दिवाकर भण्डारी, पथलैया, ११ माघ /
राजस्व अनुसन्धान विभाग मध्यमाञ्चल एकाइ कार्यालय पथलैयाको लिलाम प्रक्रियाबाट चोरीका अवैध गाडी सहजै वैधानिक हुँने गरेको छ।
भारतबाट नेपाल भित्रिएका चोरीका गाडीलाई बेवारिसे बनाएर कार्यालयमा बुझाउने र लिलाममार्फत् सोही गाडी सस्तोमा सकारिने हुँदा कार्यालयको लिलाम प्रक्रियाबाट अवैध गाडी वैधानिक हुन थालेको हो।
नेपाल भित्र्याइएका त्यस्ता साना गाडीको महत्त्वपूर्ण पार्टपुर्जा निकाली बेवारिसे बनाएर कार्यालयमा बुझाउने र पुन: आफैंले कम मूल्यमा लिलाम सकारी गाडीलाई वैधानिक बनाउन तस्कर मात्र नभई राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र प्रहरीसमेत संलग्न छ।
राजस्व अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख महेन्द्रबहादुर बानियाले प्रहरीले बढी मात्रामा यस्ता गाडी बुझाउने गरेको बताए। प्रहरीले बेवारिसे अवस्थामा फेला पारेको भन्दै त्यही अनुसारको मुचुल्का उठाई कार्यालयमा बुझाउने गरेको उनले बताए।
“प्रहरीले जस्तो गाडी ल्याउँछ हामी त्यस्तै बुझ्छौं”, उनले भने–“त्यहीं अनुसार लिलाम प्रक्रियामा लैजान्छौं।”
गाडीका पार्टपुर्जा निकालेर लिलाममार्फत् वैधानिक बनाउन प्रहरी मात्र नभई राजनीतिक दलका नेता र तस्करहरूसमेत सक्रिय छन्। कार्यालयका कर्मचारी र प्रहरी प्रशासनसँग मिलोमतो गरी तस्कर र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले खुलेयाम अवैध गाडीलाई वैधानिक बनाउने यो प्रक्रियाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर परिरहेको छ।
कार्यालयमा बुझाइएका गाडीको मूल्याङकन गर्न एक मुल्यांकन कमिटि नै बनाइएको कार्यालय प्रमुख बानियाले बताए। मेकानिकल इन्जिनियरसहितको मूल्याङकन कमिटीले कार्यालयमा बुझाइएका गाडीको अवस्था हेरी मूल्याङकन गर्ने गरेको छ।
कार्यालयले हालै नयाँ टेन्डर आह्वान गरेको छ। उक्त टेन्डर प्रक्रियामा सेन्ट्रो कार, बलेरो, मार्सल गरी ११ वटा साना गाडीको सूचना निकालिएको छ। जसमध्ये तीनवटा गाडीका महत्त्वपूर्ण पाटपुर्जाहरू छैन। लिलामी प्रक्रियामा रहेका गाडीको बजार भाउ १५ देखि ३० लाख पर्ने भएपनि मूल्याङकन कमिटीले गाडीको अवस्था हेरी पाँचदेखि ११ लाखसम्म मूल्य तोकेको छ।
राजस्व अनुसन्धान विभाग मध्यमाञ्चल एकाइ कार्यालय पथलैयाको लिलाम प्रक्रियाबाट चोरीका अवैध गाडी सहजै वैधानिक हुँने गरेको छ।
भारतबाट नेपाल भित्रिएका चोरीका गाडीलाई बेवारिसे बनाएर कार्यालयमा बुझाउने र लिलाममार्फत् सोही गाडी सस्तोमा सकारिने हुँदा कार्यालयको लिलाम प्रक्रियाबाट अवैध गाडी वैधानिक हुन थालेको हो।
नेपाल भित्र्याइएका त्यस्ता साना गाडीको महत्त्वपूर्ण पार्टपुर्जा निकाली बेवारिसे बनाएर कार्यालयमा बुझाउने र पुन: आफैंले कम मूल्यमा लिलाम सकारी गाडीलाई वैधानिक बनाउन तस्कर मात्र नभई राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र प्रहरीसमेत संलग्न छ।
राजस्व अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख महेन्द्रबहादुर बानियाले प्रहरीले बढी मात्रामा यस्ता गाडी बुझाउने गरेको बताए। प्रहरीले बेवारिसे अवस्थामा फेला पारेको भन्दै त्यही अनुसारको मुचुल्का उठाई कार्यालयमा बुझाउने गरेको उनले बताए।
“प्रहरीले जस्तो गाडी ल्याउँछ हामी त्यस्तै बुझ्छौं”, उनले भने–“त्यहीं अनुसार लिलाम प्रक्रियामा लैजान्छौं।”
गाडीका पार्टपुर्जा निकालेर लिलाममार्फत् वैधानिक बनाउन प्रहरी मात्र नभई राजनीतिक दलका नेता र तस्करहरूसमेत सक्रिय छन्। कार्यालयका कर्मचारी र प्रहरी प्रशासनसँग मिलोमतो गरी तस्कर र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले खुलेयाम अवैध गाडीलाई वैधानिक बनाउने यो प्रक्रियाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर परिरहेको छ।
कार्यालयमा बुझाइएका गाडीको मूल्याङकन गर्न एक मुल्यांकन कमिटि नै बनाइएको कार्यालय प्रमुख बानियाले बताए। मेकानिकल इन्जिनियरसहितको मूल्याङकन कमिटीले कार्यालयमा बुझाइएका गाडीको अवस्था हेरी मूल्याङकन गर्ने गरेको छ।
कार्यालयले हालै नयाँ टेन्डर आह्वान गरेको छ। उक्त टेन्डर प्रक्रियामा सेन्ट्रो कार, बलेरो, मार्सल गरी ११ वटा साना गाडीको सूचना निकालिएको छ। जसमध्ये तीनवटा गाडीका महत्त्वपूर्ण पाटपुर्जाहरू छैन। लिलामी प्रक्रियामा रहेका गाडीको बजार भाउ १५ देखि ३० लाख पर्ने भएपनि मूल्याङकन कमिटीले गाडीको अवस्था हेरी पाँचदेखि ११ लाखसम्म मूल्य तोकेको छ।