्षकको निर्देशनमा काम गर्थे। त्यसपश्चात् पनि कोही छुटेमा निश्चित अवधिभित्र जिल्ला जनगणना कार्यालयमा सम्पर्क गरी राष्ट्रलाई आफ्नो सही विवरण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको भए कोही पनि नछुट्ने अवस्था आउँथ्यो। जनगणनाअघि निर्वाचन तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रयोजनका निम्ति फोटो खिचाउने टोली पुगेका समुदायमा जनगणनाका निम्ति गणक पुग्दा अशिक्षित ग्रामीणले वास्तै गरेनन्। घरमा विवरण दिने कोही नभएपछि गणकलाई पनि हाइसन्चो हुने भयो। स्थानीय निकाय कर्मचारीमा सीमित रहनु र कर्मचारी चाहिं सदरमुकाम सीमित रहनुको प्रत्यक्ष असरले पनि यस्तो हुन गएको हो। यदि स्थानीय निकाय पदाधिकारीविहीन भएर बस्दा वा गठन हुन नसक्दा जनगणनामा पनि यसको थोरबहुत प्रभाव परेको देखिन्छ।
अब जे हुनु थियो भइगयो। यसमा थपघट गर्न सकिन्न। जुनरूपमा जनगणना सम्पन्न भयो त्यही रूपमा यसको तथ्याङक आउँछ। अब यस तथ्याङकमा जे दृश्य आउँछ त्यसैलाई सही मान्नुुपर्छ। यो बाध्यता हो। जातिले मुसलमान हुने बित्तिकै उर्दू, बाहुन हुने बित्तिकै मैथिली र थारू हुने बित्तिकै मातृभाषामा थारू लेखाउने एउटा अलग्गै परम्परा वा प्रवृत्ति यस जनगणनामा देखियो। आफ्नो मातृभाषामा उर्दू लेखाएका एक स्नातक मुस्लिमलाई ‘गालिब’ को कुनै पनि शेरको अर्थ लगाउनभन्दा सकेनन्। अब यस्ता कुराको अर्थ छैन। जनगणना एक किसिमको राजनीति थियो। सङगठित र सचेतहरूले आफ्नो तहबाट सक्नेजतिलाई मूर्ख बनाएर आफ्नो क्षेत्रमा ताने अर्थात् जनगणनामा आफ्नो अनुकूल विवरण भर्न लगाए। केन्द्रमा बस्ने नेताहरूले जनगणनाको परिणामलाई लिएर आगामी दश वर्षसम्म विभिन्न तरिकाले विश्लेषण गरेर आफ्नो खल्ती भर्ने काम गर्छन्। बाँकी कुराको हकमा अब आमजनतालाई कसैले सोध्ने छैन, जसरी कति परिवारको विवरण जनगणनामा आउन सकेन, त्यसको कसैले मतलब राखेन। राष्ट्रिय जनगणनामा छुट्ने वा त्यस्तै समुदायलाई सीमान्तकृत मानेर त्यस्तो वास्ता कसले गर्ने ?
धेरै कुरा औपचारिकतामा सीमित बन्दै वा औपचारिक मात्र बन्दै गइरहेको छ। जनगणनामा छुटेकाहरू अनुमान मात्रै हो भने यस पटकको जनगणनामा पहिलेका जनगणनाहरूभन्दा निकै धेरै विवरण भरिएकोले धेरै दृष्टिले विश्लेष्य छ। अब आउने तथ्य र तथ्याङकले देशको नीति निर्माणदेखि विभिन्न तह र क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पार्नेछ। अब आउँदा दिनमा जनगणनाको नारालाई साँच्चिकै सार्थक पार्न सम्बन्धित निकायहरूले समयमैं तयारी गर्नुपर्ने कुरामा ध्यान पुर्याउनुपर्छ। अनुगमन निरीक्षणको प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुपर्छ, नयाँ संयन्त्रहरू निर्माण गर्नुपर्छ। जनगणनालाई अविश्वसनीय बनाउन सक्ने तत्त्वहरूलाई निरुत्साहित पार्न सक्ने किसिमको प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ।
राष्ट्रिय जनगणना–२०६८ सम्पन्न भएको छ। जुन तामझाम, विज्ञापन र अपेक्षासहित जनगणना सम्पन्न गरिएको छ, यसले नेपाली समाजमा चौतर्फी प्रभाव पार्ने निश्चित छ। राष्ट्रिय जनगणना–२०६८ विभिन्न दृष्टि र दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण छ। ‘कोही पनि नछुटून् र कोही पनि नदोहोरिऊन््’ भन्ने मूल नारा लिएर सम्पन्न यस वर्षको जनगणनाले नेपालमा जनगणनाको एक सय वर्ष पूरा भएको छ। जनगणनाको सय वर्ष पूरा भएपछि जुनरूपमा जनगणना हुनुपथ्र्यो वा जति विश्वसनीयता जनगणनामा हुनुपथ्र्यो त्यत्ति हुन नसकेको गुनासो आम नागरिक समुदायको छ।
रौतहटको श्रीराम सुगर मिल्सको आवासमा बस्ने पुग न पुग एक सय परिवारको अस्तित्व जनगणनामा नअटाएको अधिकृतस्तरका एक कर्मचारीले बताए। जनगणनाका सुपरीवेक्षक वा गणक कसैको जिम्मा चिनी मिल नपरेकोले यसो भएको एक सुपरीवेक्षकको कथन छ। वास्तवमा चिनी मिल दोहोरो परिचयमा ‘अनाम’ बन्न पुगेको हुनुपर्छ, चिनी मिलको ठेगानामा ‘महम्मदपुर, गरुडा’ लेखिएको छ। यसको अर्थ महम्मदपुर गाविस अन्तर्गतको गरुडा भन्ने हुन्छ। गरुडा चोक/बजार गरुडा बैरियाको जस्तो देखिन्छ तर चिनी मिलको अधिकांश जग्गा–जमिन महम्मदपुरको हो। अब गाविस वा गाउँ वा टोलको कारणले हेर्दा गरुडा बैरियाको जस्तो देखिए पनि यो बुझाइमा मात्र छ, व्यवहारमा छैन तब ‘अक्सर बसोबास’ को सिद्धान्तअनुसार एकै प्रतिष्ठानमा कार्यरत र क्वार्टरमा बसोबास गरिरहेकाहरू छुट्नु वा जानीजानी छोड्नु जनगणनाको मर्म अनुरूप भएन।
यदि स्थानीयवासीको कुरालाई आधार मान्ने हो भने महम्मदपुरमा झन्डै दुई सय, गरुडा बैरियामा करिब दुई सय, बरियारपुरमा पचास, धर्मपुरमा डेढ सयजति घरमा गणक पुग्न सकेनन्। यो नमुना मात्र हो। यसपालि जनगणनामा चालीस प्रतिशत महिला खटाउने निर्णय थियो, सुपरीवेक्षकसम्म त महिलाको कार्य कार्यस्थलमा सन्तोषजनक रह्यो तर गणकमा खटेका मधेसी महिलामा भने निकै समस्या देखियो। गाउँको विद्यालयमा राहत–पिसिएफ दरबन्दीमा काम पाएका शिक्षिकहरूमा अधिकांश गाउँका ‘ठालु’ का छोरी, बुहारी वा पत्नी छन्। आधकांश विद्यालय नगइकनै तलब खान्छन्। कतिपय हेडमास्टरले घरमैं तलब पुर्याइदिनुपर्ने अवस्था छ। यस्तो स्थितिमा जनगणनामा खटाइयो। कतिपयले दिनको दुई वा अढाई सय रुपियाँमा गाउँका बेरोजगारीलाई जनगणनामा खटाएको सुनियो। जनगणनामा काम गरिरहेका शिक्षक नै मतदाता नामावली सङ्कलकमा पनि काम गर्न भ्याए। एकै समयमा दुवै काम भ्याउनुपर्दा कुनै एउटामा ‘सट्टा व्यक्ति’लाई खटाए। यस्तो अवस्थामा मतदाता नामावली वितरण र जनगणना विवरण दुवै कति विश्वसनीय बन्न पुग्यो, भन्न सजिलो छैन।
मधेसवादी नेताहरू मधेसका जिल्लामा मातृभाषा वा सम्पर्कको भाषामा हिन्दी लेखाउन जोड दिइरहे। कतिपय ठाउँमा कार्यकर्ता परिचालन गरे, अभियान सञ्चालन गरे। भाषाको विषयलाई लिएर निरन्तर वादविवाद र छलफल–बहस गरिराखे तर जनगणनामा भने ध्यान दिएनन्। भुसको लागि
मारामारी गर्ने तर चामल चोरी भएको थाहा नपाउने व्यापारीको कथाजस्तो हुन गयो। भाषाको दाबी गर्ने अथवा आफ्नो मातृभाषा वा आफूले चाहेको भाषाको बोल्ने सङ्ख्या बढाउन चाहने तर जनसङ्ख्या नै घटेको थाहा नपाउने। यो यस्तो जनगणना थियो जसमा जुन सम्प्रदायले जति प्रतिशत नेपाली हुन पाउँछ त्यति प्रतिशत अधिकारको माग गर्न थाल्छ। यस कारण कोही पनि नछुटोस् भन्ने दृष्टिले काम गर्नुपथ्र्यो। वास्तवमा किसानहरूको खेतीको मुख्य बेलामा जनगणना पर्यो, शिक्षक र विद्यार्थीले पहिलो त्रैमासिकमा आफ्नो ध्यान दिए, जनगणना जुन राजनीतिककर्मीका निम्ति बढी महत्त्वपूर्ण थियो, ती मधेसवादी दल केन्द्रमा पार्टी फुटाउन, मोर्चा बनाउन, एक अर्कालाई गाली गर्न तथा विज्ञप्ति निकाल्नमा व्यस्त थिए भने स्थानीय तहका कार्यकर्ताहरू स्थानीय निकायको बजेट भागबन्डा मिलाउन लागेका थिए। जनगणना त रेडियो, टेलिभिजन र अखबारहरूको एजेन्डा थियो जसले केवल सचेतवर्गलाई झन् सचेत बनाइरहेका थिए। गणकको खोजी गर्न नसक्ने त जनगणनाबाट वञ्चित नै भए। गणकहरूले एकपटक घरलाई आफ्नो अनुहारसम्म देखाए वा देखाएनन् पनि।
रौतहटको गरुडामा डेरा गरी बस्ने एकजना शिक्षक राजेशकुमार यादवका अनुसार उनको डेरामा कोही सोध्न नआएपछि जनगणनाको अन्तिम दिन आफ्नो घर गएर जनगणनामा विवरण दिई आफ्नो कर्तव्य पूरा गरे, तर सँगै डेरा गरी बस्नेहरू भने वञ्चित नै भए। सम्पूर्ण मधेसमा यदि यही वा यस्तै प्रवृत्ति हो भने दुईदेखि पाँच लाखभन्दा बढी नागरिकताको विवरण जनगणनामा आउन सकेन। पाँच लाख नागरिक छुट्न पुग्नु चानचुने कुरा होइन। यसले समग्रमा देशको तथ्याङकलाई प्रभावित पार्न सक्छ। राष्ट्रिय जनगणना–२०६८ को कार्यालयले विज्ञप्ति निकालेर सामान्यरूपमा जनगणना सम्पन्न भएको बताएको थियो। रेडियो रिपोर्टहरूमा काठमाडौं लगायत अन्य ठाउँमा पनि मान्छेहरू जनगणनामा छुटेका खबरहरू आए।
तोकिएको अवधिमा जनगणना सम्पन्न भए पनि यसबाट छुटेकाहरूको हकमा गाविसको कार्यालय वा वडा समितिको कार्यालयमा निश्चित दिनको लागि सम्पर्क गरी समावेश गराइने व्यवस्था गरिनुपथ्र्यो। सम्बन्धित गाविस वा वडा समितिको कार्यालयमा पनि तिनै गणकहरू गाविस सचिव वा वडा समिति सचिवको रोहबर तथा सुपरीवेक्षकको निर्देशनमा काम गर्थे। त्यसपश्चात् पनि कोही छुटेमा निश्चित अवधिभित्र जिल्ला जनगणना कार्यालयमा सम्पर्क गरी राष्ट्रलाई आफ्नो सही विवरण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको भए कोही पनि नछुट्ने अवस्था आउँथ्यो। जनगणनाअघि निर्वाचन तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रयोजनका निम्ति फोटो खिचाउने टोली पुगेका समुदायमा जनगणनाका निम्ति गणक पुग्दा अशिक्षित ग्रामीणले वास्तै गरेनन्। घरमा विवरण दिने कोही नभएपछि गणकलाई पनि हाइसन्चो हुने भयो। स्थानीय निकाय कर्मचारीमा सीमित रहनु र कर्मचारी चाहिं सदरमुकाम सीमित रहनुको प्रत्यक्ष असरले पनि यस्तो हुन गएको हो। यदि स्थानीय निकाय पदाधिकारीविहीन भएर बस्दा वा गठन हुन नसक्दा जनगणनामा पनि यसको थोरबहुत प्रभाव परेको देखिन्छ।
अब जे हुनु थियो भइगयो। यसमा थपघट गर्न सकिन्न। जुनरूपमा जनगणना सम्पन्न भयो त्यही रूपमा यसको तथ्याङक आउँछ। अब यस तथ्याङकमा जे दृश्य आउँछ त्यसैलाई सही मान्नुुपर्छ। यो बाध्यता हो। जातिले मुसलमान हुने बित्तिकै उर्दू, बाहुन हुने बित्तिकै मैथिली र थारू हुने बित्तिकै मातृभाषामा थारू लेखाउने एउटा अलग्गै परम्परा वा प्रवृत्ति यस जनगणनामा देखियो। आफ्नो मातृभाषामा उर्दू लेखाएका एक स्नातक मुस्लिमलाई ‘गालिब’ को कुनै पनि शेरको अर्थ लगाउनभन्दा सकेनन्। अब यस्ता कुराको अर्थ छैन। जनगणना एक किसिमको राजनीति थियो। सङगठित र सचेतहरूले आफ्नो तहबाट सक्नेजतिलाई मूर्ख बनाएर आफ्नो क्षेत्रमा ताने अर्थात् जनगणनामा आफ्नो अनुकूल विवरण भर्न लगाए। केन्द्रमा बस्ने नेताहरूले जनगणनाको परिणामलाई लिएर आगामी दश वर्षसम्म विभिन्न तरिकाले विश्लेषण गरेर आफ्नो खल्ती भर्ने काम गर्छन्। बाँकी कुराको हकमा अब आमजनतालाई कसैले सोध्ने छैन, जसरी कति परिवारको विवरण जनगणनामा आउन सकेन, त्यसको कसैले मतलब राखेन। राष्ट्रिय जनगणनामा छुट्ने वा त्यस्तै समुदायलाई सीमान्तकृत मानेर त्यस्तो वास्ता कसले गर्ने ?
धेरै कुरा औपचारिकतामा सीमित बन्दै वा औपचारिक मात्र बन्दै गइरहेको छ। जनगणनामा छुटेकाहरू अनुमान मात्रै हो भने यस पटकको जनगणनामा पहिलेका जनगणनाहरूभन्दा निकै धेरै विवरण भरिएकोले धेरै दृष्टिले विश्लेष्य छ। अब आउने तथ्य र तथ्याङकले देशको नीति निर्माणदेखि विभिन्न तह र क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पार्नेछ। अब आउँदा दिनमा जनगणनाको नारालाई साँच्चिकै सार्थक पार्न सम्बन्धित निकायहरूले समयमैं तयारी गर्नुपर्ने कुरामा ध्यान पुर्याउनुपर्छ। अनुगमन निरीक्षणको प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुपर्छ, नयाँ संयन्त्रहरू निर्माण गर्नुपर्छ। जनगणनालाई अविश्वसनीय बनाउन सक्ने तत्त्वहरूलाई निरुत्साहित पार्न सक्ने किसिमको प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ।