विनोद गुप्ता
नेपाल र भारतमा अहिले सबभन्दा चर्चित विषय एउटै हो। त्यो हो भ्रष्टाचार । शीर्षक एक भए पनि मुद्दा चाहिँ फरक छ। त्यो के भने भारतमा भ्रष्टाचार उन्मूलनका लागि आन्दोलन भएको छ भने नेपाल सुडान घोटालामा भएको भ्रष्टाचारले आन्दोलित भएको छ। भारतमा अन्ना हजारेले सुरु गरेको यो आन्दोलन बाबा रामदेवसम्म आइपुग्दा बाटो गुमाएको जस्तो देखिए पनि
अन्ना हजारेले पुन: सत्याग्रह थालेर यसलाई निरन्तरता दिने प्रयास गरेका छन्।
भारतमा सीबीआई (सेन्ट्रल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेशन) भन्ने एउटा संस्था छ, जसलाई सरकारको आदेशपछि मात्र अनुसन्धान गर्न सक्ने क्षेत्राधिकार प्राप्त छ। नियन्त्रित क्षेत्राधिकार भएर पनि यस संस्थाले गैरराजनीतिक प्रकृतिको मुद्दाहरूमा राम्रै सफलता प्राप्त गरेकोले भारतमा यसको छवि उज्ज्वल छ। तर राजनीतिक प्रकारका मुद्दाहरूमा प्राय: यसले अनुसन्धान गर्न नपाउनु र बोफोर्स काण्डदेखि अहिलेसम्म निरन्तर भारतमा राजनीतिक संरक्षणमा भ्रष्टाचार भएको खुलासा भइरहनु तर भ्रष्टाचारीहरू कानुनी दायराभन्दा प्राय: बाहिर रहनुले पनि भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनको लागि उर्बरभूमि भयार भएको हुनुपर्दछ। यसबाहेक भारतको आर्थिक समुन्नतिले जनतालाई गाँस, बास, कपासको समयाबाट मुक्ति दिएकोले पनि अधिकांश भारतीयहरू र खासगरी मध्यम एवं निम्नवर्गीयहरूमा नैतिकताको यो भाव पलाएकोले अन्ना हजारे र रामदेव बाबाको भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनले राम्रो गति पाएको हुन सक्छ। आखिर के छ यसको सारतत्त्व भनेर अध्ययन गर्दा भ्रष्टाचारविरोधीहरूको मुख्य माग भनेकै प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश समेतलाई छानबिन गर्न सक्ने गरी अधिकारप्राप्त ‘लोकपाल विधेयक’ सरकारले ल्याउनुपर्छ। उनीहरूको विचारमा यस्तो व्यवस्थाले भारतमा भ्रष्टाचारलाई नब्बे प्रतिशतसम्म कम गर्न सक्नेछ। तर सरकार भने प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशलाई लोकपाल विधेयकको दायराभन्दा बाहिर राखेर मन्त्री तथा सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्री र सभामुखको अनुमतिले छानबिनको दायरामा ल्याउने गरी लोकपाल विधेयक ल्याउने तयारीमा छ। यति फरक नै दुवै पक्षबीच किचलोको मूल कारण हो। भारतीय नागरिक समाजको अनुमान अनुसार भारतमा निर्धन वर्गले मात्रै घूसको रूपमा सरकारी अधिकारीहरूलाई बर्सेनि २० मिलियन (दुई करोड) अमेरिकी डलर बुझाउँछन् भने मध्यम र उच्च तहले सरकारी र राजनीतिक संरक्षणबापत प्राप्त गर्ने राशिको कल्पनासम्म गर्न पनि कठिन छ। यसमा बाबा रामदेवले विदेशी बैंकमा रहेको कालो धन राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने माग राखेर भारतीय राजनीतज्ञहरूमध्ये वर्तमान सरकारको काङ्ग्रेसी समूहको घाँटी नै अँठयाएकोले उनको अनशन तोड्न काङ्ग्रेस सरकारले जलियावाला बाग शैलीको दमन प्रयोग गर्नुपरेको थियो । अन्ना हजारे गाँधीवादी हुन्, उनको शैली गाँधीवादी भएकोले भारत सरकारलाई धेरै टाउको दुखाइ नभएको हुन सक्छ। तर बाबा रामदेवको शैलीलाई सलमान खानको शैलीसँग तुलना गर्न सकिने (दुवै शर्टलेस वा टपलेस) र इलेक्ट्रोनिक मेडियाको प्रयोगबाट जनमानसलाई प्रभावित पार्ने व्यक्तित्व भएकाले बाबा रामदेवको अनशन चालू नै रहेको भए दिल्लीको आउँदो दिनको नक्शा कस्तो हुनेछ भन्ने कल्पना गरी भारत सरकारले यस्तो जोखिमपूर्ण पाइला चालेको हुनुपर्दछ। तर पनि भारतमा लोकपाल विधेयक ल्याएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम अनवरत चलेकै छ ।
अब कुरा गरौं नेपालको। भ्रष्टाचारको अवस्था ‘द करप्शन परसेप्शन इन्डेक्स–२०१०’ अनुसार भारत, पाकिस्तान र बङगलादेशभन्दा पनि खराब छ। तर दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा नै नेपाल मात्र एउटा यस्तो राष्ट्र छ, जससँग भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा आफैंले छानबिन गरी प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदलगायत ब्युरोक्रेट्सलाई समेत कारबाई चलाउन सक्ने अधिकार प्राप्त छ। तर पनि नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्थाबारे तातै रहेको सुडान घोटाला प्रकरण मात्र यथेष्ट हुनेछ। आईजीपी रमेशचन्द ठकुरीले मुद्दा मिलाउन दिएको ५० लाख लिन सहमत भइसकेका आयोगका प्रमुख काफ्लेकै नेतृत्वमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेकोले यसले प्राप्त गर्ने नियतिबारे धेरै आशा लिनुपर्ने अवस्था छैन। राजनीतिज्ञहरू पर्दै नपरेका, वरिष्ठहरू कानुन व्यवसायीको लाम लगाएर होस् वा पैसा बगाएर कानुनलाई आफू सुहाउने व्याख्या र तर्क गर्न लगाइहाल्नेछन्। कानुनले हात्तीको दाँतजस्तो बलियो शक्ति प्राप्त अख्तियारले नै कुरा मिलाउने भएपछि निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ वा वर्तमान सम्माननीय श्रीमान्को नैतिकताले कानुनलाई कानुनसम्मत ढङगले कति टाढासम्म धान्ने हो भन्न अत्यन्त कठिन छ।
कानुन नभएको ठाउँमा खोजी गर्नु त ठीक हो, खोजीपस्दा पाइन्छ पनि। किनभने एउटा अङ्ग्रेजी उखान नै छ–ध्जभचभ तजभचभ ष्क धष्िि तजभचभ ष्क धबथ। तर जहाँ बाटो छ तर त्यस बाटोमा हिंड्ने चाहना नै नभएपछि कसको के लाग्छ ? नेपालमा भ्रष्टाचारमाथि नियन्त्रण गर्ने कानुन त छ तर त्यस बाटोमा हिंड्ने चाहना नै नभएकोले नागरिक समाजका अगुवाहरूले अन्ना हजारे वा बाबा रामदेवको भूमिकामा अगाडि आउनुपर्नेछ। यो दायित्व सुडान प्रकरण र मन्त्री अग्नि सापकोटा प्रकरणमा नागरिक समाजको भूमिकाले नै स्पष्ट पार्नेछ।
सहमतिको संविधान बनाउने दायित्व बोकेका सांसदहरूले संविधान निर्माणमा सहमति नदेखाए पनि, चार सय दिनको बैठकमा एघार सय दिनको बैठक भत्ता लिने कार्यमा भने सहमति देखाएबाटै कानुन बनाउने निकायले नै यस्तो अनियमितता गरेर अख्तियारलाई भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न निर्देशन दिनु स्वयंमा हास्यास्पद देखिंदैन र ? यस्तो आदेशको पछाडि नैतिक बल नहुने भएकोले कारबाई सुरु भए पनि टुङगोमा पुग्न सक्दैन र अन्तत: ढिलो न्याय न्याय होइन भन्ने उखान चरितार्थ गर्नतिर लाग्छन्। सिङगो सुरक्षा निकायले एमाले युथफोर्सका एकजना परशुराम बस्नेतलाई समाउन नसक्ने देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण होला भनेर सोच्नु आत्मरति मात्र हुन्छ। त्यसैले भारतमा अन्ना हजारे र रामदेव बाबाको सत्याग्रहको पछाडि भारतीय मध्यम एवं निम्नवर्गीय जनताको ठूलो सहयोग र साथ छ, नेपालमा त्यो छैन। त्यसैले यहाँ दक्षिण एसियामैं नभएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कानुनीरूपमा अत्यन्त बलियो संस्था अख्तियार छ तर कारबाई हुन सक्दैन किनभने आम नागरिकमा चेतना छैन। यो चेतना आउने दिन कुरेर बस्नुबाहेक अर्को विकल्प पनि छैन।
अन्ना हजारेले पुन: सत्याग्रह थालेर यसलाई निरन्तरता दिने प्रयास गरेका छन्।
भारतमा सीबीआई (सेन्ट्रल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेशन) भन्ने एउटा संस्था छ, जसलाई सरकारको आदेशपछि मात्र अनुसन्धान गर्न सक्ने क्षेत्राधिकार प्राप्त छ। नियन्त्रित क्षेत्राधिकार भएर पनि यस संस्थाले गैरराजनीतिक प्रकृतिको मुद्दाहरूमा राम्रै सफलता प्राप्त गरेकोले भारतमा यसको छवि उज्ज्वल छ। तर राजनीतिक प्रकारका मुद्दाहरूमा प्राय: यसले अनुसन्धान गर्न नपाउनु र बोफोर्स काण्डदेखि अहिलेसम्म निरन्तर भारतमा राजनीतिक संरक्षणमा भ्रष्टाचार भएको खुलासा भइरहनु तर भ्रष्टाचारीहरू कानुनी दायराभन्दा प्राय: बाहिर रहनुले पनि भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनको लागि उर्बरभूमि भयार भएको हुनुपर्दछ। यसबाहेक भारतको आर्थिक समुन्नतिले जनतालाई गाँस, बास, कपासको समयाबाट मुक्ति दिएकोले पनि अधिकांश भारतीयहरू र खासगरी मध्यम एवं निम्नवर्गीयहरूमा नैतिकताको यो भाव पलाएकोले अन्ना हजारे र रामदेव बाबाको भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनले राम्रो गति पाएको हुन सक्छ। आखिर के छ यसको सारतत्त्व भनेर अध्ययन गर्दा भ्रष्टाचारविरोधीहरूको मुख्य माग भनेकै प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश समेतलाई छानबिन गर्न सक्ने गरी अधिकारप्राप्त ‘लोकपाल विधेयक’ सरकारले ल्याउनुपर्छ। उनीहरूको विचारमा यस्तो व्यवस्थाले भारतमा भ्रष्टाचारलाई नब्बे प्रतिशतसम्म कम गर्न सक्नेछ। तर सरकार भने प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशलाई लोकपाल विधेयकको दायराभन्दा बाहिर राखेर मन्त्री तथा सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्री र सभामुखको अनुमतिले छानबिनको दायरामा ल्याउने गरी लोकपाल विधेयक ल्याउने तयारीमा छ। यति फरक नै दुवै पक्षबीच किचलोको मूल कारण हो। भारतीय नागरिक समाजको अनुमान अनुसार भारतमा निर्धन वर्गले मात्रै घूसको रूपमा सरकारी अधिकारीहरूलाई बर्सेनि २० मिलियन (दुई करोड) अमेरिकी डलर बुझाउँछन् भने मध्यम र उच्च तहले सरकारी र राजनीतिक संरक्षणबापत प्राप्त गर्ने राशिको कल्पनासम्म गर्न पनि कठिन छ। यसमा बाबा रामदेवले विदेशी बैंकमा रहेको कालो धन राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने माग राखेर भारतीय राजनीतज्ञहरूमध्ये वर्तमान सरकारको काङ्ग्रेसी समूहको घाँटी नै अँठयाएकोले उनको अनशन तोड्न काङ्ग्रेस सरकारले जलियावाला बाग शैलीको दमन प्रयोग गर्नुपरेको थियो । अन्ना हजारे गाँधीवादी हुन्, उनको शैली गाँधीवादी भएकोले भारत सरकारलाई धेरै टाउको दुखाइ नभएको हुन सक्छ। तर बाबा रामदेवको शैलीलाई सलमान खानको शैलीसँग तुलना गर्न सकिने (दुवै शर्टलेस वा टपलेस) र इलेक्ट्रोनिक मेडियाको प्रयोगबाट जनमानसलाई प्रभावित पार्ने व्यक्तित्व भएकाले बाबा रामदेवको अनशन चालू नै रहेको भए दिल्लीको आउँदो दिनको नक्शा कस्तो हुनेछ भन्ने कल्पना गरी भारत सरकारले यस्तो जोखिमपूर्ण पाइला चालेको हुनुपर्दछ। तर पनि भारतमा लोकपाल विधेयक ल्याएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम अनवरत चलेकै छ ।
अब कुरा गरौं नेपालको। भ्रष्टाचारको अवस्था ‘द करप्शन परसेप्शन इन्डेक्स–२०१०’ अनुसार भारत, पाकिस्तान र बङगलादेशभन्दा पनि खराब छ। तर दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा नै नेपाल मात्र एउटा यस्तो राष्ट्र छ, जससँग भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा आफैंले छानबिन गरी प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदलगायत ब्युरोक्रेट्सलाई समेत कारबाई चलाउन सक्ने अधिकार प्राप्त छ। तर पनि नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्थाबारे तातै रहेको सुडान घोटाला प्रकरण मात्र यथेष्ट हुनेछ। आईजीपी रमेशचन्द ठकुरीले मुद्दा मिलाउन दिएको ५० लाख लिन सहमत भइसकेका आयोगका प्रमुख काफ्लेकै नेतृत्वमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेकोले यसले प्राप्त गर्ने नियतिबारे धेरै आशा लिनुपर्ने अवस्था छैन। राजनीतिज्ञहरू पर्दै नपरेका, वरिष्ठहरू कानुन व्यवसायीको लाम लगाएर होस् वा पैसा बगाएर कानुनलाई आफू सुहाउने व्याख्या र तर्क गर्न लगाइहाल्नेछन्। कानुनले हात्तीको दाँतजस्तो बलियो शक्ति प्राप्त अख्तियारले नै कुरा मिलाउने भएपछि निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ वा वर्तमान सम्माननीय श्रीमान्को नैतिकताले कानुनलाई कानुनसम्मत ढङगले कति टाढासम्म धान्ने हो भन्न अत्यन्त कठिन छ।
कानुन नभएको ठाउँमा खोजी गर्नु त ठीक हो, खोजीपस्दा पाइन्छ पनि। किनभने एउटा अङ्ग्रेजी उखान नै छ–ध्जभचभ तजभचभ ष्क धष्िि तजभचभ ष्क धबथ। तर जहाँ बाटो छ तर त्यस बाटोमा हिंड्ने चाहना नै नभएपछि कसको के लाग्छ ? नेपालमा भ्रष्टाचारमाथि नियन्त्रण गर्ने कानुन त छ तर त्यस बाटोमा हिंड्ने चाहना नै नभएकोले नागरिक समाजका अगुवाहरूले अन्ना हजारे वा बाबा रामदेवको भूमिकामा अगाडि आउनुपर्नेछ। यो दायित्व सुडान प्रकरण र मन्त्री अग्नि सापकोटा प्रकरणमा नागरिक समाजको भूमिकाले नै स्पष्ट पार्नेछ।
सहमतिको संविधान बनाउने दायित्व बोकेका सांसदहरूले संविधान निर्माणमा सहमति नदेखाए पनि, चार सय दिनको बैठकमा एघार सय दिनको बैठक भत्ता लिने कार्यमा भने सहमति देखाएबाटै कानुन बनाउने निकायले नै यस्तो अनियमितता गरेर अख्तियारलाई भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न निर्देशन दिनु स्वयंमा हास्यास्पद देखिंदैन र ? यस्तो आदेशको पछाडि नैतिक बल नहुने भएकोले कारबाई सुरु भए पनि टुङगोमा पुग्न सक्दैन र अन्तत: ढिलो न्याय न्याय होइन भन्ने उखान चरितार्थ गर्नतिर लाग्छन्। सिङगो सुरक्षा निकायले एमाले युथफोर्सका एकजना परशुराम बस्नेतलाई समाउन नसक्ने देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण होला भनेर सोच्नु आत्मरति मात्र हुन्छ। त्यसैले भारतमा अन्ना हजारे र रामदेव बाबाको सत्याग्रहको पछाडि भारतीय मध्यम एवं निम्नवर्गीय जनताको ठूलो सहयोग र साथ छ, नेपालमा त्यो छैन। त्यसैले यहाँ दक्षिण एसियामैं नभएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कानुनीरूपमा अत्यन्त बलियो संस्था अख्तियार छ तर कारबाई हुन सक्दैन किनभने आम नागरिकमा चेतना छैन। यो चेतना आउने दिन कुरेर बस्नुबाहेक अर्को विकल्प पनि छैन।
