श्रीमननारायण मिश्र
एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग सात बुँदे सम्झौता गरी सरकारको नेतृत्व हात पार्न सफल नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल सम्झौताकै कारण प्रत्येक पाइलामा विवादको सामना गरी राखेका छन्।
सम्झौताका प्राय:जसो बुँदाहरू आलोचनाका विषय भएपनि लडाकू समायोजनको विषयमा भएको सम्झौता एकीकृत माओवादीबाहेक कसैलाई पनि मन परिरहेको छैन। यस सम्झौताको चारैतिर चर्को विरोध भइरहेको छ।
शान्ति प्रक्रियालाई उपलब्धिमूलक निष्कर्षमा पुर्याउन माओवादी सेनाका लडाकूहरूको स्वेच्छिक अवकाश, पुनस्र्थापन र समायोजन कार्य सम्मानजनकरूपमा सम्पन्न गरिने, सुरक्षा निकायमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा अहिलेसम्म भएका कामहरूलाई निरन्तरता दिंदै माओवादी लडाकूहरूको छुट्टै वा अन्य सुरक्षा निकाय समेतको संलग्नतामा छुट्टै फोर्स निर्माण गर्ने विषयमा भएको सहमति सत्ताधारी एमालेलाई पनि मन परेको छैन। अन्य दल र पक्षको चर्को आपत्ति त यसमा छ नै। लडाकू समायोजन कार्य राष्ट्रिय सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयसँग सम्बन्धित एउटा गम्भीर मामिला हो। क्षणिक आक्रोश वा भावनामा आएर यसबारे हतारमा निर्णय अथवा सम्झौता गरिनुहुँदैन, यसको दूरगामी महत्त्व छ। प्रधानमन्त्री बन्नका लागि मात्रै जथाभावी सम्झौता गर्ने मानसिकता र परम्पराले देशको अस्तित्व र पहिचानलाई पनि प्रभावित गर्न सक्दछ। कुनै एउटा व्यक्ति अथवा दलको इच्छा र अनिच्छाको बन्दी सिङगो देश हुन सक्दैन। देश र जनताको बृहत् हितमा हुने सम्झौता र कार्य नै फलदायी एवं सबैका लागि स्वीकार्य हुन सक्दछ। सम्झौता हुनुभन्दा अघिसम्म ए. माओवादीले आफ्ना लडाकूहरूको समायोजनको सम्बन्धमा सरकारद्वारा गठित विशेष समितिले गर्ने निर्णय र आधारहरू आफूलाई स्वीकार्य हुने सङकेत दिएको थियो तर नयाँ सम्झौताले ए. माओवादीको मनोबल बढाइदिएको छ तथा अचेल ऊ आफूलाई विजयी अवस्थामा भएको महसुस गर्दैछ। तर एमाले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद एवं कलह तथा ए. माओवादीबाहेक दलहरूको चर्को विरोधका कारण उक्त सम्झौता कार्यान्वयन सहज र सरल देखिंदैन। अहिलेसम्म सेनाले मुख खोलेको छैन। सरकारले गर्ने निर्णय स्वीकार्य हुने बताउँदै आएको सेनालाई, तर सम्झौतामा गरिएका शर्तअनुसारको अवस्था सजिलै ग्राहय न हुन पनि सक्छ।
सेनाकै मामिलामा ठूलो हस्तक्षेप गर्न खोज्दा ए. माओवादी सरकारका प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपरेको थियो। नेपाली सेना निकै अनुशासित, कर्तव्यपरायण र निष्ठावान छ, देश एवं जनताप्रति पूर्णत: समर्पित नेपालको राष्ट्रिय सेनालाई राजनीतिक रङग दिने काम भयो भने यसको नराम्रो परिणाम पनि हुन सक्दछ। माओवादी लडाकूहरू एउटा खास राजनीतिक दलको विचार बोकेको सेना हो र उसको राजनीतिक पृष्ठभूमि छ। सेनामा राजनीतिक विचार बोकेका व्यक्तिहरूको प्रवेश भएमा सेनाको अनुशासनमा कमी आउन सक्दछ। छुट्टै फोर्सको गठनले सेनाभित्र समानान्तर हैसियत दर्साउने छ र यो नै समयसमयमा विवाद, मतभेद एवं मुठभेडको कारण बन्न सक्नेछ।
नेपाली सेनाले भने आफ्नो व्यावसायिकता र तटस्थतामा आँच नआउने गरी राजनीतिक सहमतिमा हुने लडाकू समायोजनको नमुना र प्रक्रिया आफूलाई मान्य हुने बताउँदै आएको छ। विगतका सहमति, सम्झौताअनुसार समायोजनबारे राजनीतिक सहमतिमा हुने निर्णय मान्न सेना तयार रहेको देखिन्छ। देशमा राजतन्त्र रहुन्जेल सेना राजसंस्थाप्रति जवाफदेह थियो तर परिवर्तनसँगै उसले आफूलाई पनि परिवर्तित गर्यो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्य, मान्यता एवं सेनाको धर्मलाई अक्षरश: पालन गर्ने काम सेनाबाट भइआएको छ। सेनाबारे विभिन्न शङकाहरू पनि नउब्जिएको होइन, तर आफ्नो कार्य शैलीबाट यसले आफ्नो तटस्थता र निष्पक्षतालाई साबित गरेको छ। सेनाको निष्ठामाथि शङका गर्ने ठाउँ छैन। सेना कुनै एक राजनीतिक दलप्रति जवाफदेह छैन, देश र जनताप्रति समर्पित छ। योग्यता र क्षमता पुगेका जो कोही नेपाल व्यक्ति सैनिक बन्न सक्दछ र यही मापदण्ड ए. माओवादीका लडाकूहरूका लागि पनि हुनुपर्दछ भन्ने सेनाको अडान रहिआएको छ। विगतमा ए.माओवादी नेतृत्वको ९ महिने शासनकालमा सेनाले त्यस सरकारको निर्णय र आदेशलाई पनि पालन गरेकै थियो। तर एक अर्काका विरुद्ध युद्ध लडेका कारण पुरानो तिक्तता समाप्त हुन नसकेकोले माओवादी नेतृत्वको सरकारले हस्तक्षेप गर्न खोज्यो र विवाद बढ्यो। लडाकू समायोजन अघि सेनाको पक्ष सुन्नु पनि आवश्यक छ। कुनै पनि देशको सेनाको काँधमा देशको सुरक्षाको जिम्मेवारी हुन्छ। सेनाको मनोबल कमजोर पार्ने र त्यसलाई जिस्क्याउने काम गर्नुहुँदैन, खासगरी शान्त र संयमित अवस्थामा बसेको सेनालाई।
एकीकृत नेकपा माओवादीले नेपाल सेना र आफ्नो सेना मिलाएर राष्ट्रिय सेना निर्माण गर्ने, आफ्नो सेनाको मात्रै छुट्टै अद्र्धसैनिक बल गठन गर्ने, तीन सुरक्षा निकायबाट पचास प्रतिशत र आफ्नो सेनाबाट पचास प्रतिशत मिलाएर अद्र्धसैनिक बल गठन गर्ने र तीनवटै सुरक्षा निकायमा सामूहिक समायोजन गर्ने ४ प्रस्ताव अघि सारेको छ।
ए. माओवादीको उक्त चारवटै प्रस्ताव सेनाका लागि सहज देखिंदैन। समायोजनको जुनसुकै मोडेलमा जाँदा चुनौती रहेको सेनाको दाबी छ। सेनाले छुट्टै संरचना बनाउँदा समानान्तर सुरक्षा निकायको भावना रहिरहने, अन्य सुरक्षा निकायमा समायोजन गर्दा पनि लडाकूले आफूलाई व्यावसायिक नबनाए पार्टीको प्रभावमा रहन सक्ने चुनौती औंल्याएर सम्भावित खतराबारे सचेत गराउन खोजेको छ। ए. माओवादीका लडाकू र सेनाबीच कटु सम्बन्ध सुरुदेखि रहिआएको छ। दुवैले एक अर्काविरुद्ध युद्ध लडेका कारण पुरानो तिक्तता र प्रतिशोधको भावना अझै समाप्त भएको छैन। ए. माओवादीले आफ्नो लडाकूहरूलाई सुरक्षा निकायमा समायोजन गराउन सकेन भने यो उसको लागि ठूलो असफलता साबित हुनेछ। साथै पार्टीका कट्टरपन्थी नेतृत्वको उक्साइमा फेरि पनि सशस्त्र सङ्घर्षको सम्भावना उत्पन्न हुन सक्दछ। ए. माओवादीले जनयुद्धकालमा नै आफ्ना लडाकूहरूलाई आश्वासन बाँडेको थियो कि जसरी चीनमा माओका लडाकूहरूलाई देशको राष्ट्रिय सेना ‘लाल सेना’ बनाइयो त्यसरी नै ए. माओवादी नेतृत्वको सत्ता भएपछि नेपाली माओवादीका लडाकूहरूलाई पनि राष्ट्रिय सेनाको दर्जा दिइने छ तर माओका लडाकू र नेपाली माओवादीका लडाकूबीच तुलना हुन सक्दैन। चीनको सेनाप्रति त्यहाँको सरकार गौरव गर्दछ तर नेपालमा त्यस्तो अवस्था छैन। माओका लडाकूहरू खास सेनाबाट प्रशिक्षित थिए जबकि नेपालका लडाकूहरूलाई त्यस्तो कुनै तालिम प्राप्त छैन। शायद त्यसैले होला काङ्ग्रेस र एमालेलगायत दलहरूले तीनवटै सुृरक्षा निकायको अहिलेकै मापदण्ड र योग्यता अनुरूप व्यक्तिगतरूपमा लडाकू समायोजन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्।
ए. माओवादीका लडाकूलाई राष्ट्रको सेनाभन्दा पनि सो पार्टीको निजी सेनाको रूपमा मान्नेहरूको सङ्ख्या बढी छ। शिविरभित्र रहेका लडाकूहरूको कतिपय क्रियाकलाप र भूमिकाले पनि सबै पक्षलाई सन्तुष्ट बनाउन सकेको छैन। सेनामा राजनीतिक विचार बोकेका व्यक्तिहरूको प्रवेशले कुनै पनि समयमा असामान्य र अस्वाभाविक अवस्था उत्पन्न गराउन सक्दछ। ‘विकिलिक्स’ को खुलासाले झन शङकालाई बल प्रदान गरेको छ। ए. माओवादी पार्टी पनि अब शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेको कारण डर र धम्की देखाएर समायोजनका लागि दबाब दिनुभन्दा शान्तिपूर्ण तरिकाले यस गम्भीर विषयको समाधान खोज्नु उपयुक्त होला। लडाकूहरूको समायोजनबिना स्थायी शान्ति बहाली सम्भव नहुने निश्चित छ तर लडाकूहरूको चाहना र इच्छालाई मात्रै पूरा गर्ने, देशमा सेनाको चाहना माथि ध्यान नदिने हो भने त्यो पनि राष्ट्रहितमा हुन सक्दैन। समय–समयमा भएका सहमति र सम्झौताहरूलाई समेत आधार मानेर सबैलाई स्वीकार्य हुने सिद्धान्तमा समायोजन गर्नु उपयुक्त हुनेछ।
एकीकृत माओवादीका नेताहरूको अभिव्यक्ति र धम्कीपूर्ण भाषा एवं समय समयमा लडाकूहरू स्वयंका केही गतिविधिका कारण पनि समायोजनप्रति शङका उब्जाउने काम भएको छ। खासगरी शक्तिखोर भीडिओ टेप सार्वजनिक भएपछि लडाकूहरूको सङ्ख्या पनि विवादमा आएको छ। ए. माओवादी बाहेकका अधिकांश दलहरू त्यही टेपलाई आधार मानेर सात–आठ हजारभन्दा बढी लडाकूहरूको समायोजन नगर्ने पक्षमा दृढ देखिन्छन्।
सशस्त्र सङ्घर्षमा लागेका लडाकूहरूमध्ये कतिपयको उमेर पनि अब बढी भइसकेको हुन सक्दछ। फेरि कतिपय यस्ता पनि हुन सक्दछन् जो शान्तिपूर्वक तरिकाले जीवनयापन गर्न चाहन्छन्। पसल, कृषि अथवा अन्य उद्यम गरेर जीविकोपार्जन गर्ने पक्षमा पनि कतिपय लडाकू होलान् तसर्थ सबैको व्यक्तिगत चाहना पनि बुझ्नु आवश्यक छ। हतियार उठाएर १५ वर्षसम्म जीवन बिताएका लडाकूहरूको पारिवारिक र सामाजिक अवस्थाबारे गम्भीर ध्यान जानु आवश्यक छ। ए. माओवादी यसप्रति सर्वाधिक गम्भीर हुनु आवश्यक छ। लडाकूहरूलाई आफ्नो पार्टीको शक्ति र सम्पत्ति मात्रै ठान्ने काम हुनुहुँदैन। युद्धबाट कहीं पनि निर्माण होइन, विध्वंस नै भएको छ। हिंसाको माध्यमबाट समस्याको समाधान हुन सक्दैन। केही दशकअघि मात्रै स्वतन्त्र भएका हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरू विश्वशक्ति बनिसके तर हामी भने सात दशकदेखि आन्दोलनमैं छौं र अझै आन्दोलनमा जाने कुरा गर्दैछौं। लडाकूको विषयलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउने काम हुनुहुँदैन।
एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग सात बुँदे सम्झौता गरी सरकारको नेतृत्व हात पार्न सफल नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल सम्झौताकै कारण प्रत्येक पाइलामा विवादको सामना गरी राखेका छन्।
सम्झौताका प्राय:जसो बुँदाहरू आलोचनाका विषय भएपनि लडाकू समायोजनको विषयमा भएको सम्झौता एकीकृत माओवादीबाहेक कसैलाई पनि मन परिरहेको छैन। यस सम्झौताको चारैतिर चर्को विरोध भइरहेको छ।
शान्ति प्रक्रियालाई उपलब्धिमूलक निष्कर्षमा पुर्याउन माओवादी सेनाका लडाकूहरूको स्वेच्छिक अवकाश, पुनस्र्थापन र समायोजन कार्य सम्मानजनकरूपमा सम्पन्न गरिने, सुरक्षा निकायमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा अहिलेसम्म भएका कामहरूलाई निरन्तरता दिंदै माओवादी लडाकूहरूको छुट्टै वा अन्य सुरक्षा निकाय समेतको संलग्नतामा छुट्टै फोर्स निर्माण गर्ने विषयमा भएको सहमति सत्ताधारी एमालेलाई पनि मन परेको छैन। अन्य दल र पक्षको चर्को आपत्ति त यसमा छ नै। लडाकू समायोजन कार्य राष्ट्रिय सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयसँग सम्बन्धित एउटा गम्भीर मामिला हो। क्षणिक आक्रोश वा भावनामा आएर यसबारे हतारमा निर्णय अथवा सम्झौता गरिनुहुँदैन, यसको दूरगामी महत्त्व छ। प्रधानमन्त्री बन्नका लागि मात्रै जथाभावी सम्झौता गर्ने मानसिकता र परम्पराले देशको अस्तित्व र पहिचानलाई पनि प्रभावित गर्न सक्दछ। कुनै एउटा व्यक्ति अथवा दलको इच्छा र अनिच्छाको बन्दी सिङगो देश हुन सक्दैन। देश र जनताको बृहत् हितमा हुने सम्झौता र कार्य नै फलदायी एवं सबैका लागि स्वीकार्य हुन सक्दछ। सम्झौता हुनुभन्दा अघिसम्म ए. माओवादीले आफ्ना लडाकूहरूको समायोजनको सम्बन्धमा सरकारद्वारा गठित विशेष समितिले गर्ने निर्णय र आधारहरू आफूलाई स्वीकार्य हुने सङकेत दिएको थियो तर नयाँ सम्झौताले ए. माओवादीको मनोबल बढाइदिएको छ तथा अचेल ऊ आफूलाई विजयी अवस्थामा भएको महसुस गर्दैछ। तर एमाले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद एवं कलह तथा ए. माओवादीबाहेक दलहरूको चर्को विरोधका कारण उक्त सम्झौता कार्यान्वयन सहज र सरल देखिंदैन। अहिलेसम्म सेनाले मुख खोलेको छैन। सरकारले गर्ने निर्णय स्वीकार्य हुने बताउँदै आएको सेनालाई, तर सम्झौतामा गरिएका शर्तअनुसारको अवस्था सजिलै ग्राहय न हुन पनि सक्छ।
सेनाकै मामिलामा ठूलो हस्तक्षेप गर्न खोज्दा ए. माओवादी सरकारका प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपरेको थियो। नेपाली सेना निकै अनुशासित, कर्तव्यपरायण र निष्ठावान छ, देश एवं जनताप्रति पूर्णत: समर्पित नेपालको राष्ट्रिय सेनालाई राजनीतिक रङग दिने काम भयो भने यसको नराम्रो परिणाम पनि हुन सक्दछ। माओवादी लडाकूहरू एउटा खास राजनीतिक दलको विचार बोकेको सेना हो र उसको राजनीतिक पृष्ठभूमि छ। सेनामा राजनीतिक विचार बोकेका व्यक्तिहरूको प्रवेश भएमा सेनाको अनुशासनमा कमी आउन सक्दछ। छुट्टै फोर्सको गठनले सेनाभित्र समानान्तर हैसियत दर्साउने छ र यो नै समयसमयमा विवाद, मतभेद एवं मुठभेडको कारण बन्न सक्नेछ।
नेपाली सेनाले भने आफ्नो व्यावसायिकता र तटस्थतामा आँच नआउने गरी राजनीतिक सहमतिमा हुने लडाकू समायोजनको नमुना र प्रक्रिया आफूलाई मान्य हुने बताउँदै आएको छ। विगतका सहमति, सम्झौताअनुसार समायोजनबारे राजनीतिक सहमतिमा हुने निर्णय मान्न सेना तयार रहेको देखिन्छ। देशमा राजतन्त्र रहुन्जेल सेना राजसंस्थाप्रति जवाफदेह थियो तर परिवर्तनसँगै उसले आफूलाई पनि परिवर्तित गर्यो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्य, मान्यता एवं सेनाको धर्मलाई अक्षरश: पालन गर्ने काम सेनाबाट भइआएको छ। सेनाबारे विभिन्न शङकाहरू पनि नउब्जिएको होइन, तर आफ्नो कार्य शैलीबाट यसले आफ्नो तटस्थता र निष्पक्षतालाई साबित गरेको छ। सेनाको निष्ठामाथि शङका गर्ने ठाउँ छैन। सेना कुनै एक राजनीतिक दलप्रति जवाफदेह छैन, देश र जनताप्रति समर्पित छ। योग्यता र क्षमता पुगेका जो कोही नेपाल व्यक्ति सैनिक बन्न सक्दछ र यही मापदण्ड ए. माओवादीका लडाकूहरूका लागि पनि हुनुपर्दछ भन्ने सेनाको अडान रहिआएको छ। विगतमा ए.माओवादी नेतृत्वको ९ महिने शासनकालमा सेनाले त्यस सरकारको निर्णय र आदेशलाई पनि पालन गरेकै थियो। तर एक अर्काका विरुद्ध युद्ध लडेका कारण पुरानो तिक्तता समाप्त हुन नसकेकोले माओवादी नेतृत्वको सरकारले हस्तक्षेप गर्न खोज्यो र विवाद बढ्यो। लडाकू समायोजन अघि सेनाको पक्ष सुन्नु पनि आवश्यक छ। कुनै पनि देशको सेनाको काँधमा देशको सुरक्षाको जिम्मेवारी हुन्छ। सेनाको मनोबल कमजोर पार्ने र त्यसलाई जिस्क्याउने काम गर्नुहुँदैन, खासगरी शान्त र संयमित अवस्थामा बसेको सेनालाई।
एकीकृत नेकपा माओवादीले नेपाल सेना र आफ्नो सेना मिलाएर राष्ट्रिय सेना निर्माण गर्ने, आफ्नो सेनाको मात्रै छुट्टै अद्र्धसैनिक बल गठन गर्ने, तीन सुरक्षा निकायबाट पचास प्रतिशत र आफ्नो सेनाबाट पचास प्रतिशत मिलाएर अद्र्धसैनिक बल गठन गर्ने र तीनवटै सुरक्षा निकायमा सामूहिक समायोजन गर्ने ४ प्रस्ताव अघि सारेको छ।
ए. माओवादीको उक्त चारवटै प्रस्ताव सेनाका लागि सहज देखिंदैन। समायोजनको जुनसुकै मोडेलमा जाँदा चुनौती रहेको सेनाको दाबी छ। सेनाले छुट्टै संरचना बनाउँदा समानान्तर सुरक्षा निकायको भावना रहिरहने, अन्य सुरक्षा निकायमा समायोजन गर्दा पनि लडाकूले आफूलाई व्यावसायिक नबनाए पार्टीको प्रभावमा रहन सक्ने चुनौती औंल्याएर सम्भावित खतराबारे सचेत गराउन खोजेको छ। ए. माओवादीका लडाकू र सेनाबीच कटु सम्बन्ध सुरुदेखि रहिआएको छ। दुवैले एक अर्काविरुद्ध युद्ध लडेका कारण पुरानो तिक्तता र प्रतिशोधको भावना अझै समाप्त भएको छैन। ए. माओवादीले आफ्नो लडाकूहरूलाई सुरक्षा निकायमा समायोजन गराउन सकेन भने यो उसको लागि ठूलो असफलता साबित हुनेछ। साथै पार्टीका कट्टरपन्थी नेतृत्वको उक्साइमा फेरि पनि सशस्त्र सङ्घर्षको सम्भावना उत्पन्न हुन सक्दछ। ए. माओवादीले जनयुद्धकालमा नै आफ्ना लडाकूहरूलाई आश्वासन बाँडेको थियो कि जसरी चीनमा माओका लडाकूहरूलाई देशको राष्ट्रिय सेना ‘लाल सेना’ बनाइयो त्यसरी नै ए. माओवादी नेतृत्वको सत्ता भएपछि नेपाली माओवादीका लडाकूहरूलाई पनि राष्ट्रिय सेनाको दर्जा दिइने छ तर माओका लडाकू र नेपाली माओवादीका लडाकूबीच तुलना हुन सक्दैन। चीनको सेनाप्रति त्यहाँको सरकार गौरव गर्दछ तर नेपालमा त्यस्तो अवस्था छैन। माओका लडाकूहरू खास सेनाबाट प्रशिक्षित थिए जबकि नेपालका लडाकूहरूलाई त्यस्तो कुनै तालिम प्राप्त छैन। शायद त्यसैले होला काङ्ग्रेस र एमालेलगायत दलहरूले तीनवटै सुृरक्षा निकायको अहिलेकै मापदण्ड र योग्यता अनुरूप व्यक्तिगतरूपमा लडाकू समायोजन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्।
ए. माओवादीका लडाकूलाई राष्ट्रको सेनाभन्दा पनि सो पार्टीको निजी सेनाको रूपमा मान्नेहरूको सङ्ख्या बढी छ। शिविरभित्र रहेका लडाकूहरूको कतिपय क्रियाकलाप र भूमिकाले पनि सबै पक्षलाई सन्तुष्ट बनाउन सकेको छैन। सेनामा राजनीतिक विचार बोकेका व्यक्तिहरूको प्रवेशले कुनै पनि समयमा असामान्य र अस्वाभाविक अवस्था उत्पन्न गराउन सक्दछ। ‘विकिलिक्स’ को खुलासाले झन शङकालाई बल प्रदान गरेको छ। ए. माओवादी पार्टी पनि अब शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेको कारण डर र धम्की देखाएर समायोजनका लागि दबाब दिनुभन्दा शान्तिपूर्ण तरिकाले यस गम्भीर विषयको समाधान खोज्नु उपयुक्त होला। लडाकूहरूको समायोजनबिना स्थायी शान्ति बहाली सम्भव नहुने निश्चित छ तर लडाकूहरूको चाहना र इच्छालाई मात्रै पूरा गर्ने, देशमा सेनाको चाहना माथि ध्यान नदिने हो भने त्यो पनि राष्ट्रहितमा हुन सक्दैन। समय–समयमा भएका सहमति र सम्झौताहरूलाई समेत आधार मानेर सबैलाई स्वीकार्य हुने सिद्धान्तमा समायोजन गर्नु उपयुक्त हुनेछ।
एकीकृत माओवादीका नेताहरूको अभिव्यक्ति र धम्कीपूर्ण भाषा एवं समय समयमा लडाकूहरू स्वयंका केही गतिविधिका कारण पनि समायोजनप्रति शङका उब्जाउने काम भएको छ। खासगरी शक्तिखोर भीडिओ टेप सार्वजनिक भएपछि लडाकूहरूको सङ्ख्या पनि विवादमा आएको छ। ए. माओवादी बाहेकका अधिकांश दलहरू त्यही टेपलाई आधार मानेर सात–आठ हजारभन्दा बढी लडाकूहरूको समायोजन नगर्ने पक्षमा दृढ देखिन्छन्।
सशस्त्र सङ्घर्षमा लागेका लडाकूहरूमध्ये कतिपयको उमेर पनि अब बढी भइसकेको हुन सक्दछ। फेरि कतिपय यस्ता पनि हुन सक्दछन् जो शान्तिपूर्वक तरिकाले जीवनयापन गर्न चाहन्छन्। पसल, कृषि अथवा अन्य उद्यम गरेर जीविकोपार्जन गर्ने पक्षमा पनि कतिपय लडाकू होलान् तसर्थ सबैको व्यक्तिगत चाहना पनि बुझ्नु आवश्यक छ। हतियार उठाएर १५ वर्षसम्म जीवन बिताएका लडाकूहरूको पारिवारिक र सामाजिक अवस्थाबारे गम्भीर ध्यान जानु आवश्यक छ। ए. माओवादी यसप्रति सर्वाधिक गम्भीर हुनु आवश्यक छ। लडाकूहरूलाई आफ्नो पार्टीको शक्ति र सम्पत्ति मात्रै ठान्ने काम हुनुहुँदैन। युद्धबाट कहीं पनि निर्माण होइन, विध्वंस नै भएको छ। हिंसाको माध्यमबाट समस्याको समाधान हुन सक्दैन। केही दशकअघि मात्रै स्वतन्त्र भएका हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरू विश्वशक्ति बनिसके तर हामी भने सात दशकदेखि आन्दोलनमैं छौं र अझै आन्दोलनमा जाने कुरा गर्दैछौं। लडाकूको विषयलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउने काम हुनुहुँदैन।
