समृद्ध नेपालका लागि रोजगारमुखी बजेट

शीतलप्रसाद महतो
    जनसङ्ख्याको अनियन्त्रित वृद्धि र कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण नेपाली अर्थतन्त्र सङकटग्रस्त बन्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा आउँदो त्रिवर्षीय योजनाले आर्थिक वृद्धि दर ५ दशमलव ५ र रोजगारी वृद्धि दर ३ दशमलव ६ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको देखिन्छ। राजनीतिक अस्थिरता, रोजगारीका क्षेत्रहरूको सीमितता तथा गुणस्तरीय, सीपमूलक र आत्मनिर्भरमुखी शिक्षाका कमिका कारण नेपाली युवाहरूका लागि रोजगारी मृगतृष्णाजस्तै भएको छ। जीविकोपार्जन गर्नका लागि रोजगार अपरिहार्य हो तर रोजगारका अवसरहरू प्रचुर मात्रामा हुन नसक्नुका कारण एकातिर आर्थिक क्रियाकलापले गति लिन सकिराखेको छैन भने अर्कोतिर सामाजिक र राजनीतिक स्थिरता हासिल गर्न अत्यन्त गार्‍हो परिरहेको छ। 
    नेपालको आर्थिक वृद्धिदरको स्थिति हेर्ने हो भने बेरोजगारीको सङ्ख्या यहाँ उल्लेख्य पाइन्छ। नेपालमा छिटफुट रूपमा खुल्ने विज्ञापनमा पर्ने हजारौं निवेदन, वैदेशिक रोजगारीमा जाने ठूलो जमात तथा रोजगारीका लागि नेता, मन्त्री, उच्चपदस्थ कर्मचारी र ठूलाबडाहरू कहाँ धाइरहेका युवाहरूको लामो पङ्क्ति हेर्ने हो भने मुलुकमा बेरोजगारीको दर निकै उच्च रहेको यथार्थ भेटिन्छ। एक तथ्याङक अनुसार हरेक वर्ष तीनदेखि चार लाख युवा आन्तरिक श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने गर्छन् तर तीमध्ये केवल ५ प्रतिशतले मात्र औपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी पाएका छन्। बाँकी ९५ प्रतिशत युवाहरूको रोजगारीको कुनै टुङगो छैन। नेपालमा अहिले ४७ प्रतिशत युवा बेरोजगार छन्। यो विश्वकै सबैभन्दा बढी बेरोजगारी दर हो। यो वर्ष नेपालको बेरोजगारी दर झन्डै १० प्रतिशतले बढेको देखिन्छ। राजनीतिक अस्थिरता, सुशासनको कमी, दरिलो युवा नीतिको अभाव र रोजगारका क्षेत्रमा बढ्दो राजनीतिक स्वार्थका कारण सक्षम र दक्ष युवाहरूले पनि काम पाउन सकिरहेका छैनन्। युवा रोजगार प्रवद्र्धनका लागि सरकारसँग स्पष्ट र दरिलो युवा नीतिको अभाव छ। जसले गर्दा बर्सेनि झन्डै चार लाख युवा विदेशिन बाध्य भएका छन्।
    नेपालमा तरल राजनीतिक अवस्था र पूर्वाधारको अभावले गर्दा आर्थिक क्रियाकलापले गति लिन नसकेको यथार्थ हामीसँग छ। व्यावसायिक हुन नसकेको अपहेलित कृषि पेशा, उद्यमशीलताको अभाव, दुई छिमेकी मुलुकहरूबाट आउने गैरकानुनी आयात र ऊर्जा सङकटका कारण नेपाली अर्थतन्त्र थला परेको छ। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रबाट तत्काल रोजगारीको अवस्था सृजना हुन सक्दैन। पूँजी र श्रमबीच उच्चतम बिन्दुमा देखिएको द्वन्द्वले समेत रोजगारी सृजनामा प्रतिकूल असर परेको छ। श्रम र पूँजीको सम्मिश्रण नभइकन उत्पादनमा वृद्धि हुन सक्दैन र यस्तो अवस्थामा पूँजीपति र श्रमिक दुवै वर्गलाई फाइदा हुन सक्दैन। औद्योगिक लगाानी मैत्री वातावरण अभावका कारण लगानीका क्षेत्रहरू खुम्चिंदै गइराखेका छन्। बजेटका अधिकांश हिस्सा साधारण खर्चमैं सकिने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालमा शोषणरहित नाफामुखी औद्योगिक श्रम आजको आवश्यकता हो। तर हामी कहाँ आन्तरिक उत्पादन बढ्न नसकेको कारण विदेशी उत्पादनले फाइदा उठाइरहेको अवस्था पनि छ। त्यसलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।
    हुन त विश्वव्यापीकरणले गर्दा वैदेशिक रोजगारीको ढोका खुलेको कारण अहिले नेपालका बेरोजगार युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा उल्लेख्य मात्रामा गएका छन्। विदेशमा पसिना बगाएको युवाले नै अहिले नेपालको अर्थतन्त्र धानेका छन्। नेपाली अर्थतन्त्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २० प्रतिशत हिस्सा रेमिन्ट्यान्सले ओगट्नु नै यसको सबल प्रमाण हो। केही वर्ष यता रेमिन्ट्यान्स र सरकारी वित्तीय सुदृढीकरण नीतिले वित्त घाटा नियन्त्रण गर्न सफल भए पनि नेपाली युवाहरूको रोजगारी पाउने अवसर भने मृगतृष्णा भएको छ। तर पनि नेपालको नीति निर्माण तहमा बेरोजगारीलाई महत्त्वको रूपमा हेरिएको पाइँदैन। गरिबहरूका लागि बाँच्ने आधार नै रोजगार हो। त्यति मात्र होइन, उत्पादनको महत्त्वपूर्ण साधन श्रम हो, तर यो यस्तो साधन हो, जसलाई सञ्चित गरेर राख्न सकिंदैन। कुनै व्यक्तिले काम गर्ने समयमा काम पाएन भने त्यो व्यक्तिका लागि समय फर्केर आउँदैन। त्यो सदाका लागि खेर जान्छ। बेरोजगारी रहनु भनेको अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणले उत्पादनको साधन खेर जानु र व्यक्तिले आय गुमाउनु पनि हो। यसबाहेक रोजगारको आर्थिक र सामाजिक महत्त्व पनि त्यतिकै छ। रोजगारबाट एउटा व्यक्तिले सहज ढङगले जीविका चलाएर समाजमा मर्यादापूर्वक बस्न सक्दछ।
    अहिले वैदेशिक रोजगारको महत्त्वलाई आत्मसात् गर्दै स्वदेश र विदेशमा पर्याप्त रोजगारको अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने बेला आएको छ। सबैले चाहेको सङ्घीय नेपाल भनेकै क्षमता अनुसारको काम र काम अनुसारको दाम सहितको समृद्ध र सम्पन्न नेपाल पनि हो। विगत एक दशक यता देखिएको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण स्वदेशमा रोजगारी सङ्कुचित हुँदैं जाँदा विदेशी मुलुकहरू नेपाली युवाका लागि दरिलो गन्तव्य बन्न पुगेका छन्। सरकारी तथ्याङकलाई आधार मान्ने हो भने अहिले विश्वका विभिन्न मुलुकमा झन्डै १२ देखि १४ लाख नेपाली वैधरूपमा रोजगारका लागि विदेश पुगेका छन्। नेपालमा समग्र बेरोजगारी दर अहिले ४ दशमलव १ प्रतिशत छ। करिब दुई प्रतिशतको जनसङ्ख्या वृद्धि दरभन्दा श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने जनसङ्ख्याको दर बढी छ। बेरोजगारीको यो विषम चुनौतीलाई समयमैं सम्बोधन गर्न सकिएन भने यसले शान्ति, स्थायित्व र प्रगति प्रतिको आम नेपालीको चाहनालाई मूर्त रूप दिन सक्दैन। त्यसैले अब आउने बजेटमा रोजगारी सम्बन्धी स्पष्ट, प्रभावकारी र दरिलो नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्दछ। मुलुकको ग्रामीण क्षेत्रका वास्तविक गरिब, निमुखा र आर्थिक तथा सामाजिकरूपले पछाडि परेका समुदाय एवं वर्गको वास्तविक युवासम्म स्वरोजगार बन्ने अवसरहरू पुर्‍याउन सरकारले सरल संयन्त्रको विकास गर्ने प्रतिबद्धता अगाामी बजेटमा गर्नैपर्दछ। राजनीति स्थिरता, दूरदर्शी आर्थिक नीति, विकासका लागि सकारात्मक राजनीतिक प्रतिबद्धता भएमात्र उद्योगधन्दा फस्टाउने छ र त्यसो भएमा मात्र रोजगारीका अवसरहरूको सृजना हुनेछ। अहिले भएका स्वरोजगार कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिई र रोजगारीका थप अवसरहरू सृजना गर्नका लागि स्पष्ट र प्राथमिकतासहितको दीर्घकालीन नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ। युवालाई वैदेशिक रोजगारीमैं प्रेरित गरिरहने हो कि मुलुकभित्रै सम्मानजनक रूपमा श्रम गरी जीविकोपार्जनको अवसर र वातावरण बनाइदिने हो, त्यसलाई स्पष्ट रूपमा राष्ट्रिय युवा नीतिमा उल्लेख गरिनुपर्दछ। समग्रमा भन्नुपर्दा अबको बजेट रोजगारमुखी हुनुपर्दछ र यस्तो बजेटले मात्र शान्ति, स्थायित्व र प्रगतिप्रतिको आम नेपाली जनताको चाहना पूरा गरी देशलाई अग्रगामी दिशा दिन सक्दछ।
    कुनै पनि देशको विकासमा युवा जनशक्तिको भूमिका अग्रणी हुन्छ। युवाको श्रम, सीप, जोश र जाँगरको सही एवं उचित सदुपयोग भयो भने त्यो देशको विकास हुनमा समय लाग्दैन। तर नेपालमा सरकारले युवाको श्रम र शक्तिको सही सदुपयोग गर्न नसकेको कारण नै मुलुकमा आन्तरिक द्वन्द्व बढ्दै गएको कुरालाई कसैले नकार्न सक्दैन। युवाहरूको आवश्यकता र चाहना परिपूर्ति गर्नका लागि रोजगारीका अवसरहरू प्रदान गर्न सकेनौं भने उनीहरूको त्यो क्षमता र ऊर्जा, आक्रोश र अपराधमा लाग्न सक्छ। यसरी बेरोजगारी बस्न बाध्य युवाहरूले आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि जस्तोसुकै बाटो अँगाल्न सक्छन् भन्ने कुरालाई सरकारले राम्रोसँग बुझिसकेको हुनुपर्दछ। त्यसैले मुलुकको दिगो विकासका लागि युवाहरूको क्षमता र ऊर्जालाई स्वदेशभित्रै सहीरूपमा सदुपयोग गर्ने नीति राज्यले लिनुपर्दछ। अन्यथा बढ्दो बेरोजगारले सिङगो समाजमा द्वन्द्व, अपराध र अराजकतालाई बढाउने काम गर्छ। यसबारे समयमैं सही सम्बोधन भएन भने यो शान्ति, स्थायित्व र प्रगतिका लागि चुनौती बनिरहने छ।