प्रस, रौतहट, ८ फागुन/
जिल्ला विकास समिति, रौतहट कर्मचारी युनियनले चार बुँदे माग राखी आज पहिलो दिन दुई घण्टा पेन डाउन गरेको छ। दुई घण्टाको पेन डाउनबाट सर्वसाधारण सेवाग्राही मारमा परेका छन्। आन्दोलनले गर्दा विवाह दर्ता प्रमाणित, मालपोत रसिद, योजनाका काम, लेखा सम्बन्धी कामहरू आज ठप्प भए।
विगतदेखि दिदै आएको फिल्ड तथा प्रोत्साहन भत्ता जिविस र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका स्थायी कर्मचारीलाई मात्र दिने , स्थानीय विकास कोषका कर्मचारीलाई जिविस रौतहटबाट स्थानीय विकास कोष समिति सचिवालयमा फिर्ता पठाई शाखा प्रशाखाको जिम्मेवारी स्थायी कर्मचारीको जिम्मा दिने, स्थानीय विकास कोषका कर्मचारीहरूलाई टीओआर अनुसार काममा लगाउने, जिविस जिप्राकाका कर्मचारीहरूलाई कार्य जिम्मेवारी अनुसार इन्धन निर्धारण गर्न माग राखेका छन्।
माग पूरा नभए आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ। जसअनुसार फागुन ९ गते पेन डाउन गर्ने, त्यसबाट माग पूरा भएन भने जिविस रौतहटमा अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गर्ने निर्णय भएको छ। रु. ५० लाख कर्मचारी भत्तामा जाने भएकोले भत्ता कटौती गरेको जिल्ला विकास समितिका स्थानीय विकास अधिकारी विष्णु लामिछानेले बताएका छन्। जिविसमा विभिन्न राजनीतिक हस्तक्षेपमा करार, अस्थायी कर्मचारीहरूलाइ भत्ता व्यवस्था गरेको कारण रु. ५० लाख भत्ता खर्च हुने गरेको जिविसका उच्चस्तरका कर्मचारीले बताए। अनियमित कर्मचारी भर्नाले पनि आन्दोलनको स्वरूप खडा भएको बुझिएको छ।
स्थानीय विकास अधिकारी लामिछानेको अगाडि–पछाडि गर्ने कर्मचारीलाई काम नगरे बापत भत्ता दिने गरेका छन्। जिविसमा वार्षिक १६ लाख इन्धनमा खर्च भएको थाहा भएको छ। स्थानीय अधिकारीले नक्कली बिल बनाई इन्धनको रकम हिनामिना गरेको गम्भीर आरोप कर्मचारी युनियनले लगाएको छ। जिविसमा व्यापक अनियमितता भएको युनियनका अध्यक्ष सुभाष ठाकुरले बताएका छन्।
जिल्ला विकास समिति, रौतहट कर्मचारी युनियनले चार बुँदे माग राखी आज पहिलो दिन दुई घण्टा पेन डाउन गरेको छ। दुई घण्टाको पेन डाउनबाट सर्वसाधारण सेवाग्राही मारमा परेका छन्। आन्दोलनले गर्दा विवाह दर्ता प्रमाणित, मालपोत रसिद, योजनाका काम, लेखा सम्बन्धी कामहरू आज ठप्प भए।
विगतदेखि दिदै आएको फिल्ड तथा प्रोत्साहन भत्ता जिविस र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका स्थायी कर्मचारीलाई मात्र दिने , स्थानीय विकास कोषका कर्मचारीलाई जिविस रौतहटबाट स्थानीय विकास कोष समिति सचिवालयमा फिर्ता पठाई शाखा प्रशाखाको जिम्मेवारी स्थायी कर्मचारीको जिम्मा दिने, स्थानीय विकास कोषका कर्मचारीहरूलाई टीओआर अनुसार काममा लगाउने, जिविस जिप्राकाका कर्मचारीहरूलाई कार्य जिम्मेवारी अनुसार इन्धन निर्धारण गर्न माग राखेका छन्।
माग पूरा नभए आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ। जसअनुसार फागुन ९ गते पेन डाउन गर्ने, त्यसबाट माग पूरा भएन भने जिविस रौतहटमा अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गर्ने निर्णय भएको छ। रु. ५० लाख कर्मचारी भत्तामा जाने भएकोले भत्ता कटौती गरेको जिल्ला विकास समितिका स्थानीय विकास अधिकारी विष्णु लामिछानेले बताएका छन्। जिविसमा विभिन्न राजनीतिक हस्तक्षेपमा करार, अस्थायी कर्मचारीहरूलाइ भत्ता व्यवस्था गरेको कारण रु. ५० लाख भत्ता खर्च हुने गरेको जिविसका उच्चस्तरका कर्मचारीले बताए। अनियमित कर्मचारी भर्नाले पनि आन्दोलनको स्वरूप खडा भएको बुझिएको छ।
स्थानीय विकास अधिकारी लामिछानेको अगाडि–पछाडि गर्ने कर्मचारीलाई काम नगरे बापत भत्ता दिने गरेका छन्। जिविसमा वार्षिक १६ लाख इन्धनमा खर्च भएको थाहा भएको छ। स्थानीय अधिकारीले नक्कली बिल बनाई इन्धनको रकम हिनामिना गरेको गम्भीर आरोप कर्मचारी युनियनले लगाएको छ। जिविसमा व्यापक अनियमितता भएको युनियनका अध्यक्ष सुभाष ठाकुरले बताएका छन्।