बारा जिल्लाको डुमरवाना रजघट्टाको जनता उच्च माविले त्यहाँ अध्यापनरत शिक्षक–शिक्षिका एवं विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूले आफ्नो सन्तानलाई अनिवार्यरूपमा आफू सम्बद्ध विद्यालयमैं पढाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाली परिवेश र मानसिकताका लागि यस निर्णयलाई सर्वथा उचित मान्न सकिन्छ। किनभने मानिसले आफ्नो सन्तानलाई आफ्नै निगरानी तथा अनुगमनमा राम्रो शिक्षा, राम्रो आचार–व्यवहार तथा संस्कार दिन सक्दछ। जुन सामुदायिक विद्यालयमा कोही, जुनसुकै रूपमा भएपनि, आफू संलग्न छ, तर त्यस विद्यालयमा उसले आफ्नो सन्तानलाई नपढाउनुको अर्थ हुन्छ, त्यस विद्यालयको शैक्षिक अवस्थाप्रति उसलाई आफैं विश्वास छैन। अर्थात् त्यस विद्यालयको भौतिकलगायत अन्यान्य विकासप्रति उसको कुनै दायित्व छैन। जब कसैले आफूलाई दायित्वबाट पन्छाउन खोज्छ भने सम्बद्ध संस्था वा परिवारकै उन्नति कसरी हुन सक्दछ ? विद्यालयबाट पारिश्रमिक लिने, व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरू विद्यालयमा पदाधिकारी बनेर समाजमा आफ्नो धाक देखाउने तर विद्यालयप्रति जिम्मेवारी बोध नगर्ने मनोवृत्ति हास्यास्पद अवस्थामात्र हो।
सामुदायिक विद्यालय तथा निजी विद्यालयको अवस्था दाँज्ने हो भने केही निजी विद्यालयबाहेक सामुदायिक विद्यालयहरूको भौतिकलगायत अन्यान्य अवस्था धेरै राम्रो देखिन्छ। भवन छ, सरकारको लगानी छ, देख्नमा शिक्षकहरू निजी विद्यालयका भन्दा योग्य छन्, तुलनात्मकरूपमा राम्रो पारिश्रमिक पाउँछन्। सामुदायिक विद्यालय भएको हुँदा समाजको दृष्टि पनि पुगिरहेको हुन्छ। निजी विद्यालयमा थोरै पढेका शिक्षकले थोरै पारिश्रमिकमा काम गर्छन्। लगानी पनि व्यक्तिको भएको हुँदा शिक्षाभन्दा नाफामा बढी केन्द्रित हुन्छन् तर पनि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक–शिक्षिका एवं त्यहाँका पदाधिकारीहरू आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालयमा पढाउन पठाउँछन् भने निश्चय नै विपरीत परिस्थितिमा पनि निजी विद्यालयहरूले राम्रो शिक्षा दिइरहेको मान्नुपर्छ। तर यस्तो किन हुन्छ ? किन थोरै पारिश्रमिक पाएर कम शिक्षित शिक्षकहरूले राम्रो शिक्षा दिन्छन् ? यस प्रश्नको एउटै उत्तर छ– कि सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरू आफूलाई जति योग्य देखाउँछन् त्यति छैनन्, वा योग्यता भएर पनि विद्यार्थीलाई उचित शिक्षा दिन तत्पर हुँदैनन्। आफ्नै सन्तानलाई अन्यत्र शिक्षार्जनका लागि पठाइदिएपछि विद्यालयसँग उनीहरूको नाता पारिश्रमिक लिनुबाहेक के रहयो त ?
डुमरवानाको नागरिक समाजले जुन बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्यो त्यसबाट कम्तीमा शिक्षकहरूले आफ्नो सन्तान जुन कक्षामा छ त्यहाँ राम्रो अध्यापन गराउन पक्कै ध्यान दिन्छन्। अन्य शिक्षक–शिक्षिकालाई पनि आफ्नो सन्तानमाथि उचित निगरानी राख्न आग्रह अवश्य गर्छन्। पदाधिकारीहरूले समग्र शिक्षकलाई खबरदारी अवश्य गर्नेछन् किनकि तिनका सन्तानको भविष्यको सवाल छ। तर एउटा अर्को प्रश्न पनि छ– हुन सक्छ कुनै निजी विद्यालय तुलनात्मकरूपले राम्रो शिक्षा दिन सक्षम छ, त्यहाँको वातावरण, शिक्षक र अनुशासन काइदाको छ भने त्यसको लाभ किन नलिने ? यस्तो अवस्थामा अभिभावक र विद्यार्थीको अधिकार हनन हुन्छ कि हुँदैन ? तर अहिले हाम्रो गाउँ–शहरमा स्थापित निजी विद्यालयहरूबाट त्यस्तो अपेक्षा गरिहाल्नुपर्ने स्थिति चाहिं छैन। त्यसैले डुमरवानाको निर्णय अनुकरणीय छ।
सामुदायिक विद्यालय तथा निजी विद्यालयको अवस्था दाँज्ने हो भने केही निजी विद्यालयबाहेक सामुदायिक विद्यालयहरूको भौतिकलगायत अन्यान्य अवस्था धेरै राम्रो देखिन्छ। भवन छ, सरकारको लगानी छ, देख्नमा शिक्षकहरू निजी विद्यालयका भन्दा योग्य छन्, तुलनात्मकरूपमा राम्रो पारिश्रमिक पाउँछन्। सामुदायिक विद्यालय भएको हुँदा समाजको दृष्टि पनि पुगिरहेको हुन्छ। निजी विद्यालयमा थोरै पढेका शिक्षकले थोरै पारिश्रमिकमा काम गर्छन्। लगानी पनि व्यक्तिको भएको हुँदा शिक्षाभन्दा नाफामा बढी केन्द्रित हुन्छन् तर पनि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक–शिक्षिका एवं त्यहाँका पदाधिकारीहरू आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालयमा पढाउन पठाउँछन् भने निश्चय नै विपरीत परिस्थितिमा पनि निजी विद्यालयहरूले राम्रो शिक्षा दिइरहेको मान्नुपर्छ। तर यस्तो किन हुन्छ ? किन थोरै पारिश्रमिक पाएर कम शिक्षित शिक्षकहरूले राम्रो शिक्षा दिन्छन् ? यस प्रश्नको एउटै उत्तर छ– कि सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरू आफूलाई जति योग्य देखाउँछन् त्यति छैनन्, वा योग्यता भएर पनि विद्यार्थीलाई उचित शिक्षा दिन तत्पर हुँदैनन्। आफ्नै सन्तानलाई अन्यत्र शिक्षार्जनका लागि पठाइदिएपछि विद्यालयसँग उनीहरूको नाता पारिश्रमिक लिनुबाहेक के रहयो त ?
डुमरवानाको नागरिक समाजले जुन बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्यो त्यसबाट कम्तीमा शिक्षकहरूले आफ्नो सन्तान जुन कक्षामा छ त्यहाँ राम्रो अध्यापन गराउन पक्कै ध्यान दिन्छन्। अन्य शिक्षक–शिक्षिकालाई पनि आफ्नो सन्तानमाथि उचित निगरानी राख्न आग्रह अवश्य गर्छन्। पदाधिकारीहरूले समग्र शिक्षकलाई खबरदारी अवश्य गर्नेछन् किनकि तिनका सन्तानको भविष्यको सवाल छ। तर एउटा अर्को प्रश्न पनि छ– हुन सक्छ कुनै निजी विद्यालय तुलनात्मकरूपले राम्रो शिक्षा दिन सक्षम छ, त्यहाँको वातावरण, शिक्षक र अनुशासन काइदाको छ भने त्यसको लाभ किन नलिने ? यस्तो अवस्थामा अभिभावक र विद्यार्थीको अधिकार हनन हुन्छ कि हुँदैन ? तर अहिले हाम्रो गाउँ–शहरमा स्थापित निजी विद्यालयहरूबाट त्यस्तो अपेक्षा गरिहाल्नुपर्ने स्थिति चाहिं छैन। त्यसैले डुमरवानाको निर्णय अनुकरणीय छ।