“अभिभावकले विद्यालयमा तालाबन्दी गर्यो, घेराउ वा कागजपत्र कब्जामा लियो, दुई पक्षीय अभिभावकहरूबीच भिडन्त चल्यो” यिनै एवं यस्तै शीर्षकमा समाचारहरू प्रशस्तै सुन्न र पढ्न पाइन्छ। विद्यालयहरूमा शिक्षक भर्ना र व्यवस्थापन समितिको चुनावमा अभिभावकहरूबीच मुठभेडको अवस्था देखिएको छ। आफ्नो तथा समाजका स–साना अबोध बालबालिकाहरूको भविष्यलाई तिलाञ्जलि दिएर विद्याको पवित्र मन्दिरमा राजनीतिक दल एवं समूहको झन्डा ठड्याउन अभिभावकहरूबीच प्रतिस्पर्धा चलेको छ। विद्यालयमा आफ्नो पक्षको वर्चस्व कायम राख्न बाहुबलसाथै अनेकन तिकडमबाजी अपनाउँदा त्यसले बाल मस्तिष्कमा पार्ने मनोविज्ञानबारे अभिभावक र शिक्षक कसैले पनि विचार पुर्याइरहेका छैनन्। अभिभावकहरूको झगडामा आगोमा घ्यू थप्ने काम शिक्षकहरूबाट पनि नभएको भने होइन। जिम्मेवार शिक्षकहरूले विद्यालयका हरेक गतिविधिलाई पारदर्शी तरिकाले अभिलेख राखिदिने र अभिभावकहरूको गुट, उपगुटसँग चोचोमोचो नमिलाउने हो भने शिक्षक तथा विद्यालयको इज्जत, मानप्रतिष्ठामा समेत कसैले धक्का लगाउन सक्ने थिएन।
विद्यालयको नीति निर्माण तथा सञ्चालनमा अभिभावकको प्रत्यक्ष सहभागिता रहोस् भन्ने अभिप्रायले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको चुनाव अभिभावकहरूमध्येबाटै हुने व्यवस्थालाई गलतरूपमा दुरूपयोग गरिएको छ। पचास घरको बालबालिका पढ्ने विद्यालयमा चार सयजना अभिभावक पाउन अब गार्हो छैन। एक घरको चारजना बच्चा छन् भने चारवटा बच्चाको अलग–अलग चारजना अभिभावक छन्। विद्यालयमा कुनै दिन जनश्रम नगरेको, विद्यालयको विकास र शिक्षाप्रति कुनै चासो नभएको तथा विद्यार्थी नै नचिन्नेहरू पनि चुनावको बेला अभिभावकको रूपमा विद्यालय आउने थाले। कहिं पनि बोरो अर्थात् बाहिरी व्यक्ति प्रयोग गर्नुको मुख्य उद्देश्य भिडन्त नै हो। ल्याइते बोरो अभिभावकलाई विद्यालयको माया हुँदैन। उसलाई त जसरी हुन्छ आफ्नो उम्मेदवारलाई जिताउनेसम्म सम्बन्ध रहन्छ, चुनाव बितेपछि विद्यालयप्रति कुनै लगाव हुँदैन किनभने उसको वास्तविक बालबालिका त्यहाँ पढ्दैनन्। अर्काको बच्चाको देखावटी अभिभावक बनेकोले फर्जी अभिभावक विद्यालयप्रति संवेदनशील नहुनु स्वाभाविक हो। त्यही बहकावमा वास्तविक अभिभावकहरू पनि बहकिरहेका छन्।
पछिल्लो समयमा मुलुकमा स्थानीय चुनावहरू हुन नसकेको, विद्यालयमा विभिन्न नाममा आउने शिक्षक कोटाहरूमा रकमको व्यापक चलखेल हुने गरेको र विकास निर्माणतर्फ विद्यालयतर्फ रकम बढिरहेको कारण पनि ‘जसरी पनि पैसा कमाउ’ भन्ने प्रवृत्तिका व्यक्ति तथा समूहहरू व्यवस्थापन समितिको कुर्सीतर्फ आकर्षित बनेका छन्। र उनीहरू मौका पाउनासाथ सबै हथकण्डा अपनाएर अभिभावक बनी विद्यालयमा छिर्छन्। फरक यति छ कि विद्यालय, बालबालिका, समाज र मुलुकको भविष्यप्रति चिन्तित वास्तविक केही अभिभावकहरू विद्यालयलाई जोगाउन, विकृतिहरूबाट मुक्त गर्न, व्यवस्थापन समितिको कुर्सीमा पुग्न खोजिरहेका छन् भने अधिकांश फर्जी र स्वार्थीहरू लुट्नकै चक्करमा रहेका छन्। होइन भने एउटा राहत शिक्षक नियुक्तिमा अढाई लाखसम्म चलखेल हुने नै थिएन। अब संशोधन हुन लागेको शिक्षा नियमावलीमा बालबालिकाको आफ्नै माता–पिता वा हजुरबुबा–हजुरआमामध्ये एकजना मात्र अभिभावकको रूपमा मतदाता बन्न पाउने व्यवस्था गरिने कुरा सरकारले बताउँदैछ। साँच्चिकै नै यस्तो व्यवस्था कायम गरियो भने व्यवस्थापन समितिको चुनावमा देखिएका विकृतिहरू केही हदसम्म भए पनि नियन्त्रण होला भन्ने आश गर्न सकिन्छ।
विद्यालयको नीति निर्माण तथा सञ्चालनमा अभिभावकको प्रत्यक्ष सहभागिता रहोस् भन्ने अभिप्रायले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको चुनाव अभिभावकहरूमध्येबाटै हुने व्यवस्थालाई गलतरूपमा दुरूपयोग गरिएको छ। पचास घरको बालबालिका पढ्ने विद्यालयमा चार सयजना अभिभावक पाउन अब गार्हो छैन। एक घरको चारजना बच्चा छन् भने चारवटा बच्चाको अलग–अलग चारजना अभिभावक छन्। विद्यालयमा कुनै दिन जनश्रम नगरेको, विद्यालयको विकास र शिक्षाप्रति कुनै चासो नभएको तथा विद्यार्थी नै नचिन्नेहरू पनि चुनावको बेला अभिभावकको रूपमा विद्यालय आउने थाले। कहिं पनि बोरो अर्थात् बाहिरी व्यक्ति प्रयोग गर्नुको मुख्य उद्देश्य भिडन्त नै हो। ल्याइते बोरो अभिभावकलाई विद्यालयको माया हुँदैन। उसलाई त जसरी हुन्छ आफ्नो उम्मेदवारलाई जिताउनेसम्म सम्बन्ध रहन्छ, चुनाव बितेपछि विद्यालयप्रति कुनै लगाव हुँदैन किनभने उसको वास्तविक बालबालिका त्यहाँ पढ्दैनन्। अर्काको बच्चाको देखावटी अभिभावक बनेकोले फर्जी अभिभावक विद्यालयप्रति संवेदनशील नहुनु स्वाभाविक हो। त्यही बहकावमा वास्तविक अभिभावकहरू पनि बहकिरहेका छन्।
पछिल्लो समयमा मुलुकमा स्थानीय चुनावहरू हुन नसकेको, विद्यालयमा विभिन्न नाममा आउने शिक्षक कोटाहरूमा रकमको व्यापक चलखेल हुने गरेको र विकास निर्माणतर्फ विद्यालयतर्फ रकम बढिरहेको कारण पनि ‘जसरी पनि पैसा कमाउ’ भन्ने प्रवृत्तिका व्यक्ति तथा समूहहरू व्यवस्थापन समितिको कुर्सीतर्फ आकर्षित बनेका छन्। र उनीहरू मौका पाउनासाथ सबै हथकण्डा अपनाएर अभिभावक बनी विद्यालयमा छिर्छन्। फरक यति छ कि विद्यालय, बालबालिका, समाज र मुलुकको भविष्यप्रति चिन्तित वास्तविक केही अभिभावकहरू विद्यालयलाई जोगाउन, विकृतिहरूबाट मुक्त गर्न, व्यवस्थापन समितिको कुर्सीमा पुग्न खोजिरहेका छन् भने अधिकांश फर्जी र स्वार्थीहरू लुट्नकै चक्करमा रहेका छन्। होइन भने एउटा राहत शिक्षक नियुक्तिमा अढाई लाखसम्म चलखेल हुने नै थिएन। अब संशोधन हुन लागेको शिक्षा नियमावलीमा बालबालिकाको आफ्नै माता–पिता वा हजुरबुबा–हजुरआमामध्ये एकजना मात्र अभिभावकको रूपमा मतदाता बन्न पाउने व्यवस्था गरिने कुरा सरकारले बताउँदैछ। साँच्चिकै नै यस्तो व्यवस्था कायम गरियो भने व्यवस्थापन समितिको चुनावमा देखिएका विकृतिहरू केही हदसम्म भए पनि नियन्त्रण होला भन्ने आश गर्न सकिन्छ।