अधिवक्ता वीरेन्द्र यादव
सात महिनाअघि माधवकुमार नेपालको सरकारले राजीनामा दिएपनि शीर्ष नेताहरूको सत्तामोहको कारण समयमा सरकार बन्न ढिलाइ मात्र भएन, सत्रपटक निर्णयविहीन प्रम निर्वाचन भएर विश्वमैं जगहँसाइ भयो। शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको महत्त्वपूर्ण सात महिना पाँच दिनको समय व्यर्थ त बित्यो नै, दलहरूबीच अनावश्यक मतभेद भयो। कतिपय दल विभाजित भए। यति मात्र होइन, पाएको उपलब्धि गुम्न थाल्नुका साथै चौतर्फी समस्याको दलदलमा मुलुक भासिंदै गएको सबैको बुझाइ थियो। वैधानिक सरकारको अभावमा राज्यविहीनता, अराजकता, दण्डहीनता, आपराधिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी तथा नागरिक असुरक्षा अचाक्ली बढयो। प्रतिगामीहरू उत्साहित हुँदै गएका थिए भने दल र नेताहरूप्रति जनाक्रोश र वितृष्णा पनि ह्वातै बढयो। नेताहरूविरुद्ध जनावाज चर्किएन मात्रै, कतिले जनताको थप्पड पनि खाए। जिल्लामा प्रवेश निषेधको तयारी जनस्तरबाट गएको कसैबाट छिपेको छैन। अस्थिर र कमजोर सरकारका कारण शोषण उत्पीडन, भ्रष्टाचार, तस्करी, कालाबजारी, जालझेल, लैङिगक तथा जातीय विभेद, रुढिवादी अन्धविश्वासमा आधारित विभिन्न कुप्रथा तथा अमानवीय अपराधी क्रियाकलापको बिगबिगीले नेपाली समाज आक्रान्त बन्दै गयो। उपरोक्त तमाम समस्यालाई देखेरे बहुमतबाट भएपनि, जसको नेतृत्वमा भएपनि सक्दो चाँडो स्थायी सरकार गठन गरे हुन्थ्यो भन्ने प्राय:को सोच बनेको थियो। सरकार गठन भए कमसेकम नेताहरू संविधान र शान्ति प्रक्रियातर्फ ध्यान देलान् भन्ने आम जनताको अपेक्षा थियो। जसरी भएपनि समयमा सरकार गठनको प्रक्रियालाई विराम दिनु मुलुकको लक्ष्य निम्ति अपरिहार्य थियो। सरकार कसरी र कसको नेतृत्वमा बन्ने त्यो महत्त्वपूर्ण थिएन, कसरी शान्ति र संविधान निर्माणको महत्त्वपूर्ण समय खेर फाल्नबाट रोक्न सकिन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण थियो। यस दृष्टिले विचार गर्दा खनाल नेतृत्वको सरकार जुनसुकै युक्ति, रणनीति, प्रक्रिया चतुर्याइँ तथा गठबन्धनबाट निर्माण भएपनि प्राय:ले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुपर्ने थियो तर सत्ता गठबन्धनले गर्भावस्थादेखि नै आलोचना खेप्नुपर्यो। आलोचनाले निर्माण भएको निकासको मार्ग पनि जटिल र जोखिम बन्दैछ। अहिलेकै जति आलोचना र असमर्थन बढ्दै गयो भने नयाँ सरकारले काम चलाउ सरकार जति पनि भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने देखिएको छैन। प्रधानमन्त्री पदको प्रतिस्पर्धामा रहेका दल र नेताहरूले गठबन्धनबारे बढी प्रतिक्रिया दिनु अस्वाभाविक होइन तर सरकार गठनको अध्याय सिद्धेपछि पनि शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियामा ध्यान नदिएर आलोचना र असहमति बढाउने कुरामैं केन्द्रित हुनु चाहिं अनुचित देखिएको छ। सरकार गठनको अध्याय सिद्धिसकेकोले शान्ति र संविधान निर्माणको अध्यायलाई गति दिन सक्नुपर्छ। सहमतिले सरकार गठन गर्न नसकेपछि बहुमतको दौडमा जो सक्छ त्यसले जित्ने कुरा स्वाभाविक हो। ठूलो दललाई रिझाउन जसरी खनाल सफल भए त्यो अवसर अन्य उम्मेदवारले पनि नपाएको होइन । अन्य उम्मेदवार पनि प्रचण्डलाई आकर्षित गरेर प्रम बन्न सक्थे। ए. माओवादीलाई आफूतिर तान्न नसक्नु उनीहरूको दलीय असफलता हो। तर आफू रिझाउन नसक्नु र अरूले रिझाएपछि लाभ प्राप्त गरेको देखी सहि नसक्नु हुनु आगामी दिनको राजनीति निम्ति उचित होइन। एमाले अध्यक्षले आफ्नो दलभित्रका बलियो प्रतिस्पर्धीको समर्थन पाउन सफल भए भने ठूलो दलले उम्मेदवारी फिर्ता लिएर समर्थन गर्यो। यो राजनीतिक परिपक्वता हो। अन्य उम्मेदवारको हकमा आफ्नै दलबाट पनि सर्वसम्मत समर्थन प्राप्त हुन सकेन। काङ्ग्रेसका रामचन्द्र पौडेल दलबाट सर्वसम्मत नभएर बहुमतको आधारमा निर्वाचन लडेका थिए भने विजयकुमार गच्छदारले पनि मधेसवादी दलको समर्थन प्राप्त गर्न सकेनन्। पचीस मत भएको उपेन्द्र यादवको दलको मत पाउनु त ठूलो कुरा हो, मधेसबाट स्वतन्त्र निर्वाचित भएका एकजना सभासद्को मन जित्न सकेनन्। रौतहटबाट निर्वाचित स्वतन्त्र सभासद् बबनसिंहले उनलाई मत दिएनन्, विरोध चाहिं गरे। दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउन सक्ने नेताको खाँचो मुलुकलाई रहेको खण्डमा खनालले सबैलाई सहमत त गर्न नसके तापनि आधीभन्दा बढी राजनीतिक शक्तिलाई सहमतिमा ल्याउन सफल भएको मान्नै पर्छ। समथिंग इज बेटर दैन नथिंगको भन्ने अङ्ग्रेजी उखान अनुसार अन्य उम्मेदवारभन्दा खनाल नै सहमति कायम गर्न सफल रहेको मान्नुपर्छ। यसको सबैले प्रशंसा मात्र गर्ने होइन, गठबन्धनमा सामेल भएर सहमतिको बाधक होइन भने पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ। यसर्थ प्रम निर्वाचनमा पराजित दल र उम्मेदवारले सत्ता गठबन्धनको आलोचना गर्नमा महत्त्वपूर्ण समय खेर फाल्नुको सट्टा सरकार गठनको कुरा बिर्सेर शान्ति र संविधानको निम्ति सहमति र सहकार्यको यात्राबारे सकारात्मक कुरा थाल्नु आवश्यक छ। जुनसुकै प्रक्रियाले प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपनि सबै दलबीच सहमति र सहकार्य भएन भने मुलुकले कुनै उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैन। सरकार असफल हुनुको अर्थ हो मुलुकको लक्ष्य ओझेलमा पर्नु, मुलुक असफल हुनु। मुलुकरूपी डुङगामा सवार सबै दलले के सोच्नुपर्छ भने डुङगा डुब्नुको अर्थ हो मुलुक डुब्नु र मुलुक डुब्नुको अर्थ सत्ता गठबन्धनलगायत सम्पूर्ण दल डुब्नु। यसर्थ सरकारकै सफलतामा सबैको अस्तित्व रहेकोले विमतिका बावजुद पनि सरकार सफल पार्ने मार्गमा हिंड्नुपर्छ।
सत्ता गठबन्धन गर्ने दलहरूबीच प्रम निर्वाचन अघि भएको सात बुँदे सहमति बढी विवादास्पद र बहसको विषय बनेको छ। उक्त सहमतिको कारण प्रम आफ्नै दलभित्र र बाहिरबाट पनि आलोचित हुनुपरेको छ। सहमतिका बुँदाहरूकै बहसले अन्य मन्त्रीको चयन हुन सकि नरहेको भन्न सकिन्छ। यद्यपि सहमतिका बुँदा नं.३ र ६ बाहेकमा कसैको खासै विमति देखिंदैन। बुँदा ३ र ६ को प्रावधान हेर्दा पनि विमति गरि नै हाल्ने अवस्था देखिन्न। बुँदा ३ मा माओवादी लडाकू समायोजन, पुनस्र्थापन र व्यवस्थापनको कुरा छ। यो विषय शान्ति प्रक्रियाको मूलभूत विषय भएकोले दुई दल मात्रले सहमति गरेर निश्चय नै पूरा हुँदैन तर यस विषयमा कमसेकम दुई दलको सकारात्मक धारणा बन्यो भने अन्य दलहरूबीच पनि सहमति जुटाउन सकारात्मक भूमिका खेल्नेछन्। चारवटा शक्ति चार दिशामा मुख फर्काएको अवस्थामा दुई शक्ति एक दिशामा उभिएपछि बाँकी दुई शक्तिलाई नै सहमतिमा ल्याउन ऊर्जा कम खर्च गर्नुपर्छ। दुई दलबीच सहमति हुँदैमा अन्य दलबीच सहमतिको खाँचो नै नपर्ने भएको भए बृहत् शान्ति समझौताको मर्म विपरीत भन्न सकिन्थ्यो। बुँदा ६ मा आलोपालो सरकार गठनको कुरामा पनि बढी विवादको गुन्जाइस छैन किनभने एक त अहिले तीन महिनाको समय मात्र बाँकी छ। तीन महिनामा सरकार फेरिने अवस्था छैन, फेरिएपनि पहिलो प्राथमिकता सहमतीय सरकारको छ। सहमतीय सरकार गठन भयो भने यो बुँदा आफैं औचित्यहीन बन्न पुग्छ। बहुमतीय प्रक्रियामा गएपछि मात्र दुई दलले एक अर्कालाई सघाउने हो। गठबन्धन दल वामपन्थी भएकोले लोकतान्त्रिक र वामपन्थी शक्तिको जोखिमपूर्ण ध्रुवीकरणको आशङका गरिंदैछ। यसको पनि औचित्य छैन किनभने मुलुकको धरातलीय अवस्थाले कुनै एक विचारले एकल शासन किमार्थ गर्न सक्दैन। उत्तरी र दक्षिणी शक्तिबीच सन्तुलन राख्नै पर्छ। यस अघि पनि दुवै दलको समर्थनमा प्रचण्ड सरकार बनेकै हो, त्यसले आकाश नै खसेन। यसर्थ सकारात्मक सोच राखेर मुलुकको लक्ष्य निम्ति सहमतिको मार्ग तयार गर्नुपर्छ। सत्ता गठबन्धनवालाहरूले पनि सहमतिको मार्ग फराकिलो पार्नुपर्छ, दलभित्रको छलफलबेगर सहमति गर्नु, फिर्ता लिने किसिमको अभिव्यक्ति दिनु, घन्टैपिच्छे कुरा फेर्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ । यसले नेताहरूको वजन मात्र घटाउँदैन सहमतिको बाधक पनि बन्न सक्छ। अन्य दललाई आपत्ति हुने कुरा सच्याउनुपर्छ भने वाम ध्रुवीकरणको सम्भावना निमिट्यान्न पार्नुपर्छ। संसद्भित्रका सबै दलबीच सहमति, सहकार्य, सद्भाव र विश्वास कायम गर्ने अभियान थाल्ने मात्र होइन यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। सरकार गठनमा पदभन्दा नीतिलाई प्राथमिकता दिनुका साथै अन्य दल पनि समावेश हुने अवस्था निर्माण गर्नुपर्छ।
सात महिनाअघि माधवकुमार नेपालको सरकारले राजीनामा दिएपनि शीर्ष नेताहरूको सत्तामोहको कारण समयमा सरकार बन्न ढिलाइ मात्र भएन, सत्रपटक निर्णयविहीन प्रम निर्वाचन भएर विश्वमैं जगहँसाइ भयो। शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको महत्त्वपूर्ण सात महिना पाँच दिनको समय व्यर्थ त बित्यो नै, दलहरूबीच अनावश्यक मतभेद भयो। कतिपय दल विभाजित भए। यति मात्र होइन, पाएको उपलब्धि गुम्न थाल्नुका साथै चौतर्फी समस्याको दलदलमा मुलुक भासिंदै गएको सबैको बुझाइ थियो। वैधानिक सरकारको अभावमा राज्यविहीनता, अराजकता, दण्डहीनता, आपराधिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी तथा नागरिक असुरक्षा अचाक्ली बढयो। प्रतिगामीहरू उत्साहित हुँदै गएका थिए भने दल र नेताहरूप्रति जनाक्रोश र वितृष्णा पनि ह्वातै बढयो। नेताहरूविरुद्ध जनावाज चर्किएन मात्रै, कतिले जनताको थप्पड पनि खाए। जिल्लामा प्रवेश निषेधको तयारी जनस्तरबाट गएको कसैबाट छिपेको छैन। अस्थिर र कमजोर सरकारका कारण शोषण उत्पीडन, भ्रष्टाचार, तस्करी, कालाबजारी, जालझेल, लैङिगक तथा जातीय विभेद, रुढिवादी अन्धविश्वासमा आधारित विभिन्न कुप्रथा तथा अमानवीय अपराधी क्रियाकलापको बिगबिगीले नेपाली समाज आक्रान्त बन्दै गयो। उपरोक्त तमाम समस्यालाई देखेरे बहुमतबाट भएपनि, जसको नेतृत्वमा भएपनि सक्दो चाँडो स्थायी सरकार गठन गरे हुन्थ्यो भन्ने प्राय:को सोच बनेको थियो। सरकार गठन भए कमसेकम नेताहरू संविधान र शान्ति प्रक्रियातर्फ ध्यान देलान् भन्ने आम जनताको अपेक्षा थियो। जसरी भएपनि समयमा सरकार गठनको प्रक्रियालाई विराम दिनु मुलुकको लक्ष्य निम्ति अपरिहार्य थियो। सरकार कसरी र कसको नेतृत्वमा बन्ने त्यो महत्त्वपूर्ण थिएन, कसरी शान्ति र संविधान निर्माणको महत्त्वपूर्ण समय खेर फाल्नबाट रोक्न सकिन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण थियो। यस दृष्टिले विचार गर्दा खनाल नेतृत्वको सरकार जुनसुकै युक्ति, रणनीति, प्रक्रिया चतुर्याइँ तथा गठबन्धनबाट निर्माण भएपनि प्राय:ले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुपर्ने थियो तर सत्ता गठबन्धनले गर्भावस्थादेखि नै आलोचना खेप्नुपर्यो। आलोचनाले निर्माण भएको निकासको मार्ग पनि जटिल र जोखिम बन्दैछ। अहिलेकै जति आलोचना र असमर्थन बढ्दै गयो भने नयाँ सरकारले काम चलाउ सरकार जति पनि भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने देखिएको छैन। प्रधानमन्त्री पदको प्रतिस्पर्धामा रहेका दल र नेताहरूले गठबन्धनबारे बढी प्रतिक्रिया दिनु अस्वाभाविक होइन तर सरकार गठनको अध्याय सिद्धेपछि पनि शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियामा ध्यान नदिएर आलोचना र असहमति बढाउने कुरामैं केन्द्रित हुनु चाहिं अनुचित देखिएको छ। सरकार गठनको अध्याय सिद्धिसकेकोले शान्ति र संविधान निर्माणको अध्यायलाई गति दिन सक्नुपर्छ। सहमतिले सरकार गठन गर्न नसकेपछि बहुमतको दौडमा जो सक्छ त्यसले जित्ने कुरा स्वाभाविक हो। ठूलो दललाई रिझाउन जसरी खनाल सफल भए त्यो अवसर अन्य उम्मेदवारले पनि नपाएको होइन । अन्य उम्मेदवार पनि प्रचण्डलाई आकर्षित गरेर प्रम बन्न सक्थे। ए. माओवादीलाई आफूतिर तान्न नसक्नु उनीहरूको दलीय असफलता हो। तर आफू रिझाउन नसक्नु र अरूले रिझाएपछि लाभ प्राप्त गरेको देखी सहि नसक्नु हुनु आगामी दिनको राजनीति निम्ति उचित होइन। एमाले अध्यक्षले आफ्नो दलभित्रका बलियो प्रतिस्पर्धीको समर्थन पाउन सफल भए भने ठूलो दलले उम्मेदवारी फिर्ता लिएर समर्थन गर्यो। यो राजनीतिक परिपक्वता हो। अन्य उम्मेदवारको हकमा आफ्नै दलबाट पनि सर्वसम्मत समर्थन प्राप्त हुन सकेन। काङ्ग्रेसका रामचन्द्र पौडेल दलबाट सर्वसम्मत नभएर बहुमतको आधारमा निर्वाचन लडेका थिए भने विजयकुमार गच्छदारले पनि मधेसवादी दलको समर्थन प्राप्त गर्न सकेनन्। पचीस मत भएको उपेन्द्र यादवको दलको मत पाउनु त ठूलो कुरा हो, मधेसबाट स्वतन्त्र निर्वाचित भएका एकजना सभासद्को मन जित्न सकेनन्। रौतहटबाट निर्वाचित स्वतन्त्र सभासद् बबनसिंहले उनलाई मत दिएनन्, विरोध चाहिं गरे। दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउन सक्ने नेताको खाँचो मुलुकलाई रहेको खण्डमा खनालले सबैलाई सहमत त गर्न नसके तापनि आधीभन्दा बढी राजनीतिक शक्तिलाई सहमतिमा ल्याउन सफल भएको मान्नै पर्छ। समथिंग इज बेटर दैन नथिंगको भन्ने अङ्ग्रेजी उखान अनुसार अन्य उम्मेदवारभन्दा खनाल नै सहमति कायम गर्न सफल रहेको मान्नुपर्छ। यसको सबैले प्रशंसा मात्र गर्ने होइन, गठबन्धनमा सामेल भएर सहमतिको बाधक होइन भने पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ। यसर्थ प्रम निर्वाचनमा पराजित दल र उम्मेदवारले सत्ता गठबन्धनको आलोचना गर्नमा महत्त्वपूर्ण समय खेर फाल्नुको सट्टा सरकार गठनको कुरा बिर्सेर शान्ति र संविधानको निम्ति सहमति र सहकार्यको यात्राबारे सकारात्मक कुरा थाल्नु आवश्यक छ। जुनसुकै प्रक्रियाले प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपनि सबै दलबीच सहमति र सहकार्य भएन भने मुलुकले कुनै उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैन। सरकार असफल हुनुको अर्थ हो मुलुकको लक्ष्य ओझेलमा पर्नु, मुलुक असफल हुनु। मुलुकरूपी डुङगामा सवार सबै दलले के सोच्नुपर्छ भने डुङगा डुब्नुको अर्थ हो मुलुक डुब्नु र मुलुक डुब्नुको अर्थ सत्ता गठबन्धनलगायत सम्पूर्ण दल डुब्नु। यसर्थ सरकारकै सफलतामा सबैको अस्तित्व रहेकोले विमतिका बावजुद पनि सरकार सफल पार्ने मार्गमा हिंड्नुपर्छ।
सत्ता गठबन्धन गर्ने दलहरूबीच प्रम निर्वाचन अघि भएको सात बुँदे सहमति बढी विवादास्पद र बहसको विषय बनेको छ। उक्त सहमतिको कारण प्रम आफ्नै दलभित्र र बाहिरबाट पनि आलोचित हुनुपरेको छ। सहमतिका बुँदाहरूकै बहसले अन्य मन्त्रीको चयन हुन सकि नरहेको भन्न सकिन्छ। यद्यपि सहमतिका बुँदा नं.३ र ६ बाहेकमा कसैको खासै विमति देखिंदैन। बुँदा ३ र ६ को प्रावधान हेर्दा पनि विमति गरि नै हाल्ने अवस्था देखिन्न। बुँदा ३ मा माओवादी लडाकू समायोजन, पुनस्र्थापन र व्यवस्थापनको कुरा छ। यो विषय शान्ति प्रक्रियाको मूलभूत विषय भएकोले दुई दल मात्रले सहमति गरेर निश्चय नै पूरा हुँदैन तर यस विषयमा कमसेकम दुई दलको सकारात्मक धारणा बन्यो भने अन्य दलहरूबीच पनि सहमति जुटाउन सकारात्मक भूमिका खेल्नेछन्। चारवटा शक्ति चार दिशामा मुख फर्काएको अवस्थामा दुई शक्ति एक दिशामा उभिएपछि बाँकी दुई शक्तिलाई नै सहमतिमा ल्याउन ऊर्जा कम खर्च गर्नुपर्छ। दुई दलबीच सहमति हुँदैमा अन्य दलबीच सहमतिको खाँचो नै नपर्ने भएको भए बृहत् शान्ति समझौताको मर्म विपरीत भन्न सकिन्थ्यो। बुँदा ६ मा आलोपालो सरकार गठनको कुरामा पनि बढी विवादको गुन्जाइस छैन किनभने एक त अहिले तीन महिनाको समय मात्र बाँकी छ। तीन महिनामा सरकार फेरिने अवस्था छैन, फेरिएपनि पहिलो प्राथमिकता सहमतीय सरकारको छ। सहमतीय सरकार गठन भयो भने यो बुँदा आफैं औचित्यहीन बन्न पुग्छ। बहुमतीय प्रक्रियामा गएपछि मात्र दुई दलले एक अर्कालाई सघाउने हो। गठबन्धन दल वामपन्थी भएकोले लोकतान्त्रिक र वामपन्थी शक्तिको जोखिमपूर्ण ध्रुवीकरणको आशङका गरिंदैछ। यसको पनि औचित्य छैन किनभने मुलुकको धरातलीय अवस्थाले कुनै एक विचारले एकल शासन किमार्थ गर्न सक्दैन। उत्तरी र दक्षिणी शक्तिबीच सन्तुलन राख्नै पर्छ। यस अघि पनि दुवै दलको समर्थनमा प्रचण्ड सरकार बनेकै हो, त्यसले आकाश नै खसेन। यसर्थ सकारात्मक सोच राखेर मुलुकको लक्ष्य निम्ति सहमतिको मार्ग तयार गर्नुपर्छ। सत्ता गठबन्धनवालाहरूले पनि सहमतिको मार्ग फराकिलो पार्नुपर्छ, दलभित्रको छलफलबेगर सहमति गर्नु, फिर्ता लिने किसिमको अभिव्यक्ति दिनु, घन्टैपिच्छे कुरा फेर्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ । यसले नेताहरूको वजन मात्र घटाउँदैन सहमतिको बाधक पनि बन्न सक्छ। अन्य दललाई आपत्ति हुने कुरा सच्याउनुपर्छ भने वाम ध्रुवीकरणको सम्भावना निमिट्यान्न पार्नुपर्छ। संसद्भित्रका सबै दलबीच सहमति, सहकार्य, सद्भाव र विश्वास कायम गर्ने अभियान थाल्ने मात्र होइन यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। सरकार गठनमा पदभन्दा नीतिलाई प्राथमिकता दिनुका साथै अन्य दल पनि समावेश हुने अवस्था निर्माण गर्नुपर्छ।
