अधिवक्ता वीरेन्द्र प्रसाद यादव
आखिर संविधानसभाको म्याद थपियो। यद्यपि जेठ चौधमा शान्ति र संविधान नआउने पक्का भएर म्याद थप्नु निर्विकल्प भएपनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले विभिन्न बखेडा देखाएका थिए। सत्तापक्ष म्याद थप गर्न कम्मर कसेको थियो भने प्रतिपक्षले कुनै हालतमा म्याद थप नगर्ने आशय देखाएको थियो। यद्यपि सत्तापक्षले म्याद थपका लागि दुईतिहाई बहुमत जुटाउन भरमग्दुर प्रयास गरेको थियो भने प्रतिपक्षले एकतिहाई विपक्षमा उभ्याउने प्रयास देखाएको थियो। प्रतिपक्षको एक तिहाईले विधेयक पारित हुन नसक्ने घुर्की देखाएको थियो। दुवैको साँढे जुधाइले मुलुकलाई विनाशतिर धकेल्नेबाहेक अर्को उपाय थिएन। यद्यपि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले जे जस्तो व्यवहार देखाएपनि यथार्थमा म्याद थप नगर्ने पक्षमा न कोही थियो न हुनसक्थ्यो। किनकि म्याद थप नहुँदा मुलुकको भविष्य धरापमा परोस् वा नपरोस्, प्रतिपक्ष र सत्तापक्षका सभासद्हरूको जागिर र आर्थिक लाभ धरापमा अवश्य पथ्र्यो। चिल्ला गाडीको यात्रा र पाँच तारे होटेलको खाजा–नास्ता धरापमा अवश्य पथ्र्यो। विगत केही महिनादेखि म्याद थप हुन नदिने अडान राखेको प्रतिपक्षले अन्तमा म्याद थपका लागि शर्त राख्नु, म्याद थप नहुँदाको अवस्थामा वैधानिक विकल्प दिन नसक्नु, सभासद् पदबाट राजीनामा गर्ने चर्चा नउठाउनुले सबै म्याद थप गर्ने पक्षमा रहेको पुष्टि हुन्छ। अर्को कुरा जेठ चौधमा म्याद थपिएन भने संविधानसभा विघटन त हुन्थ्यो नै प्रमुख चार दलको मर्यादा पनि रहने थिएन। सबैको हैसियत शून्यमा झर्ने हुँदा एक सिट पनि नजितेको सानो दल र एक सय तेइस सिट जितेको ठूलो दलको हैसियत समान हुन्थ्यो। राप्रपा नेपालले भनेजस्तै गोलमेच सामलेनबाट निकास खोजिन्थ्यो जसमा न कसैले ठूलो दलको धाक लगाउन पाउँथ्यो न ठूलोको हैसियतले भागको दाबी गर्न पाउँथ्यो। सानो दल पनि कसैको हेपाइ सहन बाध्य हुँदैनथ्यो।
यसर्थ ठूला दलहरूले आफ्नो हैकम जोगाउन पनि म्याद थप नगर्ने इच्छाशक्ति देखाउन सकेनन्। अहिलेको संत्रासमय, अराजक अवस्थामा म्याद थप गर्नुबाहेक विकल्प पनि थिएन तर विकल्प थिएन भन्दैमा सत्ता स्वार्थको निम्ति मात्र म्याद थप्नु किमार्थ औचित्यपूर्ण होइन। विगत जस्तै निरर्थक दिन बिताउने गरी म्याद थप्नु देश र जनतासित ठूलो धोखा, जालसाजी र बेइमानी हुन्छ। यद्यपि म्याद थप लगत्तै सहमतिको सबैले आ–आफ्नै ढङगले व्याख्या गरेर औचित्यहीन बनाउन खोजेको देखिन्छ। यो अन्तरिम संविधान र ऐतिहासिक संविधानसभाको अवमूल्यन पनि हो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास घट्ने व्यवहार पनि हो। फेरि म्याद थप गरेर सत्ताको स्वाद चाख्ने नियत सबैको निमित्त प्रत्युत्पादक हुने देखिएकोले म्याद थप निम्ति जे जस्तो सहमति भएको छ त्यो पूरा गर्ने र सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउने हेक्का राख्नुपर्छ। स्पष्ट रोडम्याप तय गर्ने मात्र होइन सहमतिपश्चात् मार्गचित्र अनुसार इमन्दारीपूर्वक हिंड्न सक्नुपर्छ। यतिखेरको विभिन्न खाले शर्त र अडान सत्तामा पुग्ने बार्गेनिंग मात्र हो।राष्ट्रिय सरकारको कुरा पनि हात्तीको देखाउने दाँत हो।
सबै राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको कुरा गर्छन् तर आफ्नै नेतृत्वको सरकारमात्र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भनी परिभाषित गर्छन्। पोहोर साल म्याद थपको निम्ति माओवादीले राष्ट्रिय सहमतिको माला जपेको थियो भने माधव नेपालको सरकार खसाउन झलनाथले जपेका थिए। यतिखेर काङ्ग्रेस र मधेसवादी दलहरूले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको माला जपेका थिए। यसबाट के देखिनछ भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको पक्षमा कोही छैन। पोहोर साल तीन बुँदे सहमति गरेर म्याद थप गर्दा तीन दलले बुँदा नं ३ मा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने शर्तमा म्याद थप गरे, तर एक वर्ष बित्यो, सहमतिको सरकार बनेन। संविधानसभाको निम्ति सबैभन्दा दुर्भाग्य यही हो। अहिले म्याद थप्नु खासै चिन्ताको विषय होइन तर जुन शर्तमा म्याद थप हुन्छ त्यो शर्त इमान्दारीपूर्वक पालन नहुने आशङका चिन्ताको प्रमुख कारण हो।
बितेको जेठ १४ गते बिहान ८ बजे बस्ने बैठक बार्ह बजे राति बस्यो र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा गराउने प्रतिबद्धता केपी ओलीले प्रचण्डलाई गरेपछि एक घण्टाभित्र म्याद थपियो। यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने त्यो म्याद संविधान र शान्तिको निम्ति नभई प्रधानमन्त्री परिवर्तनको निम्ति थपिएको थियो र एक वर्षमा त्यही नै भयो। शान्ति र संविधान त आएन, प्रम परिवर्तन मात्र भयो। यस्तो इच्छा शक्तिले म्याद थप्नु निर्रथक त छ नै मुलुक र जनतासित घोर बेइमानी पनि हो। आगामी दिनमा यस्ता कमजोरी हुन नदिने तर्फ सबै पक्ष सचेत हुनैपर्छ। यतिखेर विभिन्न खाले शर्त र अडान राख्नुको औचित्य छैन। गरिएको सहमति पूरा गर्ने इच्छाशक्ति बलियो बनाउनुपर्छ। खाली सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने हो भने न कहिले गतिरोध टुङिगन्छ न सङ्क्रमणकाल समाप्त हुन्छ। जतिपटक म्याद थपेपनि शान्ति र संविधान पूरा हुँदैन। किनभने पोहोर सालकै सहमति पालन गर्न तदारुकता देखाएको भए अहिले यस्तो बिजोग हुने थिएन। तीन बुँदे सहमतिमा प्रस्टरूपमा तीन दलका तीन नेताले के स्वीकार गरेका छन् भने शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन यस सम्बन्धी बाँकी काम अविलम्ब सम्पादन गर्न तथा नयाँ संविधान निर्माणको ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्न सहमति र सहकार्य साथ अघि बढ्न दृढ प्रतिज्ञ छौं। उपयुक्त जिम्मेवारी एवं कार्यहरू यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरी अघि बढ्न हामी तत्पर छौं। अर्थात् तीन बुँदे सहमतिको शर्तहरू शान्ति र संविधान पूरा हुुन अपर्याप्त थिएन। इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन भएको भए शान्ति र संविधान दुवै पूरा भइसकेको हुन्थ्यो। यस जेठ १४ को अवतरण पनि विगत जस्तै झूट शर्तको आडमा खडा गरिएको हो भने अवतरण सार्थक हुँदैन। बितेको एक वर्षजस्तै निरर्थक बित्ने निश्चित छ। शर्त गर्दा र म्याद थप्दा सार्थक तुल्याउने आधार खडा गरेर गर्नुपर्छ।
सत्ता स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएर एमाले जस्ता लोकप्रिय दल गुट–उपगुुटमा विभक्त छ भने मधेसवादी दल चिराचिरा भएको छ। माओवादीजस्तो ठूलो दल तीन ध्रुवमा उभिएको छ भने काङ्ग्रेस जस्तो ऐतिहासिक र निर्णायक पार्टीले स्पष्ट भिजन दिन सकेको छैन। यस्तो कमजोरी सुधार गर्ने हेक्का राख्न सक्नुपर्छ। शान्ति प्रक्रियाका सहज र जटिल कार्य छुटयाएर पूरा गर्ने नीति लिनुपर्छ। शान्ति प्रक्रियाको सबैभन्दा सहज कार्य लडाकू समायोजन हो भने सबैभन्दा जटिल कार्य द्वन्द्वमा पीडितलाई न्याय प्रदान गर्नु हो। मुलुकबाट हिंसा र हतियारको राजनीति समाप्त गर्नु हो। विधिको शासन स्थापित गर्नु हो तर लडाकू समायोजनजस्तो सहज कार्य हुन सकिरहेको छैन। जटिल कार्यतर्फ त कसैको ध्यान नै छैन। संविधान निर्माणको सबैभन्दा जटिल कार्य हो सङ्घीयताको कार्यान्वयन र सर्वस्वीकार्य संविधान निर्माण गर्नु तर अहिलेसम्म न सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने सुरसार देखिएको छ न विभिन्न जात, धर्म, सम्प्रदाय, वर्ग, समुदाय तथा दलहरूको सर्वस्वीकार्य विचार स्थापित हुन सकेको छ। यसका निम्ति कमसेकम तीन ठूला दलले सत्ता स्वार्थ र शक्तिको उन्माद त्याग्नुपर्छ। अभिभावकत्वको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ। जसरी संयुक्त परिवार सञ्चालन गर्न घरमुलीले आफ्नो हितलाई त्यति महत्त्व दिंदैन त्यसैगरी तीन ठूला दलले आफ्नो हितभन्दा बढी महत्त्व कमजोर वर्ग र विरोधी शक्तिलाई दिनुपर्छ।
आखिर संविधानसभाको म्याद थपियो। यद्यपि जेठ चौधमा शान्ति र संविधान नआउने पक्का भएर म्याद थप्नु निर्विकल्प भएपनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले विभिन्न बखेडा देखाएका थिए। सत्तापक्ष म्याद थप गर्न कम्मर कसेको थियो भने प्रतिपक्षले कुनै हालतमा म्याद थप नगर्ने आशय देखाएको थियो। यद्यपि सत्तापक्षले म्याद थपका लागि दुईतिहाई बहुमत जुटाउन भरमग्दुर प्रयास गरेको थियो भने प्रतिपक्षले एकतिहाई विपक्षमा उभ्याउने प्रयास देखाएको थियो। प्रतिपक्षको एक तिहाईले विधेयक पारित हुन नसक्ने घुर्की देखाएको थियो। दुवैको साँढे जुधाइले मुलुकलाई विनाशतिर धकेल्नेबाहेक अर्को उपाय थिएन। यद्यपि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले जे जस्तो व्यवहार देखाएपनि यथार्थमा म्याद थप नगर्ने पक्षमा न कोही थियो न हुनसक्थ्यो। किनकि म्याद थप नहुँदा मुलुकको भविष्य धरापमा परोस् वा नपरोस्, प्रतिपक्ष र सत्तापक्षका सभासद्हरूको जागिर र आर्थिक लाभ धरापमा अवश्य पथ्र्यो। चिल्ला गाडीको यात्रा र पाँच तारे होटेलको खाजा–नास्ता धरापमा अवश्य पथ्र्यो। विगत केही महिनादेखि म्याद थप हुन नदिने अडान राखेको प्रतिपक्षले अन्तमा म्याद थपका लागि शर्त राख्नु, म्याद थप नहुँदाको अवस्थामा वैधानिक विकल्प दिन नसक्नु, सभासद् पदबाट राजीनामा गर्ने चर्चा नउठाउनुले सबै म्याद थप गर्ने पक्षमा रहेको पुष्टि हुन्छ। अर्को कुरा जेठ चौधमा म्याद थपिएन भने संविधानसभा विघटन त हुन्थ्यो नै प्रमुख चार दलको मर्यादा पनि रहने थिएन। सबैको हैसियत शून्यमा झर्ने हुँदा एक सिट पनि नजितेको सानो दल र एक सय तेइस सिट जितेको ठूलो दलको हैसियत समान हुन्थ्यो। राप्रपा नेपालले भनेजस्तै गोलमेच सामलेनबाट निकास खोजिन्थ्यो जसमा न कसैले ठूलो दलको धाक लगाउन पाउँथ्यो न ठूलोको हैसियतले भागको दाबी गर्न पाउँथ्यो। सानो दल पनि कसैको हेपाइ सहन बाध्य हुँदैनथ्यो।
यसर्थ ठूला दलहरूले आफ्नो हैकम जोगाउन पनि म्याद थप नगर्ने इच्छाशक्ति देखाउन सकेनन्। अहिलेको संत्रासमय, अराजक अवस्थामा म्याद थप गर्नुबाहेक विकल्प पनि थिएन तर विकल्प थिएन भन्दैमा सत्ता स्वार्थको निम्ति मात्र म्याद थप्नु किमार्थ औचित्यपूर्ण होइन। विगत जस्तै निरर्थक दिन बिताउने गरी म्याद थप्नु देश र जनतासित ठूलो धोखा, जालसाजी र बेइमानी हुन्छ। यद्यपि म्याद थप लगत्तै सहमतिको सबैले आ–आफ्नै ढङगले व्याख्या गरेर औचित्यहीन बनाउन खोजेको देखिन्छ। यो अन्तरिम संविधान र ऐतिहासिक संविधानसभाको अवमूल्यन पनि हो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास घट्ने व्यवहार पनि हो। फेरि म्याद थप गरेर सत्ताको स्वाद चाख्ने नियत सबैको निमित्त प्रत्युत्पादक हुने देखिएकोले म्याद थप निम्ति जे जस्तो सहमति भएको छ त्यो पूरा गर्ने र सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउने हेक्का राख्नुपर्छ। स्पष्ट रोडम्याप तय गर्ने मात्र होइन सहमतिपश्चात् मार्गचित्र अनुसार इमन्दारीपूर्वक हिंड्न सक्नुपर्छ। यतिखेरको विभिन्न खाले शर्त र अडान सत्तामा पुग्ने बार्गेनिंग मात्र हो।राष्ट्रिय सरकारको कुरा पनि हात्तीको देखाउने दाँत हो।
सबै राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको कुरा गर्छन् तर आफ्नै नेतृत्वको सरकारमात्र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भनी परिभाषित गर्छन्। पोहोर साल म्याद थपको निम्ति माओवादीले राष्ट्रिय सहमतिको माला जपेको थियो भने माधव नेपालको सरकार खसाउन झलनाथले जपेका थिए। यतिखेर काङ्ग्रेस र मधेसवादी दलहरूले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको माला जपेका थिए। यसबाट के देखिनछ भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको पक्षमा कोही छैन। पोहोर साल तीन बुँदे सहमति गरेर म्याद थप गर्दा तीन दलले बुँदा नं ३ मा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने शर्तमा म्याद थप गरे, तर एक वर्ष बित्यो, सहमतिको सरकार बनेन। संविधानसभाको निम्ति सबैभन्दा दुर्भाग्य यही हो। अहिले म्याद थप्नु खासै चिन्ताको विषय होइन तर जुन शर्तमा म्याद थप हुन्छ त्यो शर्त इमान्दारीपूर्वक पालन नहुने आशङका चिन्ताको प्रमुख कारण हो।
बितेको जेठ १४ गते बिहान ८ बजे बस्ने बैठक बार्ह बजे राति बस्यो र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा गराउने प्रतिबद्धता केपी ओलीले प्रचण्डलाई गरेपछि एक घण्टाभित्र म्याद थपियो। यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने त्यो म्याद संविधान र शान्तिको निम्ति नभई प्रधानमन्त्री परिवर्तनको निम्ति थपिएको थियो र एक वर्षमा त्यही नै भयो। शान्ति र संविधान त आएन, प्रम परिवर्तन मात्र भयो। यस्तो इच्छा शक्तिले म्याद थप्नु निर्रथक त छ नै मुलुक र जनतासित घोर बेइमानी पनि हो। आगामी दिनमा यस्ता कमजोरी हुन नदिने तर्फ सबै पक्ष सचेत हुनैपर्छ। यतिखेर विभिन्न खाले शर्त र अडान राख्नुको औचित्य छैन। गरिएको सहमति पूरा गर्ने इच्छाशक्ति बलियो बनाउनुपर्छ। खाली सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने हो भने न कहिले गतिरोध टुङिगन्छ न सङ्क्रमणकाल समाप्त हुन्छ। जतिपटक म्याद थपेपनि शान्ति र संविधान पूरा हुँदैन। किनभने पोहोर सालकै सहमति पालन गर्न तदारुकता देखाएको भए अहिले यस्तो बिजोग हुने थिएन। तीन बुँदे सहमतिमा प्रस्टरूपमा तीन दलका तीन नेताले के स्वीकार गरेका छन् भने शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन यस सम्बन्धी बाँकी काम अविलम्ब सम्पादन गर्न तथा नयाँ संविधान निर्माणको ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्न सहमति र सहकार्य साथ अघि बढ्न दृढ प्रतिज्ञ छौं। उपयुक्त जिम्मेवारी एवं कार्यहरू यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरी अघि बढ्न हामी तत्पर छौं। अर्थात् तीन बुँदे सहमतिको शर्तहरू शान्ति र संविधान पूरा हुुन अपर्याप्त थिएन। इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन भएको भए शान्ति र संविधान दुवै पूरा भइसकेको हुन्थ्यो। यस जेठ १४ को अवतरण पनि विगत जस्तै झूट शर्तको आडमा खडा गरिएको हो भने अवतरण सार्थक हुँदैन। बितेको एक वर्षजस्तै निरर्थक बित्ने निश्चित छ। शर्त गर्दा र म्याद थप्दा सार्थक तुल्याउने आधार खडा गरेर गर्नुपर्छ।
सत्ता स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएर एमाले जस्ता लोकप्रिय दल गुट–उपगुुटमा विभक्त छ भने मधेसवादी दल चिराचिरा भएको छ। माओवादीजस्तो ठूलो दल तीन ध्रुवमा उभिएको छ भने काङ्ग्रेस जस्तो ऐतिहासिक र निर्णायक पार्टीले स्पष्ट भिजन दिन सकेको छैन। यस्तो कमजोरी सुधार गर्ने हेक्का राख्न सक्नुपर्छ। शान्ति प्रक्रियाका सहज र जटिल कार्य छुटयाएर पूरा गर्ने नीति लिनुपर्छ। शान्ति प्रक्रियाको सबैभन्दा सहज कार्य लडाकू समायोजन हो भने सबैभन्दा जटिल कार्य द्वन्द्वमा पीडितलाई न्याय प्रदान गर्नु हो। मुलुकबाट हिंसा र हतियारको राजनीति समाप्त गर्नु हो। विधिको शासन स्थापित गर्नु हो तर लडाकू समायोजनजस्तो सहज कार्य हुन सकिरहेको छैन। जटिल कार्यतर्फ त कसैको ध्यान नै छैन। संविधान निर्माणको सबैभन्दा जटिल कार्य हो सङ्घीयताको कार्यान्वयन र सर्वस्वीकार्य संविधान निर्माण गर्नु तर अहिलेसम्म न सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने सुरसार देखिएको छ न विभिन्न जात, धर्म, सम्प्रदाय, वर्ग, समुदाय तथा दलहरूको सर्वस्वीकार्य विचार स्थापित हुन सकेको छ। यसका निम्ति कमसेकम तीन ठूला दलले सत्ता स्वार्थ र शक्तिको उन्माद त्याग्नुपर्छ। अभिभावकत्वको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ। जसरी संयुक्त परिवार सञ्चालन गर्न घरमुलीले आफ्नो हितलाई त्यति महत्त्व दिंदैन त्यसैगरी तीन ठूला दलले आफ्नो हितभन्दा बढी महत्त्व कमजोर वर्ग र विरोधी शक्तिलाई दिनुपर्छ।
