वीरेन्द्रप्रसाद यादव
वीरगंजको वडा नं. १९ नगवामा वीरगंज उपमहानगरपालिकाले उपलब्ध गराइदिएको पाँच बिघा जग्गामा कृषि उपज थोक बजार केन्द्रको माघ ११ गते कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री करिना बेगमले उद्घाटन गरेकी छिन्। राज्यले निकासा गरेको पचास लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुन लागेको उक्त बजार केन्द्रले पर्साको मात्र होइन छिमेकी जिल्ला बारा, रौतहट, सर्लाही तथा मकवानपुरलगायतका कृषि उपजले स्वदेश र विदेशको बजार पाउने वातावरण बन्दैछ। थोक बजारको प्रबन्धले स्थानीय प्रशासनद्वारा मूल्य निर्धारण हुन्छ भने अनुगमन पनि गरिन्छ। यसले कृषकले आफ्नो उत्पादनको सहज बजार र आकर्षक मूल्य पाउने मात्र होइन उपभोक्ताले पनि सस्तो मूल्यमा मिसावटरहित तरकारी र खाद्यान्न पाउन सक्छन्। सरकारको राजस्व बढ्नुका साथै उपमहानगरपालिकाको पनि आम्दानी बढ्छ। कृषकले सहजरूपमा उपजलाई बिक्री वितरण गरेर मनग्य आम्दानी गर्ने मात्र होइन, कृषिको पनि समुचित विकास हुन्छ। दलालहरूबाट ठगिने परम्पराको समाप्ति पनि हुन्छ। आर्थिक राजधानी वीरगंजको विकासमा सहयोग त पुग्छ नै बेरोजगार रहेका केही स्थानीय युवाले पनि रोजगारी पाउन सक्छन्। तराईको उपजले तराईमा व्यापार व्यवसाय पनि बढाउँछ। यसर्थ समग्रमा भन्नुपर्दा राज्यले निर्माण गर्न लागेको उक्त बजार केन्द्र आर्थिक विकासका निम्ति लाभप्रद रहेकोले स्वागतयोग्य छ । तर त्यसमा राजनीतिकरण र अनावश्यक हस्तक्षेप हुनुहुँदैन। यस्ता हस्तक्षेपले मुलुकका कैयौं निर्माणाधीन योजना बीचमै ओझेलमा परेका छन्। यसतर्फ स्थानीयवासी, प्रशासन तथा राजनीतिकर्मी सचेत रहनुपर्छ।
कृषिप्रधान देशको आर्थिक विकास निम्ति कृषिको विकास त हुनै पर्छ । कृषिबाट मुलुकको सर्वाङगीण विकास गर्न हेतु कृषि क्रान्ति नै गर्नुपर्छ। कृषि क्रान्ति निम्ति कृषि उपज बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। आफ्नो उत्पादन बढेन भने विदेशी उत्पादनले स्थान पाउन सक्छ, जसले स्वदेशलाई कम तर विदेशलाई बढी लाभ हुन्छ।
तराईमा कृषि उत्पादनका लागि अत्यधिक उर्बरा फाँट भए पनि सिंचाइ र रासायनिक मलको अभाव छ। रासायनिक मल र पानीको भरपर्दो प्रबन्ध गरिएन भने बजारको कुनै औचित्य रहँदैन । अहिले नै पानी अभावले बारा, पर्सा, रौतहटका गहुँबाली प्रभावित भएका छन्। गण्डक नहरमा भारतले पानी नछाडेपछि बारा, पर्सा, रौतहटका किसान मर्कामा परेका छन्। हरेक वर्ष पुसको १५ गतेसम्म गहुँबालीको लागि भारतले तीन महिनासम्म पानी छाड्ने गरेको छ । तर यस वर्ष माघको आधा महिना बितिसक्दा पनि भारतले पानी छाडेको छैन। यस वर्ष पानी छाड्न नसक्ने सूचना भारतीय पक्षले दिएको छ। यस वर्ष हिउँदे वर्षासमेत नभएको र सिंचाइको अन्य विकल्प मुलुकसँग नरहेकोले किसानको चाहना, परिश्रम तथा लगानीका बाबजुद पनि गहुँबालीको उत्पादनमा र्हास आउने निश्चित छ। तीन जिल्लाका ३७ हजार हेक्टर जग्गाको सिंचाइ निम्ति भारतीय नहरबाट पानी आउने भए पनि भारतीय नहरमा भारतले कम पानी छाड्ने गरेकोले हरेक वर्ष २८ हजार ९० हेक्टर जग्गा मात्र सिञ्चित हुने गरेको सिंचाइ विभाग बताउँछ। यस्तो समस्या समाधान नगरे बजार केन्द्रको खासै महत्त्व हँुदैन। अर्को प्रमुख समस्या रासायनिक मलको हो।
तराईमा पशुपालन व्यवसाय ह्वातै घटेको छ। विगतमा गाईभैंसी, खसीबाख्रा पालेर तिनीहरूको गोबर खेतमा हालिन्थ्यो । घरपालुवा जनावरको गोबरले पनि मलको काम गथ्र्यो तर अचेल तराईमा गाईभैंसी पाल्ने प्रवृत्ति घटेपछि मलका साथै दूध–दहीको पनि अभाव बढेको छ। खाद्यान्न मात्र होइन दूधको निम्ति पनि छिमेकीमा भर पर्नुपरेको छ । जैविक मलको अभावले रासायनिक मलमा तराईको कृषि आश्रित छ तर रासायनिक मल पनि आफ्नो उत्पादन नभएकोले छिमेकीमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ। सीमापारीबाट अवैधरूपमा ल्याएको मल महँगो हुने गरेको छ। एकाध बोरा आफैं ल्याउँदा प्रहरीको लट्ठी खानुपर्छ या त कमिशन दिनुपर्छ। सीमामा कडाइ भएको बखत त्यो पनि सम्भव हुँदैन। यसले प्रतिकूलता कृषिमा नै पर्छ। भारतीय बजारमा तीन सय पचपन्न रुपैयाँमा पाउने प्रतिबोरा मल तेर्ह/चौध सयमा खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता कृषकको छ। यसर्थ रासायनिक मलको अभावपूर्ति गर्नेतर्फ पनि सोच्नै पर्छ।
मलको अभावपूर्ति गर्ने विकल्पको रूपमा तराईको फोहोर व्यवस्थापन हुन सक्छ। तराईको असल विशेषता अन्न भण्डारको रूपमा मानिन्छ भने खराब विशेषता फोहोर थुपर्नु हो। तराईका प्रमुख शहर वीरगंज र जनकपुरलाई लामखुट्टे उत्पादनमा प्रमुख मानिन्छ। यसको प्रमुख कारण जताततै फालिएका फोहोर नै हो। तराईको ग्रामीण भेगदेखि शहरसम्म घरबाट उत्पादन हुने फोहोरले मात्र होइन मानव मलमूत्रले पनि दुर्गन्धित भएको पाइन्छ। शहरकै ग्रामीण क्षेत्र होस् वा गाउँका सडक, खोला, पोखरीकिनारा, गौचरण तथा बाँसघारीलगायत मानव मलमूत्रले भरिएको पाइन्छ । प्राय: गाउँको प्रवेश मार्गकै सडकमा दिसापिसाबले खुट्टा राख्ने ठाउँ भेटिंदैन । दृष्टान्त कै रूपमा हेर्ने हो भने वीरगंजको बाइपास रोड, चिनीमिल रोड, श्रीपुर रोड, नगवा रोड, रामगढवा रोडलगायत छन्। यसले तराईमा दुर्गन्ध फैलाउनुका साथै असभ्य पनि बनाएको छ। यस्ता फोहोरले पाहुनालाई अनाकर्षण त गर्छ नै तराईको बेइज्जत पनि गराएको छ। तराईमा फोहोर बढ्नुको प्रमुख कारण चर्पी अभाव, जनचेतना र मलमूत्रको सदुपयोगको ज्ञानको अभाव हो। ग्रामीण भेगमा एकाध घरबाहेकमा चर्पी पाइँदैन । चर्पी नभएर बिहान बेलुका सडक र खोलाकिनारामा दिसापिसाब गर्न जानै पर्छ। प्राय: घरको बारीमा खुलारूपमा पिसाब गर्ने गरेको पाइन्छ। खाने, बस्ने, सुत्ने गरेको घरवरिपरिको क्षेत्र पनि दिसापिसाब मुक्त क्षेत्र बनाउन सकिएको छैन। आफू बसेको वरिपरि दुर्गन्ध र फोहोर राख्नु रोग र महामारीलाई निम्तो दिनु मात्र होइन असभ्यताको पनि निसानी हो। केही वर्षयता प्लान नेपाल जस्ता गैससले चर्पी बनाइदिएको मात्र होइन जथाभावी दिसापिसाब गर्नुहुँदैन भन्ने स्थानीय भाषामा ठूला ठूला होर्डिङ बोर्ड नै खडा गरेको छ। तर त्यो बोर्ड कै पिलरछेऊमा दिसापिसाब गरेको पाइन्छ । बनाइएको चर्पीमा दिसापिसाब नगर्नुका साथै मरम्मत र संरक्षण पनि गरेको पाइँदैन। जनचेतनाको अभावले यस्तो समस्या बढेको भन्न सकिन्छ। यस्ता समस्याको समाधान निम्ति मानव मलमूत्रबाट जैविक मल उत्पादनको प्रविधि तराईमा भित्र्याइयो भने सहज हुन सक्छ । किनभने तराईका जनता अरू कुरामा बेवास्ता गरे पनि कृषि उत्पादन गर्ने विषयमा बढी संवेदनशील हुन्छन्। उनीहरूको जीवन कृषिमा नै आश्रित रहने भएकोले हरेकले कसरी कृषि उत्पादन बढाउन सकिन्छ भने विषयमा सोच्छन्। कृषि उपज बढाउन निम्ति फोहोरलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ चनाखो बनाइयो भने तराईको फोहोर व्यवस्थापन हुनुका साथै रासायनिक मलको पनि केही हदसम्म समस्या समाधान हुने आशा गर्न सकिन्छ । पहाडी क्षेत्रका चितवन, गोरखा, पोखरा, धादिङलगायतका जिल्लामा ठाउँ–ठाउँमा चर्पी निर्माण गरेर मानव मलमूत्र सङकलन गर्ने कार्य भइरहेको छ। भर्खरै गोरखाको पालुङ्टारमा सम्पन्न एमाओवादीको बैठकमा सहभागीहरूको मलमूत्र सङकलन गरिएको थियो। पहाडी क्षेत्रको राजमार्गमा चर्पीमा दिसापिसाब गर्न पैसा तिर्ने होइन पैसा पाउने गरिन्छ। ठाउँ–ठाउँमा बनाइएका चर्पीमा जम्मा हुने दिसापिसाबलाई जैविक मल बनाउने गरिएको छ। दिसाबाट सुख्खा मल बनाइन्छ भने पिसाबबाट तरल मल बनाइन्छ । ती उत्पादित मल कृषिमा प्रयोग गर्दा युरिया मलको प्रयोगबाट हुने उत्पादनभन्दा धेरै हदसम्म बढी उत्पादन हुने गरेको अनुभव त्यस क्षेत्रका किसानले बताउने गरेका छन् । यस्ता कार्यले ती क्षेत्र दिसामुक्त क्षेत्र कायम त भएको छ नै रासायनिक मलको पनि केही हदसम्म समस्या समाधान भएको छ। तराईमा पहाडी र हिमाली क्षेत्रभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेकोले तराईमा यस्ता मल उत्पादन गरिने हो भने बढी मात्रामा उत्पादन गर्न सकिन्छ । तराईको उत्पादनले तराईलगायत पहाडी र हिमाली क्षेत्रको मलको माग पूरा गर्न सकिन्छ । यसले तराईको फोहोर व्यवस्थापन हुनुका साथै तराईमा पनि चर्पीप्रतिको आकर्षण बढ्न सक्छ। तराईमा मल तस्करीको समस्या समाधान हुन सक्छ। कम लागतमा कृषि उत्पादन बढ्नुका साथै असभ्यपन पनि तराईबाट समाप्त हुन्छ। तराईको बढ्दो लामखुट्टेको प्रकोपको नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यसले तराईको गाउँको मात्र होइन शहरको पनि फोहोर सदुपयोग गर्न जनजागरण बढ्छ। तराई सफा र आकर्षक भयो भने स्वदेशी विदेशी पर्यटकको पनि आकर्षक बढ्छ। पर्यटन वर्ष २०११ लाई पनि सहयोग पुग्ने हुन्छ। यसर्थ तराईको फोहोरको व्यवस्थापन गरी कृषि उपज बढाउनेतर्फ राज्य सरकार तथा स्थानीयवासीको ध्यान जानुपर्छ। मानव मलमूत्रको सदुपयोग गरेर जैविक मल बनाउनुका साथै तराईको फोहोर व्यवस्थापन आजको अपरिहार्यता भएको छ। आशा गरौं सम्बद्ध पक्षले ध्यान देला।
कृषिप्रधान देशको आर्थिक विकास निम्ति कृषिको विकास त हुनै पर्छ । कृषिबाट मुलुकको सर्वाङगीण विकास गर्न हेतु कृषि क्रान्ति नै गर्नुपर्छ। कृषि क्रान्ति निम्ति कृषि उपज बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। आफ्नो उत्पादन बढेन भने विदेशी उत्पादनले स्थान पाउन सक्छ, जसले स्वदेशलाई कम तर विदेशलाई बढी लाभ हुन्छ।
तराईमा कृषि उत्पादनका लागि अत्यधिक उर्बरा फाँट भए पनि सिंचाइ र रासायनिक मलको अभाव छ। रासायनिक मल र पानीको भरपर्दो प्रबन्ध गरिएन भने बजारको कुनै औचित्य रहँदैन । अहिले नै पानी अभावले बारा, पर्सा, रौतहटका गहुँबाली प्रभावित भएका छन्। गण्डक नहरमा भारतले पानी नछाडेपछि बारा, पर्सा, रौतहटका किसान मर्कामा परेका छन्। हरेक वर्ष पुसको १५ गतेसम्म गहुँबालीको लागि भारतले तीन महिनासम्म पानी छाड्ने गरेको छ । तर यस वर्ष माघको आधा महिना बितिसक्दा पनि भारतले पानी छाडेको छैन। यस वर्ष पानी छाड्न नसक्ने सूचना भारतीय पक्षले दिएको छ। यस वर्ष हिउँदे वर्षासमेत नभएको र सिंचाइको अन्य विकल्प मुलुकसँग नरहेकोले किसानको चाहना, परिश्रम तथा लगानीका बाबजुद पनि गहुँबालीको उत्पादनमा र्हास आउने निश्चित छ। तीन जिल्लाका ३७ हजार हेक्टर जग्गाको सिंचाइ निम्ति भारतीय नहरबाट पानी आउने भए पनि भारतीय नहरमा भारतले कम पानी छाड्ने गरेकोले हरेक वर्ष २८ हजार ९० हेक्टर जग्गा मात्र सिञ्चित हुने गरेको सिंचाइ विभाग बताउँछ। यस्तो समस्या समाधान नगरे बजार केन्द्रको खासै महत्त्व हँुदैन। अर्को प्रमुख समस्या रासायनिक मलको हो।
तराईमा पशुपालन व्यवसाय ह्वातै घटेको छ। विगतमा गाईभैंसी, खसीबाख्रा पालेर तिनीहरूको गोबर खेतमा हालिन्थ्यो । घरपालुवा जनावरको गोबरले पनि मलको काम गथ्र्यो तर अचेल तराईमा गाईभैंसी पाल्ने प्रवृत्ति घटेपछि मलका साथै दूध–दहीको पनि अभाव बढेको छ। खाद्यान्न मात्र होइन दूधको निम्ति पनि छिमेकीमा भर पर्नुपरेको छ । जैविक मलको अभावले रासायनिक मलमा तराईको कृषि आश्रित छ तर रासायनिक मल पनि आफ्नो उत्पादन नभएकोले छिमेकीमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ। सीमापारीबाट अवैधरूपमा ल्याएको मल महँगो हुने गरेको छ। एकाध बोरा आफैं ल्याउँदा प्रहरीको लट्ठी खानुपर्छ या त कमिशन दिनुपर्छ। सीमामा कडाइ भएको बखत त्यो पनि सम्भव हुँदैन। यसले प्रतिकूलता कृषिमा नै पर्छ। भारतीय बजारमा तीन सय पचपन्न रुपैयाँमा पाउने प्रतिबोरा मल तेर्ह/चौध सयमा खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता कृषकको छ। यसर्थ रासायनिक मलको अभावपूर्ति गर्नेतर्फ पनि सोच्नै पर्छ।
मलको अभावपूर्ति गर्ने विकल्पको रूपमा तराईको फोहोर व्यवस्थापन हुन सक्छ। तराईको असल विशेषता अन्न भण्डारको रूपमा मानिन्छ भने खराब विशेषता फोहोर थुपर्नु हो। तराईका प्रमुख शहर वीरगंज र जनकपुरलाई लामखुट्टे उत्पादनमा प्रमुख मानिन्छ। यसको प्रमुख कारण जताततै फालिएका फोहोर नै हो। तराईको ग्रामीण भेगदेखि शहरसम्म घरबाट उत्पादन हुने फोहोरले मात्र होइन मानव मलमूत्रले पनि दुर्गन्धित भएको पाइन्छ। शहरकै ग्रामीण क्षेत्र होस् वा गाउँका सडक, खोला, पोखरीकिनारा, गौचरण तथा बाँसघारीलगायत मानव मलमूत्रले भरिएको पाइन्छ । प्राय: गाउँको प्रवेश मार्गकै सडकमा दिसापिसाबले खुट्टा राख्ने ठाउँ भेटिंदैन । दृष्टान्त कै रूपमा हेर्ने हो भने वीरगंजको बाइपास रोड, चिनीमिल रोड, श्रीपुर रोड, नगवा रोड, रामगढवा रोडलगायत छन्। यसले तराईमा दुर्गन्ध फैलाउनुका साथै असभ्य पनि बनाएको छ। यस्ता फोहोरले पाहुनालाई अनाकर्षण त गर्छ नै तराईको बेइज्जत पनि गराएको छ। तराईमा फोहोर बढ्नुको प्रमुख कारण चर्पी अभाव, जनचेतना र मलमूत्रको सदुपयोगको ज्ञानको अभाव हो। ग्रामीण भेगमा एकाध घरबाहेकमा चर्पी पाइँदैन । चर्पी नभएर बिहान बेलुका सडक र खोलाकिनारामा दिसापिसाब गर्न जानै पर्छ। प्राय: घरको बारीमा खुलारूपमा पिसाब गर्ने गरेको पाइन्छ। खाने, बस्ने, सुत्ने गरेको घरवरिपरिको क्षेत्र पनि दिसापिसाब मुक्त क्षेत्र बनाउन सकिएको छैन। आफू बसेको वरिपरि दुर्गन्ध र फोहोर राख्नु रोग र महामारीलाई निम्तो दिनु मात्र होइन असभ्यताको पनि निसानी हो। केही वर्षयता प्लान नेपाल जस्ता गैससले चर्पी बनाइदिएको मात्र होइन जथाभावी दिसापिसाब गर्नुहुँदैन भन्ने स्थानीय भाषामा ठूला ठूला होर्डिङ बोर्ड नै खडा गरेको छ। तर त्यो बोर्ड कै पिलरछेऊमा दिसापिसाब गरेको पाइन्छ । बनाइएको चर्पीमा दिसापिसाब नगर्नुका साथै मरम्मत र संरक्षण पनि गरेको पाइँदैन। जनचेतनाको अभावले यस्तो समस्या बढेको भन्न सकिन्छ। यस्ता समस्याको समाधान निम्ति मानव मलमूत्रबाट जैविक मल उत्पादनको प्रविधि तराईमा भित्र्याइयो भने सहज हुन सक्छ । किनभने तराईका जनता अरू कुरामा बेवास्ता गरे पनि कृषि उत्पादन गर्ने विषयमा बढी संवेदनशील हुन्छन्। उनीहरूको जीवन कृषिमा नै आश्रित रहने भएकोले हरेकले कसरी कृषि उत्पादन बढाउन सकिन्छ भने विषयमा सोच्छन्। कृषि उपज बढाउन निम्ति फोहोरलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ चनाखो बनाइयो भने तराईको फोहोर व्यवस्थापन हुनुका साथै रासायनिक मलको पनि केही हदसम्म समस्या समाधान हुने आशा गर्न सकिन्छ । पहाडी क्षेत्रका चितवन, गोरखा, पोखरा, धादिङलगायतका जिल्लामा ठाउँ–ठाउँमा चर्पी निर्माण गरेर मानव मलमूत्र सङकलन गर्ने कार्य भइरहेको छ। भर्खरै गोरखाको पालुङ्टारमा सम्पन्न एमाओवादीको बैठकमा सहभागीहरूको मलमूत्र सङकलन गरिएको थियो। पहाडी क्षेत्रको राजमार्गमा चर्पीमा दिसापिसाब गर्न पैसा तिर्ने होइन पैसा पाउने गरिन्छ। ठाउँ–ठाउँमा बनाइएका चर्पीमा जम्मा हुने दिसापिसाबलाई जैविक मल बनाउने गरिएको छ। दिसाबाट सुख्खा मल बनाइन्छ भने पिसाबबाट तरल मल बनाइन्छ । ती उत्पादित मल कृषिमा प्रयोग गर्दा युरिया मलको प्रयोगबाट हुने उत्पादनभन्दा धेरै हदसम्म बढी उत्पादन हुने गरेको अनुभव त्यस क्षेत्रका किसानले बताउने गरेका छन् । यस्ता कार्यले ती क्षेत्र दिसामुक्त क्षेत्र कायम त भएको छ नै रासायनिक मलको पनि केही हदसम्म समस्या समाधान भएको छ। तराईमा पहाडी र हिमाली क्षेत्रभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेकोले तराईमा यस्ता मल उत्पादन गरिने हो भने बढी मात्रामा उत्पादन गर्न सकिन्छ । तराईको उत्पादनले तराईलगायत पहाडी र हिमाली क्षेत्रको मलको माग पूरा गर्न सकिन्छ । यसले तराईको फोहोर व्यवस्थापन हुनुका साथै तराईमा पनि चर्पीप्रतिको आकर्षण बढ्न सक्छ। तराईमा मल तस्करीको समस्या समाधान हुन सक्छ। कम लागतमा कृषि उत्पादन बढ्नुका साथै असभ्यपन पनि तराईबाट समाप्त हुन्छ। तराईको बढ्दो लामखुट्टेको प्रकोपको नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यसले तराईको गाउँको मात्र होइन शहरको पनि फोहोर सदुपयोग गर्न जनजागरण बढ्छ। तराई सफा र आकर्षक भयो भने स्वदेशी विदेशी पर्यटकको पनि आकर्षक बढ्छ। पर्यटन वर्ष २०११ लाई पनि सहयोग पुग्ने हुन्छ। यसर्थ तराईको फोहोरको व्यवस्थापन गरी कृषि उपज बढाउनेतर्फ राज्य सरकार तथा स्थानीयवासीको ध्यान जानुपर्छ। मानव मलमूत्रको सदुपयोग गरेर जैविक मल बनाउनुका साथै तराईको फोहोर व्यवस्थापन आजको अपरिहार्यता भएको छ। आशा गरौं सम्बद्ध पक्षले ध्यान देला।
