–विनोद गुप्ता
भारतीय विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण सम्पन्न भएको छ। लामो समयपछि दुवै देशका नेताहरूबीच उच्चस्तरमा विचार आदानप्रदान भयो। भारतको तर्फबाट मुख्यरूपमा सुरक्षा मामिला, सामरिक र आर्थिक कुराहरू राखिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। सामरिक दृष्टिकोणले नेपालको १७०० किमि लामो बोर्डरले लामो समयसम्म भारतको लागि सुरक्षा पर्खालको काम गरेको सन्दर्भ बिर्सिन नसकिने छ। राजा महेन्द्रको शासनकालमा तिब्बत चीनको हात पर्दा नेपालले सामरिक चिन्ता व्यक्त गरेको कुरालाई भारतीय राजनेताहरूले अत्यन्त हलुका रूपमा लिएका थिए। सम्भवत: सामरिक र आर्थिकरूपले कमजोर भारतको त्यो बाध्यता हुन सक्छ। तिब्बत चीनको स्वशासित क्षेत्र भएपछि क्रमश: चिनियाँ राजनीतिले नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढाउन र नेपालले पनि भारतीय दबाबलाई थेग्न पटक–पटक चिनियाँ कार्ड प्रयोग गरेको इतिहास नै छ। सबैभन्दा पछिल्लो उदाहरणको रूपमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको सार्कमा चीनको सदस्यता सम्बन्धी प्रस्तावलाई लिन सकिन्छ। यस घटनाको राजनैतिक प्रभाव नेपालमा परेको हामी सबैले देखेको–बुझेको र भोगेको यथार्थ हो।
मधेस आन्दोलनपछि चीनले यसलाई द्यगााभच शयलभ धष्तजष्ल द्यगााभच कतबतभ को रूपमा लिएर नेपालसँग प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा गर्न खोजेको गोप्य सम्झौताबाट पनि प्रस्ट भयो जुन कालान्तरमा माओवादी सरकारको राजीनामाको लुकेको मुख्य कारण बन्न पुग्यो। चीनले पनि विस्तारै नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्धलाई राज्यस्तरमा महत्त्व दिन थालेको तथ्य त्यहाँबाट आउने गरेको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले सङकेत गर्दछ र यही कसीमा भारतसितको सम्बन्धलाई दाँज्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भएको इन्द्रकुमार गुजरालको भ्रमणपश्चात् कुनै उल्लेख्य भ्रमण भएको पाइँदैन। तर के.भी. राजन, भारतीय राजदूत र दूतावासका कर्मचारीहरू बराबर नेपाली छापामा आइरहन्छन्।
भारतसितको यो दूरी पछाडि के कारण हुनसक्छ ? नेपालले आफ्नो बलबुतामा भारतलाई सामरिक हिसाबले चिन्तित बनाउने स्थिति छैन। व्यापारको दृष्टिकोणले पनि कमोवेश यही स्थिति छ। तर पनि भारत चिन्तित छ। नेपालको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था कति कमजोर छ भन्ने कुरा मिर्जा दिलशाद बेगदेखि जमीम शाह हुँदै अन्सारी हत्याकाण्डसम्म आइपुग्दा अनुमान गर्न सकिन्छ। कुख्यात भारतीय अपराधी बबलु श्रीवास्तवले आफ्नो आत्मकथामा नेपाल पुलिसलाई रकम दिएर कुनै पनि काम गराउन सकिन्छ भन्ने पढेको थिएँ। अहिले छापामा अन्सारी हत्या प्रयास प्रकरणमा अभियुक्तले बयान दिने क्रममा नेपाल पुलिसलाई इङिगत गर्दै तपाईंहरूलाई सबै थाहा छ, व्यर्थमा मलाई किन दु:ख दिनुहुन्छ भनेको प्रसङगबाट नै नेपालमा भारतविरोधी गतिविधि तीव्ररूपमा बढेको र भारतले त्यसको न्यूनीकरणका लागि विभिन्न माध्यमबाट सोझै कारबाई गर्न लगाएको तथ्यलाई नकार्न सकिंदैन। यस अर्थमा नेपाल प्रहरी पनि भारत समर्थक र विरोधी लबीमा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ।
राष्ट्रिय सुरक्षा निकायमा साँच्चै यो अवस्था छ भने ‘घर फुटे गँवार लुटे’ भन्ने उखान चरितार्थ हुनेछ। यसले भारतको सुरक्षा चासो बढ्नु स्वाभाविक हो। आफ्नो हित हेर्ने नेपालमा भारतको पक्षधर जमात सरकारमा बसोस् भन्ने चाहना हुनुलाई पनि अस्वाभाविक मान्न सकिन्न। सेनामा रहेको भारतीय प्रभाव कटुवाल प्रकरणबाट सार्वजनिक भइसकेको नै छ भने अहिले आएर नेपाली सेनामा माओवादी सैनिक समायोजन हुँदा उच्च तहमा हुन नदिने सम्बन्धमा भारतले सार्वजनिक चासो नै व्यक्त गरिसकेको छ। वर्तमान प्रधानमन्त्री निर्माणमा चीनको भूमिका रहेको सर्वत्र आशङका रहेको परिप्रेक्ष्यमा भारतीय विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण जति महत्त्वपूर्ण हुनुपर्ने हो त्यति भएको देखिंदैन। भारतले उठाएका मुद्दाहरूमा यही द्विपक्षीय कुराकानी भएर विश्वासको वातावरण बन्नुपर्नेमा त्यसको सट्टा नेपालको पक्ष राख्न विदेश सचिव दिल्ली भ्रमणमा गएर समकक्षी निरुपमा रावसित कुरा गर्ने स्थितिलाई कूटनीतिक रूपमा हेर्दा विदेशमन्त्रीको भ्रमण सद्भावना भ्रमण भएको र भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेको सङकेत मिल्दछ। यसबाट भारतले नेपाललाई किस्तामा सहयोग गर्ने मानसिकता बनाएको मान्नुपर्दछ। सहयोगमा आश्रित नेपाली अर्थतन्त्रको लागि यो राम्रो सङकेत होइन। अर्कोतर्फ भारतको सहयोग प्रक्रिया पनि पहिलेभन्दा फरक खालको हुन थालेको छ। अब सहयोगहरू तराई र समुदायमा लक्षित हुन थालेको छ। प्रस्तावित हुलाकी राजमार्गको निर्माणले नेपाल तराईलाई सुविधा सम्पन्न बनाई बलियो आर्थिक आधार प्रदान गर्न चाहन्छ, जसले तराईमा कमसेकम भारतविरोधी मानसिकता नियन्त्रित हुनेछ भन्ने भारतको धारणा रहेको हुन सक्छ। चीनको बढ्दो सामरिक शक्ति श्रीलङका, पाकिस्तान र नेपालमा बढ्दो प्रभावले भारतीय चिन्ता बढाउने निश्चित छ। दक्षिण एसियाको यस्तो तरल राजनैतिक अवस्था भएको बेला नेपालमा नेपालीको आकाङ्क्षा बुझी कार्य गर्ने सरकारको सट्टा खुट्टा कमाउने सरकार हुनु निश्चय पनि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो र छिमेकी वा दाता राष्ट्र सबैले यही पृष्ठभूमिमा नेपाललाई दिने सहयोग र गर्ने हस्तक्षेपको मात्रा निर्धारण गर्नेछ। राजनीतिकरूपमा माओवादी र एमालेको सरकार निर्माण गरेर भारतीय प्रभाव निस्तेज पार्न गरिएको चलखेल हामी सबैको सामु छ। दुई महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि मन्त्रिमण्डल निर्माण हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री टर्की जानुपूर्व भारत गएर आधिकारिकता प्राप्त गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ जुन सम्भव हुने देखिंदैन।
कूटनीतिमा यस्ता सबै घटनाहरूको साङकेतिक अर्थ हुन्छ। प्रचण्डजीसँग भारतीय विदेशमन्त्रीको भेट, सादा पोशाकमा सेनापतिको भेट होस् वा मधेसवादी दलहरूसँगको भेट सबैको अर्थ निकाल्न सकिन्छ। प्रचण्डजीले केन्द्रीय समितिबाट आफ्नो प्रस्ताव स्वीकृत गराउन सक्नुभयो भने फेरि माओवादी, काङ्ग्रेस र एमाले सहितको राष्ट्रिय सरकार बन्न सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ। प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने कुरा राजनैतिक सन्तुलनमा भर पर्नेछ। तर माओवादी केन्द्रीय समितिले पनि प्रचण्डजीको प्रस्तावलाई वर्तमान सरकार परिवर्तन नगर्ने गरी शर्त राखेर अगाडि ल्यायो भने संविधान लेखन फेरि ओझेलमा पर्न सक्छ र जबसम्म माओवादीले भारतीय सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्ने मनसाय प्रकट गर्ने छैन नेपालको राजनीति अस्थिर रहिरहने छ।
भारतीय विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण सम्पन्न भएको छ। लामो समयपछि दुवै देशका नेताहरूबीच उच्चस्तरमा विचार आदानप्रदान भयो। भारतको तर्फबाट मुख्यरूपमा सुरक्षा मामिला, सामरिक र आर्थिक कुराहरू राखिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। सामरिक दृष्टिकोणले नेपालको १७०० किमि लामो बोर्डरले लामो समयसम्म भारतको लागि सुरक्षा पर्खालको काम गरेको सन्दर्भ बिर्सिन नसकिने छ। राजा महेन्द्रको शासनकालमा तिब्बत चीनको हात पर्दा नेपालले सामरिक चिन्ता व्यक्त गरेको कुरालाई भारतीय राजनेताहरूले अत्यन्त हलुका रूपमा लिएका थिए। सम्भवत: सामरिक र आर्थिकरूपले कमजोर भारतको त्यो बाध्यता हुन सक्छ। तिब्बत चीनको स्वशासित क्षेत्र भएपछि क्रमश: चिनियाँ राजनीतिले नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढाउन र नेपालले पनि भारतीय दबाबलाई थेग्न पटक–पटक चिनियाँ कार्ड प्रयोग गरेको इतिहास नै छ। सबैभन्दा पछिल्लो उदाहरणको रूपमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको सार्कमा चीनको सदस्यता सम्बन्धी प्रस्तावलाई लिन सकिन्छ। यस घटनाको राजनैतिक प्रभाव नेपालमा परेको हामी सबैले देखेको–बुझेको र भोगेको यथार्थ हो।
मधेस आन्दोलनपछि चीनले यसलाई द्यगााभच शयलभ धष्तजष्ल द्यगााभच कतबतभ को रूपमा लिएर नेपालसँग प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा गर्न खोजेको गोप्य सम्झौताबाट पनि प्रस्ट भयो जुन कालान्तरमा माओवादी सरकारको राजीनामाको लुकेको मुख्य कारण बन्न पुग्यो। चीनले पनि विस्तारै नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्धलाई राज्यस्तरमा महत्त्व दिन थालेको तथ्य त्यहाँबाट आउने गरेको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले सङकेत गर्दछ र यही कसीमा भारतसितको सम्बन्धलाई दाँज्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भएको इन्द्रकुमार गुजरालको भ्रमणपश्चात् कुनै उल्लेख्य भ्रमण भएको पाइँदैन। तर के.भी. राजन, भारतीय राजदूत र दूतावासका कर्मचारीहरू बराबर नेपाली छापामा आइरहन्छन्।
भारतसितको यो दूरी पछाडि के कारण हुनसक्छ ? नेपालले आफ्नो बलबुतामा भारतलाई सामरिक हिसाबले चिन्तित बनाउने स्थिति छैन। व्यापारको दृष्टिकोणले पनि कमोवेश यही स्थिति छ। तर पनि भारत चिन्तित छ। नेपालको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था कति कमजोर छ भन्ने कुरा मिर्जा दिलशाद बेगदेखि जमीम शाह हुँदै अन्सारी हत्याकाण्डसम्म आइपुग्दा अनुमान गर्न सकिन्छ। कुख्यात भारतीय अपराधी बबलु श्रीवास्तवले आफ्नो आत्मकथामा नेपाल पुलिसलाई रकम दिएर कुनै पनि काम गराउन सकिन्छ भन्ने पढेको थिएँ। अहिले छापामा अन्सारी हत्या प्रयास प्रकरणमा अभियुक्तले बयान दिने क्रममा नेपाल पुलिसलाई इङिगत गर्दै तपाईंहरूलाई सबै थाहा छ, व्यर्थमा मलाई किन दु:ख दिनुहुन्छ भनेको प्रसङगबाट नै नेपालमा भारतविरोधी गतिविधि तीव्ररूपमा बढेको र भारतले त्यसको न्यूनीकरणका लागि विभिन्न माध्यमबाट सोझै कारबाई गर्न लगाएको तथ्यलाई नकार्न सकिंदैन। यस अर्थमा नेपाल प्रहरी पनि भारत समर्थक र विरोधी लबीमा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ।
राष्ट्रिय सुरक्षा निकायमा साँच्चै यो अवस्था छ भने ‘घर फुटे गँवार लुटे’ भन्ने उखान चरितार्थ हुनेछ। यसले भारतको सुरक्षा चासो बढ्नु स्वाभाविक हो। आफ्नो हित हेर्ने नेपालमा भारतको पक्षधर जमात सरकारमा बसोस् भन्ने चाहना हुनुलाई पनि अस्वाभाविक मान्न सकिन्न। सेनामा रहेको भारतीय प्रभाव कटुवाल प्रकरणबाट सार्वजनिक भइसकेको नै छ भने अहिले आएर नेपाली सेनामा माओवादी सैनिक समायोजन हुँदा उच्च तहमा हुन नदिने सम्बन्धमा भारतले सार्वजनिक चासो नै व्यक्त गरिसकेको छ। वर्तमान प्रधानमन्त्री निर्माणमा चीनको भूमिका रहेको सर्वत्र आशङका रहेको परिप्रेक्ष्यमा भारतीय विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण जति महत्त्वपूर्ण हुनुपर्ने हो त्यति भएको देखिंदैन। भारतले उठाएका मुद्दाहरूमा यही द्विपक्षीय कुराकानी भएर विश्वासको वातावरण बन्नुपर्नेमा त्यसको सट्टा नेपालको पक्ष राख्न विदेश सचिव दिल्ली भ्रमणमा गएर समकक्षी निरुपमा रावसित कुरा गर्ने स्थितिलाई कूटनीतिक रूपमा हेर्दा विदेशमन्त्रीको भ्रमण सद्भावना भ्रमण भएको र भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेको सङकेत मिल्दछ। यसबाट भारतले नेपाललाई किस्तामा सहयोग गर्ने मानसिकता बनाएको मान्नुपर्दछ। सहयोगमा आश्रित नेपाली अर्थतन्त्रको लागि यो राम्रो सङकेत होइन। अर्कोतर्फ भारतको सहयोग प्रक्रिया पनि पहिलेभन्दा फरक खालको हुन थालेको छ। अब सहयोगहरू तराई र समुदायमा लक्षित हुन थालेको छ। प्रस्तावित हुलाकी राजमार्गको निर्माणले नेपाल तराईलाई सुविधा सम्पन्न बनाई बलियो आर्थिक आधार प्रदान गर्न चाहन्छ, जसले तराईमा कमसेकम भारतविरोधी मानसिकता नियन्त्रित हुनेछ भन्ने भारतको धारणा रहेको हुन सक्छ। चीनको बढ्दो सामरिक शक्ति श्रीलङका, पाकिस्तान र नेपालमा बढ्दो प्रभावले भारतीय चिन्ता बढाउने निश्चित छ। दक्षिण एसियाको यस्तो तरल राजनैतिक अवस्था भएको बेला नेपालमा नेपालीको आकाङ्क्षा बुझी कार्य गर्ने सरकारको सट्टा खुट्टा कमाउने सरकार हुनु निश्चय पनि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो र छिमेकी वा दाता राष्ट्र सबैले यही पृष्ठभूमिमा नेपाललाई दिने सहयोग र गर्ने हस्तक्षेपको मात्रा निर्धारण गर्नेछ। राजनीतिकरूपमा माओवादी र एमालेको सरकार निर्माण गरेर भारतीय प्रभाव निस्तेज पार्न गरिएको चलखेल हामी सबैको सामु छ। दुई महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि मन्त्रिमण्डल निर्माण हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री टर्की जानुपूर्व भारत गएर आधिकारिकता प्राप्त गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ जुन सम्भव हुने देखिंदैन।
कूटनीतिमा यस्ता सबै घटनाहरूको साङकेतिक अर्थ हुन्छ। प्रचण्डजीसँग भारतीय विदेशमन्त्रीको भेट, सादा पोशाकमा सेनापतिको भेट होस् वा मधेसवादी दलहरूसँगको भेट सबैको अर्थ निकाल्न सकिन्छ। प्रचण्डजीले केन्द्रीय समितिबाट आफ्नो प्रस्ताव स्वीकृत गराउन सक्नुभयो भने फेरि माओवादी, काङ्ग्रेस र एमाले सहितको राष्ट्रिय सरकार बन्न सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ। प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने कुरा राजनैतिक सन्तुलनमा भर पर्नेछ। तर माओवादी केन्द्रीय समितिले पनि प्रचण्डजीको प्रस्तावलाई वर्तमान सरकार परिवर्तन नगर्ने गरी शर्त राखेर अगाडि ल्यायो भने संविधान लेखन फेरि ओझेलमा पर्न सक्छ र जबसम्म माओवादीले भारतीय सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्ने मनसाय प्रकट गर्ने छैन नेपालको राजनीति अस्थिर रहिरहने छ।
