बोकाको टाउको, कुकुरको मासु र ६०१ सभासद्

-नारायण क्षेत्री-    मुखमा रामराम बगलीमा छुरा भनेझैं अथवा हात्तीको देखाउने र चपाउने दाँत अलग–अलग भएझैं अति क्रान्तिकारी वा उग्रवामपन्थीको हेराइमा संसद् भनेको बोकाको टाउको झुड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ हो। नेपालमा माओवादी पनि झन्डै–झन्डै यस्तै मान्यता राख्ने पार्टी हो। तर अहिले परिस्थिति बदलिएको छ। २०४९ मा नौ सीटमा सीमित माओवादी पार्टीले नै देशको सबभन्दा ठूलो पार्टीको ताज पहिरेको छ। त्यसपछि दोस्रो ठूलो पार्टी काङ्ग्रेस छ भने आफूलाई मध्यपन्थी वा वास्तविक कम्युनिस्ट हामी हौं भन्ने नेकपा एमाले तेस्रो स्थानमा रहेको छ र कुल मिलाएर कम्युनिस्टहरूको सङ्ख्या ६० प्रतिशत भन्दा बढी नै रहेको छ। र अहिले बोकाको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो संसद्मा बहुमत वामपन्थीहरूकै हुन गएको छ। हुन त पुरानो संसद् र अहिलेको संविधानसभा र संसद्मा धेरै सैद्धान्तिक भिन्नता छ, तर व्यवहारमा भने खासै फरक नछुट्टिने भइसकेको छ। गणितको खेल, खरीद बिक्री, लोभ–प्रलोभन, धाक–धम्की, दबाब कुर्सीको तानातानको पुरानै रोगको पुनरावृत्ति भइरहेको छ। पुराना संसद्वादी जसलाई ढँटुवा कसाईको रूपमा आरोपित गरिएको थियो ती त हाल बहुमतमा छैनन्। अब हेर्नुछ बहुमत वामपन्थी, नयाँ संविधानसभावादी र जनवादीहरूले राष्ट्रको ढुकुटीबाट आफू  त खसीको ताजा मासु खाइरहेका छन् तर जनतालाई के बेच्दारहेछन् ? कुकुरको मासु, खसीको मासु वा कुहिएको सिनु ? जनताले शान्ति, संविधान, विकास र रोजगारी पायो भने भन्नैपर्छ– जनताले पनि खसीको मासु पायो, अन्यथा आफू खसीको ताजा मासु खाएर जनतालाई लोप्पा ख्वाउने पार्टी र सभासद्हरूलाई जनताले के उपहार दिने ? जनताले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बेला आएको छ।
    संसद्लाई हेर्ने विविध दृष्टिकोण हुन सक्छ। संसद् भनेको बोकाको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो, अथवा पत्नीको साडी, जवाहरात र बाबुनानीको स्कूलको शुल्क जुटाउने थलो वा घरपरिवार पालनपोषण गर्न, भौतिक सुविधाको सगरमाथा चढने व्यवस्था गर्न दानापानी दिने मनचिन्ते झोली, अथवा बाँच र बचाउ भन्ने भावना राख्दै मानव विकासको साझा चौतारी आदि कुण्डकुण्ड पानी मुण्डमुण्ड बुद्धि भने झैं फरक–फरक टाउको फरक–फरक विचार र हेराइ। यसरी बहुरूपी पार्टर्ीहरूको बहुरूपी दर्शन र बहुरूपी दर्शनको ककटेलको नशाले धङ्धङिएको नेपाल आज बोकाको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने बगरेको मीटसपमा परिवर्तन भएको छ र यसको औचित्यमाथि प्रश्नचिन्ह उठिरहेको छ। विडम्बना कुरा के छ भने त्यसको कारक तत्त्वमा इतिहासले वामपन्थीहरूलाई नै दर्ज गर्नेछ किनकि हाल संविधानसभामा वामपन्थीहरूकै बहुमत छ। लोकतन्त्रको मर्म वा मेरुदण्डको रूपमा रहेको संसद्को सफल प्रयोग गर्न नसक्नु कम्युनिस्टहरू खासगरी ए. माओवादीको लोकतन्त्र माथि निष्ठामा शङका अथवा अविश्वासको रूपमा अथ्र्याउने गरिन्छ। र लोकतन्त्रप्रति अविश्वास भनेको एकदलीयताप्रति निष्ठा र निकटता हो।
    रातको १२ बजे संसद्को म्याद थप्न कोकोहोलो गर्ने सभासद्हरू कता गए ? रुवावासी गरेर म्याद थपेको राष्ट्रको ढुकुटी सिध्याएर तलब–भत्ता खानलाई हो ? होइन भने जनतालाई शान्ति, संविधान, विकास र रोजगारी दिन यिनलाई कसले रोकेको छ ? निरङ्कुश पञ्चायतका संरक्षकहरू, निरङ्कुशताका संवाहक जनताको रगतको होली खेल्न पल्केकाहरू र तिनका मतियारहरू आफ्ना दुलाबाट निस्केर ‘देख्यौ त पार्टीका नेताहरू भनेको कुर्सीका भोका हुन्’ भन्ने भाषण, अन्तर्वार्ता दिन अनि राजा र माओवादी मिलेर संसद्वादीहरूलाई पाखा लगाउनुपर्छ भन्न थालिसके। संसद्वादीहरूलाई पाखा लगाउने र अहिले नै जनविद्रोह गरिहाल्नुपर्छ हालसम्मको उपलब्धि केही होइन भन्ने दुवै खाले अतिवादी चिन्तनले मुलुकमा समस्या पैदा गरिरहेको छ। थुनामा रहेर कारबाई भोग्नुपर्ने अपराधीहरू खुलेआम पार्टीका नेताहरूलाई प्रभावित पार्न सक्ने अवस्थामा पुग्नु भनेको जनान्दोलनको खिल्ली उडाउनु हो। यो वातावरण बनाउने काममा नेताहरूको नानीदेखि लागेको बानीले साथ दिएको छ। ०४६ सालको आन्दोलनपछि पनि यसै भएको थियो अपराधीहरूलाई समेत रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गरिएको थियो। “फुटाउ र शासन गर” भनेझैं पार्टीहरूलाई फुटाएर बाँदरले रोटी तौलेर खाँदै सिध्याएझैं सबै पार्टीहरूलाई एकै चिहान बनाउने योजना निरङ्कुशतन्त्रले बनाएकै हो। तर ती नेताहरूलाई नेपाली जनताको बलिदानपूर्ण जनक्रान्तिको ज्वालाले सबै खाले निरङ्कुशतालाई ढालेर संविधान सभासद्को कुर्सीमा पुन: विराजमान बनाई सकेका छन्, र संविधानसभाको निर्वाचन मार्फत् लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने स्पष्ट दिशा निर्देश गरिसकेका छन्। तर नेताहरूको भने अझै घैंटोमा घाम लागेको छैन, प्रधानमन्त्रीको लागि तीन मुख्य पार्टीका मुख्य नेताहरूबीच म्युजिकल चियरको रेस चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको लागि १६ वटा चुनावको नौटङकी, बजेट ब्रिफकेसको तानातान र मुक्कामुक्की पक्कै पनि सहमतिको अभ्यास होइन। पार्टी र नेताहरूले आफ्नो हैसियत नबुझ्नु नै नेपाली जनताको दुर्भाग्य हो। पार्टीहरूको त्यो हैसियत जनताले नै बनाइदिएको हो। अहिले कुनै पनि पार्टीले आफ्नो असली हैसियत नबुझेर आफ्नो अति मूल्याङकन र अरूको अवमूल्यन गरेमा जनताले असली हैसियत बताइदिनेछ। 
    लोकतान्त्रिक आन्दोलन दबाउने खुनी नाइकेहरू वा कुनै पनि अपराधीलाई कारबाई गर्न नसक्नाले मुलुक अराजकता तिर धकेलिंदै छ। यदि त्यस्तो हो भने जनताले नै सामाजिक जन अदालतको निर्माण गरेर ती अपराधीहरूलाई सामाजिक कारबाई गर्नुपर्दछ र कारबाई नगर्न वा कम गर्न पहल गर्नेलाई समेत मतियार भनी कारबाई गर्नुपर्दछ र तिनलाई जनताले चुनौती दिनुपर्दछस साथ दिनुहुँदैन, ती माओवादी, नेपाली काङ्ग्ेरस वा एमाले वा अन्य पार्टीका नेताहरू नै किन नहुन्। दोषी, भ्रष्टाचारी र अपराधीहरू चाहिं सिंहदरबारभित्र नेताहरूको वरिपरि निर्भीक घुम्ने जनता चाहिं अराजकता, अशान्ति, हत्या, अपहरण, चन्दा आतङकको शिकार हुनुपर्ने विडम्बना रहेसम्म पार्टी र नेताहरूमाथि जनताको विश्वास बढ्ने होइन घट्दै जान्छ। अब जनता कसैको बकम्फुसे घोषणा, भाषण र शब्दजालमा अलमलिंदैन, कुनै पनि मूल्यमा शान्ति, नयाँ नेपालको लागि लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान चाहन्छ। अशान्तिको कारक असमानता, अस्थिरता, विकृति र विसङगतिको वैतरणीबाट पार पाउन चाहन्छ। एक्काइसौं सदीका चुनौतीहरूको सामना गर्दै राष्ट्रिय विकास, युवाहरू बिदेसिन नपर्ने, परजीवी हुनु नपर्ने, स्वरोजगारी हुन सहयोग पुर्‍याउने आर्थिक अवसर र वृद्धिदरका स्पष्ट आधारसहितको राजनैतिक (रोडम्याप) योजना चाहन्छ। त्यो योजना साकार पार्ने नीतिगत राजनैतिक निकास भनेको माओवादी सहितको सहमतिको सरकार र संविधान अनुरूपको समावेशी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था नै हो। नेपाली जनताले त पार्टीहरूलाई साथ दिएकै छ उसको भरोसा अब पार्टीहरूमाथि मात्रै छ भन्ने कुरा प्रस्ट्याइसकेको छ। यति हुँदा पनि नेताहरू नचेत्ने हो भने फेरि पुनरुत्थानको अङ्कुरण हुन सक्छ, प्रतिक्रान्ति हुन सक्छ र त्यसको पूर्ण जिम्मेवारी तीन ठूला पार्टीले, त्यसका अगुवाहरूले गच्छेअनुसार लिनैपर्छ र सजाय पनि भोग्नैपर्छ। तसर्थ त्यो कलङकको टीका नलगाउन सबै शीर्ष नेताहरूलाई जनताको सुझाव छ। त्यसका लागि जनताले खबरदारी गरेको छ, नेता र पार्टीहरूलाई जनताले सजग गराइरहनु पर्ने र सही कुरामा साथ दिइरहनुपर्ने हुन्छ र नेताहरूलाई पनि दिशा निर्देश गरिरहनुपर्ने हुन्छ। त्यसैमा राष्ट्रको चौतर्फी हित छ। अन्यथा शान्तिको सपना आकाशको फलमात्र हो।
    अन्तमा, नेताहरूले अझै पनि कुर्सीको झगडा गर्ने हो भने तिनलाई चाँडै नै सबै मिलेर फूलको माला होइन, अर्कै माला लगाई ठेलागाडामा राखेर हिसाबकिताब चुक्ता गरी धूलो चटाई दिनेछ। नत्र आ–आफ्नो हैसियत र आन्दोलनमा पुर्‍याएको योगदान अनुसार पद विभाजन गरेर जनभावनाअनुरूप अगाडि बढून्। राष्ट्र जोगाउन, शान्ति र संविधान दिऊन् अनि देश विकासको नेतृत्व गरून्स चेतना भया।    –basnetnc@yahoo.com