श्रीमन्नारायण
भारतका विदेशमन्त्री एस.एम.कृष्णाको हालै सम्पन्न नेपाल भ्रमणलाई कतिपय कारणले महत्त्वपूर्ण एवं सफल मानिंदैछ। विगत केही समय यतादेखि नेपालको प्रमुख राजनीतिक दल एकीकृत माओवादीको भारतविरोधी गतिविधिका कारण दुई देशबीच सम्बन्धमा तिक्तता आइरहेको जस्तो अनुभूति भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा यस भ्रमणले भारत र ए. माओवादीलाई एक अर्कालाई राम्ररी बुझ्ने अवसर पनि प्रदान गरेको छ। नेपालमा जारी शान्ति प्रक्रिया चाँडै तार्किक निष्कर्षमा पुगोस् र जेठ १४ भित्र नयाँ संविधान आओस् भन्ने आम नेपाली जनताको चाहनाप्रति भारतीय विदेशमन्त्रीले पनि आफ्नो समर्थन जनाएका छन्। भारत पनि समयमैं संविधान बनेको र नेपालमा यथाशीघ्र शान्ति बहाली भएको हेर्न चाहन्छ। भारतीय विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका दौरान ए. माओवादीको भारत विरोधी गतिविधि र भारतीय राजदूतको विरोध, भारतीय लगानीका आयोजनाको विरोध, भारतमा लगानीकर्ताहरूको सुरक्षा अतिरिक्त नेपालमा भारतको सहयोगमा सञ्चालित विकास निर्माणका आयोजनाहरूको प्रगतिको सम्बन्धमा पनि चर्चा हुनुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्दछ।
ए. माओवादी–भारत सम्बन्ध एकीकृत माओवादीले आफ्नो दस बर्से सशस्त्र सङ्घर्षको दौरान भारतीय भूमि प्रयोग गरेको कुरा जगजाहेर नै छ। दस वर्षसम्म जङगलमा बसेर पनि केही उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको ए. माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन भारतले खेलेको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। जनान्दोलन–२ का आन्दोलनकारी सात दल र ए. माओवादीलाई एक ठाउँमा ल्याउन पनि भारतले उत्प्रेरकको काम गर्यो, होइन भने ए. माओवादी आज पनि जङगलमैं हुने थियो। सम्झौताकै फलस्वरूप ए. माओवादीले बिना चुनाव जिती अन्तरिम संसद्मा एमाले पार्टी बराबरे हैसियतमा पुग्यो। अन्तरिम संविधानको निर्माण र अन्तरिम सरकारमा उसको सहभागिता सुनिश्चित हुन पुग्यो। संविधानसभाको चुनावमा ए. माओवादीले प्राप्त गरेको सफलता शान्ति र संविधान निर्माणको पक्षमा थियो। दस वर्षसम्म सशस्त्र सङ्घर्ष गरेको कारण ए. माओवादीकै भूमिका नेतृत्वदायी हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राखेर जनताले ए. माओवादीलाई समर्थन गर्यो तर सरकारमा गइसकेपछि ए. माओवादीले आफूखुशी निर्णय गर्ने तथा आफ्नो दलीय आकाङ्क्षा र कार्यनीतिलाई देशमाथि लाद्ने प्रयास गर्यो यो कुरा अन्य दल र पक्षलाई मन परेन। ए. माओवादी सरकारका सहयोगी दलहरूबाट नै असहयोग हुन थालेपछि र सेनापति प्रकरणमा ए. माओवादीको मनपरी निर्णयका कारण उसले आफ्नो सरकार गुमाउनुपर्यो तर यसमा पनि ए. माओवादीले भारतकै हात भएको शङका गर्यो। ए. माओवादी नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नयाँ दिल्ली र बेजिङसँग एक समान दूरी राख्ने घोषणा गरेपनि यथार्थमा ए. माओवादी चीनसँग टाँसिन पुग्यो। चीनका अधिकारी र विज्ञहरूको अनवरत नेपाल भ्रमणले चीनले नेपालसँग भारतजस्तै सम्बन्ध बनाउन खोजेको र यसमा तत्कालीन ए. माओवादी सरकार पनि सकारात्मक देखिएको थियो। भारतले ए. माओवादी सरकारको चीनसँग बढ्दै गएको नजिक सम्बन्धको विरोध नगरेपनि ए. माओवादीको मनमा चिसो पस्यो। भारतले विरोध गरिरहेको ए. माओवादीको ठम्याइले निरन्तर दूरी बनाउने काम गर्यो र ए. माओवादीले भारतको विरोध गर्न थाल्यो। मधेस आन्दोलन, मधेसी जनताको बर्सौं पुरानो चाहना र इच्छा, अन्तरिम संविधानमा सम्बोधन नगरिएको कारण भएको थियो। यति मात्र होइन ए. माओवादीकै एक नेताले लहानमा बलजफ्ति गर्न खोज्दा मधेस आन्दोलन तीव्र हुन पुग्यो र ए. माओवादीमा बर्सौं रहेका उपेन्द्र यादव, जयकृष्ण गोइत र ज्वाला सिंहहरूले मधेस आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको भएपनि ए. माओवादीले यसका लागि पनि भारतमाथि नै दोषारोपण गर्ने काम गर्यो। मधेस आन्दोलनजस्तै पूर्वी पहाडमा पनि आन्दोलन भइरहेको छ तर मधेस आन्दोलनलाई अस्वाभाविक ठानी यसमा भारतको हात रहेको ठम्याइ ए. माओवादीको रहेको छ, जुन सरासर गलत हो। मधेस आन्दोलन पनि नेपालका अन्य भागका जनताले आफ्नो हक, हित र अधिकारको रक्षाका लागि तथा भाषा एवं संस्कृतिको उत्थानका लागि आवाज उठाएजस्तै नेपालको संविधान र भूगोलभित्रै आफ्नो अधिकारको ग्यारेन्टीका लागि भएको हो। राजा महेन्द्रको पञ्चायती राष्ट्रवादको अनुसरण गरेर ए. माओवादीले यसमा पनि भारतकै हात देख्यो। पञ्चायती राष्ट्रवादलाई आँखा चिम्लेर अपनाउन थालेपछि ए. माओवादी स्वाभाविकरूपमा भारतभन्दा टाढा हुँदै गयो। ए. माओवादीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न नसकेपछि भारतलाई मात्रै यसको कारण ठान्यो र भारत विरोधलाई एक मात्र राजनीतिक उद्देश्य बनायो। ए. माओवादीकै वरिष्ट नेता डा. भट्टराई यस पक्षमा थिएनन्। भारत विरोधको प्रकटीकरण भाषण र टिप्पणीमा मात्रै सीमित नभई राजनीतिक मर्यादा र आतिथ्य धर्मको समेत उल्लङ्घन गर्दै भौतिक आक्रमणसम्म हुन थाल्यो।
सरकारको नेतृत्व गरिसकेको र वर्तमान सरकारमा सहभागी भइसकेको माओवादी पक्षबाट भारत विरोधी गतिविधि जारी रहेको तथा भारत सरकारको सहयोगमा सञ्चालित विकास योजना र कार्यक्रमको अनुगमन गर्न राजदूत जिल्लाहरूमा जाँदा ए. माओवादी पक्षबाट निरन्तर विरोधले भारतलाई ए. माओवादीप्रति आक्रोशित पार्ने काम गर्यो। भारतीय राजदूतलाई कालो झन्डा देखाउने र अपमानित गर्ने काम ए. माओवादीका जिम्मेवार नेताबाट भएपनि ए. माओवादीले कुनै दु:ख प्रकट गरेन। यति मात्रै होइन भारतीय लगानीमा सञ्चालित आयोजनाहरू समेतको विरोध गर्ने काम ए. माओवादी पक्षबाट भयो। गुल्मीमा त आक्रोशित भएर भारतीय राजदूतले नेपाललाई भारतको सहयोगको आवश्यकता नभए भारत सहयोग बन्द गर्न पनि तयार रहेको टिप्पणीसमेत गर्नुपर्यो। आफ्नो राजदूतमाथि भएको विरोधलाई भारतले हलुको रूपमा लिएन। जुनकि स्वाभाविक पनि हो। भारतीय विदेशमन्त्री एस.एम कृष्णाको हालै सम्पन्न नेपाल भ्रमणका दौरान ए. माओवादी नेताहरूले भारतसँग नयाँ किसिमको सम्बन्ध बनाउन उत्सुक रहेको बताएर पुरानो विवादलाई पटाक्षेप गर्न खोजको सङकेतको रूपमा लिन सकिन्छ। नेपालमा स्थायी शान्ति बहाली र संविधान निर्माणका लागि ए. माओवादी सकारात्मक हुनु र उसको सहयोग जति आवश्यक छ त्यति नै दक्षिणी छिमेकी भारतको शुभकामना पनि चाहिन्छ। भारतमा बढ्दो एम.सी.सी.को गतिविधि र विकिलिक्स साप्ताहिकको खुलासाले पनि नेपालका माओवादीप्रति भारत सरकारको धारणामा नकारात्मक भावना उत्पन्न गराएको छ। ए. माओवादीको क्रियाकलाप, व्यवहार र भूमिकाले नै भारतसँग उसको नयाँ सम्बन्धको दिशालाई निर्दिष्ट गर्नेछ।
भारतीय विदेशमन्त्रीले नेपालमा भारतीय लगानी बढाउनका लागि भौतिक पूर्वाधारको सुविधा बढाउनुपर्ने, शान्ति सुरक्षाको बलियो प्रत्याभूति हुनुपर्ने र श्रमिक समस्या न्यूनीकरण गर्दै लगानी मैत्री वातावरण निर्माणमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। आठ प्रतिशतभन्दा माथि आर्थिक वृद्धिदर रहेको भारतका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो लगानी बढाउँदै लगेका र नेपालमा पनि लगानी गर्न इच्छुक रहेकाले दुई देशबीच संयुक्त लगानीका सम्भावना भएको योजनाको खोजी हुनु पर्ने कुरामा दुवै देशबीच मतैक्य छ। नेपालमा ८३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता भएपनि हाल नियमित तीन सय मेगावाट पनि उत्पादन भइरहेको छैन जबकि भुटानमा भारतकै लगानीमा दुई हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ। भारतीय लगानी वृद्धि भएमा राजस्व वृद्धि, रोजगारी र निर्यात व्यापारलाई समेत सघाउ पुग्न सक्दछ। ए. माओवादीको विरोधका कारण भारतीय लगानीकर्ताहरू पनि तर्सेका छन्।
भारतीय विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका दौरान संयुक्त भन्सार बिन्दु, रेल्वे परियोजना, हुलाकी सडकसहितका ठूलो लगानीका कार्यक्रम सम्झौता भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि खासै प्रगति हुन नसकेको विषयमा पनि चर्चा भएको छ। सुपुर्दगी सन्धिका अतिरिक्त नेपालको भूमिबाट हुने नक्कली भारतीय रुपियाँको कारोबार र खुला सिमानाका कारण सीमा वारिपारि हुने अपराधको घटना सम्बन्धमा पनि छलफल भएको छ। भारतीय विदेशमन्त्री कृष्णाले नेपालका प्रधानमन्त्री खनाललाई भारत भ्रमणको निम्तोसमेत दिए। समष्टिमा भारतीय विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण सफल रहेको मान्न सकिन्छ।
भारतका विदेशमन्त्री एस.एम.कृष्णाको हालै सम्पन्न नेपाल भ्रमणलाई कतिपय कारणले महत्त्वपूर्ण एवं सफल मानिंदैछ। विगत केही समय यतादेखि नेपालको प्रमुख राजनीतिक दल एकीकृत माओवादीको भारतविरोधी गतिविधिका कारण दुई देशबीच सम्बन्धमा तिक्तता आइरहेको जस्तो अनुभूति भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा यस भ्रमणले भारत र ए. माओवादीलाई एक अर्कालाई राम्ररी बुझ्ने अवसर पनि प्रदान गरेको छ। नेपालमा जारी शान्ति प्रक्रिया चाँडै तार्किक निष्कर्षमा पुगोस् र जेठ १४ भित्र नयाँ संविधान आओस् भन्ने आम नेपाली जनताको चाहनाप्रति भारतीय विदेशमन्त्रीले पनि आफ्नो समर्थन जनाएका छन्। भारत पनि समयमैं संविधान बनेको र नेपालमा यथाशीघ्र शान्ति बहाली भएको हेर्न चाहन्छ। भारतीय विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका दौरान ए. माओवादीको भारत विरोधी गतिविधि र भारतीय राजदूतको विरोध, भारतीय लगानीका आयोजनाको विरोध, भारतमा लगानीकर्ताहरूको सुरक्षा अतिरिक्त नेपालमा भारतको सहयोगमा सञ्चालित विकास निर्माणका आयोजनाहरूको प्रगतिको सम्बन्धमा पनि चर्चा हुनुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्दछ।
ए. माओवादी–भारत सम्बन्ध एकीकृत माओवादीले आफ्नो दस बर्से सशस्त्र सङ्घर्षको दौरान भारतीय भूमि प्रयोग गरेको कुरा जगजाहेर नै छ। दस वर्षसम्म जङगलमा बसेर पनि केही उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको ए. माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन भारतले खेलेको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। जनान्दोलन–२ का आन्दोलनकारी सात दल र ए. माओवादीलाई एक ठाउँमा ल्याउन पनि भारतले उत्प्रेरकको काम गर्यो, होइन भने ए. माओवादी आज पनि जङगलमैं हुने थियो। सम्झौताकै फलस्वरूप ए. माओवादीले बिना चुनाव जिती अन्तरिम संसद्मा एमाले पार्टी बराबरे हैसियतमा पुग्यो। अन्तरिम संविधानको निर्माण र अन्तरिम सरकारमा उसको सहभागिता सुनिश्चित हुन पुग्यो। संविधानसभाको चुनावमा ए. माओवादीले प्राप्त गरेको सफलता शान्ति र संविधान निर्माणको पक्षमा थियो। दस वर्षसम्म सशस्त्र सङ्घर्ष गरेको कारण ए. माओवादीकै भूमिका नेतृत्वदायी हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राखेर जनताले ए. माओवादीलाई समर्थन गर्यो तर सरकारमा गइसकेपछि ए. माओवादीले आफूखुशी निर्णय गर्ने तथा आफ्नो दलीय आकाङ्क्षा र कार्यनीतिलाई देशमाथि लाद्ने प्रयास गर्यो यो कुरा अन्य दल र पक्षलाई मन परेन। ए. माओवादी सरकारका सहयोगी दलहरूबाट नै असहयोग हुन थालेपछि र सेनापति प्रकरणमा ए. माओवादीको मनपरी निर्णयका कारण उसले आफ्नो सरकार गुमाउनुपर्यो तर यसमा पनि ए. माओवादीले भारतकै हात भएको शङका गर्यो। ए. माओवादी नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नयाँ दिल्ली र बेजिङसँग एक समान दूरी राख्ने घोषणा गरेपनि यथार्थमा ए. माओवादी चीनसँग टाँसिन पुग्यो। चीनका अधिकारी र विज्ञहरूको अनवरत नेपाल भ्रमणले चीनले नेपालसँग भारतजस्तै सम्बन्ध बनाउन खोजेको र यसमा तत्कालीन ए. माओवादी सरकार पनि सकारात्मक देखिएको थियो। भारतले ए. माओवादी सरकारको चीनसँग बढ्दै गएको नजिक सम्बन्धको विरोध नगरेपनि ए. माओवादीको मनमा चिसो पस्यो। भारतले विरोध गरिरहेको ए. माओवादीको ठम्याइले निरन्तर दूरी बनाउने काम गर्यो र ए. माओवादीले भारतको विरोध गर्न थाल्यो। मधेस आन्दोलन, मधेसी जनताको बर्सौं पुरानो चाहना र इच्छा, अन्तरिम संविधानमा सम्बोधन नगरिएको कारण भएको थियो। यति मात्र होइन ए. माओवादीकै एक नेताले लहानमा बलजफ्ति गर्न खोज्दा मधेस आन्दोलन तीव्र हुन पुग्यो र ए. माओवादीमा बर्सौं रहेका उपेन्द्र यादव, जयकृष्ण गोइत र ज्वाला सिंहहरूले मधेस आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको भएपनि ए. माओवादीले यसका लागि पनि भारतमाथि नै दोषारोपण गर्ने काम गर्यो। मधेस आन्दोलनजस्तै पूर्वी पहाडमा पनि आन्दोलन भइरहेको छ तर मधेस आन्दोलनलाई अस्वाभाविक ठानी यसमा भारतको हात रहेको ठम्याइ ए. माओवादीको रहेको छ, जुन सरासर गलत हो। मधेस आन्दोलन पनि नेपालका अन्य भागका जनताले आफ्नो हक, हित र अधिकारको रक्षाका लागि तथा भाषा एवं संस्कृतिको उत्थानका लागि आवाज उठाएजस्तै नेपालको संविधान र भूगोलभित्रै आफ्नो अधिकारको ग्यारेन्टीका लागि भएको हो। राजा महेन्द्रको पञ्चायती राष्ट्रवादको अनुसरण गरेर ए. माओवादीले यसमा पनि भारतकै हात देख्यो। पञ्चायती राष्ट्रवादलाई आँखा चिम्लेर अपनाउन थालेपछि ए. माओवादी स्वाभाविकरूपमा भारतभन्दा टाढा हुँदै गयो। ए. माओवादीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न नसकेपछि भारतलाई मात्रै यसको कारण ठान्यो र भारत विरोधलाई एक मात्र राजनीतिक उद्देश्य बनायो। ए. माओवादीकै वरिष्ट नेता डा. भट्टराई यस पक्षमा थिएनन्। भारत विरोधको प्रकटीकरण भाषण र टिप्पणीमा मात्रै सीमित नभई राजनीतिक मर्यादा र आतिथ्य धर्मको समेत उल्लङ्घन गर्दै भौतिक आक्रमणसम्म हुन थाल्यो।
सरकारको नेतृत्व गरिसकेको र वर्तमान सरकारमा सहभागी भइसकेको माओवादी पक्षबाट भारत विरोधी गतिविधि जारी रहेको तथा भारत सरकारको सहयोगमा सञ्चालित विकास योजना र कार्यक्रमको अनुगमन गर्न राजदूत जिल्लाहरूमा जाँदा ए. माओवादी पक्षबाट निरन्तर विरोधले भारतलाई ए. माओवादीप्रति आक्रोशित पार्ने काम गर्यो। भारतीय राजदूतलाई कालो झन्डा देखाउने र अपमानित गर्ने काम ए. माओवादीका जिम्मेवार नेताबाट भएपनि ए. माओवादीले कुनै दु:ख प्रकट गरेन। यति मात्रै होइन भारतीय लगानीमा सञ्चालित आयोजनाहरू समेतको विरोध गर्ने काम ए. माओवादी पक्षबाट भयो। गुल्मीमा त आक्रोशित भएर भारतीय राजदूतले नेपाललाई भारतको सहयोगको आवश्यकता नभए भारत सहयोग बन्द गर्न पनि तयार रहेको टिप्पणीसमेत गर्नुपर्यो। आफ्नो राजदूतमाथि भएको विरोधलाई भारतले हलुको रूपमा लिएन। जुनकि स्वाभाविक पनि हो। भारतीय विदेशमन्त्री एस.एम कृष्णाको हालै सम्पन्न नेपाल भ्रमणका दौरान ए. माओवादी नेताहरूले भारतसँग नयाँ किसिमको सम्बन्ध बनाउन उत्सुक रहेको बताएर पुरानो विवादलाई पटाक्षेप गर्न खोजको सङकेतको रूपमा लिन सकिन्छ। नेपालमा स्थायी शान्ति बहाली र संविधान निर्माणका लागि ए. माओवादी सकारात्मक हुनु र उसको सहयोग जति आवश्यक छ त्यति नै दक्षिणी छिमेकी भारतको शुभकामना पनि चाहिन्छ। भारतमा बढ्दो एम.सी.सी.को गतिविधि र विकिलिक्स साप्ताहिकको खुलासाले पनि नेपालका माओवादीप्रति भारत सरकारको धारणामा नकारात्मक भावना उत्पन्न गराएको छ। ए. माओवादीको क्रियाकलाप, व्यवहार र भूमिकाले नै भारतसँग उसको नयाँ सम्बन्धको दिशालाई निर्दिष्ट गर्नेछ।
भारतीय विदेशमन्त्रीले नेपालमा भारतीय लगानी बढाउनका लागि भौतिक पूर्वाधारको सुविधा बढाउनुपर्ने, शान्ति सुरक्षाको बलियो प्रत्याभूति हुनुपर्ने र श्रमिक समस्या न्यूनीकरण गर्दै लगानी मैत्री वातावरण निर्माणमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। आठ प्रतिशतभन्दा माथि आर्थिक वृद्धिदर रहेको भारतका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो लगानी बढाउँदै लगेका र नेपालमा पनि लगानी गर्न इच्छुक रहेकाले दुई देशबीच संयुक्त लगानीका सम्भावना भएको योजनाको खोजी हुनु पर्ने कुरामा दुवै देशबीच मतैक्य छ। नेपालमा ८३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता भएपनि हाल नियमित तीन सय मेगावाट पनि उत्पादन भइरहेको छैन जबकि भुटानमा भारतकै लगानीमा दुई हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ। भारतीय लगानी वृद्धि भएमा राजस्व वृद्धि, रोजगारी र निर्यात व्यापारलाई समेत सघाउ पुग्न सक्दछ। ए. माओवादीको विरोधका कारण भारतीय लगानीकर्ताहरू पनि तर्सेका छन्।
भारतीय विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका दौरान संयुक्त भन्सार बिन्दु, रेल्वे परियोजना, हुलाकी सडकसहितका ठूलो लगानीका कार्यक्रम सम्झौता भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि खासै प्रगति हुन नसकेको विषयमा पनि चर्चा भएको छ। सुपुर्दगी सन्धिका अतिरिक्त नेपालको भूमिबाट हुने नक्कली भारतीय रुपियाँको कारोबार र खुला सिमानाका कारण सीमा वारिपारि हुने अपराधको घटना सम्बन्धमा पनि छलफल भएको छ। भारतीय विदेशमन्त्री कृष्णाले नेपालका प्रधानमन्त्री खनाललाई भारत भ्रमणको निम्तोसमेत दिए। समष्टिमा भारतीय विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण सफल रहेको मान्न सकिन्छ।
