–श्रीमन्नारायण
सत्ता र शक्तिका लागि केन्द्रित राजनीतिक दलहरूको अनिच्छाका कारण संविधान आउने सम्भावना छैन। जेठ १४ मात्रै आउने भयो, जनताले दिएको दुई वर्षको समयावधि त्यसै खेर फालेर अर्को एक वर्ष पनि सत्ताको लुछाचुँडीमैं बिताउने काम भयो। एमालेका झलनाथ खनाल नेतृत्वको ए. माओवादी सम्मिलित सरकारले एक वर्षका लागि संविधानसभाको म्याद बढाउने निर्णय गरिसकेको छ। संविधानसभाको म्याद बढाउनुको औचित्य पनि उही पुरानो छ। औचित्यको नवीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको छ।
गत वर्ष ए. माओवादीले म्याद बढाउने प्रस्तावको विरोध गरिरहेको थियो अन्त्यमा प्रस्तावको समर्थन गर्यो। अहिले ए. माओवादी सरकारमा छ। एक वर्ष अघि संविधान सभाको म्याद बढाइनुको औचित्य नदेख्ने ए. माओवादी अहिले संविधानसभाको म्याद बढाउन उद्यत छ। गत वर्ष ए. माओवादीले खेलेको भूमिका यस वर्ष नेपाली काङ्ग्रेसले खेलिरहेको छ। गत वर्ष ए. माओवादीको समर्थनमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम थियो यस वर्ष उपरोक्त दुई दल सरकारको अङग बनेको छ । यसपालि नेपाली काङ्ग्रेसलाई कथित संयुक्त मधेशी मोर्चाले सहयोग र समर्थन गरिरहेको छ। नेपाली काङ्ग्ेरसले जेठ १४ गतेको १२ बजे रात्रिमा प्रस्तावको समर्थन गर्दछ भने आश्यर्य नमाने हुन्छ। मधेसी मोर्चाको स्वाभाविक समर्थन हुनेछ। तत्पश्चात् पुन: वैकल्पिक सरकार गठनको प्रयास हुनेछ। शान्ति र संविधान कुनै पनि राजनीतिक दलको एजेन्डामा छैन। यो हात्तीको देखाउने दाँत मात्रै हो। संविधान निर्माणप्रति दलहरू गम्भीर नरहेको सड्ढेत सुरुमैं पाइएको थियो। दुईपटक तिथि निर्धारित गर्दा पनि निर्वाचन हुन नसकेपछि तेस्रोपटक निर्धारित तिथिमा संविधानसभाको ऐतिहासिक निर्वाचन भएको थियो। निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको २१ दिनभित्र संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्ने संवैधानिक प्रावधान थियो। अन्तत: १४ जेठ २०६५ मा संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्यो र देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषित गर्यो।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले संविधानसभाको कार्यकाल जम्मा दुई वर्ष निर्धारित गरेको थियो। जस अनुसार गत वर्ष २०६७ जेठ १४ मा नै नेपाली जनताले नयाँ संविधान प्राप्त गर्नु थियो। गत वर्ष सम्भव हुन नसकेपछि संविधानमा संशोधन गरेर एक वर्षका निम्ति म्याद बढाइयो। संविधानसभाको दुई वर्षको कार्यकाल हुनुपर्दछ भन्नेमा सहमति जनाउने काम पनि जनान्दोलन–२ का प्रमुख शक्तिहरू र ए. माओवादीले नै गरेका थिए। तीन वर्षमा पनि संविधान आउन सकेन। एक वर्षका लागि फेरि पनि म्याद बढाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। केही सामान्य विरोध र विरोधको नाटक पश्चात् सबै दलले प्रस्तावको समर्थन गर्ने पनि निश्चित छ।
लोकतन्त्र र जनतामाथि विश्वास भएको व्यक्तिले यसरी जनादेशको उल्लङ्घन गरी अत्याचार र मनोमानी गर्न सक्दैन। यो पूर्णत: अलोकतान्त्रित कार्य हुनेछ। जनताको विश्वास जित्ने काम हुनुपर्दछ। होइन भने नयाँ संविधानप्रति जनताको विश्वास र समर्थन रहने छैन। संविधानसभाका सदस्यहरूलाई जनताले दुई वर्षको कार्यादेश दिएको थियो। नेपालको अन्तरिम संविधानले प्रावधान गरेअनुसार २ वर्षका लागि राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले मत मागेका थिए। दुई वर्षका लागि नै जनताले जनप्रतिनिधि पनि चयन गरेका थिए। जनताले दिएको जनादेशविपरीत जनप्रतिनिधि आफैंले आवधिक निर्वाचन र लोकतन्त्रको मान्यताविपरीत आफ्नो कार्यकाल बढाउँदै जानु अनैतिक, अलोकतान्त्रिक र अराजनीतिक हो। जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकाल आफैंले थप्दै जाने हो भने आवधिक निर्वाचनको अर्थ के रह्यो ? भोलिका दिनमा यसैलाई नजीर बनाएर स्थानीय निकाय र अन्य विभिन्न निकायका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पनि आफ्नो म्याद आफैं बढाउने छन्। तसर्थ जनादेशको तिरस्कार गरी लोकतन्त्रलाई नै अपमानित गर्ने किसिमको काम हुनु हुँदैन।
संविधानसभाको वैधानिकताको आधार जनमत हो। अहिलेको संविधानसभाले आफ्नो वैधानिकतालाई समाप्त गरिसकेको छ। म्याद थप गरेर कार्यकाल लम्ब्याउन खोज्नु जनादेशको अपमान गर्नु हो। संविधानसभाको म्याद थप गरिएको समयदेखि नै सभासद्हरूले जनताको विश्वास गुमाउँदै गएका छन्। सभासदहरूप्रति जनतामा अब सम्मानको भावना छैन। म्याद थप गरेर सभासद्हरूले आफ्नो हैसियतलाई करार सेवामा नियुक्त कर्मचारी सरह बनाएका छन। जसको एक मात्र लक्ष्य प्रत्येक एक वर्ष वा छ महिनापछि जागिरको म्याद थप गराउनु हो। संविधानसभा एउटा अस्थायी संवैधानिक निकाय हो। संविधान निर्माण भइसकेपछि यसको औचित्य स्वत: समाप्त भएर जानेछ। संविधानसभा विघटन भएपनि सभामुख र उपसभामुखको पद कायमै रहने छ। पाकिस्तानमा पनि संविधान बनाउन नसकेपछि संविधानसभा विघटन गरिएको थियो। विघटनविरुद्ध परेको रिटमा न्यायालयले संविधानसभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा फैसला नदिएर ताजा जनादेशका लागि निर्देश दिएको थियो। नेपालमा त दुई वर्ष होइन, तीन वर्षमा पनि संविधान बनेन। अहिलेको संविधानसभाको संरचना हेर्दा थप तीन वर्षका लागि म्याद थप्ने हो भने पनि संविधान बन्न सक्दैन। २०६५ मा घोषित भएका संविधान सभाका ६०१ सदस्यले मात्रै संविधान बनाउन सक्ने प्रावधान छैन। बदलिंदो राजनीतिक सन्दर्भ, जनचाहना अनुरूपको प्रतिनिधिले नै संविधान निर्माण गर्न सक्दछ। जनादेश नवीकरण गर्नुको विकल्प छैन। जनता र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने दलले निर्वाचनमा जानबाट डराउनु हुँदैन। तीन वर्षको अवधिमा पनि संविधानसभाले खासै काम गर्न नसकेको कारण यसको विघटन गरी ताजा जनादेश लिनु नै उपयुक्त हुनेछ। संविधानसभामा अहिले पनि धेरै काम गर्न बाँकी छ। आवश्यकता परे जनमत सङ्ग्रहका लागि जनतामा जानु नै आवश्यक छ। अहिले पनि राज्य पुनर्संरचना शासकीय स्वरूप तथा निर्वाचन प्रणाली लगायत विषयमा गम्भीर विवाद देखिएको छ। उपरोक्त विषयहरू निकै संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण छन्। तीन वर्षमा कायम हुन नसकेको सहमति एक वर्षमा कायम हुन्छ भन्ने कल्पना गर्नु मूर्खता हुनेछ।
राज्य पुन:संरचनाको सवालमा ए. माओवादीको धारणा अरू दलको तुलनामा ठीकविपरीत छ। एमाले र काङ्ग्रेसको आफ्नो परिकल्पना छ तथा जाति एवं भाषाको आधारमा राज्यको पुन:संरचना गर्ने पक्षमा यी दलहरू छैनन्। मधेसवादी दल स्वायत्त मधेश प्रदेसको पक्षमा छ। जनजातिहरूको आफ्नो तर्क छ। शासकीय स्वरूपको सम्बन्धमा पनि कमोबेस मतभेद नै छ। फोरम र ए. माओवादी राष्ट्रपतीय प्रणालीको पक्षमा छन् भने मधेसवादी र काङ्ग्रेस एवं एमाले शासकीय स्वरूपको सवालमा एकजुट छन्। निर्वाचन प्रणालीको विषयमा मतभेद बढी छ। संविधानसभाको म्याद बढाउनुको औचित्य साबित गर्ने काम हुनुपर्दछ होइन भने ताजा जनादेश लिनु नै उपयुक्त हुनेछ। ठोस प्रतिबद्धतासहित छ महिनाको लागि अन्तिमपटक म्याद थप गर्न पनि सकिन्छ।
सत्ता र शक्तिका लागि केन्द्रित राजनीतिक दलहरूको अनिच्छाका कारण संविधान आउने सम्भावना छैन। जेठ १४ मात्रै आउने भयो, जनताले दिएको दुई वर्षको समयावधि त्यसै खेर फालेर अर्को एक वर्ष पनि सत्ताको लुछाचुँडीमैं बिताउने काम भयो। एमालेका झलनाथ खनाल नेतृत्वको ए. माओवादी सम्मिलित सरकारले एक वर्षका लागि संविधानसभाको म्याद बढाउने निर्णय गरिसकेको छ। संविधानसभाको म्याद बढाउनुको औचित्य पनि उही पुरानो छ। औचित्यको नवीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको छ।
गत वर्ष ए. माओवादीले म्याद बढाउने प्रस्तावको विरोध गरिरहेको थियो अन्त्यमा प्रस्तावको समर्थन गर्यो। अहिले ए. माओवादी सरकारमा छ। एक वर्ष अघि संविधान सभाको म्याद बढाइनुको औचित्य नदेख्ने ए. माओवादी अहिले संविधानसभाको म्याद बढाउन उद्यत छ। गत वर्ष ए. माओवादीले खेलेको भूमिका यस वर्ष नेपाली काङ्ग्रेसले खेलिरहेको छ। गत वर्ष ए. माओवादीको समर्थनमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम थियो यस वर्ष उपरोक्त दुई दल सरकारको अङग बनेको छ । यसपालि नेपाली काङ्ग्रेसलाई कथित संयुक्त मधेशी मोर्चाले सहयोग र समर्थन गरिरहेको छ। नेपाली काङ्ग्ेरसले जेठ १४ गतेको १२ बजे रात्रिमा प्रस्तावको समर्थन गर्दछ भने आश्यर्य नमाने हुन्छ। मधेसी मोर्चाको स्वाभाविक समर्थन हुनेछ। तत्पश्चात् पुन: वैकल्पिक सरकार गठनको प्रयास हुनेछ। शान्ति र संविधान कुनै पनि राजनीतिक दलको एजेन्डामा छैन। यो हात्तीको देखाउने दाँत मात्रै हो। संविधान निर्माणप्रति दलहरू गम्भीर नरहेको सड्ढेत सुरुमैं पाइएको थियो। दुईपटक तिथि निर्धारित गर्दा पनि निर्वाचन हुन नसकेपछि तेस्रोपटक निर्धारित तिथिमा संविधानसभाको ऐतिहासिक निर्वाचन भएको थियो। निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको २१ दिनभित्र संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्ने संवैधानिक प्रावधान थियो। अन्तत: १४ जेठ २०६५ मा संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्यो र देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषित गर्यो।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले संविधानसभाको कार्यकाल जम्मा दुई वर्ष निर्धारित गरेको थियो। जस अनुसार गत वर्ष २०६७ जेठ १४ मा नै नेपाली जनताले नयाँ संविधान प्राप्त गर्नु थियो। गत वर्ष सम्भव हुन नसकेपछि संविधानमा संशोधन गरेर एक वर्षका निम्ति म्याद बढाइयो। संविधानसभाको दुई वर्षको कार्यकाल हुनुपर्दछ भन्नेमा सहमति जनाउने काम पनि जनान्दोलन–२ का प्रमुख शक्तिहरू र ए. माओवादीले नै गरेका थिए। तीन वर्षमा पनि संविधान आउन सकेन। एक वर्षका लागि फेरि पनि म्याद बढाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। केही सामान्य विरोध र विरोधको नाटक पश्चात् सबै दलले प्रस्तावको समर्थन गर्ने पनि निश्चित छ।
लोकतन्त्र र जनतामाथि विश्वास भएको व्यक्तिले यसरी जनादेशको उल्लङ्घन गरी अत्याचार र मनोमानी गर्न सक्दैन। यो पूर्णत: अलोकतान्त्रित कार्य हुनेछ। जनताको विश्वास जित्ने काम हुनुपर्दछ। होइन भने नयाँ संविधानप्रति जनताको विश्वास र समर्थन रहने छैन। संविधानसभाका सदस्यहरूलाई जनताले दुई वर्षको कार्यादेश दिएको थियो। नेपालको अन्तरिम संविधानले प्रावधान गरेअनुसार २ वर्षका लागि राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले मत मागेका थिए। दुई वर्षका लागि नै जनताले जनप्रतिनिधि पनि चयन गरेका थिए। जनताले दिएको जनादेशविपरीत जनप्रतिनिधि आफैंले आवधिक निर्वाचन र लोकतन्त्रको मान्यताविपरीत आफ्नो कार्यकाल बढाउँदै जानु अनैतिक, अलोकतान्त्रिक र अराजनीतिक हो। जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकाल आफैंले थप्दै जाने हो भने आवधिक निर्वाचनको अर्थ के रह्यो ? भोलिका दिनमा यसैलाई नजीर बनाएर स्थानीय निकाय र अन्य विभिन्न निकायका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पनि आफ्नो म्याद आफैं बढाउने छन्। तसर्थ जनादेशको तिरस्कार गरी लोकतन्त्रलाई नै अपमानित गर्ने किसिमको काम हुनु हुँदैन।
संविधानसभाको वैधानिकताको आधार जनमत हो। अहिलेको संविधानसभाले आफ्नो वैधानिकतालाई समाप्त गरिसकेको छ। म्याद थप गरेर कार्यकाल लम्ब्याउन खोज्नु जनादेशको अपमान गर्नु हो। संविधानसभाको म्याद थप गरिएको समयदेखि नै सभासद्हरूले जनताको विश्वास गुमाउँदै गएका छन्। सभासदहरूप्रति जनतामा अब सम्मानको भावना छैन। म्याद थप गरेर सभासद्हरूले आफ्नो हैसियतलाई करार सेवामा नियुक्त कर्मचारी सरह बनाएका छन। जसको एक मात्र लक्ष्य प्रत्येक एक वर्ष वा छ महिनापछि जागिरको म्याद थप गराउनु हो। संविधानसभा एउटा अस्थायी संवैधानिक निकाय हो। संविधान निर्माण भइसकेपछि यसको औचित्य स्वत: समाप्त भएर जानेछ। संविधानसभा विघटन भएपनि सभामुख र उपसभामुखको पद कायमै रहने छ। पाकिस्तानमा पनि संविधान बनाउन नसकेपछि संविधानसभा विघटन गरिएको थियो। विघटनविरुद्ध परेको रिटमा न्यायालयले संविधानसभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा फैसला नदिएर ताजा जनादेशका लागि निर्देश दिएको थियो। नेपालमा त दुई वर्ष होइन, तीन वर्षमा पनि संविधान बनेन। अहिलेको संविधानसभाको संरचना हेर्दा थप तीन वर्षका लागि म्याद थप्ने हो भने पनि संविधान बन्न सक्दैन। २०६५ मा घोषित भएका संविधान सभाका ६०१ सदस्यले मात्रै संविधान बनाउन सक्ने प्रावधान छैन। बदलिंदो राजनीतिक सन्दर्भ, जनचाहना अनुरूपको प्रतिनिधिले नै संविधान निर्माण गर्न सक्दछ। जनादेश नवीकरण गर्नुको विकल्प छैन। जनता र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने दलले निर्वाचनमा जानबाट डराउनु हुँदैन। तीन वर्षको अवधिमा पनि संविधानसभाले खासै काम गर्न नसकेको कारण यसको विघटन गरी ताजा जनादेश लिनु नै उपयुक्त हुनेछ। संविधानसभामा अहिले पनि धेरै काम गर्न बाँकी छ। आवश्यकता परे जनमत सङ्ग्रहका लागि जनतामा जानु नै आवश्यक छ। अहिले पनि राज्य पुनर्संरचना शासकीय स्वरूप तथा निर्वाचन प्रणाली लगायत विषयमा गम्भीर विवाद देखिएको छ। उपरोक्त विषयहरू निकै संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण छन्। तीन वर्षमा कायम हुन नसकेको सहमति एक वर्षमा कायम हुन्छ भन्ने कल्पना गर्नु मूर्खता हुनेछ।
राज्य पुन:संरचनाको सवालमा ए. माओवादीको धारणा अरू दलको तुलनामा ठीकविपरीत छ। एमाले र काङ्ग्रेसको आफ्नो परिकल्पना छ तथा जाति एवं भाषाको आधारमा राज्यको पुन:संरचना गर्ने पक्षमा यी दलहरू छैनन्। मधेसवादी दल स्वायत्त मधेश प्रदेसको पक्षमा छ। जनजातिहरूको आफ्नो तर्क छ। शासकीय स्वरूपको सम्बन्धमा पनि कमोबेस मतभेद नै छ। फोरम र ए. माओवादी राष्ट्रपतीय प्रणालीको पक्षमा छन् भने मधेसवादी र काङ्ग्रेस एवं एमाले शासकीय स्वरूपको सवालमा एकजुट छन्। निर्वाचन प्रणालीको विषयमा मतभेद बढी छ। संविधानसभाको म्याद बढाउनुको औचित्य साबित गर्ने काम हुनुपर्दछ होइन भने ताजा जनादेश लिनु नै उपयुक्त हुनेछ। ठोस प्रतिबद्धतासहित छ महिनाको लागि अन्तिमपटक म्याद थप गर्न पनि सकिन्छ।
