मनीषा रायमाझी
‘शान्ति प्रक्रिया एवं संविधान निर्माणको काम पाखा लगाएर, तिमी दलहरू घरी सात बुँदे, घरी दस बुँदे, सहमति गर्दै सरकार ढाल्ने र बनाउने गरिराख म चाहिं जेठ १४ पार नगरी बसिराख्छु’– समयले यस्तो अवश्य भन्दैन। घडीको सुईसँगै केही दिन, केही मिनेट, केही पल हुँदै समय बितिरहेको छ।
घाम छउन्जेल खेतको आलीमा मस्त सुत्ने अनि अस्ताउने समयमा धान काटेको नाटक गर्नेहरूले बाली भित्र्याउन सक्ने कुरै छैन। दलीय खिचातानीले अहिले देशको अवस्था त्यस्तै भएको छ। सही समय अनि मौकाको सही उपयोग गर्न सकिएन भने त्यसको परिणाम घातक हुन्छ। वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा देशले ठीक यस्तै परिणाम भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। देशमा अशान्ति, असुरक्षा, महँगी, पेट्रोलियम पदार्थको अभाव, दिनदिनै बढ्दो लोडसेडिङले सर्वसाधारणले सास्ती खेपिरहनुपरेको छ। यत्रो विकराल परिस्थितिमा पनि सरकारको ध्यान अन्यत्रै छ। कहिले जेठ १४ आउला र आफ्नो चाहनाअनुरूप संविधान लेखिएला भनेर दिन गन्तिमा औंला भाँची बसेको जनता यतिबेला निराश हुन थालिसकेको छ। जनचाहना, जनसरोकारका कुरालाई कम प्राथमिकतामा राखेर ठूला भनिएका, माउमा गनिएका तीन दललगायत अन्य दलहरूको अर्जुनदृष्टि सत्ता कब्जा अनि कसरी हुन्छ दिन बिताउने, मानो पचाउने र आयु लम्ब्याउनमैं केन्द्रित छ। राज्यबाट नागरिकले अनिवार्य पाउनुपर्ने सेवा, सुविधा र अधिकारका मुद्दाहरू अझै बहसको विषय बनेका छैनन्। सामाजिक सुरक्षा तथ स्थानीय विकासका कुराहरू भगवान भरोसे चलेका छन्। जातीय, क्षेत्रीय तथा साम्प्रदायिक द्वन्द्व टुसाउने क्रम बढ्दो छ। समाजमा महिला र पुरुषको मुद्दा उठाएर समानरूपमा अगाडि बढाउने होइन कि लैङिगक विभेद चर्काएर समाज एवं परिवारभित्रै द्वन्द्व सृजना गराउनेतर्फ प्रशासन लागिपरेको छ। मुलुकमा कानुन छ तर कार्यान्वयन गर्ने सवालमा पुरुष र महिलाबीच विभेद गरिन्छ। सरकारी एकाइकै कारण कतिपय विभेदहरू सृजना भएका छन्, जसतर्फ राजनीतिक दलहरू अनि सरकार मुकदर्शक बनेका छन्।
देशमा प्रशस्त जनशक्ति छ, ढुङगा फोरेर मैदान बनाउन सक्ने युवाशक्ति छ। जल, जङगल, जडिबुटी र जनशक्तिका धनी हाम्रो मुलुकले स्वदेशी वस्तु उत्पादन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्न सक्ने प्रचुर सम्भावना छ। यसतर्फ राजनीतिक दल र यो मुलुकको सरकार बेखबर छ। फलस्वरूप कच्चा युवाशक्ति बिदेसिन बाध्य छ। लाखौं पैसा खर्चेर उनीहरू बिदेसिंदै छन्।
गाउँहरू सुनसान बन्दैछन्, स्वदेशमा रहेका पौरखी हात खाली छन्, परिणाम दिनदिनै आपराधिक क्रियाकलाप बढ्दो छ। हिंसात्मक क्रियाकलापमा उनीहरू फसिरहेका छन्। जनशक्तिको अभावमा उब्जाउ जमिन बाँझो बन्दैछन्। यहाँको ८१ प्रतिशत मानिस कृषिमा आश्रित छ, तर दुर्भाग्य विदेशबाट खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। आयात बढी, निर्यात कम
राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कमजोर हुनुको मुख्य कारण हो। देशको अर्थतन्त्र कमजोर छ भने विकासलाई गति दिन सम्भव हुँदैन।
जुन चीज आफूसँग हुन्छ, त्यसको महत्त्व थाहा नपाउने, अर्कासँग भएको चीजमा लोभिने मानव स्वभाव हो। हरेक कुरामा अर्काको नक्कल गर्न खोज्ने हाम्रो मुलुकका राजनीतिक अगुवाहरूले आफूसँग भएको चीजको पहिचान, संरक्षण, संवद्र्धन, विकास र उपयोग गर्न सकेका छैनन्।
किसानले जेनतेन उत्पादन गरेको वस्तुको मुलुकभित्रै बजार व्यवस्था तथा प्रवद्र्धन गर्न सरकारले सकेको छैन। उत्पादित वस्तुले न बजार पाउँछ न भाउ नै। मुलुकमैं नाम चलेको टिस्टुङ पालुङको आलुले भाउ नपाएर कुहिरहेको बेला सहरका तरकारी बजारहरूमा आलुको भाउ छोइ नसक्नु हुन्छ। कहिले दूधले सडक पखालिन्छ, त कहिले मधेसमा फलको उखु ठाडै सडकमा जलाइन्छ। कहिले मुस्ताङको स्याउले बजार नपाएको खबर सुनिन्छ। पर्याप्त फलफूल नपाएर कुपोषणले गाँजेको नेपाली जनता समाचार सुनेर चित्त बुझाइरहन्छ। नयाँ वस्त उत्पादन गर्ने सरकारको हुति त छैन नै, उत्पादित वस्तुसमेत व्यवस्थित गर्न नसक्ने सरकार अनि राजनीतिक दलहरूबाट मुलुकले नयाँ संविधान पाउला भनेर आश लिने ठाउँ छैन। यिनलाई चाहिएको छ सत्ता। रोजी–रोजी मन्त्रालय। त्यसको लागि हठ, अडान, तर्कवितर्क जे गर्न पनि पछि पर्दैनन्। संविधानसभाको म्याद सकिन अब केही घण्टा बाँकी रहँदा पनि अहिले ठूला तीन दल तीनतर्फ फर्किएका छन्। एउटै पार्टीभित्र विभिन्न गुट–उपगुट छ। फेरि पनि नेपाली जनताले आशा पालिरहेको छ, अन्तिम घडीसम्म राष्ट्र र जनताको पक्षमा कुनै चमत्कार नै भइजाला कि १
राजनीतिक दलहरूलाई नेपाली जनताले जन्माएको हो। सन्तान लफङगा, चोर, फटाहा भएपनि आमालाई माया लागिहाल्छ। तर आमाको ममतालाई ब्लैकमेलिङग गर्नुहुन्न भन्ने चेत राजनीतिक दलहरूमा आउन जरुरी छ। सद्बुद्धि आओस् दलका नेताहरूलाई। संविधान निर्माणको पक्षमा जेठ १४ ले एउटा ठोस निष्कर्ष दिन सकोस्, अग्रगतिको बाटो फुर्न सकोस् अनि तीन करोड नेपाली जनताको अगाडि मुख देखाउन लायक बन्न सकून् सरकार, दल, तिनका नेता अनि ६०१ सभासद्हरू १
‘शान्ति प्रक्रिया एवं संविधान निर्माणको काम पाखा लगाएर, तिमी दलहरू घरी सात बुँदे, घरी दस बुँदे, सहमति गर्दै सरकार ढाल्ने र बनाउने गरिराख म चाहिं जेठ १४ पार नगरी बसिराख्छु’– समयले यस्तो अवश्य भन्दैन। घडीको सुईसँगै केही दिन, केही मिनेट, केही पल हुँदै समय बितिरहेको छ।
घाम छउन्जेल खेतको आलीमा मस्त सुत्ने अनि अस्ताउने समयमा धान काटेको नाटक गर्नेहरूले बाली भित्र्याउन सक्ने कुरै छैन। दलीय खिचातानीले अहिले देशको अवस्था त्यस्तै भएको छ। सही समय अनि मौकाको सही उपयोग गर्न सकिएन भने त्यसको परिणाम घातक हुन्छ। वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा देशले ठीक यस्तै परिणाम भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। देशमा अशान्ति, असुरक्षा, महँगी, पेट्रोलियम पदार्थको अभाव, दिनदिनै बढ्दो लोडसेडिङले सर्वसाधारणले सास्ती खेपिरहनुपरेको छ। यत्रो विकराल परिस्थितिमा पनि सरकारको ध्यान अन्यत्रै छ। कहिले जेठ १४ आउला र आफ्नो चाहनाअनुरूप संविधान लेखिएला भनेर दिन गन्तिमा औंला भाँची बसेको जनता यतिबेला निराश हुन थालिसकेको छ। जनचाहना, जनसरोकारका कुरालाई कम प्राथमिकतामा राखेर ठूला भनिएका, माउमा गनिएका तीन दललगायत अन्य दलहरूको अर्जुनदृष्टि सत्ता कब्जा अनि कसरी हुन्छ दिन बिताउने, मानो पचाउने र आयु लम्ब्याउनमैं केन्द्रित छ। राज्यबाट नागरिकले अनिवार्य पाउनुपर्ने सेवा, सुविधा र अधिकारका मुद्दाहरू अझै बहसको विषय बनेका छैनन्। सामाजिक सुरक्षा तथ स्थानीय विकासका कुराहरू भगवान भरोसे चलेका छन्। जातीय, क्षेत्रीय तथा साम्प्रदायिक द्वन्द्व टुसाउने क्रम बढ्दो छ। समाजमा महिला र पुरुषको मुद्दा उठाएर समानरूपमा अगाडि बढाउने होइन कि लैङिगक विभेद चर्काएर समाज एवं परिवारभित्रै द्वन्द्व सृजना गराउनेतर्फ प्रशासन लागिपरेको छ। मुलुकमा कानुन छ तर कार्यान्वयन गर्ने सवालमा पुरुष र महिलाबीच विभेद गरिन्छ। सरकारी एकाइकै कारण कतिपय विभेदहरू सृजना भएका छन्, जसतर्फ राजनीतिक दलहरू अनि सरकार मुकदर्शक बनेका छन्।
देशमा प्रशस्त जनशक्ति छ, ढुङगा फोरेर मैदान बनाउन सक्ने युवाशक्ति छ। जल, जङगल, जडिबुटी र जनशक्तिका धनी हाम्रो मुलुकले स्वदेशी वस्तु उत्पादन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्न सक्ने प्रचुर सम्भावना छ। यसतर्फ राजनीतिक दल र यो मुलुकको सरकार बेखबर छ। फलस्वरूप कच्चा युवाशक्ति बिदेसिन बाध्य छ। लाखौं पैसा खर्चेर उनीहरू बिदेसिंदै छन्।
गाउँहरू सुनसान बन्दैछन्, स्वदेशमा रहेका पौरखी हात खाली छन्, परिणाम दिनदिनै आपराधिक क्रियाकलाप बढ्दो छ। हिंसात्मक क्रियाकलापमा उनीहरू फसिरहेका छन्। जनशक्तिको अभावमा उब्जाउ जमिन बाँझो बन्दैछन्। यहाँको ८१ प्रतिशत मानिस कृषिमा आश्रित छ, तर दुर्भाग्य विदेशबाट खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। आयात बढी, निर्यात कम
राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कमजोर हुनुको मुख्य कारण हो। देशको अर्थतन्त्र कमजोर छ भने विकासलाई गति दिन सम्भव हुँदैन।
जुन चीज आफूसँग हुन्छ, त्यसको महत्त्व थाहा नपाउने, अर्कासँग भएको चीजमा लोभिने मानव स्वभाव हो। हरेक कुरामा अर्काको नक्कल गर्न खोज्ने हाम्रो मुलुकका राजनीतिक अगुवाहरूले आफूसँग भएको चीजको पहिचान, संरक्षण, संवद्र्धन, विकास र उपयोग गर्न सकेका छैनन्।
किसानले जेनतेन उत्पादन गरेको वस्तुको मुलुकभित्रै बजार व्यवस्था तथा प्रवद्र्धन गर्न सरकारले सकेको छैन। उत्पादित वस्तुले न बजार पाउँछ न भाउ नै। मुलुकमैं नाम चलेको टिस्टुङ पालुङको आलुले भाउ नपाएर कुहिरहेको बेला सहरका तरकारी बजारहरूमा आलुको भाउ छोइ नसक्नु हुन्छ। कहिले दूधले सडक पखालिन्छ, त कहिले मधेसमा फलको उखु ठाडै सडकमा जलाइन्छ। कहिले मुस्ताङको स्याउले बजार नपाएको खबर सुनिन्छ। पर्याप्त फलफूल नपाएर कुपोषणले गाँजेको नेपाली जनता समाचार सुनेर चित्त बुझाइरहन्छ। नयाँ वस्त उत्पादन गर्ने सरकारको हुति त छैन नै, उत्पादित वस्तुसमेत व्यवस्थित गर्न नसक्ने सरकार अनि राजनीतिक दलहरूबाट मुलुकले नयाँ संविधान पाउला भनेर आश लिने ठाउँ छैन। यिनलाई चाहिएको छ सत्ता। रोजी–रोजी मन्त्रालय। त्यसको लागि हठ, अडान, तर्कवितर्क जे गर्न पनि पछि पर्दैनन्। संविधानसभाको म्याद सकिन अब केही घण्टा बाँकी रहँदा पनि अहिले ठूला तीन दल तीनतर्फ फर्किएका छन्। एउटै पार्टीभित्र विभिन्न गुट–उपगुट छ। फेरि पनि नेपाली जनताले आशा पालिरहेको छ, अन्तिम घडीसम्म राष्ट्र र जनताको पक्षमा कुनै चमत्कार नै भइजाला कि १
राजनीतिक दलहरूलाई नेपाली जनताले जन्माएको हो। सन्तान लफङगा, चोर, फटाहा भएपनि आमालाई माया लागिहाल्छ। तर आमाको ममतालाई ब्लैकमेलिङग गर्नुहुन्न भन्ने चेत राजनीतिक दलहरूमा आउन जरुरी छ। सद्बुद्धि आओस् दलका नेताहरूलाई। संविधान निर्माणको पक्षमा जेठ १४ ले एउटा ठोस निष्कर्ष दिन सकोस्, अग्रगतिको बाटो फुर्न सकोस् अनि तीन करोड नेपाली जनताको अगाडि मुख देखाउन लायक बन्न सकून् सरकार, दल, तिनका नेता अनि ६०१ सभासद्हरू १