-दामोदर पौडेल-
सन् १९४८ डिसेम्बर १० मा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा भएको हो। यो घोषणापत्रमा मूलभूतरूपमा मानिसको जन्मसिद्ध केही अधिकारहरूले राष्ट्रको सीमाको आधारमा सीमित हुन पर्दैन र गर्न सकिंदैन भन्ने सन्देश दिएको छ। मानव अधिकार भनेको मानिसको जन्मसिद्ध अधिकार मात्र होइन, राष्ट्रका सीमाहरूले रोक्न नसक्ने अधिकार पनि हो। यसैकारण मानव अधिकारको उल्लङघन भएको कारणले कतिपय देशहरूमा अन्य राष्ट्रहरूले मानव अधिकार रक्षाको लागि कारबाई चलाएको पनि पाइन्छ। हुनत यो अधिकारको प्रयोग बलिया राष्ट्रहरूले स्वार्थको लागि अपेक्षाकृत कमजोर राष्ट्रहरूमा गरेको पनि अनुभव हुन्छ। त्यस्तै कतिपय बलिया राष्ट्रहरूले मानव अधिकार उल्लङघन गरिरहंदा आफनो राष्ट्रभित्रको विषय तथा आन्तरिक मामिला भन्ने गरेका छन्। त्यसैले मानव अधिकार उल्लङघन पूर्णरूपले रोक्न सकिएको छैन। त्यसकारण मानव अधिकारको प्रयोग व्यवस्थित र निर्विघ्न एवं समानरूपमा, घोषणाअनुसार हुन सकेको छैन। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापछि पनि विभिन्न मानव अधिकारसंग सम्बन्धित महासन्धिहरू भएका छन्। त्यसमा बिग सिक्स भनेर चिनिने अधिकारपत्रहरूले मानिसका राजनीतिक, आर्थिकसमेत विभिन्न अधिकारहरूलाई अझ व्यवस्थित किसिमले पुष्टि गरेका छन्।
दस डिसेम्बर अर्थात् मङसिर २४ गते हामी पनि मानव अधिकार दिवस मनाउंदै छौं। नेपाल बार एशोसिएसनले पर्सा जिल्ला वीरगंजमा यस सम्मेलनको आयोजना गरेको छ। मानव अधिकार अहिले पनि पूर्णरूपमा लागू हुन सकेको छैन, तर यसमा केही सुधार भने आइरहेको छ। समाजमा जानकारी र सजगता आएको छ तथा राज्यहरूले मानव अधिकार मान्नुपर्ने विषय हो भन्ने स्वीकार र आत्मसात गर्दै आएका छन् । नेपाल बारको यो आयोजनाले मानव अधिकारबारे हामीलाई अझ सजग हुने अवसर प्रदान गर्नेछ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा बालबालिकाहरूको स्वतन्त्रता र उनीहरूलाई उचित व्यवहार गरिनुपर्नेदेखि विभिन्न भाषा, धर्म ,लिङग, जाति, समुदायको हितको संरक्षण तथा फरक विचारको स्वतन्त्रताको महत्त्वलाई पनि आत्मसात गरिएको छ। यी विषयहरूले विविध प्रकारका बहुलवादलाई आत्मसात गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई जोड दिएको पाइन्छ। विविध प्रकारका बहुलवादमा विविध धर्म, राजनीतिक विचार, संस्कृतिबीच सहअस्तित्व आदि पर्दछन्। यर्सथ बहुलवाद मानव अधिकारको एक अंश हो भन्ने देखिन्छ। हामीले बुझनुपर्ने अर्को विषय के पनि हो भने बहुलवाद नयां क्रान्तिकारी रूपान्तरणको बाधक होइन। बहुलवादले यसभित्रका वैज्ञानिक पक्षलाई सबल हुन सहयोग गर्दछ। पुनः उंचाइमा पुगेर नयां बहुल विचारको प्रयोगको क्रम जारी रहन्छ। त्यसैले बहुलवाद फरक विचारको मन्थनबाट अझ परिपक्व समाज विकास अगाडि बढाउने माध्यम हो भन्ने तथ्यलाई हामीले आत्मसात गर्न सक्नुले द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको मर्मलाई आत्मसात गरेको देखिन्छ। बहुलवादसंग कोही डराउने र सिद्धान्तविपरीत भयो भन्ने र कोहीले बहुलवादको कारण ठूलो विजय हुन्छ भन्ने सोच्नु बुझाइको भिन्नतामात्र हो। बहुलवादले नै एकत्ववादको मार्ग प्रशस्त गर्दछ। राजनीतिमा मात्र होइन धर्ममा पनि यो लागू हुन्छ। विभिन्न फरक पन्थहरूको अलग अस्तित्वको फरक ज्ञानले तत्त्व ज्ञानमा सहयोग पुग्दछ। त्यस्तै बहुलवादले त्यति बेलाको एकत्ववाद बुझन गर्न अझ सहयोग गर्दछ र बहुलवाद सारमा रहेर -यसलाई रूपमा पनि भन्ने अर्थ लगाउन सकिन्छ) नै सारमा नै फेरि एकत्ववादको क्रम पनि चलिरहेको हुन्छ ।
नयां उंचाइमा पुगेर नयां उंचाइको सङर्घष्ा भन्ने गरिएजस्तै हरेक उंचाइमा पुनः बहुलताको अर्थको महत्त्व छ। त्यसैल्ो बहुलवादलाई राजनीतिक विषयभन्दा मानव अधिकारको विषय मान्दै मानव समाजले विकासको क्रममा व्यवहारलाई परिष्कार गर्ने माध्यमका रूपमा लिन आवश्यक छ।
मानव अधिकारको घोषणापत्रमा नेपालले पनि सही गरेकोले हाम्रो देश पनि यसको पक्ष राष्ट्र हो। सही गर्नु भनेको पालन गर्नु हो तर हामी पालनामा पछि छौं। समान हकका आधारमा बांच्न पाउने अधिकार पाउने मात्र होइन, स्वतन्त्रता र सुरक्षाको प्रत्याभूति हरेक नागरिकले राज्यबाट पाउनर्ुपर्दछ। यसको लागि शान्ति आवश्यक छ। आर्थिक अधिकार जस्तै राजनीतिक अधिकारको पनि उत्तिकै महत्त्व छ। विकास र आर्थिक समानता र फरक राजनीतिक सोच र त्यसको शान्तिपूर्ण अभ्यासको अधिकार हरेक मानिसलाई हुन्छ भन्ने तथ्यलाई यो घोषणापत्रले आत्मसात गरेको छ। दासत्वबाट मुक्ति र यातनाबाट मुक्ति समेतलाई आत्मसात गर्ने र लागू गर्ने प्रतिबद्धता यसमार्फ् नेपालले गरेको छ । त्यस्तै सबैलाई समान कानुनी संरक्षणको अधिकार पनि मानव अधिकारमा पर्नेमा यो अवस्थाको ग्यारेन्टी हामी नेपालीले पाउन सकेका छैनौं। यसको लागि राजनीतिले सही बाटो लिएको छैन।
मानव अधिकार राजनीतिज्ञहरूले नै बनाएको राजनीतिज्ञहरूले नै पालना गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको फरक राजनीतिक दर्शनभन्दा बाहिरको विषय हो। अर्थात् सबैले राजनीतिक पक्षभन्दा माथि उठेर साझा मान्यताको आधारमा मानव अधिकारलाई आत्मसात गरेका हुन्। राजनीतिज्ञहरूले राजनीतिभन्दा माथि उठेर भनौं वा साझा सवालको रूपमा हेरेको विषय मानव अधिकार हो । कानुन सबैको लागि एउटै हुन्छ भनिए पनि नेपाल भारतमा समेत धर्म र लिङगका आधारमा अलग कानुन र पृथक कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। उदाहरणको लागि कमजोर पक्षको उत्थानका लागि कानुन आवश्यक छ तर मानिस-मानिस एक हौं भनेर मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा सही गर्ने तर धर्मका आधारमा मानिस-मासिनबीच तथा महिला-पुरुषबीच अलग कानुनको व्यवस्था हुने कार्य मानव अधिकारको प्रतिबद्धताविपरीत हो। दक्षिण एसियाका धेरै राष्ट्रहरू यस रोगबाट पीडित छन् र नेपाल पनि सम्भावितरूपमा त्यसतर्फजाने सम्भावना छ। यो हामीले गहिरिएर सोच्नुपर्ने विषय हो कि मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा र कसैको फरकपन एक अर्कामा बाझिएमा कुनमाथि कुन हाबी हुने वा कुुनले प्राथमिकता पाउने - यो सबैको छलफलको विषय बन्नर्ुपर्दछ। नेपालको सर्न्दर्भमा यसको अहं महत्त्व छ।
त्यस्तै मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा बिहेको सम्बन्धमा महिला र पुरुषलाई बराबरी अधिकार दिइएको छ। यसको अर्थ विवाहपूर्व, विवाह अवधिमा र विवाहलाई अन्त्य गर्न समेत महिला र पुरुषलाई समान अधिकार छ भन्ने तथ्यलाई हामीले पूर्णरूपमा आत्मसात गर्न नसकेका मात्र होइन कतिपय देशमा स्वीकारसमेत गरिएको छैन । महिलालाई पुरुषभन्दा विवाह तथा सम्बन्धविच्छेदमा समेत विभेद छ। तर हामी मतको राजनीतिको लागि गल्ती गर्नेहरूको चङगुलमा छौं र महिलाहरू अझ पीडित भएको प्रस्टै छ। मानव अधिकारमा धार्मिक स्वतन्त्रता पनि पर्दछ। तर कतिपय देशहरूमा त्यो अधिकार छैन। कुनै धर्मलाई प्राथमिकता र त्यो धर्म छोडेमा मृत्यु वरण गर्न पर्ने कानुनी व्यवस्थासमेत छ। ती देशहरूले पनि मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा सही गरेका छन्। मानव अधिकार शाश्वत पक्ष हो, मानवीय पक्ष हो तर यसको प्रभावकारी प्रयोग हुन सकिरहेको छैन र हुन आवश्यक छ। कुनै पनि विचारको शान्तिपूर्ण भेलाको अधिकार र कसैलाई जबर्जस्ती कुनै समूहको सदस्य बनाउन नपाइने व्यवस्थालाई पनि पूर्णरूपमा आत्मसात गर्न सकिएको छैन।
मानव अधिकारको घोषणापत्रमा न्यूनतम आर्थिक आवश्यकता पूरा गर्ने दायित्व राज्यको हुन्छ भनिएकोमा यो पक्षमा अविकसित देशहरू धेरै पछाडि छन्। शान्ति, समानता, स्वतन्त्रता, विकास गर्ने अधिकारजस्ता विषय मानव अधिकारमा पर्दछन्। हामीले यी पक्षहरूलाई आत्मसात गर्नुपर्नेमा कतै त्यसबाट विमुख त भइरहेका छैनौं ? मानिस-मानिस एक हौं र समान छौं भन्ने भावना मानव अधिकार हो तर हामी मानिसलाई सकेसम्म विभिन्न नाममा विखण्डित गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं कि ?
दस डिसेम्बर अर्थात् मङसिर २४ गते हामी पनि मानव अधिकार दिवस मनाउंदै छौं। नेपाल बार एशोसिएसनले पर्सा जिल्ला वीरगंजमा यस सम्मेलनको आयोजना गरेको छ। मानव अधिकार अहिले पनि पूर्णरूपमा लागू हुन सकेको छैन, तर यसमा केही सुधार भने आइरहेको छ। समाजमा जानकारी र सजगता आएको छ तथा राज्यहरूले मानव अधिकार मान्नुपर्ने विषय हो भन्ने स्वीकार र आत्मसात गर्दै आएका छन् । नेपाल बारको यो आयोजनाले मानव अधिकारबारे हामीलाई अझ सजग हुने अवसर प्रदान गर्नेछ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा बालबालिकाहरूको स्वतन्त्रता र उनीहरूलाई उचित व्यवहार गरिनुपर्नेदेखि विभिन्न भाषा, धर्म ,लिङग, जाति, समुदायको हितको संरक्षण तथा फरक विचारको स्वतन्त्रताको महत्त्वलाई पनि आत्मसात गरिएको छ। यी विषयहरूले विविध प्रकारका बहुलवादलाई आत्मसात गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई जोड दिएको पाइन्छ। विविध प्रकारका बहुलवादमा विविध धर्म, राजनीतिक विचार, संस्कृतिबीच सहअस्तित्व आदि पर्दछन्। यर्सथ बहुलवाद मानव अधिकारको एक अंश हो भन्ने देखिन्छ। हामीले बुझनुपर्ने अर्को विषय के पनि हो भने बहुलवाद नयां क्रान्तिकारी रूपान्तरणको बाधक होइन। बहुलवादले यसभित्रका वैज्ञानिक पक्षलाई सबल हुन सहयोग गर्दछ। पुनः उंचाइमा पुगेर नयां बहुल विचारको प्रयोगको क्रम जारी रहन्छ। त्यसैले बहुलवाद फरक विचारको मन्थनबाट अझ परिपक्व समाज विकास अगाडि बढाउने माध्यम हो भन्ने तथ्यलाई हामीले आत्मसात गर्न सक्नुले द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको मर्मलाई आत्मसात गरेको देखिन्छ। बहुलवादसंग कोही डराउने र सिद्धान्तविपरीत भयो भन्ने र कोहीले बहुलवादको कारण ठूलो विजय हुन्छ भन्ने सोच्नु बुझाइको भिन्नतामात्र हो। बहुलवादले नै एकत्ववादको मार्ग प्रशस्त गर्दछ। राजनीतिमा मात्र होइन धर्ममा पनि यो लागू हुन्छ। विभिन्न फरक पन्थहरूको अलग अस्तित्वको फरक ज्ञानले तत्त्व ज्ञानमा सहयोग पुग्दछ। त्यस्तै बहुलवादले त्यति बेलाको एकत्ववाद बुझन गर्न अझ सहयोग गर्दछ र बहुलवाद सारमा रहेर -यसलाई रूपमा पनि भन्ने अर्थ लगाउन सकिन्छ) नै सारमा नै फेरि एकत्ववादको क्रम पनि चलिरहेको हुन्छ ।
नयां उंचाइमा पुगेर नयां उंचाइको सङर्घष्ा भन्ने गरिएजस्तै हरेक उंचाइमा पुनः बहुलताको अर्थको महत्त्व छ। त्यसैल्ो बहुलवादलाई राजनीतिक विषयभन्दा मानव अधिकारको विषय मान्दै मानव समाजले विकासको क्रममा व्यवहारलाई परिष्कार गर्ने माध्यमका रूपमा लिन आवश्यक छ।
मानव अधिकारको घोषणापत्रमा नेपालले पनि सही गरेकोले हाम्रो देश पनि यसको पक्ष राष्ट्र हो। सही गर्नु भनेको पालन गर्नु हो तर हामी पालनामा पछि छौं। समान हकका आधारमा बांच्न पाउने अधिकार पाउने मात्र होइन, स्वतन्त्रता र सुरक्षाको प्रत्याभूति हरेक नागरिकले राज्यबाट पाउनर्ुपर्दछ। यसको लागि शान्ति आवश्यक छ। आर्थिक अधिकार जस्तै राजनीतिक अधिकारको पनि उत्तिकै महत्त्व छ। विकास र आर्थिक समानता र फरक राजनीतिक सोच र त्यसको शान्तिपूर्ण अभ्यासको अधिकार हरेक मानिसलाई हुन्छ भन्ने तथ्यलाई यो घोषणापत्रले आत्मसात गरेको छ। दासत्वबाट मुक्ति र यातनाबाट मुक्ति समेतलाई आत्मसात गर्ने र लागू गर्ने प्रतिबद्धता यसमार्फ् नेपालले गरेको छ । त्यस्तै सबैलाई समान कानुनी संरक्षणको अधिकार पनि मानव अधिकारमा पर्नेमा यो अवस्थाको ग्यारेन्टी हामी नेपालीले पाउन सकेका छैनौं। यसको लागि राजनीतिले सही बाटो लिएको छैन।
मानव अधिकार राजनीतिज्ञहरूले नै बनाएको राजनीतिज्ञहरूले नै पालना गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको फरक राजनीतिक दर्शनभन्दा बाहिरको विषय हो। अर्थात् सबैले राजनीतिक पक्षभन्दा माथि उठेर साझा मान्यताको आधारमा मानव अधिकारलाई आत्मसात गरेका हुन्। राजनीतिज्ञहरूले राजनीतिभन्दा माथि उठेर भनौं वा साझा सवालको रूपमा हेरेको विषय मानव अधिकार हो । कानुन सबैको लागि एउटै हुन्छ भनिए पनि नेपाल भारतमा समेत धर्म र लिङगका आधारमा अलग कानुन र पृथक कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। उदाहरणको लागि कमजोर पक्षको उत्थानका लागि कानुन आवश्यक छ तर मानिस-मानिस एक हौं भनेर मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा सही गर्ने तर धर्मका आधारमा मानिस-मासिनबीच तथा महिला-पुरुषबीच अलग कानुनको व्यवस्था हुने कार्य मानव अधिकारको प्रतिबद्धताविपरीत हो। दक्षिण एसियाका धेरै राष्ट्रहरू यस रोगबाट पीडित छन् र नेपाल पनि सम्भावितरूपमा त्यसतर्फजाने सम्भावना छ। यो हामीले गहिरिएर सोच्नुपर्ने विषय हो कि मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा र कसैको फरकपन एक अर्कामा बाझिएमा कुनमाथि कुन हाबी हुने वा कुुनले प्राथमिकता पाउने - यो सबैको छलफलको विषय बन्नर्ुपर्दछ। नेपालको सर्न्दर्भमा यसको अहं महत्त्व छ।
त्यस्तै मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा बिहेको सम्बन्धमा महिला र पुरुषलाई बराबरी अधिकार दिइएको छ। यसको अर्थ विवाहपूर्व, विवाह अवधिमा र विवाहलाई अन्त्य गर्न समेत महिला र पुरुषलाई समान अधिकार छ भन्ने तथ्यलाई हामीले पूर्णरूपमा आत्मसात गर्न नसकेका मात्र होइन कतिपय देशमा स्वीकारसमेत गरिएको छैन । महिलालाई पुरुषभन्दा विवाह तथा सम्बन्धविच्छेदमा समेत विभेद छ। तर हामी मतको राजनीतिको लागि गल्ती गर्नेहरूको चङगुलमा छौं र महिलाहरू अझ पीडित भएको प्रस्टै छ। मानव अधिकारमा धार्मिक स्वतन्त्रता पनि पर्दछ। तर कतिपय देशहरूमा त्यो अधिकार छैन। कुनै धर्मलाई प्राथमिकता र त्यो धर्म छोडेमा मृत्यु वरण गर्न पर्ने कानुनी व्यवस्थासमेत छ। ती देशहरूले पनि मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा सही गरेका छन्। मानव अधिकार शाश्वत पक्ष हो, मानवीय पक्ष हो तर यसको प्रभावकारी प्रयोग हुन सकिरहेको छैन र हुन आवश्यक छ। कुनै पनि विचारको शान्तिपूर्ण भेलाको अधिकार र कसैलाई जबर्जस्ती कुनै समूहको सदस्य बनाउन नपाइने व्यवस्थालाई पनि पूर्णरूपमा आत्मसात गर्न सकिएको छैन।
मानव अधिकारको घोषणापत्रमा न्यूनतम आर्थिक आवश्यकता पूरा गर्ने दायित्व राज्यको हुन्छ भनिएकोमा यो पक्षमा अविकसित देशहरू धेरै पछाडि छन्। शान्ति, समानता, स्वतन्त्रता, विकास गर्ने अधिकारजस्ता विषय मानव अधिकारमा पर्दछन्। हामीले यी पक्षहरूलाई आत्मसात गर्नुपर्नेमा कतै त्यसबाट विमुख त भइरहेका छैनौं ? मानिस-मानिस एक हौं र समान छौं भन्ने भावना मानव अधिकार हो तर हामी मानिसलाई सकेसम्म विभिन्न नाममा विखण्डित गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं कि ?
