ए. नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधानसभा सभासद्हरूले भत्ता नलिने शर्तमा अन्तिमपटकका लागि म्याद थप्ने प्रस्ताव गरेका छन्। अहिलेको अन्योलपूर्ण अवस्थामा यो एउटा विकल्प हुन सक्छ। किनकि जनताको बढी आक्रोश भत्ता सुविधा लिएर पनि सभासद्हरूले तोकिएको म्यादभित्र संविधान लेखन गरेनन् भन्ने हो। सबैथरीका सभासद्हरूका कुरा सुन्दा पनि संविधान लेखन कार्य झन्डै पूरा भइसकेको, केही विवादित मुद्दामा सहमति हुन नसकेको भन्ने छ। यस अवस्थामा सबैका कुराहरू समेटिनेगरी संविधानको खाका तयार गरेर, पछि सुधार एवं संशोधन गर्न नसकिने होइन। सङ्घीयतामा जाँदा अधिकार प्रयोजनका विश्वमान्य सिद्धान्तहरू छन् जसको अनुसरण गर्न सकिन्छ र प्रदेशगत संरचनाका लागि अहिले थोरै प्रदेश बनाएर पछि आवश्यकता परेमा थप गर्न नसकिने होइन। भारतमा संविधान लागूभएदेखि अहिलेसम्म कैयौंपटक प्रदेशको विभाजन भइसकेको छ। त्यसैगरी लडाकू संयोजनका विषयमा पनि सङ्ख्यामा मतभेद नगरी जति हुन सक्छ बढीको व्यवस्थापन गर्न कन्जुस्याइँ गर्नुको कुनै तुक देखिंदैन। उनीहरू पनि नेपाली नागरिक हुन् र सरकारको कर्तव्य हो आफ्नो नागरिक कोही बेरोजगारी नरहून् भन्ने।
हतियारको कुरा पनि असाध्यै कठिन विषय होइन। हतियारको प्रयोग कि आक्रमण गर्न कि आत्मरक्षा गर्नका लागि हुन्छ। माओवादीले जनयुद्ध त यसैपनि थन्काइसकेको छ। उसमाथि आक्रमण हुने कुरा पनि अब रहेन। किनभने उसले सरकार सञ्चालन गर्ने ताका नेपाली सेनाले नै माओवादी नेताहरूको सुरक्षा गरेको थियो। जब हिजोको शत्रुलाई शासक स्वीकार गरिन्छ भने उससँग कुनै किसिमको द्रोह राख्ने कुरा पनि आउँदैन। हो, एकतन्त्रीय शासनका पक्षधर जसरी पनि आफ्नै कुरा माथि रहोस् भन्ने चाहन्छन् त्यसका लागि उनीहरूले आफूहरूलाई शक्तिशाली देखाउनु र बनाउनुपर्दछ। त्यतिमात्र कारणलाई अत्तो थाप्ने आधार नबनाउने हो भने आपसी विश्वास गहिरो हुन्छ र संविधान तयार हुन बेर लाग्नेछैन। एउटा निश्चित कुरा र नेपाली जनताले बेलाबेलामा अभिव्यक्त पनि गरेको के हो भने कुनै पनि किसिमको तानाशाही अब नेपाली जनतालाई सहय हुँदैन। त्यो हतियार वा लडाकूको बलमा थोपर्न खोजिएको होस् अथवा परम्परागत मान्यताका आधारमा। तसर्थ माओवादीले सत्ता कब्जा गरेर एकतन्त्रीय शासन सञ्चालन गर्छु भन्ने सपना देखेको छ भने त्यो टिक्न सक्दैन।
लोकतन्त्रमा सबै कुराको नियामक जनता हो। भोलि जनतालाई एकतन्त्री शासन मन पर्यो भने उसलाई थाहा छ कसलाई सापेक्षबहुमत दिएर त्यो शासन निम्त्याउन सकिन्छ। अर्थात् माओवादीले आफ्नो क्रियाकलापले जनतालाई रिझायो र जनताले माओवादीका सबै कुरामा आफ्नो र राष्ट्रको हित देख्यो भने आम निर्वाचनमा आज जसरी माओवादीलाई सबभन्दा ठूलो पार्टी बनायो त्यसैगरी भोलि अत्यधिक बहुमत दिएर निर्वाचित गर्न सक्छ। तर त्यसका लागि जनतालाई मन नपरेको वातावरण सुधार गर्नुपर्छ, शान्ति सुरक्षा बहाल गर्नुपर्छ, रोजगारको व्यवस्था गर्नुपर्छ। आजको सरकार भनेको दुई वा चार महिनाका लागि मात्र हो। यसपटक कसैगरी अन्तिमपटकका लागि भनेर संविधानसभाको म्याद बढाइयो भने पनि त्यो तीन–छ वा बार्ह महिना बढी जान सक्दैन। यतिन्जेलमा कुनै पनि राजनीतिक दलले ठूलो काम गरेर जनता रिझाउन सक्दैन। जनता रिझाउनका लागि त्याग नै चाहिन्छ, निकासको बाटो दिने अठोट चाहिन्छ।
हतियारको कुरा पनि असाध्यै कठिन विषय होइन। हतियारको प्रयोग कि आक्रमण गर्न कि आत्मरक्षा गर्नका लागि हुन्छ। माओवादीले जनयुद्ध त यसैपनि थन्काइसकेको छ। उसमाथि आक्रमण हुने कुरा पनि अब रहेन। किनभने उसले सरकार सञ्चालन गर्ने ताका नेपाली सेनाले नै माओवादी नेताहरूको सुरक्षा गरेको थियो। जब हिजोको शत्रुलाई शासक स्वीकार गरिन्छ भने उससँग कुनै किसिमको द्रोह राख्ने कुरा पनि आउँदैन। हो, एकतन्त्रीय शासनका पक्षधर जसरी पनि आफ्नै कुरा माथि रहोस् भन्ने चाहन्छन् त्यसका लागि उनीहरूले आफूहरूलाई शक्तिशाली देखाउनु र बनाउनुपर्दछ। त्यतिमात्र कारणलाई अत्तो थाप्ने आधार नबनाउने हो भने आपसी विश्वास गहिरो हुन्छ र संविधान तयार हुन बेर लाग्नेछैन। एउटा निश्चित कुरा र नेपाली जनताले बेलाबेलामा अभिव्यक्त पनि गरेको के हो भने कुनै पनि किसिमको तानाशाही अब नेपाली जनतालाई सहय हुँदैन। त्यो हतियार वा लडाकूको बलमा थोपर्न खोजिएको होस् अथवा परम्परागत मान्यताका आधारमा। तसर्थ माओवादीले सत्ता कब्जा गरेर एकतन्त्रीय शासन सञ्चालन गर्छु भन्ने सपना देखेको छ भने त्यो टिक्न सक्दैन।
लोकतन्त्रमा सबै कुराको नियामक जनता हो। भोलि जनतालाई एकतन्त्री शासन मन पर्यो भने उसलाई थाहा छ कसलाई सापेक्षबहुमत दिएर त्यो शासन निम्त्याउन सकिन्छ। अर्थात् माओवादीले आफ्नो क्रियाकलापले जनतालाई रिझायो र जनताले माओवादीका सबै कुरामा आफ्नो र राष्ट्रको हित देख्यो भने आम निर्वाचनमा आज जसरी माओवादीलाई सबभन्दा ठूलो पार्टी बनायो त्यसैगरी भोलि अत्यधिक बहुमत दिएर निर्वाचित गर्न सक्छ। तर त्यसका लागि जनतालाई मन नपरेको वातावरण सुधार गर्नुपर्छ, शान्ति सुरक्षा बहाल गर्नुपर्छ, रोजगारको व्यवस्था गर्नुपर्छ। आजको सरकार भनेको दुई वा चार महिनाका लागि मात्र हो। यसपटक कसैगरी अन्तिमपटकका लागि भनेर संविधानसभाको म्याद बढाइयो भने पनि त्यो तीन–छ वा बार्ह महिना बढी जान सक्दैन। यतिन्जेलमा कुनै पनि राजनीतिक दलले ठूलो काम गरेर जनता रिझाउन सक्दैन। जनता रिझाउनका लागि त्याग नै चाहिन्छ, निकासको बाटो दिने अठोट चाहिन्छ।