हिन्दू युवा सङ्घ नेपालका तत्कालीन केन्द्रीय अध्यक्ष स्व. काशी तिवारीको हत्या भएको एक वर्ष बितिसकेको छ । बितेको वर्ष असार १२ गते दिउँसो वीरगंज–१४ स्थित खडगेश्वर बाबाको मठनजिक अज्ञात समूहले गोली प्रहार गरी तिवारीको हत्या गरेको हो। हत्याको विरोध एवं दोषीमाथि कारबाईको माग गर्दै सङ्घले आन्दोलन चर्काएका थिए। हत्यारा पत्ता लगाइ कानुनी कठघरामा उभ्याउने सरकारी प्रतिबद्धता पछि आन्दोलन मत्थर भएको हो। तिवारीको हत्या हुनुपूर्व नै उनको हत्या हुँदैछ भन्ने कुरा जिल्लास्थित सुरक्षा निकायलाई थाहा थियो। आफूलाई पटक–पटक ज्यान मार्ने धम्की आइरहेको कुरा स्व. तिवारीले प्रहरीमा जाहेरी गरेका थिए। हत्यापश्चात् शङकाको आधारमा एकीकृत माओवादीका केही नेता तथा कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरे पनि पछि उनीहरूलाई मुक्त गरियो।
जनताको जीउधन तथा शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी सरकारको हो। सरकारी प्रयास भयो भने कुनै पनि घटनाका दोषी पत्ता लगाउन गाह्रो छैन। घटनाका पीडितहरू सरकारी प्रतिनिधि तथा सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूलाई आफ्नोअगाडि पाउँदा राहत महसुस गर्छन्। सरकारी प्रतिबद्धतामाथि विश्वास गर्छन्। त्यसैले त ठूलाठूला आन्दोलनहरू पनि स्थगित भएका छन्। जनविश्वासलाई कायम राख्न नसक्नु सरकार एवं सुरक्षा निकायको असफलता हो। सुरक्षा निकायप्रति अविश्वास बढ्दै गयो भने विकल्पको खोजी सुरु हुन्छ र त्यसले समाजमा अशान्ति निम्त्याउँछ। आफ्नो सुरक्षकालागि पनि जनता छोटे सरकार र बढे सरकारको शरणमा पुग्न बाध्य हुन्छन्। यसले जनताको नाममा समूह–उपसमूहहरू जन्मन्छन्, जो सशस्त्र र निशस्त्र दुवै हुन सक्छ। अफगानिस्तानमा यही भएको हो। हाम्रो मुलुकमा पनि सरकार र सुरक्षा निकायले जनविश्वास जित्न नसकेपछि जन्मिएका असन्तुष्टिहरूले विभिन्न नाममा विद्रोहको नाम लिएको थियो। जुन विगतको तुलनामा अहिले मत्थर छ।
काशी तिवारी हत्याको कुरा गर्दा सरकार र सरकारी सुरक्षा संयन्त्र पूर्णरूपमा असफल देखिएका छन् । अपराधीले अग्रीम जानकारी दिएर हत्या गरेका हुन्। मृतक तिवारी कुन कुन पक्षसँग सम्बन्धित थिए र आक्रमणका पक्षहरू कुन कुन हुन सक्छन् भन्ने यकिन प्रहरीलाई छ। तर हत्याको एक वर्ष बितिसक्दा पनि अपराधी पक्राउ गर्ने हिम्मत प्रहरीले गर्न सकेको छैन। यसको मतलब प्रहरी अपराधीको गुलाम बनेको छ, या त वरको सिन्को पर गर्न नसक्ने निकम्मा र निष्क्रिय छ। यसबाट सुरक्षा निकायको पहुँचभन्दा टाढा रहेका र आवाज उठाइदिने कोही नभएका सर्वसाधारण नेपालीले सुरक्षाको अनुभूति पाउँलान् भन्ने कुरा कल्पना पनि गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ। जसको फाइदा उठाउँदै सुरक्षा निकायको मनोबल बुझेका तथा भेउ पाएका अपराधीहरू थप आतङक मच्चाइ गुन्डाराज कायम गर्न उद्दत देखिएका छन्। कानुनीराजमा अपराध फस्टाउन पाउँदैन तसर्थ कानुनविहीन दण्डहीन वातावरण तयार गर्ने र धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रवृत्ति समाजमा व्याप्त छ। अपराधीले गरेको अपराधको बहानामा राजनीतिक, व्यक्तिगत, समूहगत फाइदा लिन खोज्नेहरूको चकचकी छ। माओवादी नेता तथा कार्यकर्ता निर्दोष थिए भने उनीहरूको चरित्रहत्या गर्न अन्य पक्षले खेलेको फोहोरी खेल हो। यदि दोषी थिए भने छुट्नुमा सरकार एवं सरकारी संयन्त्रको पङ्गुपन हो। अर्कोतर्फ वर्तमान अवस्थामा माओवादीको गृह मन्त्रालय छ । आफूमाथि लागेको दोषारोपण मेटाउन पनि स्व. तिवारीको वास्तविक हत्यारा पत्ता लगाउन सत्तारुढ माओवादीले तदारुकता देखाउन जरुरी छ। जुनसुकै आस्था र विचारको भए पनि स्व. तिवारी नेपाली नागरिक हुन्, तसर्थ अपराधी पत्ता लगाउन अन्य दलहरूको पनि जिम्मेवारीकम छैन।
जनताको जीउधन तथा शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी सरकारको हो। सरकारी प्रयास भयो भने कुनै पनि घटनाका दोषी पत्ता लगाउन गाह्रो छैन। घटनाका पीडितहरू सरकारी प्रतिनिधि तथा सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूलाई आफ्नोअगाडि पाउँदा राहत महसुस गर्छन्। सरकारी प्रतिबद्धतामाथि विश्वास गर्छन्। त्यसैले त ठूलाठूला आन्दोलनहरू पनि स्थगित भएका छन्। जनविश्वासलाई कायम राख्न नसक्नु सरकार एवं सुरक्षा निकायको असफलता हो। सुरक्षा निकायप्रति अविश्वास बढ्दै गयो भने विकल्पको खोजी सुरु हुन्छ र त्यसले समाजमा अशान्ति निम्त्याउँछ। आफ्नो सुरक्षकालागि पनि जनता छोटे सरकार र बढे सरकारको शरणमा पुग्न बाध्य हुन्छन्। यसले जनताको नाममा समूह–उपसमूहहरू जन्मन्छन्, जो सशस्त्र र निशस्त्र दुवै हुन सक्छ। अफगानिस्तानमा यही भएको हो। हाम्रो मुलुकमा पनि सरकार र सुरक्षा निकायले जनविश्वास जित्न नसकेपछि जन्मिएका असन्तुष्टिहरूले विभिन्न नाममा विद्रोहको नाम लिएको थियो। जुन विगतको तुलनामा अहिले मत्थर छ।
काशी तिवारी हत्याको कुरा गर्दा सरकार र सरकारी सुरक्षा संयन्त्र पूर्णरूपमा असफल देखिएका छन् । अपराधीले अग्रीम जानकारी दिएर हत्या गरेका हुन्। मृतक तिवारी कुन कुन पक्षसँग सम्बन्धित थिए र आक्रमणका पक्षहरू कुन कुन हुन सक्छन् भन्ने यकिन प्रहरीलाई छ। तर हत्याको एक वर्ष बितिसक्दा पनि अपराधी पक्राउ गर्ने हिम्मत प्रहरीले गर्न सकेको छैन। यसको मतलब प्रहरी अपराधीको गुलाम बनेको छ, या त वरको सिन्को पर गर्न नसक्ने निकम्मा र निष्क्रिय छ। यसबाट सुरक्षा निकायको पहुँचभन्दा टाढा रहेका र आवाज उठाइदिने कोही नभएका सर्वसाधारण नेपालीले सुरक्षाको अनुभूति पाउँलान् भन्ने कुरा कल्पना पनि गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ। जसको फाइदा उठाउँदै सुरक्षा निकायको मनोबल बुझेका तथा भेउ पाएका अपराधीहरू थप आतङक मच्चाइ गुन्डाराज कायम गर्न उद्दत देखिएका छन्। कानुनीराजमा अपराध फस्टाउन पाउँदैन तसर्थ कानुनविहीन दण्डहीन वातावरण तयार गर्ने र धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रवृत्ति समाजमा व्याप्त छ। अपराधीले गरेको अपराधको बहानामा राजनीतिक, व्यक्तिगत, समूहगत फाइदा लिन खोज्नेहरूको चकचकी छ। माओवादी नेता तथा कार्यकर्ता निर्दोष थिए भने उनीहरूको चरित्रहत्या गर्न अन्य पक्षले खेलेको फोहोरी खेल हो। यदि दोषी थिए भने छुट्नुमा सरकार एवं सरकारी संयन्त्रको पङ्गुपन हो। अर्कोतर्फ वर्तमान अवस्थामा माओवादीको गृह मन्त्रालय छ । आफूमाथि लागेको दोषारोपण मेटाउन पनि स्व. तिवारीको वास्तविक हत्यारा पत्ता लगाउन सत्तारुढ माओवादीले तदारुकता देखाउन जरुरी छ। जुनसुकै आस्था र विचारको भए पनि स्व. तिवारी नेपाली नागरिक हुन्, तसर्थ अपराधी पत्ता लगाउन अन्य दलहरूको पनि जिम्मेवारीकम छैन।