मुलुकका सबैभन्दा वरिष्ठ नागरिक भनिएका जनप्रतिनिधिहरु अहिले सबैभन्दा गरिष्ठ बन्न पुगेका छन्। किनकि उनको आफ्नै भूमिका अन्योलपूर्ण रहयो। दुई वर्षमा काम सम्पन्न गर्न कम्मर कसेका यिनले थप एक वर्षको समयमा संविधान बनाउन सकेनन् र अब के हुन्छ वा के गर्ने विषयमा पनि एउटा ठोस निर्णय दिन सकेनन्। जसले गर्दा संविधान सभासद् भनेपछि आम नेपाली जनतामा अहिले एउटा आक्रोश, क्ष्ुाब्धता र हीनताको भावना पलाएको छ। कहीं माना पकाउनका लागि मात्र संविधान नबनाएको आरोप लागिरहेको छ भने कहीं तिनको पुतला दहन गरिंदै छ। कुरा कहाँसम्म बढिसकेको छ भने सभासद्हरुमध्ये केही यस संविधानसभाले संविधान बनाउनै सक्दैन, नयाँ जनादेश लिनुपर्छ भनिरहेका छन् भने केही सभासद् जनताको आरोपबाट भुतुक्क भएर भत्ता नलिएर म्याद थपी संविधान बनाउने कुरा उठाउँदै छन्। म्याद सकिएको जेठ १४ गते राति १२ बजेसम्म देश अन्योलपूर्ण नै रहयो। तीन ठूला दलहरुबीच सहमतिमात्र भयो, प्रथम चरणमा माओवादी लडाकूसँग रहेको हतियार बुझाएर तीन महिनाभित्र शान्ति प्रक्रिया टुङगोमा पुर्याउने तत्पश्चात् तीन महिनामा संविधान निर्माण गर्ने सहमति बिहानसम्म टुङगो लाग्न सकेन र ५ बजेपछि मात्र ५ बुँदे सहमतिसहित तीन महिनाका लागि संविधानसभाको म्याद बढाउने निर्णय हुन सक्यो।
यति जाबो कुरापनि जेठ १४ गतेसम्म म्याद रहुन्जेल सम्पन्न हुन सकेन। संविधानसभा निर्वाचनबाट २५ दलले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएकोमा अहिले २८ दल भएका छन्। सत्ताका लागि मूल मुद्दालाई बिर्सेर कठपुतलीझैं अरुको औंलाको गतिमा सञ्चालित हुने दलहरुको यही रवैया रहयो भने थपिएको तीन महिनामा संविधानसभामा चालीस दल हुन पुगेको गौरव नेपाली जनतालाई प्राप्त हुनेछ र सत्ता–सङ्घर्षमा अल्झिएका सभासद्हरुले पुन: म्याद थप्ने नौटङकी गरेर देशको स्वाभाविक निकासमा अवरोध खडा गर्नेछन्। साँच्चै भन्ने हो भने तीन ठूला दलका नेताहरुको अहम्वादी प्रवृत्तिले यो अवस्था आएको हो। भन्नका लागि त संविधानसभामा ६०१ सभासद् भनिएको छ तर वास्तवमा बढीमा आठ–दसजनाको अधिनायकत्व मुलुकमा हावी छ। तीन शीर्ष दलका शीर्ष नेताहरुले अन्य दलका सभासद्का कुरै छाडौं आफ्नै दलका सभासद्हरुको पनि मर्यादा हनन गरेर आफ्नै लिंडेढिपीमा लागेका छन्। के जनताले तीनवटा दललाई ठूलो बनाएर साना दल र तिनका प्रतिनिधिहरुको कुनै मान्यता नहुने अभिमत दिएका हुन् ? र साना दलहरु पनि संविधानको कुरामा कम्तिमा विश्वेन्द्र पासवान जत्तिपनि जागरुक छैनन् कि आफू जनप्रतिनिधि पनि भएको कुरा साबित गर्न नेताहरुलाई संविधान बनाउन घच्घच्याउन सकून्।
सबै कुर्सीका लागि र्याल चुहाइबसेका छन्। अन्यथा मधेसमा दुई–दुईवटा ठूलो आन्दोलन चलाएर मधेस हितका लागि निर्वाचित दलहरु किन चोइटा–चोइटा भएर टुक्रिन्थे ? किन यिनलाई मधेसका जनताको हितको साटो कुर्सी नै प्यारो लाग्थ्यो ? जनताबाट तिरस्कृत र जनआक्रोशको तारो बनेका सभासद्हरुले अब पनि थप तीन महिनाभित्र संविधान लेखन टुङ्ग्याउन सकेनन् भने उनको हविगत जनताले देखाइछाड्ने छ। यो अतिको पनि पराकाष्ठा हो। घटिया स्तरको नौटङकी हो, जुन नेपाली जनताका साथ खेलिंदै छ। शायद अब म्याद थपको अर्को निहु पनि केही रहेको छैन। ५ बुँदै सहमतिलाई पनि अन्य सहमतिजस्तै बेवास्ता गरेर फेरि कुर्सीको दौडमा लाग्ने हो भने दलहरुको अस्तित्व सङकटमा पर्नेछ भन्ने कुराको हेक्का राखे हुन्छ।
यति जाबो कुरापनि जेठ १४ गतेसम्म म्याद रहुन्जेल सम्पन्न हुन सकेन। संविधानसभा निर्वाचनबाट २५ दलले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएकोमा अहिले २८ दल भएका छन्। सत्ताका लागि मूल मुद्दालाई बिर्सेर कठपुतलीझैं अरुको औंलाको गतिमा सञ्चालित हुने दलहरुको यही रवैया रहयो भने थपिएको तीन महिनामा संविधानसभामा चालीस दल हुन पुगेको गौरव नेपाली जनतालाई प्राप्त हुनेछ र सत्ता–सङ्घर्षमा अल्झिएका सभासद्हरुले पुन: म्याद थप्ने नौटङकी गरेर देशको स्वाभाविक निकासमा अवरोध खडा गर्नेछन्। साँच्चै भन्ने हो भने तीन ठूला दलका नेताहरुको अहम्वादी प्रवृत्तिले यो अवस्था आएको हो। भन्नका लागि त संविधानसभामा ६०१ सभासद् भनिएको छ तर वास्तवमा बढीमा आठ–दसजनाको अधिनायकत्व मुलुकमा हावी छ। तीन शीर्ष दलका शीर्ष नेताहरुले अन्य दलका सभासद्का कुरै छाडौं आफ्नै दलका सभासद्हरुको पनि मर्यादा हनन गरेर आफ्नै लिंडेढिपीमा लागेका छन्। के जनताले तीनवटा दललाई ठूलो बनाएर साना दल र तिनका प्रतिनिधिहरुको कुनै मान्यता नहुने अभिमत दिएका हुन् ? र साना दलहरु पनि संविधानको कुरामा कम्तिमा विश्वेन्द्र पासवान जत्तिपनि जागरुक छैनन् कि आफू जनप्रतिनिधि पनि भएको कुरा साबित गर्न नेताहरुलाई संविधान बनाउन घच्घच्याउन सकून्।
सबै कुर्सीका लागि र्याल चुहाइबसेका छन्। अन्यथा मधेसमा दुई–दुईवटा ठूलो आन्दोलन चलाएर मधेस हितका लागि निर्वाचित दलहरु किन चोइटा–चोइटा भएर टुक्रिन्थे ? किन यिनलाई मधेसका जनताको हितको साटो कुर्सी नै प्यारो लाग्थ्यो ? जनताबाट तिरस्कृत र जनआक्रोशको तारो बनेका सभासद्हरुले अब पनि थप तीन महिनाभित्र संविधान लेखन टुङ्ग्याउन सकेनन् भने उनको हविगत जनताले देखाइछाड्ने छ। यो अतिको पनि पराकाष्ठा हो। घटिया स्तरको नौटङकी हो, जुन नेपाली जनताका साथ खेलिंदै छ। शायद अब म्याद थपको अर्को निहु पनि केही रहेको छैन। ५ बुँदै सहमतिलाई पनि अन्य सहमतिजस्तै बेवास्ता गरेर फेरि कुर्सीको दौडमा लाग्ने हो भने दलहरुको अस्तित्व सङकटमा पर्नेछ भन्ने कुराको हेक्का राखे हुन्छ।