भारत–नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रम १९५१ मा आरम्भ भएको थियो। यस कार्यक्रमको उद्देश्य नेपालको राष्ट्रिय विकासमा मदत पुर्याउनु थियो र आगामी दिनमा पनि रहने छ। नेपालमा भारतीय सहयोगको कार्यक्रम कुन मुख्य दृष्टिकोणबाट निर्धारित छ भने नेपालमा राजनीतिक प्रक्रियाका साथै आर्थिक प्रतिलब्धिका साधनहरू, विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य र संरचनाहरू पनि त्यत्तिकै महत्त्वका साथ बिनापूर्व शर्त सहज, सरल र तीव्र तथा दबाबरहित किसिमले नेपाली जनताको पहुँचमा पुर्याउन सकियोस्। यी कुराहरूलाई मध्यनजर राख्दै भारत सरकारले नेपालको बहुआयामिक विकासका लागि प्राविधिक एवं आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ।
शिक्षा
विद्यालय/कलेज/पुस्तकालय भवनहरू: कुनै पनि मुलुकको निर्माण एवं विकासका लागि पहिलो पाइला भनेकै शिक्षा हो र शिक्षालयहरूका लागि भवन अत्यावश्यक र प्राथमिकताप्राप्त आवश्यकता हो। समुचित शिक्षाका लागि त्यसैले, भारत सरकार फर्निचर, प्रयोगशाला एवं कम्प्युटर इत्यादिले युक्त भवनहरूको संरचनामा केन्द्रित भएको छ। र के पनि ध्यान दिइएको छ भने ती भवनहरूमा विद्यार्थी तथा कार्यरत कर्मचारीहरू, शिक्षकहरूका लागि समुचित शौचालय एवं खानेपानीको व्यवस्था होस्। भारत सरकारले यस सन्दर्भमा प्राथमिक विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मलाई सहयोग गर्दै आएको छ। साना विकास योजना कार्यक्रमहरूको निर्माण गरिसकेको र केही निर्माणाधीन छ।
मनमोहन मेमोरियल पोलिटेक्निक
यो नेपालमैं आफ्नो प्रकारको पहिलो बहुप्रविधि विद्यालय हो जहाँ इन्जिनियरिङका तीन मुख्य विद्या र व्यावसायिक शिक्षा प्रदान गरिन्छ जसले गर्दा स्थानीय जनशक्ति आत्मनिर्भर बन्न सकून्। पूर्णरूपमा आवासीय यस संस्थामा ५०० विद्यार्थी एकैपटक अध्ययन गर्न सक्छन्। मोरङ जिल्लामा निर्मित यस संस्थाको लागत ५० करोड रहेको छ र २ नवम्बर २००९ मा नेपालका वर्तमान प्रधानमन्त्रीले यसको उद्घाटन गर्नुभएको थियो।
हेटौंडामा पनि पोलिटेक्निक: भारत सरकारले हेटौंडामा चारवटा इन्जियनियरिंग विधामा मिडलेभेल कोर्ससम्म अध्ययन हुने संस्था निर्माणका लागि प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ। यो योजना शीघ्र नै सुरु हुने विश्वास छ।
स्वास्थ्य
स्वस्थ समाजबाट नै बलियो राष्ट्र बन्दछ। भारत सरकारले यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारको प्राथमिकतालाई ध्यानमा राखी भौतिक संरचनाहरूको निर्माणका साथै चिकित्सकीय तालिमका लागि सहयोग जुटाउने गरेको छ।
वीर अस्पताल– १९८४–८५ को वर्षमा भारत सरकारको सहयोगबाट काठमाडौंमा वीर अस्पतालको ५ तल्ले बहिरङग सञ्जाल निर्माण भएको थियो। विस्तारित क्षमताले अब वीर अस्पतालले २५०० बहिरङग बिरामीहरूको परीक्षण गर्न सक्दछ, जहाँ अत्याधुनिक चिकित्सकीय उपकरणहरू स्थापित छन्। वीर अस्पताललाई नेपालकै जेठो अस्पताल बनाउने क्रममा भारत सरकारले बहिरङग सेवामा लाभकारी एउटा आधुनिक न्यूक्लियर इमेजिङ मेडिसिन सेन्टर स्थापनाका साथै विभिन्न उपकरणहरू प्रदान गरेको छ। वीर अस्पतालको नेफ्रोलोजी विभागमा दक्ष जनशक्ति वृद्धिका लागि त्यहींका चारजना विशेषज्ञ तयार गर्न भारत सरकारले दुईजना भारतीय विज्ञहरूको सेवा उपलब्ध गराएको छ।
वीर अस्पतालमा ट्रमा सेन्टर:– ट्रमा रोगीहरूका लागि नेपालमैं पहिलो र अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सपछि दक्षिण एसियाको दोस्रो अति विशेषतायुक्त ट्रमा सेन्टरको निर्माण हुँदैछ। नेपाल सरकारको अनुरोधमा भारत सरकारले रु. १ अर्ब ४८ करोडको लागतमा बहुमूल्य जीवन बचाउन समस्त चिकित्सकीय उपकरणले भरिपूर्ण र सुविधाले युक्त यो ट्रमा सेन्टर निर्माण गर्ने निधो गरेको छ। यस केन्द्रलाई दक्षतापूर्वक सञ्चालन गर्न यहाँका चिकित्सकहरूलाई भारतमा विशेष प्रशिक्षण दिइनेछ।
बिपी कोइराला स्वास्थ्य संस्था धरान:– काठमाडौं बाहिर धरानमा अवस्थित यो संस्था राजधानी बाहिर सबैभन्दा ठूलो अस्पताल र मेडिकल कलेज हो जसको रु. १ अर्ब २० करोडमा भारत सरकारद्वारा निर्माण गरिएको छ। यस अस्पतालले नेपालको पूर्वी क्षेत्रका बिरामीहरूको मात्र होइन, देशभरिबाट आउने बिरामीहरूलाई स्वास्थ्य सेवा पुर्याइरहेको छ। भारत सरकार र यस अस्पताललाई भारतका विभिन्न चिकित्सा संस्थानका विशेषज्ञहरूको सेवा पनि जुटाइरहेको छ जसले विद्यार्थीहरूलाई अध्यापन गर्नुको साथै चिकित्सा र शल्यक्रियामा समेत योगदान पुर्याउँछन्। नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन यस संस्थामा २ डिसम्बर २०१० मा भारतीय राजदूतले रु.. १० करोड ९७ लाखको लागतमा तयार हुने नयाँ कलेज ब्लकको शिलान्यास गरे। यसबाट एमबिबिएसमा अध्ययन गर्ने थप जनशक्तिको चाहना पूर्ति हुनेछ।
एसडीपी स्कीम अन्तर्गतका अस्पताल र नर्सिङ केन्द्रहरू:–
भारत सरकारको साझा विकास योजना स्कीम (क्mबिि म्भखभयिऊभलत एचयवभअत क्अजझभ) अन्तर्गत थुप्रै हेल्थ पोस्ट, नर्सिङ क्याम्पस, प्रसूति केन्द्र, प्राकृतिक चिकित्सालय निर्माण हुँदैछन्। नेपालको १० जिल्लामा रु. ४४ करोडको लागतमा यस्ता १९ वटा अस्पतालहरूको संरचना खडा गरिंदै छ।
गलगाँड नियन्त्रण कार्यक्रम:–
नेपालमा पोषण अल्पताले हुने प्रमुख रोड आयोडिनको कमीबाट हुन्छ। भारत सरकारले सन् २००७ सम्म रु. ४३ करोड ६९ लाखको सहयोग गलगाँड रोकथाम तथा आयोडिन अभावबाट उत्पन्न रोगहरूको लागि प्रदान गरेको छ। कार्यक्रमलाई अघि बढाउँदै सन् २००९–१० का लागि गलगाँड नियन्त्रण कार्यक्रमलाई रु. २ करोडको थप सहयोग उपलब्ध गराएको छ।
मोतिबिन्दु तथा जलबिन्दु शल्यक्रियाका लागि नेपाल नेत्रजेति सङ्घलाई सहयोग:–
नेपालमा मोतिबिन्दुबाट हुने अन्धोपन प्रमुख स्वास्थ्य समस्या हो। नेपालमा ३ लाख २० हजार अन्धा व्यक्ति छन्, जसमध्ये १ लाख २९ मोतिबिन्दुजन्य अन्धोपनबाट ग्रस्त छन्। प्रत्येक वर्ष २० हजार व्यक्तिको दुवै आँखामा मोतिबिन्दु लाग्छ। नेपालमा अन्धोपनको दोस्रो ठूलो कारण ट्रकोमा हो। ७५ जिल्लामध्ये २९ जिल्ला ट्रकोमाबाट प्रभावित छ। भारत सरकारको सहयोगबाट नेपाल नेत्रज्योति सङ्घले ५० जिल्लाको मोतिबिन्दुका लागि झन्डै ४०० डायनोस्टिक स्क्रीनिङ एन्ड ट्रिटमेन्ट र शल्यक्रिया शिविर सञ्चालन गर्दछ भने ट्रकोमाका लागि १४ जिल्लामा सेवा सञ्चालन गर्दछ। यी सबै शिविर निश्शुल्क सञ्चालन हुन्छन्। चार लाख २५ हजारभन्दा बढी मानिसको आँखाको परीक्षण ५१ जिल्लाका ४०० गाविसहरूमा ६०० शिविर मार्फत् सञ्चालन भएका छन्। ७२ हजारभन्दा बढी रोगीले मोतिबिन्दुबाट छुटकारा पाएका छन्। २९०० रोगीको ट्रकोमाको सफल उपचार भएको छ।
नेपालमा सञ्चालित आँखा परीक्षण र शल्यक्रियाका लागि भारत सरकारले नेपाल नेत्रज्योति सङ्घलाई रु. ११ करोड ७७ लाख सन् २००१ देखि २००९ सम्म सहयोग प्रदान गरेको छ। २००९–२०१० का लागि रु. ३ करोड ५८ लाख भारत सरकारले नेनेसङ्घका लागि छुट्याएको थियो।
विद्यालयस्तरीय आँखा हेरचाह कार्यक्रम:–
सन् २००७ देखि भारत सरकारले दुर्गम क्षेत्रका स्कूलमा आँखा शिविर सञ्चालन गर्न तथा नेत्र उपकरण प्रदान गर्न ३०० कमजोर दृष्टिका बालबालिकाहरूको लागि नेत्र उपकरण वितरण गर्न प्रत्येक वर्ष नेपाल नेत्रज्योति सङ्घमार्फत् रु. २ करोड ६७ लाख बराबरको सहयोग गर्दै आएको छ। साथै स्कूलहरूमा आँखा शिविर सञ्चालन गर्न रु. २१ लाख ६३ हजारको एउटा घुम्ती आँखा उपचार भ्यान उपलब्ध गराएको छ।
दूर सञ्चार:
भारत सरकारले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको हाराहारी ९०४ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर केबुल बिच्छाई एसडीएच उपकरणयुक्त ८० वटा स्टेशन स्थापना गर्न रु. १ अर्ब २८ करोडको सहयोग उपलब्ध गराएको छ। अप्टिकल फाइबर केबुल नेपालको दूरसञ्चारको मेरुदण्ड हो र यसले नेपाली नागरिकको जीवनशैली नैं परिवर्तित गरिदिएको छ।
बाढी तथा नदी नियन्त्रण
भारतले नदीबाट हुने बाढी नियन्त्रणका लागि लालबकैया, बागमती र कमला नदीको तटबन्ध विस्तार एवं सुदृढीकरणका लागि सहयोग जुटाउँदै आएको छ। सन् २०१० मा रु. ५९ करोड ५८ लाखसहित यस कार्यका लागि अहिलेसम्म रु. १ अर्ब ४८ करोड रुपियाँ प्रदान गरिसकिएको छ। यसभन्दा छुट्टै नेपालका त्रियुगा, लखनदेइ, सुनसरी र कन्काई नदी तटबन्ध तथा बाढी नियन्त्रणका लागि भारतले रु. १० करोड ९९ लाख ६० हजार अनुदान सहयोग दिने निर्णय गरेको छ। दुई छिमेकी तथा घनिष्ट मित्र राष्ट्रबीच विकास र प्रगतिमा सहयोगी बनिरहन भारत जलस्रोतको विकासमा सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छ।
सडक एवं पुल
नेपालको जीवनरेखा मानिने पूर्व–पश्चिम राजमार्गको महेन्द्रनगरदेखि मेचीसम्म (महेन्द्र राजमार्ग)को १०२४ किलोमिटर लामो बाटोमध्ये ८०७ किमि भारत सरकारको सहयोगबाट निर्माण भएको छ। यस राजमार्गको कोहलपुर–महाकाली खण्डमा पर्ने २२ वटा पुलको निर्माण भारत सरकारले गरेको छ। सन् २००१ मा यो नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। यसबाहेक हालैका दिनहरूमा भारत सरकारको साना विकास योजना कार्यक्रम अन्तर्गत रु. ३६ करोड २३ लाखको लागतमा १४ वटा ग्रामीण तथा शहरी सडक निर्माण भएको छ, जसबाट दूरदराजका ग्रामीण भेगका मानिसलाई आवागमनमा सहज भएको छ।
सडक आयोजनाहरू
भारतका परराष्ट्रमन्त्रीको जनवरी २०१० मा नेपाल भ्रमण हुँदा दुवै सरकारबीच नेपालको तराई क्षेत्रमा सडक निर्माणका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। तीन चरणमा सम्पन्न गरिने यस योजना अन्तर्गत नेपालको तराई क्षेत्रमा १४५० किलोमिटर पक्की कालोपत्रे सडक निर्माण गरिने छ। पहिलो चरणमा तराईको १३ जिल्लामा ६०५ किलोमिटरको १९ वटा सम्पर्क/हुलाकी मार्ग निर्माण हुनेछ। भारत–नेपाल सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गतको यस कार्यक्रममा लाग्ने रु. ११ अर्ब भारत सरकारले एक्लै बेहोर्ने छ। यस कार्यक्रमबाट ८८ लाख मानिसहरू मात्र लाभान्वित हुने छैनन्, अपितु उद्योग र व्यापार प्रवद्र्धनमा टेवा पुगेर समग्र नेपालको विकासमा सहायक बन्नेछ।
विद्युतीकरण योजना
भारत सरकारले अँध्यारोमा रात बिताउने अथवा मटीतेलको धिपधिपे उज्यालोमा जीवन बिताइरहेका ग्रामीण बासिन्दाको अनुहारमा उज्यालो छर्न विद्युतीकरणमा पनि सहयोग गरिरहेको छ। हालका वर्षहरूमा भारत सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत् रु. १५ करोड २७ वटा गाउँमा विद्युतीकरण गर्न र १५ वटा गाउँमा सौर्य विद्युत् सञ्चालन गर्न रु. १८ करोड सहयोग गरेको छ। सन् २००९ मा भारतका परराष्ट्रमन्त्रीको नेपाल भ्रमणताका ५ वटा गाउँको विद्युतीकरणका लागि रु. १० करोडको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
खानेपानी
खानेपानीका लागि लामो दूरीसम्म भौंतारिनुपर्ने सुदूर ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दालाई सहज खानेपानी आपूर्तिका लागि भारत सरकारले एउटा योजना अघि सारेको छ। यस अन्तर्गत अहिलेसम्म २०० गाविसका लागि भारत सरकारले रु. २२ करोडको सहयोग उपलब्ध गराएको छ।
सोलुखुम्बु जिल्लाको सगरमाथा आधार शिविरमा खानेपानी उपलब्ध गराउन भारत सरकारले एउटा अति महत्त्वाकाङ्क्षी योजना हातमा लिएको छ। यस योजनाको पूर्णतापछि पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने तथा स्थानीय बासिन्दाको खानेपानी आवश्यकता पूरा हुने विश्वास छ।
सीमान्त सम्बन्ध सुदृढीकरण
भारत सरकारले भारत–नेपाल सीमा क्षेत्रको चार नाकामा सीमापार रेल्वे लाइन विस्तार गर्ने नेपाल सरकारको आग्रहलाई स्वीकार गरेको छ। ती हुन्:– वीरगंज–रक्सौल, नेपालगंज–रुपैडिहा, विराटनगर–जोगबनी र काकडभिट्टा–पानीटङकी। दुवै सरकारले पारस्परिक सहमतिमा वीरगंज–रक्सौल जाँच–चौकी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने निधो गरेका छन्। जसको पहिलो चरणमा रु. ३ अर्ब ९२ करोड लागत आउने छ। अत्याधुनिक र अद्यतन संरचनायुक्त यस जाँच–चौकीमा सामान तथा मानिसहरूको सहज र सरल आवागमनका लागि संयुक्त भन्सार एवं आप्रवास सुविधा उपलब्ध रहने छ। वीरगंज–रक्सौलबीच यो एकीकृत जाँच चौकीको काम आरम्भ भइसकेको छ।
सीमापार रेल्वे सम्पर्क:
भारत सरकारले नेपाल सरकारद्वारा जयनगर–बर्दिबास, जोगबनी–विराटनगर–नौतनवा–भैरहवा, रुपैडिहा–नेपालगंज र जलपाइगुडी–काकडभिट्टा सीमापार रेल्वे विस्तार गर्न नेपाल सरकारको आग्रहलाई स्वीकार गरेको छ। जयनगरदेखि बर्दिबाससम्म ५१ किलोमिटर लामो रेल्वे लाइनमध्ये जयनगर–बिजुलपुरा ब्रोडवे र त्यसपछि थप १७ किलोमिटर निर्माण गरी बर्दिबाससम्म पुर्याउने कार्य निकट भविष्यमा सुरु हुनेछ। पहिलो चरणमा १७.६५ किलोमिटर लामो जोगबनी–विराटनगर रेल्वे सम्पर्क स्थापित गर्न दुवै मुलुक राजी भएका छन्। पहिलो चरणमा निर्माण गरिने दुईवटा रेल्वे सम्पर्कका लागि रु. १० अर्ब ४० करोड प्रस्तावित गरिएको छ।
कृषि क्षेत्रमा सहयोग
नेपालको कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि भारतीय काउन्सिल अफ एग्रीकल्चर (इकार) र नेपाल कृषि अनुसन्धान काउन्सिल (नार्क) बीच द्विपक्षीय काम सुरु भएको छ जसमा भौतिक संरचना विकास, संस्थाको सुदृढीकरण तथा मानव संसाधन विकासमाथि जोड दिइएको छ। वर्तमान कार्ययोजना अन्तर्गत सन् २००९–१० का लागि नार्कका १४ नेपाली वैज्ञानिक तथा कर्मचारीहरूलाई इकारमा ३ हप्तादेखि ४ हप्ताको प्रशिक्षण दिइने छ। कार्य योजनामा ७ जना नेपाली वैज्ञानिकलाई भारतको इकारमा निरीक्षण भ्रमणका लागि बोलाइने रहेको छ। मत्स्यपालन तथा बागबानीका लागि ६ जनाका भारतीय वैज्ञानिकहरूले सन् २०१० मा नार्कमा समकक्षीहरूसँग पारस्परिक विशेषज्ञता एवं अनुभव साटासाट गरे। इकार अन्तर्गत सञ्चालित भारतीय विश्वविद्यालयहरूमा एमएस्सी र पी.एच.डी. गर्न नार्कका वैज्ञानिकहरू भारत गएका छन्। कार्ययोजना अन्तर्गत दुवै पक्षले जर्मप्लाज्म र जैविक पदार्थ सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्नेछन्। नार्कले भर्खरै सन् २०११–२०१२ का लागि एउटा कार्य योजना प्रस्तुत गरेको छ। प्रतावमा तरकारीका लागि हाइब्रिड बीउ उत्पादन, गलैंचा, ऊनी/रेशा गुण अध्ययन, जनावर/पशु बायोप्रविधि, ताजा पानीको माछाको भुरा उत्पादन, अदुवा, अङ्गुर र चिया/कफीको गुणस्तर विकास तथा कृषिनाशक/एन्टीबायोटिक विश्लेषणका लागि द्विपक्षीय सहयोग बढाउन आग्रह गरिएको छ। साथै यस क्षेत्रमा दुवै मुलुकबीच सहयोग अभिवृद्धिका लागि वैज्ञानिक एवं अधिकृतहरूको भ्रमण आदानप्रदान कार्यक्रम सुचारु रहने छ।
सिंचाइमा सहयोग
भारतको अनुदान सहयोगमा नेपाल सरकारको सिंचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको भूमिगत जलस्रोत विकास बोर्डले सुनसरी, झापा, सप्तरी जिल्लामा रु. ८ करोड ४८ लाखको लागतमा २२ वटा डीप ट्युबवेल जडान गरेको छ। हाल १००० कम गहराईको ट्युबवेल धनुषा तथा महोत्तरी जिल्लामा रु. ८ करोड ८७ लाखको लागतमा र सिरहा जिल्लामा रु. २ करोड ५९ लाखको लागतमा ३५० वटा सेलो ट्युबवेल जडान कार्य प्रगतिमा छ। यसबाहेक नेपालको कपिलवस्तु, रूपन्देही, नवलपरासी, चितवन, पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही र सप्तरीमा रु. २५ करोड ६७ लाखको २७०० सेलो ट्युबवेल विकासको लागि प्रस्तावित छ।
नेपाली विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति/सीट सङ्ख्या
जम्मा छात्रवृत्ति सङ्ख्या २३
वार्षिक छात्रवृत्ति सङ्ख्या १७८३
सन् २००५ देखि यस स्कीम अन्तर्गत १०००० भन्दा बढी विद्यार्थी लाभान्वित भएका छन्। महात्मा गाँधी छात्रवृत्ति स्कीम नेपालमा अध्ययनरत ११ र १२ कक्षाका १००० विद्यार्थीका लागि सिल्भर जुभली छात्रवृत्ति स्कीम
एमबिबिएस, बिडिएस, बिइ, बि.एस्सी र बिए इत्यादिमा १०० छात्रवृत्ति।
प्राविधिक/एमबिबिएसमा १७ सीट र ग्रेजुएट र पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सका लागि ६ सीट।
आयुर्वेद, युनामी र होमियोप्याथी, बि. फर्माका लागि २४ सिट।
बिइ/बि. टेकका लागि १६०
बिबिएजस्ता ग्रेजुएट लेभलका लागि १००
पिएचडीका लागि १०
बि.एस्सी (एग्री) बिभीएस्सी र बिएस्सी (डेरी) ३६, एमएस्सी (एग्री) १०
ललितकला
सङगीत/ललितकलाका लागि ५
डा. होमी जे. भाभा स्कीम
भारतमा एम इ/एम टेकका लागि ४०
भारतीय स्कूलहरूमा छात्रवृत्ति
भारतका प्रतिष्ठित पब्लिक स्कूलमा अध्ययनका लागि इन्डियन टेक्निकल एवं इकोनोमिक कोअपरेशन (आइटी) र कोलम्बो प्लान।
आवधिक कोर्सका लागि आइटेकमा १०० सीट र कालेम्बो प्लान अन्तर्गत ३५ सिट।
विद्यालय/कलेज/पुस्तकालय भवनहरू: कुनै पनि मुलुकको निर्माण एवं विकासका लागि पहिलो पाइला भनेकै शिक्षा हो र शिक्षालयहरूका लागि भवन अत्यावश्यक र प्राथमिकताप्राप्त आवश्यकता हो। समुचित शिक्षाका लागि त्यसैले, भारत सरकार फर्निचर, प्रयोगशाला एवं कम्प्युटर इत्यादिले युक्त भवनहरूको संरचनामा केन्द्रित भएको छ। र के पनि ध्यान दिइएको छ भने ती भवनहरूमा विद्यार्थी तथा कार्यरत कर्मचारीहरू, शिक्षकहरूका लागि समुचित शौचालय एवं खानेपानीको व्यवस्था होस्। भारत सरकारले यस सन्दर्भमा प्राथमिक विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मलाई सहयोग गर्दै आएको छ। साना विकास योजना कार्यक्रमहरूको निर्माण गरिसकेको र केही निर्माणाधीन छ।
मनमोहन मेमोरियल पोलिटेक्निक
यो नेपालमैं आफ्नो प्रकारको पहिलो बहुप्रविधि विद्यालय हो जहाँ इन्जिनियरिङका तीन मुख्य विद्या र व्यावसायिक शिक्षा प्रदान गरिन्छ जसले गर्दा स्थानीय जनशक्ति आत्मनिर्भर बन्न सकून्। पूर्णरूपमा आवासीय यस संस्थामा ५०० विद्यार्थी एकैपटक अध्ययन गर्न सक्छन्। मोरङ जिल्लामा निर्मित यस संस्थाको लागत ५० करोड रहेको छ र २ नवम्बर २००९ मा नेपालका वर्तमान प्रधानमन्त्रीले यसको उद्घाटन गर्नुभएको थियो।
हेटौंडामा पनि पोलिटेक्निक: भारत सरकारले हेटौंडामा चारवटा इन्जियनियरिंग विधामा मिडलेभेल कोर्ससम्म अध्ययन हुने संस्था निर्माणका लागि प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ। यो योजना शीघ्र नै सुरु हुने विश्वास छ।
स्वास्थ्य
स्वस्थ समाजबाट नै बलियो राष्ट्र बन्दछ। भारत सरकारले यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारको प्राथमिकतालाई ध्यानमा राखी भौतिक संरचनाहरूको निर्माणका साथै चिकित्सकीय तालिमका लागि सहयोग जुटाउने गरेको छ।
वीर अस्पताल– १९८४–८५ को वर्षमा भारत सरकारको सहयोगबाट काठमाडौंमा वीर अस्पतालको ५ तल्ले बहिरङग सञ्जाल निर्माण भएको थियो। विस्तारित क्षमताले अब वीर अस्पतालले २५०० बहिरङग बिरामीहरूको परीक्षण गर्न सक्दछ, जहाँ अत्याधुनिक चिकित्सकीय उपकरणहरू स्थापित छन्। वीर अस्पताललाई नेपालकै जेठो अस्पताल बनाउने क्रममा भारत सरकारले बहिरङग सेवामा लाभकारी एउटा आधुनिक न्यूक्लियर इमेजिङ मेडिसिन सेन्टर स्थापनाका साथै विभिन्न उपकरणहरू प्रदान गरेको छ। वीर अस्पतालको नेफ्रोलोजी विभागमा दक्ष जनशक्ति वृद्धिका लागि त्यहींका चारजना विशेषज्ञ तयार गर्न भारत सरकारले दुईजना भारतीय विज्ञहरूको सेवा उपलब्ध गराएको छ।
वीर अस्पतालमा ट्रमा सेन्टर:– ट्रमा रोगीहरूका लागि नेपालमैं पहिलो र अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सपछि दक्षिण एसियाको दोस्रो अति विशेषतायुक्त ट्रमा सेन्टरको निर्माण हुँदैछ। नेपाल सरकारको अनुरोधमा भारत सरकारले रु. १ अर्ब ४८ करोडको लागतमा बहुमूल्य जीवन बचाउन समस्त चिकित्सकीय उपकरणले भरिपूर्ण र सुविधाले युक्त यो ट्रमा सेन्टर निर्माण गर्ने निधो गरेको छ। यस केन्द्रलाई दक्षतापूर्वक सञ्चालन गर्न यहाँका चिकित्सकहरूलाई भारतमा विशेष प्रशिक्षण दिइनेछ।
बिपी कोइराला स्वास्थ्य संस्था धरान:– काठमाडौं बाहिर धरानमा अवस्थित यो संस्था राजधानी बाहिर सबैभन्दा ठूलो अस्पताल र मेडिकल कलेज हो जसको रु. १ अर्ब २० करोडमा भारत सरकारद्वारा निर्माण गरिएको छ। यस अस्पतालले नेपालको पूर्वी क्षेत्रका बिरामीहरूको मात्र होइन, देशभरिबाट आउने बिरामीहरूलाई स्वास्थ्य सेवा पुर्याइरहेको छ। भारत सरकार र यस अस्पताललाई भारतका विभिन्न चिकित्सा संस्थानका विशेषज्ञहरूको सेवा पनि जुटाइरहेको छ जसले विद्यार्थीहरूलाई अध्यापन गर्नुको साथै चिकित्सा र शल्यक्रियामा समेत योगदान पुर्याउँछन्। नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन यस संस्थामा २ डिसम्बर २०१० मा भारतीय राजदूतले रु.. १० करोड ९७ लाखको लागतमा तयार हुने नयाँ कलेज ब्लकको शिलान्यास गरे। यसबाट एमबिबिएसमा अध्ययन गर्ने थप जनशक्तिको चाहना पूर्ति हुनेछ।
एसडीपी स्कीम अन्तर्गतका अस्पताल र नर्सिङ केन्द्रहरू:–
भारत सरकारको साझा विकास योजना स्कीम (क्mबिि म्भखभयिऊभलत एचयवभअत क्अजझभ) अन्तर्गत थुप्रै हेल्थ पोस्ट, नर्सिङ क्याम्पस, प्रसूति केन्द्र, प्राकृतिक चिकित्सालय निर्माण हुँदैछन्। नेपालको १० जिल्लामा रु. ४४ करोडको लागतमा यस्ता १९ वटा अस्पतालहरूको संरचना खडा गरिंदै छ।
गलगाँड नियन्त्रण कार्यक्रम:–
नेपालमा पोषण अल्पताले हुने प्रमुख रोड आयोडिनको कमीबाट हुन्छ। भारत सरकारले सन् २००७ सम्म रु. ४३ करोड ६९ लाखको सहयोग गलगाँड रोकथाम तथा आयोडिन अभावबाट उत्पन्न रोगहरूको लागि प्रदान गरेको छ। कार्यक्रमलाई अघि बढाउँदै सन् २००९–१० का लागि गलगाँड नियन्त्रण कार्यक्रमलाई रु. २ करोडको थप सहयोग उपलब्ध गराएको छ।
मोतिबिन्दु तथा जलबिन्दु शल्यक्रियाका लागि नेपाल नेत्रजेति सङ्घलाई सहयोग:–
नेपालमा मोतिबिन्दुबाट हुने अन्धोपन प्रमुख स्वास्थ्य समस्या हो। नेपालमा ३ लाख २० हजार अन्धा व्यक्ति छन्, जसमध्ये १ लाख २९ मोतिबिन्दुजन्य अन्धोपनबाट ग्रस्त छन्। प्रत्येक वर्ष २० हजार व्यक्तिको दुवै आँखामा मोतिबिन्दु लाग्छ। नेपालमा अन्धोपनको दोस्रो ठूलो कारण ट्रकोमा हो। ७५ जिल्लामध्ये २९ जिल्ला ट्रकोमाबाट प्रभावित छ। भारत सरकारको सहयोगबाट नेपाल नेत्रज्योति सङ्घले ५० जिल्लाको मोतिबिन्दुका लागि झन्डै ४०० डायनोस्टिक स्क्रीनिङ एन्ड ट्रिटमेन्ट र शल्यक्रिया शिविर सञ्चालन गर्दछ भने ट्रकोमाका लागि १४ जिल्लामा सेवा सञ्चालन गर्दछ। यी सबै शिविर निश्शुल्क सञ्चालन हुन्छन्। चार लाख २५ हजारभन्दा बढी मानिसको आँखाको परीक्षण ५१ जिल्लाका ४०० गाविसहरूमा ६०० शिविर मार्फत् सञ्चालन भएका छन्। ७२ हजारभन्दा बढी रोगीले मोतिबिन्दुबाट छुटकारा पाएका छन्। २९०० रोगीको ट्रकोमाको सफल उपचार भएको छ।
नेपालमा सञ्चालित आँखा परीक्षण र शल्यक्रियाका लागि भारत सरकारले नेपाल नेत्रज्योति सङ्घलाई रु. ११ करोड ७७ लाख सन् २००१ देखि २००९ सम्म सहयोग प्रदान गरेको छ। २००९–२०१० का लागि रु. ३ करोड ५८ लाख भारत सरकारले नेनेसङ्घका लागि छुट्याएको थियो।
विद्यालयस्तरीय आँखा हेरचाह कार्यक्रम:–
सन् २००७ देखि भारत सरकारले दुर्गम क्षेत्रका स्कूलमा आँखा शिविर सञ्चालन गर्न तथा नेत्र उपकरण प्रदान गर्न ३०० कमजोर दृष्टिका बालबालिकाहरूको लागि नेत्र उपकरण वितरण गर्न प्रत्येक वर्ष नेपाल नेत्रज्योति सङ्घमार्फत् रु. २ करोड ६७ लाख बराबरको सहयोग गर्दै आएको छ। साथै स्कूलहरूमा आँखा शिविर सञ्चालन गर्न रु. २१ लाख ६३ हजारको एउटा घुम्ती आँखा उपचार भ्यान उपलब्ध गराएको छ।
दूर सञ्चार:
भारत सरकारले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको हाराहारी ९०४ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर केबुल बिच्छाई एसडीएच उपकरणयुक्त ८० वटा स्टेशन स्थापना गर्न रु. १ अर्ब २८ करोडको सहयोग उपलब्ध गराएको छ। अप्टिकल फाइबर केबुल नेपालको दूरसञ्चारको मेरुदण्ड हो र यसले नेपाली नागरिकको जीवनशैली नैं परिवर्तित गरिदिएको छ।
बाढी तथा नदी नियन्त्रण
भारतले नदीबाट हुने बाढी नियन्त्रणका लागि लालबकैया, बागमती र कमला नदीको तटबन्ध विस्तार एवं सुदृढीकरणका लागि सहयोग जुटाउँदै आएको छ। सन् २०१० मा रु. ५९ करोड ५८ लाखसहित यस कार्यका लागि अहिलेसम्म रु. १ अर्ब ४८ करोड रुपियाँ प्रदान गरिसकिएको छ। यसभन्दा छुट्टै नेपालका त्रियुगा, लखनदेइ, सुनसरी र कन्काई नदी तटबन्ध तथा बाढी नियन्त्रणका लागि भारतले रु. १० करोड ९९ लाख ६० हजार अनुदान सहयोग दिने निर्णय गरेको छ। दुई छिमेकी तथा घनिष्ट मित्र राष्ट्रबीच विकास र प्रगतिमा सहयोगी बनिरहन भारत जलस्रोतको विकासमा सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छ।
सडक एवं पुल
नेपालको जीवनरेखा मानिने पूर्व–पश्चिम राजमार्गको महेन्द्रनगरदेखि मेचीसम्म (महेन्द्र राजमार्ग)को १०२४ किलोमिटर लामो बाटोमध्ये ८०७ किमि भारत सरकारको सहयोगबाट निर्माण भएको छ। यस राजमार्गको कोहलपुर–महाकाली खण्डमा पर्ने २२ वटा पुलको निर्माण भारत सरकारले गरेको छ। सन् २००१ मा यो नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। यसबाहेक हालैका दिनहरूमा भारत सरकारको साना विकास योजना कार्यक्रम अन्तर्गत रु. ३६ करोड २३ लाखको लागतमा १४ वटा ग्रामीण तथा शहरी सडक निर्माण भएको छ, जसबाट दूरदराजका ग्रामीण भेगका मानिसलाई आवागमनमा सहज भएको छ।
सडक आयोजनाहरू
भारतका परराष्ट्रमन्त्रीको जनवरी २०१० मा नेपाल भ्रमण हुँदा दुवै सरकारबीच नेपालको तराई क्षेत्रमा सडक निर्माणका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। तीन चरणमा सम्पन्न गरिने यस योजना अन्तर्गत नेपालको तराई क्षेत्रमा १४५० किलोमिटर पक्की कालोपत्रे सडक निर्माण गरिने छ। पहिलो चरणमा तराईको १३ जिल्लामा ६०५ किलोमिटरको १९ वटा सम्पर्क/हुलाकी मार्ग निर्माण हुनेछ। भारत–नेपाल सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गतको यस कार्यक्रममा लाग्ने रु. ११ अर्ब भारत सरकारले एक्लै बेहोर्ने छ। यस कार्यक्रमबाट ८८ लाख मानिसहरू मात्र लाभान्वित हुने छैनन्, अपितु उद्योग र व्यापार प्रवद्र्धनमा टेवा पुगेर समग्र नेपालको विकासमा सहायक बन्नेछ।
विद्युतीकरण योजना
भारत सरकारले अँध्यारोमा रात बिताउने अथवा मटीतेलको धिपधिपे उज्यालोमा जीवन बिताइरहेका ग्रामीण बासिन्दाको अनुहारमा उज्यालो छर्न विद्युतीकरणमा पनि सहयोग गरिरहेको छ। हालका वर्षहरूमा भारत सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत् रु. १५ करोड २७ वटा गाउँमा विद्युतीकरण गर्न र १५ वटा गाउँमा सौर्य विद्युत् सञ्चालन गर्न रु. १८ करोड सहयोग गरेको छ। सन् २००९ मा भारतका परराष्ट्रमन्त्रीको नेपाल भ्रमणताका ५ वटा गाउँको विद्युतीकरणका लागि रु. १० करोडको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
खानेपानी
खानेपानीका लागि लामो दूरीसम्म भौंतारिनुपर्ने सुदूर ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दालाई सहज खानेपानी आपूर्तिका लागि भारत सरकारले एउटा योजना अघि सारेको छ। यस अन्तर्गत अहिलेसम्म २०० गाविसका लागि भारत सरकारले रु. २२ करोडको सहयोग उपलब्ध गराएको छ।
सोलुखुम्बु जिल्लाको सगरमाथा आधार शिविरमा खानेपानी उपलब्ध गराउन भारत सरकारले एउटा अति महत्त्वाकाङ्क्षी योजना हातमा लिएको छ। यस योजनाको पूर्णतापछि पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने तथा स्थानीय बासिन्दाको खानेपानी आवश्यकता पूरा हुने विश्वास छ।
सीमान्त सम्बन्ध सुदृढीकरण
भारत सरकारले भारत–नेपाल सीमा क्षेत्रको चार नाकामा सीमापार रेल्वे लाइन विस्तार गर्ने नेपाल सरकारको आग्रहलाई स्वीकार गरेको छ। ती हुन्:– वीरगंज–रक्सौल, नेपालगंज–रुपैडिहा, विराटनगर–जोगबनी र काकडभिट्टा–पानीटङकी। दुवै सरकारले पारस्परिक सहमतिमा वीरगंज–रक्सौल जाँच–चौकी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने निधो गरेका छन्। जसको पहिलो चरणमा रु. ३ अर्ब ९२ करोड लागत आउने छ। अत्याधुनिक र अद्यतन संरचनायुक्त यस जाँच–चौकीमा सामान तथा मानिसहरूको सहज र सरल आवागमनका लागि संयुक्त भन्सार एवं आप्रवास सुविधा उपलब्ध रहने छ। वीरगंज–रक्सौलबीच यो एकीकृत जाँच चौकीको काम आरम्भ भइसकेको छ।
सीमापार रेल्वे सम्पर्क:
भारत सरकारले नेपाल सरकारद्वारा जयनगर–बर्दिबास, जोगबनी–विराटनगर–नौतनवा–भैरहवा, रुपैडिहा–नेपालगंज र जलपाइगुडी–काकडभिट्टा सीमापार रेल्वे विस्तार गर्न नेपाल सरकारको आग्रहलाई स्वीकार गरेको छ। जयनगरदेखि बर्दिबाससम्म ५१ किलोमिटर लामो रेल्वे लाइनमध्ये जयनगर–बिजुलपुरा ब्रोडवे र त्यसपछि थप १७ किलोमिटर निर्माण गरी बर्दिबाससम्म पुर्याउने कार्य निकट भविष्यमा सुरु हुनेछ। पहिलो चरणमा १७.६५ किलोमिटर लामो जोगबनी–विराटनगर रेल्वे सम्पर्क स्थापित गर्न दुवै मुलुक राजी भएका छन्। पहिलो चरणमा निर्माण गरिने दुईवटा रेल्वे सम्पर्कका लागि रु. १० अर्ब ४० करोड प्रस्तावित गरिएको छ।
कृषि क्षेत्रमा सहयोग
नेपालको कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि भारतीय काउन्सिल अफ एग्रीकल्चर (इकार) र नेपाल कृषि अनुसन्धान काउन्सिल (नार्क) बीच द्विपक्षीय काम सुरु भएको छ जसमा भौतिक संरचना विकास, संस्थाको सुदृढीकरण तथा मानव संसाधन विकासमाथि जोड दिइएको छ। वर्तमान कार्ययोजना अन्तर्गत सन् २००९–१० का लागि नार्कका १४ नेपाली वैज्ञानिक तथा कर्मचारीहरूलाई इकारमा ३ हप्तादेखि ४ हप्ताको प्रशिक्षण दिइने छ। कार्य योजनामा ७ जना नेपाली वैज्ञानिकलाई भारतको इकारमा निरीक्षण भ्रमणका लागि बोलाइने रहेको छ। मत्स्यपालन तथा बागबानीका लागि ६ जनाका भारतीय वैज्ञानिकहरूले सन् २०१० मा नार्कमा समकक्षीहरूसँग पारस्परिक विशेषज्ञता एवं अनुभव साटासाट गरे। इकार अन्तर्गत सञ्चालित भारतीय विश्वविद्यालयहरूमा एमएस्सी र पी.एच.डी. गर्न नार्कका वैज्ञानिकहरू भारत गएका छन्। कार्ययोजना अन्तर्गत दुवै पक्षले जर्मप्लाज्म र जैविक पदार्थ सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्नेछन्। नार्कले भर्खरै सन् २०११–२०१२ का लागि एउटा कार्य योजना प्रस्तुत गरेको छ। प्रतावमा तरकारीका लागि हाइब्रिड बीउ उत्पादन, गलैंचा, ऊनी/रेशा गुण अध्ययन, जनावर/पशु बायोप्रविधि, ताजा पानीको माछाको भुरा उत्पादन, अदुवा, अङ्गुर र चिया/कफीको गुणस्तर विकास तथा कृषिनाशक/एन्टीबायोटिक विश्लेषणका लागि द्विपक्षीय सहयोग बढाउन आग्रह गरिएको छ। साथै यस क्षेत्रमा दुवै मुलुकबीच सहयोग अभिवृद्धिका लागि वैज्ञानिक एवं अधिकृतहरूको भ्रमण आदानप्रदान कार्यक्रम सुचारु रहने छ।
सिंचाइमा सहयोग
भारतको अनुदान सहयोगमा नेपाल सरकारको सिंचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको भूमिगत जलस्रोत विकास बोर्डले सुनसरी, झापा, सप्तरी जिल्लामा रु. ८ करोड ४८ लाखको लागतमा २२ वटा डीप ट्युबवेल जडान गरेको छ। हाल १००० कम गहराईको ट्युबवेल धनुषा तथा महोत्तरी जिल्लामा रु. ८ करोड ८७ लाखको लागतमा र सिरहा जिल्लामा रु. २ करोड ५९ लाखको लागतमा ३५० वटा सेलो ट्युबवेल जडान कार्य प्रगतिमा छ। यसबाहेक नेपालको कपिलवस्तु, रूपन्देही, नवलपरासी, चितवन, पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही र सप्तरीमा रु. २५ करोड ६७ लाखको २७०० सेलो ट्युबवेल विकासको लागि प्रस्तावित छ।
नेपाली विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति/सीट सङ्ख्या
जम्मा छात्रवृत्ति सङ्ख्या २३
वार्षिक छात्रवृत्ति सङ्ख्या १७८३
सन् २००५ देखि यस स्कीम अन्तर्गत १०००० भन्दा बढी विद्यार्थी लाभान्वित भएका छन्। महात्मा गाँधी छात्रवृत्ति स्कीम नेपालमा अध्ययनरत ११ र १२ कक्षाका १००० विद्यार्थीका लागि सिल्भर जुभली छात्रवृत्ति स्कीम
एमबिबिएस, बिडिएस, बिइ, बि.एस्सी र बिए इत्यादिमा १०० छात्रवृत्ति।
प्राविधिक/एमबिबिएसमा १७ सीट र ग्रेजुएट र पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सका लागि ६ सीट।
आयुर्वेद, युनामी र होमियोप्याथी, बि. फर्माका लागि २४ सिट।
बिइ/बि. टेकका लागि १६०
बिबिएजस्ता ग्रेजुएट लेभलका लागि १००
पिएचडीका लागि १०
बि.एस्सी (एग्री) बिभीएस्सी र बिएस्सी (डेरी) ३६, एमएस्सी (एग्री) १०
ललितकला
सङगीत/ललितकलाका लागि ५
डा. होमी जे. भाभा स्कीम
भारतमा एम इ/एम टेकका लागि ४०
भारतीय स्कूलहरूमा छात्रवृत्ति
भारतका प्रतिष्ठित पब्लिक स्कूलमा अध्ययनका लागि इन्डियन टेक्निकल एवं इकोनोमिक कोअपरेशन (आइटी) र कोलम्बो प्लान।
आवधिक कोर्सका लागि आइटेकमा १०० सीट र कालेम्बो प्लान अन्तर्गत ३५ सिट।
