विद्युत् कटौतीबाट प्रभावित आर्थिक विकास

वीरेन्द्रप्रसाद यादव    नेपाल जलस्रोतको मामिलामा विश्वमैं दोस्रो धनी राष्ट्रको रूपमा रहेकोले नेपालको समग्र विकास निम्ति विद्युत् ऊर्जा अनिवार्य शर्तको रूपमा रहेको छ । मुलुकको आर्थिक विकास द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन विद्युत् ऊर्जाको पर्याप्त मात्रामा उत्पादन र उपभोग स्वदेशमा हुनैपर्छ। मुलुकलाई स्वीटजरल्यान्डजस्तो विकसित मुलुक बनाउन जति रट लगाएपनि विद्युत् ऊर्जाको उत्पादन र उपयोग व्यवहारमा नबढाएसम्म आमाको काखमा रहेको बच्चालाई चन्द्रमा ल्याएर खेल्नदिने जस्तो झूटो आश्वासन मान्नुपर्छ । जुन कहिल्यै सत्य आश्वासन मात्र हो। पानीले धनी मुलुकमा विद्युत् अभाव देखाएर लोडसेडिंग गरिने गरिएको छ ।
    वर्षायाममा दुई घण्टा, त्यसपछि चार, छ, आठ, बारह र सोर्‍ह–सोर्‍ह घण्टा लोडसेडिंग बढ्दै जानुले नेपालको विकासको सम्भावना कुन गतिमा अगाडि बढिरहेको छ भन्ने कुरा अनुमान लगाउन आम नागरिकलाई गार्‍हो पर्दैन होला। विकसित मुलुकहरूको अनुभव हेर्दा द्रुतगतिमा आर्थिक विकास गर्ने मुलुकहरूले उद्योग–व्यापारबाट आय बढाएका छन् भने उपभोग्य सामग्री सस्तो र सहुलियत दरमा उपभोग गरेर अत्यधिक बचत गरेका छन्। उद्योग व्यापारबाट लाभ लिन उद्योग व्यापारमा आफ्नैे उत्पादन विद्युत् ऊर्जा खपत गरेका छन् भने आफ्नो नागरिकलाई पनि सस्तो दरमा उपलब्ध गराएका छन् तर नेपालमा विद्युत् उत्पादन सधैं उपेक्षित छ। भारतको बिहारकै कुरा गर्ने हो भने लोडसेडिंग थोरै मात्र छैन, विद्युत् महसुल पनि कम छ।  लोडसेडिंगको मारबाट वर्षभरि आम जनता र उद्योग व्यवसाय रन्थनिएको र बर्सेनि सय मेगावाटका दरले विद्युत् माग बढेपनि आपूर्तिको जोहोतर्फ नेतृत्ववर्ग उदासीन छ। यति मात्र होइन, सन् २००६ को अनुमानअनुसार आगामी तीसदेखि चालीस वर्षमा विकसित मुलुक सरह विकास गर्न प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत १० हजारको सेरोफेरोमा पुग्नेछ। यसले एक प्रतिशत राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गर्न डेढ प्रतिशत विद्युत् उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन।
    एउटा अर्को अध्ययन अनुसार उच्च गतिमा आर्थिक विकासको लक्ष्य राख्ने हो भने सन् २०१८–२०१९ सम्म देशलाई १० हजार मेगावाट विद्युत् चाहिने हुन्छ। तर यसको कुनै सम्भावना हालसम्म देखिएको छैन। यद्यपि मुलुकले विद्युत् उत्पादन नबढाएको होइनस उत्पादन बढाएको छ, त्यो पनि सस्तो लागतमा तर नेपालमा उपभोग हुन सकेको छैन। केही उत्पादन विदेशको काम लागेको छ भने केही प्रसारण लाइनको अभावमा समग्र नेपाली उपभोक्तासम्म पुग्न सकेको छैन। माथिल्लो कर्णाली विद्युत् योजना सालाखाला प्रतियुनिट २ रुपियाँको लागतमा उत्पादन गरिएपनि उत्पादनकर्ता विदेशी लगानीकर्ताले लगेका छन्। काली गण्डकी र मस्र्याङ्गदीमा उत्पादित विद्युत् पूर्वी नेपाल र राजधानीसम्म पुर्‍याउने प्रसारण लाइनको पनि उचित प्रबन्ध गरिएको देखिन्न। यसबाट के देखिन्छ भने उत्पादन बढाइएपनि ती उत्पादनको विकाससँग खासै सम्बन्ध छैन।
    दुई रुपियाँको लागतमा आफ्नै मुलुकमा उत्पादित विद्युत विदेशमा निकासी गर्न छुट दिएर त्यही विद्युत् दश रुपियाँको दरमा विदेशबाट खरिद गर्नुपरेको छ। निकासीमा सहुलियत र राजस्व छुटको मार अर्कोतर्फ छँदैछ। बिनाफाइदा प्राकृतिक स्रोतको दोहन पनि भइरहेको छ। यसले भविष्यको सम्भावनामा प्रतिकूलता आउँदैन भन्न सकिन्न। विडम्बना त के छ भने लोडसेडिंगले पूरा मुलुक अन्धकारमय छ। उद्योग व्यवसाय ठप्प मात्र छैन तेब्बर लागतमा उत्पादन गर्न र बसाएर मजदुर खर्च तिर्न उद्योगी–व्यवसायी बाध्य छन् तर नेतृत्ववर्ग सत्ता खोसाखोसमा लिप्त छ। उद्योगी–व्यवसायीहरूका अनुसार सात रुपियाँको ऊर्जा खर्च हुने ठाउँमा लोडसेडिंगले २५ रुपियाँ खर्च भइरहेको छ। यसले घाटा सहन नसकेर उद्योग पलायन हुने अवस्था त छ नै, उपभोक्तालाई पनि अनावश्यक भार परेको छ। सात रुपियाँमा उत्पादन हुने सामान पचीस रुपियाँमा उत्पादन भएपछि उत्पादन लागतको भार प्रथमत: उपभोक्तामाथि नै पर्छ।
    नेपालमा अनावश्यक महँगी बढ्नुको प्रमुख कारण यो पनि हो। महँगी घटाउन र उद्योगलाई अनावश्यक कार्टेलिंग गर्नबाट रोक्न सरकारले अविलम्ब लोडसेडिंग कम गर्नै पर्छ। लोडसेडिंगको विकल्प नखोज्नुको उपाय छैन। विकल्पको रूपमा  अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपाय सोच्नुपर्छ। तुरन्त राहत दिन भारत तथा भुटान लगायतबाट विद्युत् खरीद गर्नुपर्छ। नेपालको उत्पादन विदेश निर्यातबाट कटौती गरी स्वदेशमा उपभोग गर्ने अवस्था बनाउनुपर्छ। विदेशी कम्पनीले उत्पादन गरेपनि सहमति परिमार्जन गरेर प्रथमत: नेपाली उपभोक्ताको अधिकार पूरा गर्नुपर्छ। त्यसपछि विद्युत्को बढ्दो मागलाई ध्यानमा राखेर माग अनुसार उत्पादन गर्ने ठोस नीति र योजना तुरन्त बनाउनुपर्छ। विद्युत् चुहावट तथा विद्युत् प्राधिकरणको अनावश्यक खर्च र अनियमितता रोक्नेतर्फ पनि सरकार सजग हुनैपर्छ। प्राधिकरणले नेताहरूलाई महँगा गाडी इन्धन दिने कार्य रोक्नुपर्छ । विद्युत् चोरी गर्नेलाई कार्यवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ जसले अनावश्यक विद्युत् खर्च नियन्त्रण हुनुका साथै प्राधिकरणको आम्दनी पनि बढ्छ।
    आम जनताले कम विद्युत् ऊर्जा खपत हुने विद्युतीय सामग्री भित्र्याउने नीति लिनुपर्छ : जस्तै सिएफएल बल। कुनै कुनै मोबाइल सेट चाँडै चार्ज हुन्छ भने कुनै चार्ज गर्न घण्टौं लाग्छ। कुनै आइरनले बढी विद्युत खान्छ भने कुनैले कम। आइरनको कुरा गर्दा विद्युत्भन्दा कोइलाको उत्तम मानिएको छ। यस्तो विकल्पतर्फ पनि जनतालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। बढ्दो लोडसेडिंगले उद्योग व्यवसायलाई मात्र असर परेको छैन आम उपभोक्तालाई सास्ती र महँगी पनि बढाएको कुरा बिर्सनुहुन्न भने पर्यटन वर्ष २०११ लाई पनि नराम्रो तरिकाले प्रभावित गर्दै गएको छ। समयमा लोडसेडिंग समस्या समाधान भएन भने पर्यटन वर्ष २०११ अधूरो रहने सम्भावना छ। यति मात्र होइन दिनको चौध घण्टा लोडसेडिंगले मध्यमाञ्चलमा मात्र ४ सय ३० मेगावाट विद्युत् अपुग छ। यस्ले औद्योगिक करिडोरमा अस्तव्यस्ता व्याप्त भएको छ। जनशक्ति पनि बेकार बसेको छ। दक्ष जनशक्तिले विद्युत् अभावमा समय खेर फाल्नु ठूलो नोक्सानी हो। विकसित मुलुकहरू समय र जनशक्तिलाई यति महत्त्व दिइएको हुन्छ कि सेकेन्ड–सकेन्डको उपयोग गर्छन् भने हरेक नागरिकलाई अधिकांश समय काम गर्ने अवसर र सुविधा जुराउँछन्। समय र जनशक्तिको सदुपयोगले नै विदेशीहरूले द्रुत गतिमा आर्थिक विकास गरेको बिर्सनु हुन्न। दिनको चौध घण्टा बेकार बसेर देश विकासको कुरा गर्नु हावादारी गफ लगाउनु मात्र हो। नयाँ नेपालको रट लगाउँदै  लोडसेडिंग बढाउँदै मुलुकलाई विगतभन्दा पनि अधोगतिमा लगिरहेका छौं भन्ने कुरा हृदयङगम गर्नुपर्छ। मुलुकको आर्थिक विकास गर्ने हो भने विद्युत् समस्या अविलम्ब हटाउनेतर्फ ध्यान दिनै पर्छ। राजनीतिक खिचलो सधैं चलिरहने नियमित प्रक्रिया हो तर अर्थतन्त्र एक पटक धराशायी भएपछि फर्काउन धेरै समय लाग्छ। अत: सबै विवादलाई बिर्सेर लोडसेडिंग अन्त गर्नेतर्फ ध्यान जाओस् भने आग्रह मात्र हो।