आत्माराम भट्टराई अचेल प्राय: के देखिन–सुनिन थालेको छ भने विद्यालय व्यवस्थापन समितिको चयन नभएको यति भयो, उति भयो। चुनाव हुन सकेन। राजनीतिक हस्तक्षेप भयो। चुनावमा बढी तामझाम गरियो। अभिभावकलाई राजनीतिक खेमामा विभक्त गरियो। विभिन्न स्वार्थका लागि विव्यसमा हानथाप भयो। विद्यालयमा आउने बजेटका लागि, पिसिएफ र राहतकोटामा आफ्ना छोरी–बुहारी भर्ती गर्न, बालविकास केन्द्रमा आफ्ना छोरी–बुहारी भर्ति गर्नकै लागि। जसका कारण विद्यालयको निरीक्षण, हेरचाह र अनुगमन हुन सकेन। जिम्मेवारी निभाउनुपर्नेले जिम्मेवारी वहन गरेन। हाँसको बथानमा बकुल्लाको बास हुन थाल्यो। जसका छोराछोरी विद्यालयमा पढ्छन् उनको विद्यालय व्यवस्थापन र निर्णय प्रक्रियामा पहुँच हुन सकेन। राजनीतिक आस्थाका आधारमा अध्यक्ष र सदस्यहरूको छनोट भयो। जसले गर्दा विद्यालय दलगत राजनीतिको थलो बन्यो। शिक्षाको गुणस्तर खस्किन थाल्यो। यी अधिकांश समस्या विव्यस छनोटमा लचिलोपनाका कारण उब्जिएका हुन्।
यसैबीच हालै शिक्षा नियमावली २०५९ को छैंठौं संशोधन गरिएको छ। सो संशोधनले विद्यालय शिक्षामा गुणस्तर सुधारका लागि केही फड्को मार्न सफल हुने सङकेत देखाएको छ। विव्यस गठनमा देखिएका विकृति हतोत्साहित गर्न सकारात्मक र दूरगामी प्रयास गरेको देखिन्छ। भइरहेको लचिलो हस्तक्षेपकारी विव्यस छनोट प्रक्रियामा सुधार गर्ने देखिन्छ। आफ्नो भनेजस्तो र चाहेजस्तो गरी विद्यालयमा राजनीतिक र आर्थिक वर्चस्व स्थापित गर्न लागि गतिलो प्रहार गरेको छ यस संशोधनले। आफ्ना छोराछोरी संस्थागत विद्यालयमा भर्ना गरी सरकारी विद्यालयलाई आफ्नो राजनीतिक भर्तीकेन्द्र र कर्मथलो बनाउने प्रयास निस्तेज गर्न नियमावलीले चेष्टा गरेको देखिन्छ। नियमावलीको दफा २४ मा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्य छनोट गर्ने प्रयोजनका लागि विद्यार्थीको बाबु–आमा, बाजे वा बज्यै मात्र अभिभावक मानिने छ भनी उल्लेख गरिएको छ। यसले गर्दा अब विद्यालयमा भर्ना भएका बालबालिकाको बाबु–आमा वा बाजे–बज्यै मात्र विव्यसको अध्यक्ष र सदस्यमा छनोट हुन पाउँछन्। यदि कुनै अभिभावकमा विव्यसमा रही विद्यालय शिक्षाको राजनीतिमार्फत् विद्यालय सुधार गर्ने उत्कट इच्छा भएमा अब आफ्ना छोराछोरीलाई संस्थागत होइन सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्ना छोराछोरी पढ्ने विद्यालयको सुधार कुनचाहिं अभिभावक गर्न र देख्न चाहँदैन र ?
दोस्रो कुरा नियमावलीको नियम २४ क मा व्यवस्थापन समितिको सदस्य हुनका लागि सामुदायिक विद्यालयलाई ५० हजार रुपियाँभन्दा बढी रकम, घर वा जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना गरेको छ। शिक्षा ऐनको दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड ङ १ अनुसार सदस्यका लागि उल्लिखित चन्दादातामध्येबाट सबभन्दा बढी रकम वा जिन्सी उपलब्ध गराउने चन्दादातालाई विव्यसमा मनोनयन गर्न सकिने छ। माथि उल्लिखित दुवै प्रावधानले हाल भइरहेका राप्रा प्रयासलाई निरुत्साहित गर्नेछ। हाम्रा होइन राम्रा मान्छे, इमान्दार, कर्तव्यनिष्ठ तथा निस्स्वार्थ सेवाभाव भएका सामाजसेवीका लागि अब अध्यक्षलगायत निर्वाचित सदस्य हुने ढोका बन्द भएको छ। यसको अर्थ यो होइन कि उनीहरू विव्यसमा प्रवेश नै नपाउने। ऐनको दफा १२ को उपदफा १ मा रहेको व्यवस्था त विद्यमान नै छ। नियमावलीको यो संशोधनपछि विव्यसको अध्यक्ष र एकजना महिला सहित तीनजना सदस्य विद्यालयमा भर्ना भएका बालबालिकाका आमा–बुबा वा बाजे–बज्यैमात्र पर्नेगरी अभिभावकले छानी पठाउने छन्। त्यसैगरी स्थानीय बुद्धिजीवी वा शिक्षाप्रेमीबाट एकजना, विद्यालयका संस्थापकमध्येबाट एकजना र विद्यालयलाई ५० हजार रुपियाँभन्दा बढी रकम, घर वा जग्गा उपलब्ध गराउनेमध्येबाट सबभन्दा बढी रकम वा जिन्सी उपलब्ध गराउने चन्दादातालाई विव्यसले मनोनीत गर्नेछ।
अर्कोतर्फ नियमावलीको नियम २३ मा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्य छनोट गर्ने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित विद्यालय निरीक्षक वा जिशिकाले खटाएको अधिकृतको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय छनोट सहयोग समिति गठनको व्यवस्था छ। त्यसको सदस्यमा प्रधानाध्यापक, स्रोतव्यक्ति र स्थानीय निकायको प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ। यसभन्दा अगाडि प्रअ संयोजक रहनाले कुनै प्रअलाई अनावश्यक विवादमा पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने देखिन्छ साथै कुनै प्रअलाई आफ्नो मन परेको व्यक्ति र आफू सर्वेसर्वा हुन पाउने व्यवस्थापन समिति छनोट गर्ने परम्पराको अन्त्य हुनेसमेत देखिन्छ किनभने व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्यको छनोट सम्बन्धी अन्य कार्यविधि जिल्ला शिक्षा समितिले तोकेबमोजिम हुने नियमालीमा व्यवस्था छ।
समितिको सदस्यको पदावधि सकिएको महिनौं बित्दा पनि नयाँ पदाधिकारी छनोट गर्न अधिकांश विद्यालयहरूले सकिरहेका छैनन्। जसले गर्दा विद्यालय सञ्चालन, रेखदेख, निरीक्षण र व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको अवस्थालाई रोक्न नियमावलीले अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि समाप्त हुनुभन्दा तीस दिन अगावै अभिभावक भेला बोलाई छनोट प्रक्रियामा जाने व्यवस्था गरेको छ।
नियमावलीको संशोधनभन्दा पहिले विव्यस गठन गर्ने जिम्मेवारी कसैलाई पनि दिइएको थिएन। तर नियमावलीको यस संशोधनले विव्यस गठन गर्ने गराउने जिम्मेवारी जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई दिएको छ। नियमावलीको नियम १६ मा जिल्ला शिक्षा अधिकारीको काम कर्तव्य र अधिकारमा ‘विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक सङ्घ गठन गर्ने वा गराउने’ भन्ने बुँदा थप गरिएको छ। यस उपरान्त विद्यालयमा समयमा र नियमसङगत व्यवस्थापन समिति गठन भए नभएको सुनिश्चित हुने देखिन्छ।
यसरी नियमावलीको छैंठौं संशोधनले विद्यालयमा जसको योगदान उसको नेतृत्व सुनिश्चित हुने र विद्यालय सुधारका लागि सहयोगी तथा चन्दादाता बढ्ने देखिन्छ। विद्यालयमा दलीय राजनीति नभई विकास राजनीति मौलाउने देखिन्छ। विद्यालय निरीक्षकलाई विद्यालय प्रवेश गराउने अर्को आधार थप भएको छ। अब व्यवस्थापन समितिको गठन समयमा हुने देखिन्छ। विडम्बना, देशमा नीति नियम त धेरै राम्रा बन्छन् तर कार्यान्वयन फितलो देखिन्छ। नियमावली अनुसार विव्यसको गठन भएमा विद्यालय सुधारमा आशाको किरण पलाउने छ। हेरौं अब केही हुन्छ कि १
यसैबीच हालै शिक्षा नियमावली २०५९ को छैंठौं संशोधन गरिएको छ। सो संशोधनले विद्यालय शिक्षामा गुणस्तर सुधारका लागि केही फड्को मार्न सफल हुने सङकेत देखाएको छ। विव्यस गठनमा देखिएका विकृति हतोत्साहित गर्न सकारात्मक र दूरगामी प्रयास गरेको देखिन्छ। भइरहेको लचिलो हस्तक्षेपकारी विव्यस छनोट प्रक्रियामा सुधार गर्ने देखिन्छ। आफ्नो भनेजस्तो र चाहेजस्तो गरी विद्यालयमा राजनीतिक र आर्थिक वर्चस्व स्थापित गर्न लागि गतिलो प्रहार गरेको छ यस संशोधनले। आफ्ना छोराछोरी संस्थागत विद्यालयमा भर्ना गरी सरकारी विद्यालयलाई आफ्नो राजनीतिक भर्तीकेन्द्र र कर्मथलो बनाउने प्रयास निस्तेज गर्न नियमावलीले चेष्टा गरेको देखिन्छ। नियमावलीको दफा २४ मा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्य छनोट गर्ने प्रयोजनका लागि विद्यार्थीको बाबु–आमा, बाजे वा बज्यै मात्र अभिभावक मानिने छ भनी उल्लेख गरिएको छ। यसले गर्दा अब विद्यालयमा भर्ना भएका बालबालिकाको बाबु–आमा वा बाजे–बज्यै मात्र विव्यसको अध्यक्ष र सदस्यमा छनोट हुन पाउँछन्। यदि कुनै अभिभावकमा विव्यसमा रही विद्यालय शिक्षाको राजनीतिमार्फत् विद्यालय सुधार गर्ने उत्कट इच्छा भएमा अब आफ्ना छोराछोरीलाई संस्थागत होइन सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्ना छोराछोरी पढ्ने विद्यालयको सुधार कुनचाहिं अभिभावक गर्न र देख्न चाहँदैन र ?
दोस्रो कुरा नियमावलीको नियम २४ क मा व्यवस्थापन समितिको सदस्य हुनका लागि सामुदायिक विद्यालयलाई ५० हजार रुपियाँभन्दा बढी रकम, घर वा जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना गरेको छ। शिक्षा ऐनको दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड ङ १ अनुसार सदस्यका लागि उल्लिखित चन्दादातामध्येबाट सबभन्दा बढी रकम वा जिन्सी उपलब्ध गराउने चन्दादातालाई विव्यसमा मनोनयन गर्न सकिने छ। माथि उल्लिखित दुवै प्रावधानले हाल भइरहेका राप्रा प्रयासलाई निरुत्साहित गर्नेछ। हाम्रा होइन राम्रा मान्छे, इमान्दार, कर्तव्यनिष्ठ तथा निस्स्वार्थ सेवाभाव भएका सामाजसेवीका लागि अब अध्यक्षलगायत निर्वाचित सदस्य हुने ढोका बन्द भएको छ। यसको अर्थ यो होइन कि उनीहरू विव्यसमा प्रवेश नै नपाउने। ऐनको दफा १२ को उपदफा १ मा रहेको व्यवस्था त विद्यमान नै छ। नियमावलीको यो संशोधनपछि विव्यसको अध्यक्ष र एकजना महिला सहित तीनजना सदस्य विद्यालयमा भर्ना भएका बालबालिकाका आमा–बुबा वा बाजे–बज्यैमात्र पर्नेगरी अभिभावकले छानी पठाउने छन्। त्यसैगरी स्थानीय बुद्धिजीवी वा शिक्षाप्रेमीबाट एकजना, विद्यालयका संस्थापकमध्येबाट एकजना र विद्यालयलाई ५० हजार रुपियाँभन्दा बढी रकम, घर वा जग्गा उपलब्ध गराउनेमध्येबाट सबभन्दा बढी रकम वा जिन्सी उपलब्ध गराउने चन्दादातालाई विव्यसले मनोनीत गर्नेछ।
अर्कोतर्फ नियमावलीको नियम २३ मा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्य छनोट गर्ने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित विद्यालय निरीक्षक वा जिशिकाले खटाएको अधिकृतको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय छनोट सहयोग समिति गठनको व्यवस्था छ। त्यसको सदस्यमा प्रधानाध्यापक, स्रोतव्यक्ति र स्थानीय निकायको प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ। यसभन्दा अगाडि प्रअ संयोजक रहनाले कुनै प्रअलाई अनावश्यक विवादमा पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने देखिन्छ साथै कुनै प्रअलाई आफ्नो मन परेको व्यक्ति र आफू सर्वेसर्वा हुन पाउने व्यवस्थापन समिति छनोट गर्ने परम्पराको अन्त्य हुनेसमेत देखिन्छ किनभने व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्यको छनोट सम्बन्धी अन्य कार्यविधि जिल्ला शिक्षा समितिले तोकेबमोजिम हुने नियमालीमा व्यवस्था छ।
समितिको सदस्यको पदावधि सकिएको महिनौं बित्दा पनि नयाँ पदाधिकारी छनोट गर्न अधिकांश विद्यालयहरूले सकिरहेका छैनन्। जसले गर्दा विद्यालय सञ्चालन, रेखदेख, निरीक्षण र व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको अवस्थालाई रोक्न नियमावलीले अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि समाप्त हुनुभन्दा तीस दिन अगावै अभिभावक भेला बोलाई छनोट प्रक्रियामा जाने व्यवस्था गरेको छ।
नियमावलीको संशोधनभन्दा पहिले विव्यस गठन गर्ने जिम्मेवारी कसैलाई पनि दिइएको थिएन। तर नियमावलीको यस संशोधनले विव्यस गठन गर्ने गराउने जिम्मेवारी जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई दिएको छ। नियमावलीको नियम १६ मा जिल्ला शिक्षा अधिकारीको काम कर्तव्य र अधिकारमा ‘विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक सङ्घ गठन गर्ने वा गराउने’ भन्ने बुँदा थप गरिएको छ। यस उपरान्त विद्यालयमा समयमा र नियमसङगत व्यवस्थापन समिति गठन भए नभएको सुनिश्चित हुने देखिन्छ।
यसरी नियमावलीको छैंठौं संशोधनले विद्यालयमा जसको योगदान उसको नेतृत्व सुनिश्चित हुने र विद्यालय सुधारका लागि सहयोगी तथा चन्दादाता बढ्ने देखिन्छ। विद्यालयमा दलीय राजनीति नभई विकास राजनीति मौलाउने देखिन्छ। विद्यालय निरीक्षकलाई विद्यालय प्रवेश गराउने अर्को आधार थप भएको छ। अब व्यवस्थापन समितिको गठन समयमा हुने देखिन्छ। विडम्बना, देशमा नीति नियम त धेरै राम्रा बन्छन् तर कार्यान्वयन फितलो देखिन्छ। नियमावली अनुसार विव्यसको गठन भएमा विद्यालय सुधारमा आशाको किरण पलाउने छ। हेरौं अब केही हुन्छ कि १
