आरके पटेल, लङगडी, १२ पुस/
जिल्ला शिक्षा कार्यालय, पर्सामा भएको भ्रष्टाचारको कारण अख्तियारले जिल्लाको अधिकांश विद्यालयको खाता रोक्का गरेको समाचार प्राप्त भएको छ । अख्तियारले पत्रमार्फत् जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई खाता रोक्न निर्देशन दिएको कारण विद्यालयहरूको खाता रोक्का गरिएको हो ।
जिल्ला शिक्षा कर्यालय पर्सामा भएको भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्न अख्तियारको एक टोली केही दिन अगाडि सो कार्यालयमा पुगी सम्पूर्ण कागजात लिएर काठमाडौं हिंडेको थियो । सो कागजातको आधारमा कार्यालयमा करिब २ करोड रुपियाँको भ्रष्टाचार भएको स्रोतले बताएको छ।
अधिकांश विद्यालयहरूमा सो कार्यालयले रकम पठाई पछि फिर्ता लिएको, शिक्षक नियुक्तिको सर्मथन दिंदा अगाडिको मितिमा सर्मथन गरी अधिकांश रकम खाएको, विद्यालयको भौतिक निर्माणको लागि पठाएको रकम काम नगरी कर्मचारीहरू आफैंले बाँडफाँड गरेको प्रमाणको आधारमा अख्तियारले जिल्ला शिक्षा कार्यालय पुगी छापा हानेको थियो। सो सम्बन्धमा जिल्ला शिक्षा अधिकारी केदार तिवारीसँग बुझ्दा उनले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। तर सोही सम्बन्धमा सो कार्यालयका स्रोत व्यक्ति युगेश्वर राउतसँग बुझ्दा उनी अन्तर्गतका ४८ विद्यालयहरूमध्ये ३३ वटा विद्यालयको खाता रोक्का गरिएको बताए ।
कक्षा दुईसम्म सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूमा नियमविपरीत पिसिएफ शिक्षक कोटामा रकम पठाएको अख्तियारको दाबी छ। राहत एवं पिसिएफ शिक्षक कोटा वितरण गर्दा जिल्ला शिक्षा अधिकारी केदार तिवारीले सिधै रकम लिएको जन गुनासो बढेपछि अख्तियारले अहिले जनकारी गरिरहेको स्रोतले बताएको छ। अधिकारी तिवारीको निर्देशनमा सम्बन्धित विद्यालयहरूलाई नक्कली विद्यार्थीको तथ्याङक खडा गरी राहत पिसिएफ कोटा दिइएको देखिन्छ। विद्यालय मरम्मत, शौचालय निर्माण, नयाँ भवन निर्माणलगायत सुधार कार्यको रकम व्यापक मात्रामा दुरुपयोग भएकोबारे अख्तियारले सम्बन्धित विद्यालयहरूमा पुगी छानबिन गरी फर्केको स्रोतले बताएको छ। खाता रोक्का भएको कारण विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूले समयमा तलब नखाने निश्चित भएको छ। जिशिअ तिवारी सो कर्तुत लुकाउन कार्यालय हाजिर नभई तीन ठाउँबाट गोप्य काम गराइरहेका छन्। हाल चिनी मिलमा लेखा शाखा, मीना बाजारमा नक्कली कागजात तयार एवं कुराकानी गर्ने तथा दर्ता चलानी सम्बन्धित कार्यालयमा नै सञ्चालन भइरहेको छ। असुरक्षाका कारण ती कामहरू अन्य सुरक्षित ठाउँहरूमा भइरहेको जिशिअ तिवारी बताउँछन्। जबकि जिल्ला शिक्षा कर्यालय असुरक्षित भनेर सशस्त्र प्रहरीले त्यहाँ अस्थायी बेस नै खडा गरेको छ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय, पर्सामा भएको भ्रष्टाचारको कारण अख्तियारले जिल्लाको अधिकांश विद्यालयको खाता रोक्का गरेको समाचार प्राप्त भएको छ । अख्तियारले पत्रमार्फत् जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई खाता रोक्न निर्देशन दिएको कारण विद्यालयहरूको खाता रोक्का गरिएको हो ।
जिल्ला शिक्षा कर्यालय पर्सामा भएको भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्न अख्तियारको एक टोली केही दिन अगाडि सो कार्यालयमा पुगी सम्पूर्ण कागजात लिएर काठमाडौं हिंडेको थियो । सो कागजातको आधारमा कार्यालयमा करिब २ करोड रुपियाँको भ्रष्टाचार भएको स्रोतले बताएको छ।
अधिकांश विद्यालयहरूमा सो कार्यालयले रकम पठाई पछि फिर्ता लिएको, शिक्षक नियुक्तिको सर्मथन दिंदा अगाडिको मितिमा सर्मथन गरी अधिकांश रकम खाएको, विद्यालयको भौतिक निर्माणको लागि पठाएको रकम काम नगरी कर्मचारीहरू आफैंले बाँडफाँड गरेको प्रमाणको आधारमा अख्तियारले जिल्ला शिक्षा कार्यालय पुगी छापा हानेको थियो। सो सम्बन्धमा जिल्ला शिक्षा अधिकारी केदार तिवारीसँग बुझ्दा उनले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। तर सोही सम्बन्धमा सो कार्यालयका स्रोत व्यक्ति युगेश्वर राउतसँग बुझ्दा उनी अन्तर्गतका ४८ विद्यालयहरूमध्ये ३३ वटा विद्यालयको खाता रोक्का गरिएको बताए ।
कक्षा दुईसम्म सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूमा नियमविपरीत पिसिएफ शिक्षक कोटामा रकम पठाएको अख्तियारको दाबी छ। राहत एवं पिसिएफ शिक्षक कोटा वितरण गर्दा जिल्ला शिक्षा अधिकारी केदार तिवारीले सिधै रकम लिएको जन गुनासो बढेपछि अख्तियारले अहिले जनकारी गरिरहेको स्रोतले बताएको छ। अधिकारी तिवारीको निर्देशनमा सम्बन्धित विद्यालयहरूलाई नक्कली विद्यार्थीको तथ्याङक खडा गरी राहत पिसिएफ कोटा दिइएको देखिन्छ। विद्यालय मरम्मत, शौचालय निर्माण, नयाँ भवन निर्माणलगायत सुधार कार्यको रकम व्यापक मात्रामा दुरुपयोग भएकोबारे अख्तियारले सम्बन्धित विद्यालयहरूमा पुगी छानबिन गरी फर्केको स्रोतले बताएको छ। खाता रोक्का भएको कारण विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूले समयमा तलब नखाने निश्चित भएको छ। जिशिअ तिवारी सो कर्तुत लुकाउन कार्यालय हाजिर नभई तीन ठाउँबाट गोप्य काम गराइरहेका छन्। हाल चिनी मिलमा लेखा शाखा, मीना बाजारमा नक्कली कागजात तयार एवं कुराकानी गर्ने तथा दर्ता चलानी सम्बन्धित कार्यालयमा नै सञ्चालन भइरहेको छ। असुरक्षाका कारण ती कामहरू अन्य सुरक्षित ठाउँहरूमा भइरहेको जिशिअ तिवारी बताउँछन्। जबकि जिल्ला शिक्षा कर्यालय असुरक्षित भनेर सशस्त्र प्रहरीले त्यहाँ अस्थायी बेस नै खडा गरेको छ।