अधिवक्ता वीरेन्द्र प्रसाद यादव भारत उपनिवेश छँदाको इतिहास हेर्दा पहिलोपटक एउटा बेलायती व्यापारी २२ दिसम्बर १५९९ मा भारत प्रवेश गरेका थिए। सत्रौ शताब्दीको सुरुमा इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई मुगल बादशाहले सुरतमा एउटा कारखाना स्थापना गर्न इजाजत दिएपछि बेलायतको भारतमा प्रवेश भएको हो। केही समयपछि जमिन खरीद गरेर आफ्नो कारखाना स्थापना गर्यो। सन् १६६२ मा पुर्तगालले दाइजोको रूपमा चाल्र्स द्वितीयलाई बम्बे टापू उपहार दिएको थियो। सन् १६९० मा कलकत्तामा बेलायतले कारखाना खडा गर्यो र भारतमा आफ्नो खुट्टा स्थिर बनाउन सुरु गर्यो। समुद्री किनारामा आफ्नो प्रभुत्व बढाउँदै विस्तारै भित्री भारतमा प्रवेश गर्यो। १७५७ मा पलासीमा मीर जाफरसँग लडाइँ गरेर अङ्ग्रेजहरूले बङगालमा सर्वोच्चता कायम गरे। यसको केही वर्षभित्रै भारतको बिहार, उडिसा तथा पूर्वी तट कब्जा गर्यो। सन् १८१८ मा मराठाहरूको हार तथा सन् १८४९ मा सिख युद्धमा भएको हारले सम्पूर्ण भारत बेलायती उपनिवेशमा परिणत भयो। यसरी सन् १८४९ देखि १९४७ सम्म बेलायतले झन्डै ९९ वर्ष सम्पूर्ण भारतमा शासन गर्यो। भारतमा बेलायतको उपनिवेशी शासनको अवस्थाले शक्तिसम्पन्न विदेशी राष्ट्रको चासो र प्रवेशमा बढी सचेत र ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने सन्देश दिन्छ।
भारत जति सजिलो बेलायतको उपनिवेश बन्यो स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न त्यतिकै कठिन, सङ्घर्षपूर्ण अतुलनीय बलिदान दिनुपर्यो। स्वतन्त्रता सङ्ग्रामसँगै भारतले विभाजनको तिक्तता पनि बेहोर्यो। बेलायती उपनिवेशबाट मुक्ति पाउन भारतले एक शताब्दीभन्दा बढी विरोध र आन्दोलन गरेको छ। थुप्रै मानिसको बलिदानको फलस्वरूप भारत स्वतन्त्र भएको हो। भारतमा स्वतन्त्रताका लागि विभिन्न खाले आन्दोदलन भए। लाखौं भारतीयले शहादत प्राप्त गरे, जनताले चरम यातना सहयो।
सन् १८५७ मा सैनिक विद्रोह भयो भने सन् १८६० देखि १८६२ सम्म बङगालमा किसान विद्रोह भयो। तर यसलाई निर्ममतापूर्वक दबाइयो। पछि जनचेतना जगाउन र शासनमा सुधार ल्याउन विभिन्न सङगठनहरू खुले। जस्तै कलकत्ताको ब्रिटिस इन्डियन एशोसिएसन, बम्बे एशोसिएसन, सार्वजनिक सभा, इन्डिएन एशोसिएशनले ब्रिटिस शासनविरुद्ध जनचेतना जगाउने प्रयास गरे। सन् १८८३ मा राष्ट्रिय कन्फरेन्स भयो भने यसै सम्मेलनबाट प्रभावित भएर १८८४ मा नेशनल लिग गठन भयो। सन् १८८५ मा इन्डियन नेशनल काङ्ग्रेसको स्थापना भयो। उन्नाइसौं शताब्दीको उत्तराद्र्धमा भारतमा आर्य समाजको सुधारवादी आन्दोलनले प्राचीन गौरव र वर्तमानको दुर्दशाप्रति भारतीय जनताको ध्यानाकर्षण गरायो। यसलाई तत्काल दमन गरिएपनि भावनाको अन्त चाहिं भएन। त्यसपछि क्रान्तिकारी आन्दोलनको सुरुआत भयो। १९०५ मा इन्डिया होम रूल सोसाइटी गठन भयो, अनुशीलन समिति गठन भयो। त्यसपछि उग्र राष्ट्रिय आन्दोलनको सुरुआत भयो। सन् १९०६ मा गठन भएको मुस्लिम लिग र काङ्ग्रेसबीच सन् १९१६ मा सम्झौता भयो। यस सम्झौताले राष्ट्रिय आन्दोलनको विकासमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्यो। सन् १९१८ सम्म राजनीतिक चेतनाको विकास भयो। यही क्रान्तिकारी दबाबले गर्दा सन् १९१९ मा सरकारले मन्टेस्कु चेम्सफोर्ड योजना अनुसार शासनमा सुधार गर्यो। र १९१९ देखि राष्ट्रिय आन्दोलनले नयाँ रूप लियो। सन् १९२० देखि काङ्ग्रेसको विशेष अधिवेशनले असहयोग आन्दोलन अगाडि सार्यो। यस अन्तर्गत सरकारी पद छोडने, सभा–समारोह बहिष्कार गर्ने, मान–पदवी नलिने, सरकारी स्कूल–कलेज बहिष्कार गरी ब्रिटिश–भारत सरकारलाई असहयोग गर्ने नीति लिइयो। त्यसपछि सत्याग्रह आन्दोलन भयो। गोरखपुरको चौरीचौराको ५ फरवरी १९२२ को हत्याकण्डले तत्काल असहयोग आन्दोलन स्थगित गरियो र गाँधीको गिरफ्तारीले आन्दोलन शिथिल भयो। त्यसपछि बढी सदस्य पठाई विधानसभा उपयोग गर्ने नीति लिइयो।
सन् १९२७ मा सर जोन साइमनको नेतृत्वमा आयोग गठन भयो तर यसमा अङ्ग्रेजहरू मात्र रहेकाले भारतीयहरूले स्वीकार गरेनन्। साइमन कमिशनले सन् १९२९ मा प्रतिवेदन दियो। यसबेला बेलायतमा लेबर पार्टीको जित भएकोले भारतीय आकाङ्क्षाप्रति नरम भयो र गर्भनर जनरल लर्ड अर्विनले ३१ अक्टोबर १९२९ मा गोलमेच परिषद्का लागि एक सम्मेलन आह्वान गरे। भारतका स्वशासित संस्थाहरूको विकास गरी औपनिवेशिक स्वराज स्थापनाका लागि सुझाव लिन सम्मेलन बोलाइएको घोषणा भयो। यसलाई गाँधीलगायतले स्वागत गरेपनि काङ्ग्रेसभित्रै विवाद भयो। नेहरू र सुभाषचन्द्र बोसले यसको विरोधमा काङ्ग्रेसबाट राजीनामा दिए। लर्ड अर्विन चढेको रेलमा बम विस्फोट गराइयो साथै लाहोरमा १९२९ मा भएको काङ्ग्रेसको चालीसौं अधिवेशनले नेहरू समितिको रिपोर्ट रद्द गरी पूर्ण स्वतन्त्रता र स्वराजको लागि सम्पूर्ण आन्दोलन केन्द्रित गर्ने घोषणा गर्यो। साथै अखिल भारत कमिटीलाई भद्र अवज्ञा आन्दोलन सुरु गर्न अख्तियारी दियो। साथै २६ जनवरीको दिन स्वतन्त्रता दिवस मनाउने निर्णय गर्नुका साथै प्रस्तावित गोलमेच परिषद्मा जानुपर्ने आवश्यकता नभएको निष्कर्ष निकाल्यो। यसले गोलमेच परिषद् सफल भएन।
सन् १९४२ को अगस्तमा दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त भएपछि सैनिक विद्रोह भयो। कराँचीमा दोहोरो युद्ध भयो। तर काङ्ग्रेस र मुस्लिम लिगको अनुरोधमा २३ फरवरी १९४६ मा नौसेनाको हडताल समाप्त भयो। यसैले अङ्ग्रेजहरूमा भारतमा अब शासन गर्न सम्भव छैन भन्ने महसुस भयो। र तीनजना मन्त्रीसहितको मिसन भारत आयो। यसै मिसनको योजनाअनुसार १९४६ जुलाईमा संविधानसभाको निर्वाचन भयो। जसमा २०५ स्थान काङ्ग्र्ेस, ७३ स्थान मुस्लिम लिग, सिखले चार स्थान, जिते भने अकाली दलले ३ स्थान जिते। संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएपनि अन्तरिम सरकार गठन गर्ने बेला विवाद सुरु भयो, परिणामस्वरूप मुलुकभरि साम्प्रदायिक दङगा फैलिएर परिस्थिति राजनीतिक दलहरूको नियन्त्रण बाहिर गयो। पहिले मुस्लिम लिगले सरकारमा जान अस्वीकार गरेपनि पछि सरकारमा जान तयार भयो तर फैलेको साम्प्रदायिक विद्वेष समाप्त हुन नसकेर मुलुक नै विभाजित भयो।
राजनीतिमा यस्तो सानो कमजोरीले भयानक खतरा निम्त्याउन सक्छ भन्ने संदेश नेपालका राजनितिक दलहरूले लिन अपरिहार्य छ। नेपालको सामाजिक धरातलको बिग्रँदो परिस्थिति उपर गम्भीर भई नियन्त्रण गर्न नसकिने राजनीतिक अस्थिरतातर्फ जानबाट मुलुकलाई रोक्नुपर्छ। सत्ताको लुछाचुँडीमा मुलुकको भविष्यप्रति बढ्दै गएको खतरा रोक्न ध्यान दिनुपर्छ। भारतको स्वतन्त्रताले उपनिवेशबाट मुक्ति दिलाउने सुखद सन्देश दिनुका साथै मुलुक विभाजनजस्तो गम्भीर घाउ पनि दियो।
पाकिस्तान निर्माणको विचार सन् १९३० देखि नै सुरु भएको थियो। सन् १९३५ देखि सन् १९४० सम्म यो विचार परिपक्व भयो। सन् १९४० मा मुस्लिम लिगले लाहोर अधिवेशनबाट स्पष्टरूपमा पाकिस्तान माग गरेको थियो। यसै दौरान माउन्टबेटन १८ मई १९४७ मा ब्रिटिश मन्त्रिमण्डलसँग छलफल गर्न बेलायत गए। त्यहाँबाट फर्केपछि ३ जून १९४७ मा ब्रिटिश सरकारले भारतलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने धारणा व्यक्त गरे। १४ जून १९४७ मा माउन्टबेटनको वक्तव्य माथि काङ्ग्रेसको कार्यसमितिमा विचार विमर्श भयो। १५ जूनका दिन काङ्ग्रेसले भारत–विभाजन र पाकिस्तानको निर्माण स्वीकार गर्यो। यसैले १८ जुलाई १९४७ मा बेलायतले १५ अगस्त १९४७ देखि भारत र पाकिस्तान दुई स्वतन्त्र राज्य स्थापना गर्ने र यी राज्यका निमित्त नयाँ संविधान निर्माण गर्ने साथै स्वतन्त्र संविधानसभालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने इन्डियन इन्डिपेन्डेन्ट एक्ट १९४७ लाई स्वीकृति दियो। वैधानिकरूपले १५ अगस्त १९४७ देखि भारत पाकिस्तान दुई अलग राज्य बने र बेलायती शासन अन्त भयो।
भारत शताब्दीयौंसम्म उपनिवेश रहयो। सयौं वर्षसम्म आर्थिक शोषण र दुर्दशाको सामना गरेर, राजनीतिक अस्थिरता र बेलायती शासनको दमनले अशान्ति, हत्या, हिंसा, साम्प्रदायिक दङगा लगायत झेल्यो, तर स्वतन्त्र भएको केही समयमा नै उत्तरोतर प्रगति गरी आफ्नो सार्वभौमसत्ता सुरक्षित पार्दै लोकतन्त्रलाई परिपक्व बनाएको छ। आर्थिक र विज्ञानको विकास गरेर विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्रको सूचीमा परेको छ। अमेरिका, चीनजस्ता शक्तिराष्ट्र आज भारतसँग व्यापार र सम्बन्ध बढाएर आफ्नो प्रगतिको मार्ग फराकिलो पार्न चाहिरहेको छ। भारतमा विकासको लहर भारतीय नेताहरूले विकसित गरेको राजनीतिक प्रणालीको देन हो।
कुनै पनि मुलुकको प्रगति त्यहाँको राजनीतिक प्रणालीमा भर पर्छ। अलमन्ड र पावेलले राजनीतिक प्रणालीका प्रमुख चारवटा विशेषता बताएका छन्– पहिलोस एउटा राजनीतिक प्रणालीमा एउटा संरचना हुन्छ र संरचनाको अभावमा राजनीतिक व्यवस्थाको कल्पना गर्न सकिंदैन। दोस्रोस प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्थाले गर्ने केही सामान्य काम हुन्छ तर ती सबै कार्यहरू सबै राजनीतिक प्रणालीमा उस्तै किसिमले हुँदैन। तेस्रोस अर्थ संरचना बहुकार्यशील हुन्छ। चौथोस राजनीतिक प्रणालीमा आधुनिक तथा प्रचीन तत्त्वहरू मिश्रित हुन्छ। भारतीय राजनीति व्यवस्थाको प्रमुख विशेषता सङ्घात्मक राजनीतिक संरचना, मिश्रित राजनीतिक संस्कार, राजनीतिक व्यवस्थाको प्रारूपमा एकरूपता, मागमा विविधता, राजनीतिमा स्थानीय, जातीय तथा केन्द्रीय नियन्त्रण शक्तिको अभावलगायत विशेषताहरूले पनि राम्रै सहयोग मिलेको छ।
नेपालको तीनतिर सिमाना जोडिएको भारत दक्षिण एसियाकै एउटा ठूलो राष्ट्र हो भने ३.२८ मिलियन वर्ग किमि क्षेत्रफल र एक अर्बभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको मुलुक हो। एक्काइसौं शताब्दीमा भारत ‘इकोनोमिक टाइगर’ बन्ने दिशामा उन्मुख छ। भारतले विकासको लागि मिश्रित आर्थिक प्रणालीसहितको आर्थिक नीति लियो। सन् १९७९ र ८० मा आर्थिक वृद्धिदरको हिसाबले कमजोर रहेको भारत सन् १९९१ पश्चात् उदार अर्थतन्त्र, औद्योगिक विकास, कृषि क्षेत्रमा निर्भर जनशक्तिलाई औद्योगिक क्षेत्रमा स्थान्तरण नीति लिएर आज उन्नत भएको छ। पहिले विदेशी लगानीप्रति अनुदार भारतले विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन दियो भने निजी क्षेत्रको भूमिकालाई प्रमुखता दिंदै फैसिलिटेटर, पाथ ब्रेकर र प्रोमोटरको रूपमा क्रियाशील हुने वातावरण बनाउन जोड दियो। भारतीय अर्थतन्त्रको कृषि, उद्योग, उत्पादनमूलक क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र गरी मुख्य चार प्रमुख आधार छन्। यिनै आधार लिएर अगाडि बढेर धनी राष्ट्रको सूचीमा उभिएको छ। यी सबै उपलब्धि देशमा विद्यमान यथार्थवादी संविधानको उपज हो भन्दा अत्युक्ति नहोला।
भारत जति सजिलो बेलायतको उपनिवेश बन्यो स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न त्यतिकै कठिन, सङ्घर्षपूर्ण अतुलनीय बलिदान दिनुपर्यो। स्वतन्त्रता सङ्ग्रामसँगै भारतले विभाजनको तिक्तता पनि बेहोर्यो। बेलायती उपनिवेशबाट मुक्ति पाउन भारतले एक शताब्दीभन्दा बढी विरोध र आन्दोलन गरेको छ। थुप्रै मानिसको बलिदानको फलस्वरूप भारत स्वतन्त्र भएको हो। भारतमा स्वतन्त्रताका लागि विभिन्न खाले आन्दोदलन भए। लाखौं भारतीयले शहादत प्राप्त गरे, जनताले चरम यातना सहयो।
सन् १८५७ मा सैनिक विद्रोह भयो भने सन् १८६० देखि १८६२ सम्म बङगालमा किसान विद्रोह भयो। तर यसलाई निर्ममतापूर्वक दबाइयो। पछि जनचेतना जगाउन र शासनमा सुधार ल्याउन विभिन्न सङगठनहरू खुले। जस्तै कलकत्ताको ब्रिटिस इन्डियन एशोसिएसन, बम्बे एशोसिएसन, सार्वजनिक सभा, इन्डिएन एशोसिएशनले ब्रिटिस शासनविरुद्ध जनचेतना जगाउने प्रयास गरे। सन् १८८३ मा राष्ट्रिय कन्फरेन्स भयो भने यसै सम्मेलनबाट प्रभावित भएर १८८४ मा नेशनल लिग गठन भयो। सन् १८८५ मा इन्डियन नेशनल काङ्ग्रेसको स्थापना भयो। उन्नाइसौं शताब्दीको उत्तराद्र्धमा भारतमा आर्य समाजको सुधारवादी आन्दोलनले प्राचीन गौरव र वर्तमानको दुर्दशाप्रति भारतीय जनताको ध्यानाकर्षण गरायो। यसलाई तत्काल दमन गरिएपनि भावनाको अन्त चाहिं भएन। त्यसपछि क्रान्तिकारी आन्दोलनको सुरुआत भयो। १९०५ मा इन्डिया होम रूल सोसाइटी गठन भयो, अनुशीलन समिति गठन भयो। त्यसपछि उग्र राष्ट्रिय आन्दोलनको सुरुआत भयो। सन् १९०६ मा गठन भएको मुस्लिम लिग र काङ्ग्रेसबीच सन् १९१६ मा सम्झौता भयो। यस सम्झौताले राष्ट्रिय आन्दोलनको विकासमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्यो। सन् १९१८ सम्म राजनीतिक चेतनाको विकास भयो। यही क्रान्तिकारी दबाबले गर्दा सन् १९१९ मा सरकारले मन्टेस्कु चेम्सफोर्ड योजना अनुसार शासनमा सुधार गर्यो। र १९१९ देखि राष्ट्रिय आन्दोलनले नयाँ रूप लियो। सन् १९२० देखि काङ्ग्रेसको विशेष अधिवेशनले असहयोग आन्दोलन अगाडि सार्यो। यस अन्तर्गत सरकारी पद छोडने, सभा–समारोह बहिष्कार गर्ने, मान–पदवी नलिने, सरकारी स्कूल–कलेज बहिष्कार गरी ब्रिटिश–भारत सरकारलाई असहयोग गर्ने नीति लिइयो। त्यसपछि सत्याग्रह आन्दोलन भयो। गोरखपुरको चौरीचौराको ५ फरवरी १९२२ को हत्याकण्डले तत्काल असहयोग आन्दोलन स्थगित गरियो र गाँधीको गिरफ्तारीले आन्दोलन शिथिल भयो। त्यसपछि बढी सदस्य पठाई विधानसभा उपयोग गर्ने नीति लिइयो।
सन् १९२७ मा सर जोन साइमनको नेतृत्वमा आयोग गठन भयो तर यसमा अङ्ग्रेजहरू मात्र रहेकाले भारतीयहरूले स्वीकार गरेनन्। साइमन कमिशनले सन् १९२९ मा प्रतिवेदन दियो। यसबेला बेलायतमा लेबर पार्टीको जित भएकोले भारतीय आकाङ्क्षाप्रति नरम भयो र गर्भनर जनरल लर्ड अर्विनले ३१ अक्टोबर १९२९ मा गोलमेच परिषद्का लागि एक सम्मेलन आह्वान गरे। भारतका स्वशासित संस्थाहरूको विकास गरी औपनिवेशिक स्वराज स्थापनाका लागि सुझाव लिन सम्मेलन बोलाइएको घोषणा भयो। यसलाई गाँधीलगायतले स्वागत गरेपनि काङ्ग्रेसभित्रै विवाद भयो। नेहरू र सुभाषचन्द्र बोसले यसको विरोधमा काङ्ग्रेसबाट राजीनामा दिए। लर्ड अर्विन चढेको रेलमा बम विस्फोट गराइयो साथै लाहोरमा १९२९ मा भएको काङ्ग्रेसको चालीसौं अधिवेशनले नेहरू समितिको रिपोर्ट रद्द गरी पूर्ण स्वतन्त्रता र स्वराजको लागि सम्पूर्ण आन्दोलन केन्द्रित गर्ने घोषणा गर्यो। साथै अखिल भारत कमिटीलाई भद्र अवज्ञा आन्दोलन सुरु गर्न अख्तियारी दियो। साथै २६ जनवरीको दिन स्वतन्त्रता दिवस मनाउने निर्णय गर्नुका साथै प्रस्तावित गोलमेच परिषद्मा जानुपर्ने आवश्यकता नभएको निष्कर्ष निकाल्यो। यसले गोलमेच परिषद् सफल भएन।
सन् १९४२ को अगस्तमा दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त भएपछि सैनिक विद्रोह भयो। कराँचीमा दोहोरो युद्ध भयो। तर काङ्ग्रेस र मुस्लिम लिगको अनुरोधमा २३ फरवरी १९४६ मा नौसेनाको हडताल समाप्त भयो। यसैले अङ्ग्रेजहरूमा भारतमा अब शासन गर्न सम्भव छैन भन्ने महसुस भयो। र तीनजना मन्त्रीसहितको मिसन भारत आयो। यसै मिसनको योजनाअनुसार १९४६ जुलाईमा संविधानसभाको निर्वाचन भयो। जसमा २०५ स्थान काङ्ग्र्ेस, ७३ स्थान मुस्लिम लिग, सिखले चार स्थान, जिते भने अकाली दलले ३ स्थान जिते। संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएपनि अन्तरिम सरकार गठन गर्ने बेला विवाद सुरु भयो, परिणामस्वरूप मुलुकभरि साम्प्रदायिक दङगा फैलिएर परिस्थिति राजनीतिक दलहरूको नियन्त्रण बाहिर गयो। पहिले मुस्लिम लिगले सरकारमा जान अस्वीकार गरेपनि पछि सरकारमा जान तयार भयो तर फैलेको साम्प्रदायिक विद्वेष समाप्त हुन नसकेर मुलुक नै विभाजित भयो।
राजनीतिमा यस्तो सानो कमजोरीले भयानक खतरा निम्त्याउन सक्छ भन्ने संदेश नेपालका राजनितिक दलहरूले लिन अपरिहार्य छ। नेपालको सामाजिक धरातलको बिग्रँदो परिस्थिति उपर गम्भीर भई नियन्त्रण गर्न नसकिने राजनीतिक अस्थिरतातर्फ जानबाट मुलुकलाई रोक्नुपर्छ। सत्ताको लुछाचुँडीमा मुलुकको भविष्यप्रति बढ्दै गएको खतरा रोक्न ध्यान दिनुपर्छ। भारतको स्वतन्त्रताले उपनिवेशबाट मुक्ति दिलाउने सुखद सन्देश दिनुका साथै मुलुक विभाजनजस्तो गम्भीर घाउ पनि दियो।
पाकिस्तान निर्माणको विचार सन् १९३० देखि नै सुरु भएको थियो। सन् १९३५ देखि सन् १९४० सम्म यो विचार परिपक्व भयो। सन् १९४० मा मुस्लिम लिगले लाहोर अधिवेशनबाट स्पष्टरूपमा पाकिस्तान माग गरेको थियो। यसै दौरान माउन्टबेटन १८ मई १९४७ मा ब्रिटिश मन्त्रिमण्डलसँग छलफल गर्न बेलायत गए। त्यहाँबाट फर्केपछि ३ जून १९४७ मा ब्रिटिश सरकारले भारतलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने धारणा व्यक्त गरे। १४ जून १९४७ मा माउन्टबेटनको वक्तव्य माथि काङ्ग्रेसको कार्यसमितिमा विचार विमर्श भयो। १५ जूनका दिन काङ्ग्रेसले भारत–विभाजन र पाकिस्तानको निर्माण स्वीकार गर्यो। यसैले १८ जुलाई १९४७ मा बेलायतले १५ अगस्त १९४७ देखि भारत र पाकिस्तान दुई स्वतन्त्र राज्य स्थापना गर्ने र यी राज्यका निमित्त नयाँ संविधान निर्माण गर्ने साथै स्वतन्त्र संविधानसभालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने इन्डियन इन्डिपेन्डेन्ट एक्ट १९४७ लाई स्वीकृति दियो। वैधानिकरूपले १५ अगस्त १९४७ देखि भारत पाकिस्तान दुई अलग राज्य बने र बेलायती शासन अन्त भयो।
भारत शताब्दीयौंसम्म उपनिवेश रहयो। सयौं वर्षसम्म आर्थिक शोषण र दुर्दशाको सामना गरेर, राजनीतिक अस्थिरता र बेलायती शासनको दमनले अशान्ति, हत्या, हिंसा, साम्प्रदायिक दङगा लगायत झेल्यो, तर स्वतन्त्र भएको केही समयमा नै उत्तरोतर प्रगति गरी आफ्नो सार्वभौमसत्ता सुरक्षित पार्दै लोकतन्त्रलाई परिपक्व बनाएको छ। आर्थिक र विज्ञानको विकास गरेर विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्रको सूचीमा परेको छ। अमेरिका, चीनजस्ता शक्तिराष्ट्र आज भारतसँग व्यापार र सम्बन्ध बढाएर आफ्नो प्रगतिको मार्ग फराकिलो पार्न चाहिरहेको छ। भारतमा विकासको लहर भारतीय नेताहरूले विकसित गरेको राजनीतिक प्रणालीको देन हो।
कुनै पनि मुलुकको प्रगति त्यहाँको राजनीतिक प्रणालीमा भर पर्छ। अलमन्ड र पावेलले राजनीतिक प्रणालीका प्रमुख चारवटा विशेषता बताएका छन्– पहिलोस एउटा राजनीतिक प्रणालीमा एउटा संरचना हुन्छ र संरचनाको अभावमा राजनीतिक व्यवस्थाको कल्पना गर्न सकिंदैन। दोस्रोस प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्थाले गर्ने केही सामान्य काम हुन्छ तर ती सबै कार्यहरू सबै राजनीतिक प्रणालीमा उस्तै किसिमले हुँदैन। तेस्रोस अर्थ संरचना बहुकार्यशील हुन्छ। चौथोस राजनीतिक प्रणालीमा आधुनिक तथा प्रचीन तत्त्वहरू मिश्रित हुन्छ। भारतीय राजनीति व्यवस्थाको प्रमुख विशेषता सङ्घात्मक राजनीतिक संरचना, मिश्रित राजनीतिक संस्कार, राजनीतिक व्यवस्थाको प्रारूपमा एकरूपता, मागमा विविधता, राजनीतिमा स्थानीय, जातीय तथा केन्द्रीय नियन्त्रण शक्तिको अभावलगायत विशेषताहरूले पनि राम्रै सहयोग मिलेको छ।
नेपालको तीनतिर सिमाना जोडिएको भारत दक्षिण एसियाकै एउटा ठूलो राष्ट्र हो भने ३.२८ मिलियन वर्ग किमि क्षेत्रफल र एक अर्बभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको मुलुक हो। एक्काइसौं शताब्दीमा भारत ‘इकोनोमिक टाइगर’ बन्ने दिशामा उन्मुख छ। भारतले विकासको लागि मिश्रित आर्थिक प्रणालीसहितको आर्थिक नीति लियो। सन् १९७९ र ८० मा आर्थिक वृद्धिदरको हिसाबले कमजोर रहेको भारत सन् १९९१ पश्चात् उदार अर्थतन्त्र, औद्योगिक विकास, कृषि क्षेत्रमा निर्भर जनशक्तिलाई औद्योगिक क्षेत्रमा स्थान्तरण नीति लिएर आज उन्नत भएको छ। पहिले विदेशी लगानीप्रति अनुदार भारतले विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन दियो भने निजी क्षेत्रको भूमिकालाई प्रमुखता दिंदै फैसिलिटेटर, पाथ ब्रेकर र प्रोमोटरको रूपमा क्रियाशील हुने वातावरण बनाउन जोड दियो। भारतीय अर्थतन्त्रको कृषि, उद्योग, उत्पादनमूलक क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र गरी मुख्य चार प्रमुख आधार छन्। यिनै आधार लिएर अगाडि बढेर धनी राष्ट्रको सूचीमा उभिएको छ। यी सबै उपलब्धि देशमा विद्यमान यथार्थवादी संविधानको उपज हो भन्दा अत्युक्ति नहोला।
